वॉशिंगटन: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को लेकर बड़ा दावा किया है। ट्रंप ने कहा कि ईरान अब कभी भी परमाणु हथियार नहीं बना पाएगा। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका ने समय रहते ईरान को रोक दिया, वरना वह परमाणु हथियार विकसित कर लेता। इस दौरान ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भी खुलकर तारीफ की और उन्हें “बहुत अच्छा इंसान” बताया।

डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘ट्रुथ सोशल’ पर पोस्ट करते हुए कहा कि वेनेजुएला के बाद अब ईरान की सैन्य ताकत भी पूरी तरह कमजोर हो चुकी है। उन्होंने दावा किया कि ईरान की नौसेना, वायु सेना और नेतृत्व अब पहले जैसी स्थिति में नहीं हैं और वह समझौते के लिए बेताब है।

ट्रंप बोले- हमने ईरान को रोक दिया

ट्रंप ने अपनी पोस्ट में कहा, “अगर हम ईरान को नहीं रोकते तो वह परमाणु हथियार बना लेता, लेकिन हमने उसे रोक दिया। अब वह कभी भी परमाणु हथियार नहीं बना पाएगा।” उन्होंने यह भी कहा कि ईरान से जुड़ा उनका मिशन पूरा होते ही अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में गिरावट देखने को मिलेगी।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि मिडिल ईस्ट में दखल देना जरूरी था। उन्होंने बताया कि जब उनसे पूछा गया कि आखिर इस क्षेत्र में हस्तक्षेप क्यों जरूरी है, तब उन्होंने जवाब दिया कि ईरान को परमाणु शक्ति बनने से रोकना बेहद अहम था।

शी जिनपिंग की तारीफ में पढ़े कसीदे

ट्रंप ने अपने चीन दौरे का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हाल ही में उनकी मुलाकात चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से हुई थी। ट्रंप के मुताबिक, शी जिनपिंग ने अमेरिकी सेना की तारीफ की और उसे “अविश्वसनीय” बताया। ट्रंप ने भी जिनपिंग को “बहुत अच्छा इंसान” करार दिया।

ईरान पहुंचे पाक सेना प्रमुख आसिम मुनीर

इधर, पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी ईरान के लिए रवाना हो गए हैं। दूसरी ओर, संयुक्त अरब अमीरात ने ईरान से जुड़े तनाव को कम करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक, संयुक्त अरब अमीरात ने सऊदी अरब और कतर के साथ मिलकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत जारी रखने की अपील की है।

बताया जा रहा है कि खाड़ी देशों को आशंका है कि यदि ईरान की ओर से कोई जवाबी कार्रवाई होती है तो इससे पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है और तेल बाजार में भारी उथल-पुथल मच सकती है।

होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच बढ़े तनाव के बीच बड़ा भू-राजनीतिक मोड़ सामने आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा शुरू किया गया ‘प्रोजेक्ट फ्रीडम’ महज 36 घंटे के भीतर रोक दिया गया। अब अमेरिकी मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि इस फैसले के पीछे सबसे बड़ी वजह सऊदी अरब का रुख था, जिसने अमेरिका को सैन्य सहयोग देने से इनकार कर दिया।

रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप प्रशासन ने रविवार को ‘प्रोजेक्ट फ्रीडम’ की घोषणा की थी। इसका उद्देश्य ईरान की ओर से होर्मुज जलडमरूमध्य पर लगाई गई कथित नाकेबंदी को हटाना और समुद्री मार्ग को फिर से खोलना था। लेकिन ऑपरेशन शुरू होने के करीब डेढ़ दिन बाद ही व्हाइट हाउस को पीछे हटना पड़ा।

सऊदी ने एयरबेस और हवाई क्षेत्र देने से किया इनकार

अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से सामने आई रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रंप की घोषणा से सऊदी नेतृत्व नाराज हो गया था। सऊदी अरब ने अमेरिका को साफ संदेश दिया कि वह अपने प्रिंस सुल्तान एयरबेस से अमेरिकी सैन्य विमानों को उड़ान भरने की अनुमति नहीं देगा।

