भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट पर कार्यरत कर्मचारियों और अधिकारियों को बड़ी राहत देते हुए उनके वेतन में बढ़ोतरी का फैसला लिया है। राज्य सरकार ने करीब 1.25 लाख संविदा कर्मचारियों और अधिकारियों के वार्षिक वेतन में 4.46 प्रतिशत वृद्धि को मंजूरी दे दी है। यह बढ़ी हुई दर 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी मानी जाएगी, जिससे बड़ी संख्या में कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा।

1.25 लाख कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

वित्त विभाग के अनुसार, संविदा कर्मचारियों और अधिकारियों के वेतन में 4.46 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि को स्वीकृति प्रदान की गई है। यह निर्णय राज्य की संविदा रोजगार नीति के तहत लिया गया है। सरकार के इस कदम से विभिन्न विभागों में कार्यरत लगभग 1.25 लाख कर्मचारियों और अधिकारियों की आय में बढ़ोतरी होगी।

महंगाई सूचकांक के आधार पर हुआ फैसला

सरकार का यह निर्णय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर लिया गया है। संविदा रोजगार नीति में यह प्रावधान है कि महंगाई के अनुसार हर वर्ष वेतन में संशोधन किया जाएगा। इसी व्यवस्था के तहत इस बार वेतन वृद्धि की नई दर निर्धारित की गई है।

हर महीने बढ़ेगी कर्मचारियों की आय

कर्मचारी संगठनों के अनुसार, नए फैसले के बाद कर्मचारियों को उनके वेतनमान के आधार पर प्रतिमाह लगभग एक हजार रुपये से ढाई हजार रुपये तक अतिरिक्त राशि मिल सकती है। इससे कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई के बीच कुछ राहत मिलने की उम्मीद है।

पिछले साल से ज्यादा हुई वेतन वृद्धि

वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक इस वर्ष संविदा कर्मचारियों के वेतन में 4.46 प्रतिशत की वृद्धि की गई है, जबकि पिछले वर्ष यह बढ़ोतरी 2.94 प्रतिशत थी। यानी इस बार कर्मचारियों को पहले की तुलना में अधिक लाभ मिलने जा रहा है।

समान पद पर अब समान वेतन की व्यवस्था

वर्ष 2023 में लागू की गई संविदा रोजगार नीति से पहले अलग-अलग विभागों में समान पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को अलग-अलग वेतन मिलता था। नई नीति लागू होने के बाद एक ही प्रकार के संविदा पदों के लिए समान वेतन की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। इससे विभिन्न विभागों के कर्मचारियों के बीच वेतन संबंधी असमानता को खत्म करने का प्रयास किया गया है।

21,800 से 70,000 रुपये तक निर्धारित है वेतनमान

नई नीति के तहत संविदा कर्मचारियों के लिए न्यूनतम और अधिकतम वेतनमान भी तय किया गया है। चपरासी स्तर के पदों के लिए मासिक वेतन 21,800 रुपये निर्धारित है, जबकि सहायक अभियंता और सहायक प्रबंधक जैसे पदों के लिए यह राशि 70,000 रुपये प्रतिमाह तक तय की गई है।

कर्मचारी संघ ने उठाई नई मांग

कर्मचारी संगठनों ने सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए मांग की है कि जिन विभागों में अभी तक वर्ष 2023 की संविदा रोजगार नीति पूरी तरह लागू नहीं हुई है, वहां भी कर्मचारियों को बढ़े हुए वेतन का लाभ जल्द से जल्द दिया जाए। उनका कहना है कि सभी विभागों में एक समान व्यवस्था लागू होने से कर्मचारियों को समान लाभ मिल सकेगा।