नई दिल्ली: राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेताओं पर पलटवार करते हुए कहा है कि प्रदेश के भाजपा नेताओं को व्यर्थ बयानबाज़ी की बजाय अपनी स्थिति पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।

सचिन पायलट ने उनके बयान पर भाजपा नेताओं की बयानबाजी पर सोशल मीडिया के जरिए यह बात कही। उन्होंने कहा कि आपसी फूट एवं अंतर्कलह इतनी हावी है कि राज्य मे भाजपा विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभा पा रही। इनकी नाकाम नीतियों से देश में उपजे संकट में जनता को अकेला छोड़ने वालों को जनता करारा जवाब देगी

बता दें कि गुरुवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता जितिन प्रसाद भाजपा में शामिल हुए। इसके बाद पायलट खेमा फिर से सक्रिय नजर आया। हालांकि यह पहली बार नहीं है। इसके बाद पायलट को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गईं।

उल्लेखनीय है कि मंगलवार को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनियां ने पायलट के बयान “हमसे किए गए वादे दस महीने बाद भी पूरे नहीं” पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा था कि कांग्रेस के भीतर चल रहे झगड़े और अंतर्कलह का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा को दोषी ठहराया था लेकिन आज हकीकत प्रदेश की जनता के सामने है।

इसी तरह उपनेता राजेन्द्र सिंह राठौड ने कहा था कि आखिर मन का दर्द होठों पर आ ही गया। ये चिंगारी कब बारूद बनकर फूटेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कांग्रेस को सत्ता तक पहुंचाने में तत्कालीन कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट ने अहम भूमिका निभाई थी। सुलह कमेटी के पास मुद्दे अब भी अनसुलझे ही हैं।

जयपुर: राजस्थान में पहले कोरोना के लगातार बढ़ते दायरे और फिर पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के पार्टी से विद्रोह के चलते न सिर्फ सियासी नियुक्तियां उलझ गई हैं, बल्कि गहलोत सरकार के कैबिनेट विस्तार की अटकलों को भी विराम लग गया है।

राजस्थान में इस समय तीस फीसदी मंत्रियों के पद खाली है। जिन मंत्रियों को कैबिनेट से हटाया जा चुका हैं, उनके महकमों का काम अभी दूसरे मंत्रियों को सौंपा गया है। पायलट की गुजारिश पर बनाई गई एआईसीसी के तीन पदाधिकारियों की कमेटी भी अब तक कोई रिपोर्ट नहीं बना पाई हैं। ऐसे में मंत्रिमण्डल विस्तार का काम अब 2021 में ही हो सकेगा।

गहलोत सरकार के मंत्री मास्टर भंवर लाल मेघवाल के निधन से कांग्रेस के विधायकों की संख्या अब घटकर 105 रह गई है, वहीं राजस्थान विधानसभा में सदस्यों की संख्या 198 हो गई है। सीएम अशोक गहलोत के समक्ष मुश्किल यह भी है कि उनके पास महकमे चलाने के लिए पर्याप्त मंत्री नहीं हैं।

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सियासी गणित के अनुपात में राजस्थान में मुख्यमंत्री समेत 30 मंत्री बनाए जा सकते हैं। गहलोत मंत्रिमंडल में 25 मंत्री थे। राजस्थान में पिछले दिनों पैदा हुए सियासी भूचाल के बाद 3 मंत्रियों सचिन पायलट, रमेश मीणा और विश्वेंद्र सिंह को उनके पदों से हटा दिया गया। अब मंत्री भंवरलाल मेघवाल का निधन हो गया है।

ऐसे में राज्य में अब मुख्यमंत्री समेत 21 मंत्री हैं। यानी करीब 30 फीसदी मंत्रियों की जगह खाली है। जिन मंत्रियों को हटाया गया उनके पोर्टफोलियो भी अन्य मंत्रियों को दे दिए गए। इससे उन मंत्रियों पर भी अतिरिक्त भार पड़ गया है।

जुलाई में हुई राजनीतिक उठापटक के बाद कांग्रेस का स्वरूप काफी हद तक बदल गया था। उम्मीद की जा रही थी कि कभी भी कैबिनेट फेरबदल या विस्तार हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया।

पहले सचिन पायलट की री-एंट्री हुई और उनकी समस्याओं को सुनने के लिए कांग्रेस के 3 वरिष्ठ नेताओं अजय माकन, केसी वेणुगोपाल और अहमद पटेल की कमेटी बनाई गई। इस कमेटी की रिपोर्ट अब तक नहीं आ सकी है।

अब हालत यह है कि अहमद पटेल बीमार हैं। प्रदेश प्रभारी माकन भी दो बार जयपुर आकर जा चुके हैं। अभी पांच संभागों का फीडबैक कार्यक्रम बाकी है। ऐसे में यह स्थिति भी नहीं बन रही है कि कमेटी रिपोर्ट दे सके।