यही नहीं, सऊदी अरब ने अपने हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी। यह वही एयरबेस है जिसे ईरान ने युद्ध के दौरान निशाना बनाया था। बताया गया कि ट्रंप ने खुद सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से बातचीत कर मामला सुलझाने की कोशिश की, लेकिन कोई सहमति नहीं बन सकी।

इसके बाद अमेरिका को ‘प्रोजेक्ट फ्रीडम’ रोकने का फैसला लेना पड़ा।

खाड़ी देशों में भी दिखी नाराजगी

रिपोर्ट में दावा किया गया है कि केवल सऊदी अरब ही नहीं, बल्कि खाड़ी क्षेत्र के अन्य अमेरिकी सहयोगी देश भी ट्रंप की अचानक की गई घोषणा से असहज थे। अमेरिका ने कतर और ओमान जैसे देशों से भी संपर्क किया, लेकिन वहां भी पहले से कोई स्पष्ट रणनीतिक समन्वय नहीं था।

ओमान के एक राजनयिक ने दावा किया कि अमेरिका ने पहले सैन्य अभियान की घोषणा कर दी और बाद में सहयोगियों से संपर्क करना शुरू किया। इससे क्षेत्रीय देशों में असंतोष बढ़ा।

पाकिस्तान की मध्यस्थता से चल रही बातचीत

यह पूरा घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब पाकिस्तान की मध्यस्थता में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने और युद्ध समाप्त करने को लेकर बातचीत आगे बढ़ रही है। बताया जा रहा है कि सऊदी अरब इन कूटनीतिक प्रयासों का समर्थन कर रहा है और क्षेत्र में बड़े सैन्य टकराव से बचना चाहता है।

हालांकि व्हाइट हाउस की ओर से कहा गया कि क्षेत्रीय सहयोगियों को पहले से जानकारी दी गई थी, लेकिन मीडिया रिपोर्टें इस दावे से अलग तस्वीर पेश कर रही हैं।

अमेरिकी युद्धपोत पहुंचे फारस की खाड़ी

इस बीच अमेरिकी अधिकारियों ने दावा किया है कि ऑपरेशन के दौरान दो अमेरिकी विध्वंसक जहाज होर्मुज जलडमरूमध्य पार कर फारस की खाड़ी तक पहुंचे थे। अधिकारियों के मुताबिक, ईरान ने उन पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन अमेरिकी सेना ने उसे विफल कर दिया।

हालांकि इस दावे पर ईरान की ओर से अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

पश्चिम एशिया में बदलते समीकरणों के संकेत

ट्रंप के इस फैसले ने एक बार फिर यह संकेत दिया है कि पश्चिम एशिया में अमेरिका की रणनीतिक स्थिति पहले जैसी मजबूत नहीं रह गई है। अब किसी बड़े सैन्य अभियान के लिए अमेरिका को अपने पारंपरिक सहयोगियों का बिना शर्त समर्थन मिलना आसान नहीं दिख रहा।

विशेषज्ञों का मानना है कि खाड़ी देशों की प्राथमिकता अब बड़े युद्ध की बजाय क्षेत्रीय स्थिरता और आर्थिक सुरक्षा बन चुकी है।

नई दिल्ली ( दस्तक ब्यूरो) : सऊदी अरब के किंग सलमान को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनको फेफड़ों में संक्रमण के बाद अस्पताल ले जाया गया है जिसके बाद उनके कुछ मेडिकल टेस्ट अभी होने हैं। 88 वर्षीय सऊदी किंग को उनके बेटे सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और उनके खास लोग अस्पताल ले गए। इससे पहले उन्हें मई 2022 में भी हॉस्पिटलाइज किया गया था। किंग सलमान 2015 से ही राजा के रूप में गद्दी पर हैं जबकि उनके बेटे प्रिंस सलमान को 2017 में क्राउन प्रिंस बनाया गया था।

