नई दिल्ली: नीट पेपर लीक विवाद के बीच केंद्र सरकार ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। केंद्र ने एनटीए में चार वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। इनमें दो अधिकारियों को संयुक्त सचिव और दो अधिकारियों को संयुक्त निदेशक पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह नियुक्तियां कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से कैबिनेट की नियुक्ति समिति की मंजूरी के बाद की गई हैं।

देशभर में मेडिकल और इंजीनियरिंग समेत कई प्रमुख प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन करने वाली एनटीए फिलहाल लगातार चर्चा में है। ऐसे में एजेंसी के प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने के लिए यह बड़ा कदम माना जा रहा है। एनटीए उच्च शिक्षा विभाग के अधीन कार्य करने वाली प्रमुख परीक्षा एजेंसी है, जो नीट और जेईई जैसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं आयोजित करती है।

किन अधिकारियों को मिली संयुक्त सचिव की जिम्मेदारी?

एनटीए में संयुक्त सचिव पद पर नियुक्त किए गए अधिकारियों में अनुजा बापट और रुचिता विज शामिल हैं। अनुजा बापट भारतीय सांख्यिकीय सेवा की 1998 बैच की अधिकारी हैं, जबकि रुचिता विज भारतीय राजस्व सेवा (सी एंड आईटी) की 2004 बैच की अधिकारी हैं।

दोनों अधिकारियों की नियुक्ति पांच वर्षों के लिए की गई है। वे उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्य करेंगी। संयुक्त सचिव केंद्र सरकार में वरिष्ठ प्रशासनिक पद माना जाता है और नीति से जुड़े महत्वपूर्ण फैसलों में इसकी अहम भूमिका होती है।

दो अधिकारियों को बनाया गया संयुक्त निदेशक

एनटीए में दो अधिकारियों को संयुक्त निदेशक पद की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। इनमें पहला नाम आकाश जैन का है, जो इंडियन रेवेन्यू सर्विस (इनकम टैक्स) के 2013 बैच के अधिकारी हैं। उन्हें लेटरल शिफ्ट के तहत एक विभाग से दूसरे विभाग में स्थानांतरित कर एनटीए में तैनात किया गया है। उनका कार्यकाल 4 दिसंबर 2029 तक रहेगा।

वहीं, आदित्य राजेंद्र भोजगढिया को भी संयुक्त निदेशक बनाया गया है। वे इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स सर्विस के 2013 बैच के अधिकारी हैं। उनकी नियुक्ति भी लेटरल शिफ्ट के तहत की गई है। उनका कार्यकाल 16 मई 2028 तक रहेगा। यह नियुक्ति सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम के अंतर्गत की गई है।

कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने दी मंजूरी

इन सभी नियुक्तियों को अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट यानी एसीसी की मंजूरी मिली है। एसीसी केंद्र सरकार की शीर्ष समिति होती है, जो वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्तियों को स्वीकृति देती है। इस समिति में प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

DoPT ने जारी किया नियुक्ति आदेश

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से इन नियुक्तियों का आधिकारिक आदेश जारी किया गया है। आदेश पर विभाग की निदेशक एनीस कनमनी जॉय के हस्ताक्षर हैं। यह आदेश उच्च शिक्षा विभाग के सचिव विनीत जोशी को भेजा गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री कार्यालय, गृह मंत्री कार्यालय, कैबिनेट सचिवालय और अन्य संबंधित विभागों को भी इसकी प्रतियां भेजी गई हैं।

देहरादून: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरूवार को मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित कार्यक्रम में लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित अर्थ एवं संख्या, कृषि एवं उद्यान तथा महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के 178 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। जिसमें अर्थ एवं संख्या विभाग के 117, कृषि विभाग के 12 उद्यान विभाग के 30 तथा महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के 19 अभ्यर्थी शामिल है। उन्होंने नवनियुक्त अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि सभी ईमानदारी, निष्ठा एवं समर्पण के साथ दायित्वों का निर्वहन कर उत्तराखंड को विकसित, आत्मनिर्भर एवं देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँगे।

मुख्यमंत्री ने नव-चयनित अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए कहा कि गुणवत्तापूर्ण, विश्वसनीय एवं समयबद्ध आँकड़े ही योजनाओं की प्रभावी रूपरेखा, क्रियान्वयन और मूल्यांकन का आधार हैं तथा अर्थ एवं संख्या विभाग राज्य में डेटा संग्रह एवं विश्लेषण का नोडल विभाग होने के कारण अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने कहा कि सहायक सांख्यिकी अधिकारी सरकार की विभिन्न योजनाओं और नीतियों के प्रभाव का आकलन कर तंत्र को तथ्यपरक फीडबैक उपलब्ध कराएँ, ताकि आवश्यकतानुसार सुधारात्मक कदम समय पर उठाए जा सकें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पिछले साढ़े चार वर्षों के दौरान साढ़े 26 हजार से अधिक युवाओं को पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से सरकारी सेवा में अवसर प्रदान किए गए हैं, जो राज्य के गठन के बाद पूर्ववर्ती सरकारों के कार्यकाल की तुलना में दोगुने से भी अधिक हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने नकल माफियाओं पर कड़ा प्रहार करते हुए सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया है, जिससे भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, गति और विश्वसनीयता सुनिश्चित हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, नई स्टार्टअप एवं उद्यमिता नीति, नई पर्यटन नीति, कृषि एवं फल उत्पादन तथा होम-स्टे जैसी योजनाओं के माध्यम से राज्य में रोजगार एवं स्वरोजगार के व्यापक अवसर सृजित हुए हैं, जिसके परिणामस्वरूप प्रदेश में रिवर्स माइग्रेशन के आँकड़ों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है।

इस अवसर पर श्री कल्कि पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम, कैबिनेट मंत्री श्री गणेश जोशी, श्रीमती रेखा आर्या, राज्यसभा सांसद श्री नरेश बंसल, विधायक श्री भरत चौधरी, श्रीमती सविता कपूर, 20 सूत्रीय कार्यक्रम एवं क्रियान्वयन समिति श्री के उपाध्यक्ष श्री ज्योति प्रसाद गैरोला, प्रमुख सचिव श्री आर.मीनाक्षी सुंदरम, सचिव श्री एस.एन. पाण्डेय एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।