जब तक कमेटी की रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक कैबिनेट फेरबदल और राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर तस्वीर साफ नहीं हो सकती।

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स्पीकर ने याचिका वापस ली

नई दिल्ली (एजेंसी): राजस्थान के सियासी मामले पर नया मोड़ आ गया है। स्पीकर सीपी जोशी ने राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका वापस ले ली है। सोमवार को सीपी जोशी की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट से कहा कि वे याचिका वापस लेना चाहते हैं जिसके बाद जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी।

सुनवाई शुरू होते ही सिब्बल ने कहा कि कहा कि हम पहले जो मसला लेकर आए थे, सुनवाई उससे आगे बढ़ चुकी है। हाईकोर्ट में दसवीं अनुसूची के प्रावधानों को चुनौती देने के मामले पर सुनवाई शुरू हो गई है। हम विचार कर जरूरत के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट आएंगे। सिब्बल की इस दलील के बाद कोर्ट ने स्पीकर को याचिका वापल लेने की अनुमति दी।सुप्रीम कोर्ट ने 23 जुलाई को राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश जारी करने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। उसके बाद राजस्थान हाईकोर्ट ने 24 जुलाई को स्पीकर के नोटिस पर यथास्थिति रखने का आदेश दिया था।

इस मामले में राजस्थान कांग्रेस के बागी गुट के नेता सचिन पायलट ने भी केवियट याचिका दायर दी थी। स्पीकर की याचिका में कहा गया था कि 1992 के होटो होलोहॉन मामले को नजीर मानकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार अयोग्यता के मामले में स्पीकर जबतक फैसला नहीं ले लेता, कोर्ट कोई दखल नहीं दे सकता है। याचिका में कहा गया है कि स्पीकर को कारण बताओ नोटिस भेजने का अधिकार है। स्पीकर की भूमिका की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट और संविधान ने की है।

कांग्रेस पार्टी इस राजनीतिक संग्राम को अगर बातचीत से सुलझाने में असफल रहती है तो सचिन पायलट अपने समर्थक विधायकों के साथ एक अलग मोर्चा बना सकते हैं. ऐसे स्थिति में उनके साथ करीब 30 विधायकों के समर्थन का दावा किया जा रहा है. हालांकि, तीसरा मोर्चा बनाने के लिए पहले उन्हें कांग्रेस पार्टी के एक तिहाई विधायकों को अपने साथ मिलना होगा. मौजूदा विधायकों की संख्या के आधार पर कम से कम 35 से 40 विधायकों का समर्थन पायलट को जुटाना होगा, जो काफी चुनौती भरा माना जा रहा है.

सचिन पायलट अपने मित्र ज्योतिरादित्य सिंधिया की राह पर चलते हुए बीजेपी का दामन थामने के विकल्प पर विचार कर सकते हैं. इसे लेकर राजनीतिक अटकलें भी जोरों पर हैं. बीजेपी में सचिन पायलट के शामिल होने के फैसले पर जितने विधायक उनके साथ आते हैं, तो उन्हें पार्टी और विधायकी से इस्तीफा देना होगा. इतना ही नहीं, पायलट के कई समर्थक विधायक मुस्लिम भी हैं जो बीजेपी में जाने के पक्ष में फिलहाल नहीं दिख रहे हैं. ऐसे में यह संख्या कम हो सकती है.

राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद की गद्दी संभालने के बाद आज पहली बार कांग्रेस के महाधिवेशन को सम्बोधित किया. कांग्रेस अपने 84वें महाधिवेशन का आयोजन कर रही है. इस महाधिवेशन में अध्यक्ष राहुल गांधी ने पार्टी को सम्बोधित करते हुए सत्ता दल भारतीय जनता पार्टी पर जमकर तीखें प्रहार किये. राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार विकास के लिए काम करने की बजाय देश में गुस्से का माहौल पैदा कर रही है.

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा कि आज वह देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं. राहुल ने मोदी पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी का काम देश को आपसे में लड़ाना, तोड़ना और बांटने का है, जबकि कांग्रेस पार्टी का काम देश को जोड़ने का है. कांग्रेस अध्यक्ष के बाद महाधिवेशन को कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट ने भी सम्बोधित किया. उन्होंने विश्वास जताते हुए कहा कि कांग्रेस उपचुनावों में जीत के बाद 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव में भी जीत का परचम लहराएंगी. 