सऊदी अरब में राजतंत्र :

सऊदी अरब में कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं है क्योंकि इस देश में पूर्ण राजतंत्र लागू है। यहां पर राजपरिवार ही अपने नए उत्तराधिकारी को चुनता है जो वहां का प्रधानमंत्री और देश प्रमुख होता है। सऊदी अरब में पीढ़ी दर पीढ़ी सत्ता को आगे बढ़ाया जाता है। आसान भाषा में कहे तो सऊदी अरब में राजतंत्र है। किंग अपना उत्तराधिकारी अपने परिवार के पुरुषों में से चुनते हैं। राजशाही से अर्थ है कि सत्ता में शासक एक विशेष परिवार से ही पीढ़ी दर पीढ़ी चुना जाता है। ऐसे में देश का प्रमुख जो सिंहासन पर बैठता है, उसे सम्राट या राजा के रूप में जाना जाता है। वहीं जिस तरीके से राजा चुना जाता है और शासन चलाया जाता है उसे ही राजशाही कहते हैं। सऊदी अरब में राजतंत्र है। किंग अपना उत्तराधिकारी अपने परिवार के पुरुषों में से चुनाते हैं। किंग देश का सर्वोच्च पद होता है। साल 2017 में किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज ने एमबीएस को क्राउन प्रिंस नियुक्त किया था।देश चलाने के लिए किंग कैबिनेट नियुक्त करते हैं। किंग रॉयल डिक्री के जरिए अपना आदेश लागू करते हैं।

सलाहकार परिषद का काम :

किंग एक सलाहकार परिषद नियुक्त करते हैं जिसे मजलिस अल शूरा कहते हैं जिसमें 150 सदस्य होते हैं। इस सलाहकार परिषद का काम किंग को सलाह देना है। हालांकि इस सलाहकार परिषद का कोई विधायी अधिकार नहीं होता है। सलाहकार परिषद का कार्यकाल 4 साल के लिए होता है। किंग सलमान ने साल 2020 में नए सलाहकार परिषद को नियुक्त किया ।

21वीं सदी में लोकतंत्र की झलक:

सऊदी अरब में लोकतंत्र का इतिहास काफी पुराना है। म्युनिसिपल लेवल पर साल 1920 में चुनाव हुए थे। लेकिन 21वीं सदी में देश में लोकतंत्र की पहली झलक साल 2005 में उस वक्त दिखी, जब म्युनिसिपल लेवल पर इलेक्शन हुए। इस चुनाव में पुरुष वोटर्स ने पुरुष उम्मीदवारों के लिए वोट किए थे।दरअसल म्युनिसिपल लेवल पर भी सलाहकार परिषद होती है। साल 2015 में सलाहकार परिषद की दो-तिहाई सीटों पर वोटिंग हुई थी, बाकी सीटों पर म्यूनिसिपल एंड रुरल अफेयर्स मिनिस्टर ने प्रतिनिधि नियुक्त किए। आपको बता दें कि सऊदी अरब में कभी भी नेशनल लेवल के प्रतिनिधियों को चुनने के लिए चुनाव नहीं होते हैं।

महिलाओं को मिला अधिकार:

साल 2011 में किंग सलमान ने शरिया के तहत जो भी अधिकार महिलाओं को मिलने चाहिए, वो देने का ऐलान किया। इसके तहत पहली साल 2015 में म्युनिसिपल इलेक्शन में महिलाओं को अधिकार दिए गए थे । पहली बार महिलाओं को वोट डालने का मौका मिला था। इसके साथ ही महिलाओं को चुनाव लड़ने की भी छूट दी गई थी। इस चुनाव में 978 महिलाएं चुनाव मैदान में उतरीं थीं ।20 महिला कैंडिडेट्स ने जीत हासिल की। हालांकि इस चुनाव में महिला उम्मीदवारों को चेहरा दिखाने वाले पोस्टर लगाने की इजाजत नहीं थी।

लोकतंत्र पर लग गई रोक :

सऊदी अरब में पहली बार महिलाओं ने वोट डाला। हालांकि म्युनिसिपल चुनावों में कई तरह के प्रतिबंध भी थे। इसके बावजूद किंग के इस कदम की दुनिया भर में तारीफ हुई लेकिन साल 2019 में लोकतंत्र पर रोक लगा दिया गया। इलेक्शन प्रक्रिया पर अनिश्चितकालीन रोक लगा दी गई। लोकतंत्र पर रोक लगाने के पीछे कोई वजह नहीं बताई गई।

सऊदी अरब में चुनाव का इतिहास:

सऊदी अरब में म्युनिसिपल इलेक्शन का इतिहास काफी पुराना है। साल 1920 में पहली बार म्युनिसिपल इलेक्शन हुआ था। मक्का, मदीना, जेद्दा, यांबू और ताइफ के हिजाज शहरों में चुनाव हुए थे। इसके अलावा राजा सऊद के शासनकाल में साल 1954 और 1962 के बीच चुनाव हुए थे।

कैसे काम करती हैं सरकार :

सरकार का कामकाज काफी हद तक अपारदर्शी है। राज्य के धन का वितरण कैसे होता है, इसपर फैसले लेने की प्रक्रिया स्पष्ट नहीं है। अधिकारियों की जवाबदेही तय करने वाला कोई सार्वजनिक तंत्र नहीं है। रक्षा बजट को सार्जवनिक जांच से बचाया जाता है। स्थानीय लेवल पर निर्वाचित प्रतिनिधि सिर्फ स्थानीय सलाहकार परिषदों में काम करते हैं। राष्ट्रीय कानूनों और नीतियों से उनका कोई मतलब नहीं होता है।

मीडिया पर सरकार का कंट्रोल :

सरकार घरेलू मीडिया को कंट्रोल करती है। पत्रकारों पर भी कई तरह के बैन लगाए जाते हैं। साल 2011 में शाही फरमान के जरिए सरकारी अधिकारियों की आलोचना को अपराध घोषित कर दिया गया। इसके उल्लंघन पर मीडिया संस्थान को बंद भी किया जा सकता है। किसी भी ब्लॉग या वेबसाइट को चलाने के लिए लाइसेंस होना जरूरी है।

वॉशिंगटन: अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यमन में सऊदी अरब के समर्थन वाले सैन्य अभियानों से समर्थन वापसी का ऐलान कर दिया है। अमेरिकी सरकार का कहना है कि पिछले छह साल से यमन में जारी हिंसा को खत्म किया जाना चाहिए।

राष्ट्रपति बाइडन ने वाशिंगटन में कहा कि इस युद्ध को समाप्त करना है। अदन की खाड़ी के किनारे स्थित यमन पिछले कई साल से ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों और सऊदी अरब के बीच जंग का मैदान बना हुआ है।

बाइडन ने यमन में नियुक्त किया विशेष दूत

बाइडन ने इसके यमन में जारी हिंसा को खत्म करने के लिए वयोवृद्ध अमेरिकी राजनयिक टिमोथी लेंडरकिंग को अमेरिका का विशेष दूत बनाकर सना भेजा है। टिमोथी के जरिए अमेरिका न केवल यमन में खोई हुई अपनी इज्जत को वापस पाना चाहता है, बल्कि भौगोलिक रूप से महत्वपूर्ण इस इलाके पर अपनी पकड़ को भी बनाए रखना चाहता है।

सऊदी को हथियारों की बिक्री भी रोकी

संयुक्त राष्ट्र ने यमन को दुनिया के सबसे बड़े मानवीय संकट के रूप में बताया है। वहां 80 फीसदी लोगों के पास खाने की कमी है। इसके अलावा बड़े पैमाने पर लोग अकाल का सामना कर रहे हैं। इस युद्ध के कारण न केवल यमन की करोड़ों की आबादी प्रभावित हुई है, बल्कि लाखों लोगों की मौत भी हो चुकी है। अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करने के लिए यमन के युद्ध के संचालन के लिए हथियारों की बिक्री सहित सभी अमेरिकी समर्थन को समाप्त कर दिया है।

अदन की खाड़ी इतनी महत्वपूर्ण क्यों?