सचिन पायलट ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की हौसलाअफजाई करते हुए कहा कि कांग्रेस ने राहुल के नेतृत्व में उपचुनावों में जीत हासिल की है. उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि हमें चुनौती देखने वाले देख ले. पायलट ने सम्बोधन में कहा कि हम विभिन्न राज्यों में सरकार बनाने के साथ-साथ 2019 का लोकसभा चुनाव भी जीतेंगे. इस महाधिवेशन में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहनसिंह, अजय माकन, मल्लिकार्जुन खड़गे, जनार्दन द्विवेदी, एके एंटनी आदि मौजूद रहें. जानकारी के मुताबिक, कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी भी दोपहर 3 बजे अधिवेशन को सम्बोधित करेगी. 

कांग्रेस ने बीजेपी सरकार के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन

कांग्रेस ने राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के चार वर्ष के कामकाज को किसान एवं जनविरोधी करार दिया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट के निर्देश पर आज अजमेर शहर एवं जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से जिला कलेक्ट्रेट पर संयुक्त रूप से विरोध प्रदर्शन किया गया। भाजपा सरकार के चार वर्ष के शासन को ‘कुशासन’ की संज्ञा देते हुए बड़ी संख्या में कांग्रेसियों ने डाक बंगले से रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना रोष जताते हुए प्रदर्शन किया और भाजपा शासन की जमकर निंदा की। शहर अध्यक्ष विजय जैन व देहात अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह राठौड़ ने कमोबेश सरकार द्वारा मनाए जाने वाले जश्न की निंदा करते हुए कहा कि प्रदेश का हर वर्ग भाजपा के कुशासन से परेशान है। गरीब, दलित, किसान, महिला,बेरोजगारों के साथ साथ संपूर्ण कर्मचारी व पेंशनर्स भाजपा की कुरीतियों की शिकार है। प्रदर्शन में सभी पूर्व विधायक वरिष्ठ कांग्रेस जन, पदाधिकारी, पार्षद, ब्लॉक अध्यक्ष व अग्रिम संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहे।

इधर सरकार के चार वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भाजपा शहर एवं जिला ईकाई की संयुक्त बैठक कचहरी रोड स्थित भाजपा कार्यालय में संपन्न हुई जिसमें यह तय किया गया कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के चार वर्षीय सुशासन के तहत जन कल्याणकारी योजनाओं, फ्लैगशिप योजनाओं तथा अन्य सभी तरह के विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाने के लिए बड़े पैमाने पर जश्न का आयोजन किया जाए। इसी कड़ में भाजपा के आईटी प्रकोष्ठ की ओर से राज्य एवं केंद्र सरकार की योजनाओं से लाभांवित लोगों से संपर्क के लिए ‘लाभार्थी संवाद केंद्र’ का उद्घाटन किया गया। बैठक में शहर अध्यक्ष अरविंद यादव, देहात अध्यक्ष भगवती प्रसाद सारस्वत सहित बड़ संख्या में वरिष्ठ भाजपा नेता, पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, मोर्चा पदाधिकारी इत्यादि उपस्थित रहे। दूसरी ओर सरकारी स्तर पर चार साल पूरा होने के उपलक्ष्य में 17 दिसंबर को अजमेर जिला मुख्यालय पर विकास प्रदर्शनी, खादी प्रदर्शनी, रोजगार व सहकार मेले का आयोजन किया जाएगा।

जयपुर : राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट ने कहा मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार कर्ज माफी का वायदा कर सत्ता में आई थी, लेकिन अब उसने किसानों के प्रति बेरुखी अपना ली है। यही वजह है बदहाल खेती की वजह से कर्ज के बोझ से दबे किसान आत्महत्या कर रहे हैं। सचिन पायलट ने कहा कि भाजपा सरकार गत चार सालों से किसानों को छलने का काम कर रही है। कर्ज माफ करने के वायदे पर सत्ता में आई भाजपा ने किसानों के कर्जे माफ करने की जगह उन्हें मरने के लिए मजबूर कर दिया। कर्ज के बोझ तले दबे प्रदेश के 80 से ज्यादा किसान अब तक आत्महत्या कर चुके हैं।

पायलट ने श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ में आयोजित विशाल किसान सम्मेलन में कहा भाजपा के राज में किसानों को न पानी मिल रहा है और न खाद-बीज। ये चीजें उन्हें महंगे दामों पर खुले बाजार से खरीदनी पड़ रही हैं। इससे कर्ज में डूबे किसानों पर और अधिक आर्थिक बोझ पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद नहीं होने से किसानों को औने-पौने दामों में अपनी फसलें बेचनी पड़ रही है। विगत चार सालों में बीकानेर सम्भाग में मूंगफली की सरकारी खरीद नहीं होने से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा भाजपा के राज में किसानों के प्रति संवेदनहीनता पराकाष्ठा पर जा पहुंची है। प्रदेश का किसान सरकार से पूरी तरह निराश हो चुका है। उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी व सभी किसान संगठनों के दबाव में आकर सरकार ने कर्ज माफ करने की जगह कमेटी का गठन कर किसानों को फिर एक बार धोखा दिया है।