अदन की खाड़ी से होकर दुनिया का आधा व्यापार होता है जिसमें सबसे अधिक हिस्सा पेट्रोलियम उत्पादों का है। अगर किसी भी देश की सेना की पकड़ इस इलाके में मजबूत होती है तो वह अपने दुश्मनों के ऊर्जा जरूरतों को बंद कर सकता है। इसके अलावा इसी रास्ते से होकर स्वेज नहर के रास्ते समुद्री व्यापार होता है। अदन की सीमा सऊदी अरब और ओमान से लगती है।

ईरान पर नरम और सऊदी पर गरम हैं बाइडन

जो बाइडन का रूख ईरान को लेकर शुरू से नरम रहा है। यही कारण है कि ईरान ने संकेत दिया है कि वह ओबामा शासन में साइन किए गए परमाणु समझौते की ओर फिर से लौट सकता है। वहीं, बाइडन सऊदी अरब के प्रति कठोर रूख अपना चुके हैं। कुछ दिन पहले ही उन्होंने ट्रंप के कार्यकाल के दौरान साइन हुए हथियारों की बिक्री पर रोक लगा दी थी।

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काहिरा : सऊदी अरब ने ब्रिटेन में कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए एक सप्ताह के लिए देश की सीमाएं बंद कर अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को निलंबित कर दिया है। आधिकारिक सऊदी प्रेस एजेंसी (एसपीए) ने आंतरिक चिकित्सा स्रोत का हवाले से यह रिपोर्ट दी है।

सूत्र ने बताया कि नए प्रतिबंध को अतिरिक्त सप्ताह के लिए बढ़ाया जा सकता है। एसपीए के अनुसार सभी लोग जो यूरोपीय देशों के साथ ही अन्य देशों में जहां कोरोना वायरस की नई लहर चल रही है से सऊदी अरब पहुंचे हैं, उन्हें दो सप्ताह के लिए घर पर आईसोलेशन में रहना होगा तथा जो लोग पिछले तीन महीनों में इन देशों का दौरा कर चुके उन्हें कोरोना परीक्षण करना जरूरी होगा।

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उल्लेखनीय है कि ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नई लहर को देखते हुए वहां की सरकार ने शनिवार को लंदन सहित देश के अन्य हिस्सों में जहां कोरोना का अधिक प्रकोप है लॉकडाउन लगा दिया था। जिसके कारण कई देशों ने अपनी सीमाओ को बंद कर दिया है।

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माॅस्को : सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन बल ने लाल सागर में यमनी शिया हाउती विद्रोहियों की विस्फोटकों से लदी दो नावों को नष्ट कर दिया है।

समाचार एजेंसी ने गठबंधन बल के प्रवक्ता तुर्की अल मलिकी के हवाले से बुधवार देर रात बताया कि हाउती विद्रोही लाल सागर के दक्षिणी हिस्से में दो नावों के साथ आतंकवादी हमला करने की योजना बना रहे थे। प्रवक्ता ने बताया कि नौकाओं को रोककर नष्ट कर दिया गया था।
गौरतलब है कि यमन कई वर्षों तक राष्ट्रपति अब्दरब्बुह मंसूर हादी के नेतृत्व वाले सरकारी सुरक्षा बलों और हाउती विद्रोहियों के बीच उलझा रहा।

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सऊदी अरब नीत गठबंधन बल मार्च 2015 से हादी सेनाओं के साथ मिलकर विद्रोहियों के खिलाफ हवाई, जमीनी और समुद्री अभियान चला रहा है। राजधानी सना और उत्तरी और पश्चिमी यमन के बड़े भाग पर विद्रोहियों का नियंत्रण है।

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नई दिल्ली: सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और सऊदी अरब के दौरे पर बुधवार को रवाना होंगे। 14 दिसम्बर तक चार दिन की यात्रा के दौरान वह अपने समकक्षों और इन देशों के वरिष्ठ सैन्य नेतृत्व से मुलाकात करेंगे।

यह किसी भारतीय सेना प्रमुख की पहली खाड़ी देशों की यात्रा है। सेना प्रमुख की इस यात्रा का मकसद खाड़ी क्षेत्र के दोनों प्रभावशाली देशों के साथ रक्षा व सुरक्षा संबंधों को और मजबूत बनाना है।

सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे चार दिन के दौरे पर दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों से मुलाकात करेंगे और सऊदी नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी को भी संबोधित करेंगे। यह किसी भारतीय सेना प्रमुख की पहली सऊदी अरब यात्रा होगी। इस यात्रा का मकसद खाड़ी क्षेत्र के दोनों प्रभावशाली देशों के साथ रक्षा व सुरक्षा संबंधों को और मजबूत बनाना है।

सेना प्रमुख की इस दो देशों की यात्रा को इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि पिछले कुछ सालों में सऊदी अरब और यूएई के साथ भारत के संबंधों में घनिष्ठता आई है। सऊदी अरब भारत के साथ रक्षा उपकरणों के संयुक्त उत्पादन का इच्छुक है।

सऊदी अरब भारत का प्रमुख व्यापारिक साझेदार होने के साथ-साथ ऊर्जा का बड़ा स्रोत भी है। भारत कच्चे तेल की अपनी जरूरतों का करीब 18 फीसद सऊदी अरब से ही आयात करता है।

इसके अलावा वह भारत के लिए एलपीजी का भी बड़ा स्रोत है। सेना प्रमुख की यात्रा का पहला पड़ाव सऊदी अरब होगा और फिर वे यूएई जाएंगे। दोनों देशों में उनके दो-दो दिन रुकने की संभावना है।

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यात्रा के दौरान सेना प्रमुख दोनों देशों के शीर्ष सैन्य नेतृत्व से वार्ता करेंगे। कतर, यूएई और सऊदी अरब ब्रह्मोस मिसाइल खरीदना चाहते हैं। 2017 में भारत ने अबू धाबी के क्राउन प्रिंस की यात्रा के अवसर पर यूएई को ब्रह्मोस मिसाइल की पेशकश की।

तीन साल में कई वार्ताएं हो चुकी हैं, इसलिए सेना प्रमुख से यात्रा के दौरान इस मामले पर भी चर्चा हो सकती है। इसके अलावा कई और अधिक देशों ने ब्रम्होस मिसाइल खरीदने की इच्छा जताई है।

पिछले महीने जनरल नरवणे तीन दिवसीय नेपाल यात्रा पर गए थे, जिसका खासा कूटनीतिक महत्व था। उन्होंने नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली शर्मा से बालूवाटार में उनके निवास पर मुलाकात की थी।

नेपाल की राष्ट्रपति बिद्या देवी भंडारी ने आर्मी चीफ नरवणे को नेपाल सेना के जनरल रैंक की मानद उपाधि से सम्मानित किया था। इससे पहले वे अक्टूबर में विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला के साथ म्यांमार की बेहद अहम यात्रा पर गए थे।

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नई दिल्ली: सऊदी अरब ने रविवार को सात महीने बाद इस्लाम के सबसे पवित्र स्थल मक्का को प्रार्थना के लिए खोल दिया है। मजिस्द को कोरोना महामारी के चलते बंद किया गया था।

मक्का मस्जिद को खोलने पर कुछ नये नियम भी लागू कर दिये गये है। उमरा तीर्थयात्रियों की संख्या 15000 कर दी गई है। कोरोना वायरस महामारी के चलते साल भर चलने वाले उमरा तीर्थयात्रा को बंद कर दिया गया था।

अधिकारियों ने बताया कि सिर्फ मास्क पहनकर ही मस्जिद के अंदर इबादत की अनुमति दी गई है। अक्टूबर की शुरुआत में सऊदी अरब ने प्रतिदिन 6,000 लोगों को उमरा करने की अनुमित दी थी।

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रविवार से शुरू हुए दूसरे चरण के तहत उमरा तीर्थयात्रियों की संख्या प्रति दिन 15,000 कर दी गई है। उमरा तीर्थयात्रियों सहित अधिकतम 40,000 लोगों को अब मस्जिद में नमाज पढ़ने की अनुमति होगी।

आपको बता दें कि तीसरे चरण के तहत एक नवंबर से विदेश से आने वाले तीर्थयात्रियों को अनुमति दी जाएगी। साथ ही उमरा तीर्थयात्रियों की सीमा को बढ़ाकर 20,000 कर दिया जाएगा। साथ ही मक्का मस्जिद में रोजाना 60 हजार लोगों को प्रार्थना करने की अनुमति होगी।

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तिरुवनंतमपुरम (एजेंसी): राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने सोमवार रात को केरल के तिरुवनंतमपुरम अंतराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर तीन घंटे की पूछताछ के बाद कथित तौर पर दो आतंकवादियों को हिरासत में ले लिया।

सूत्रों ने बताया कि दोनों आतंकवादियों के सऊदी अरब से यहां पहुंचने के बाद एनआईए ने दोनों को हिरासत में ले लिया जिसमें से एक गुल नवाज उत्तर प्रदेश का निवासी है जबकि दूसरा शुहैब केरल के कन्नूर से ताल्लुक रखता है।

इन दोनों में से एक आतंकवादी लश्कर-ए-तैयबा जबकि दूसरा इंडियन मुजाहिदीन से जुड़ा हुआ हैं। सऊदी अरब के रियाध से यहां लौटने के बाद ख़ुफ़िया एजेंसी रॉ समेत कई जांच एजेंसियों ने इनसे लगभग तीन घंटे पूछताछ की जिसके बाद इन्हें हिरासत में ले लिया गया।

सूत्रों के अनुसार उन्हें पहले कोच्चि ले जाया जाएगा जिसके बाद शुहाब को बेंगलुरु जबकि गुल नवाज को दिल्ली ले जाया जाएगा। इन दोनों आतंकवादियों को बेंगलुरु में हुए विस्फोट को लेकर हिरासत में लिया गया है तथा इस मामले में दोनों के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया जा चुका था।

आपको बता दें कि रियाद से उन्हें लाने वाली फ्लाइट शाम 6.30 बजे हवाई अड्डे पर उतरी। एनआईए ने उनसे हवाई अड्डे पर दो घंटे तक पूछताछ की। खबरों के मुताबिक पूछताछ के दौरान रॉ के अधिकारी भी मौजूद थे। 

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दोनों को पहले कोच्चि ले जाया जाएगा। फिर शुहैब को बंगलूरू ले जाया जाएगा जबकि गुलनवास को दिल्ली ले जाया जाएगा। इनमें से एक लश्कर-ए-तैयबा का आतंकवादी है जबकि दूसरा इंडियन मुजाहिद्दीन का सदस्य है।

इससे पहले एनआईए ने 19 सितंबर को तीन आतंकवादियों को केरल के एर्नाकुलम से और छह को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से गिरफ्तार किया गया था। हिरासत में लिए जाने के बाद एजेंसी ने बताया था कि प्रारंभिक जांच में सोशल मीडिया के माध्यम से पाकिस्तान स्थित अल-कायदा के आतंकवादियों ने इन्हें राष्ट्रीय राजधानी समेत देश के कई इलाकों में बड़े हमले करने के लिए तैयार किया था।

इसके अलावा हिरासत में लिए गए आतंकवादियों के पास से बड़ी संख्या में डिजिटल उपकरण, जिहादी साहित्य एवं दस्तावेज, तेज हथियार,देशी बम और रक्षा जैकेट बरामद किये गये थे।

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बेशक तीन दशक के संघर्ष के बाद सऊदी अरब की महिलाओं को कार चलाने की आजादी मिल गई है, लेकिन अब भी उनका संघर्ष खत्म नहीं हुआ है। आज भी रोजमर्रा के जीवन में कई ऐसी मुश्किलें हैं, जिनसे पार पाने के लिए उन्हें नए सिरे से मैदान में उतरना होगा। सऊदी के शहजादे मोहम्मद बिन सलमान विजन 2030 के तहत महिलाओं के जीवन को बेहतर बनाने के लिए सुधारवादी नीति अपनाते हुए कई तरह की आजादी दिलाने में जुटे हैं। फिर भी कई काम ऐसे हैं, जिन्हें करने के लिए या तो उन्हें पुरुषों की अनुमति लेनी होती है या वे कर ही नहीं सकतीं।

बैंक खाता नहीं खुलवा सकतीं
आज भी सऊदी की महिलाएं खुद को आर्थिक तौर पर आजाद महसूस नहीं कर पाती हैं। सऊदी में महिलाओं को बैंक अकाउंट खुलवाने की आजादी नहीं है। इसके लिए उन्हें घर के पुरुषों की मंजूरी लेना जरूरी है।

खुद नहीं बनवा सकतीं पासपोर्ट
सऊदी में महिलाओं को पासपोर्ट बनवाने के लिए पिता, पति, भाई या घर के किसी पुरुष से आधिकारिक अनुमति लेना जरूरी है। पुरुषों की बिना मर्जी महिलाओं को घूमने की भी आजादी नहीं है। घर का कोई पुरुष हर जगह उनके साथ जाता है।

शादी-तलाक की आजादी नहीं
सऊदी में महिलाओं को अपनी पसंद के पुरुष से शादी करने की आजादी नहीं है। साथ ही पति से अनबन होने, प्रताड़ित करने या किसी भी वजह से तलाक लेने की स्वतंत्रता भी नहीं है।

पुरुष दोस्त के साथ नहीं पी सकतीं कॉफी
सऊदी में महिलाएं रिश्तेदारों के अलावा अन्य पुरुषों से सीमित समय तक ही बात कर सकती हैं। ज्यादातर सार्वजनिक जगहों पर महिलाओं और पुरुषों के लिए प्रवेश द्वारा भी अलग हैं। ऐसे में वे अपने पुरुष दोस्तों के साथ कॉफी पीने के बारे में सोच भी नहीं सकतीं।
मर्जी के कपड़े पहनने की आजादी नहीं
सऊदी की महिलाएं सुंदरता दिखाने वाले कपड़े नहीं पहन सकतीं। महिलाओं के लिए इस्लामिक कानून के मुताबिक ड्रेस कोड तय है। अधिकतर सऊदी महिलाएं हिजाब करके घर से निकलती हैं।

संपत्ति में बराबर का हिस्सा नहीं
सऊदी की महिलाओं को सार्वजनिक स्विमिंग पूल, जिम और स्पा में जाने की इजाजत नहीं है। उन्हें माता-पिता की संपत्ति में बराबर का हिस्सा भी नहीं मिल सकता।

यह हैं आजादी
कर सकती हैं कारोबार
सऊदी की महिलाओं को सेना में शामिल होने की इजाजत है।
पुरुषों की अनुमति लिए बिना कारोबार शुरू करने की मंजूरी है।
महिलाओं को रिटेल व अस्पतालों में काम करने की छूट है।
महिला वकीलों को वकालत करने की मिल चुकी है इजाजत।
देश की कूटनीतिक सेवाओं के लिए महिलाएं आवेदन कर सकती हैं।
महिलाएं अखबार की संपादक और टीवी शो की होस्ट बन सकती हैं।
इसके अलावा कॉल सेंटर में काम करने की उन्हें पूरी छूट है।
फुटबॉल मैच देखने के लिए स्टेडियम जाने पर पाबंदी नहीं है।