देहरादून ( दस्तक ब्यूरो) : देश में बढ़े रहे साइबर हमलाें को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने साइबर कमांड़ोज ( Cyber Commandos) की फौज तैयार करने का निर्णय लिया है और इसके पहले चरण में 10 साइबर कमांड़ो को चयनित किया गया है। यह साइबर कमांडो साइबर क्राइम थाना देहरादून व हल्द्वानी से चयनित किए गए हैं। फरवरी माह में इंडियन साइबर क्राइम कोआर्डिनेशन सेंटर (आइ4सी) की ओर से ली गई आनलाइन परीक्षा में इन पुलिसकर्मियों ने परीक्षा पास की है।

इसके बाद इनका चयन साइबर कमांडों के लिए किया गया है। एसटीएफ पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन सिंह नेगी ने कहा कि साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से प्रदेश में 10 सदस्यीय साइबर कमांडों टीम गठित की गई है। देश के प्रसिद्ध इंजीनियरिंग कालेजों में छह माह के प्रशिक्षण के लिए सभी चयनित साइबर कमांडोज को भेजा जाएगा। अभी कुछ ही रोज पहले केंद्र सरकार ने अगले 5 साल में 5000 साइबर कमांडोज तैयार करने के लिए स्कीम बनाई है और उत्तराखंड सरकार ने इस दिशा में तत्परता दिखाई है।

इन पुलिसकर्मियों का हुआ है चयन :

सब इंस्पेक्टर आशीष गुसांई

सब इंस्पेक्टर राजीव सेमवाल

सब इंस्पेक्टर राहुल कापड़ी

सब इंस्पेक्टर राजेश ध्यानी

महिला सब इंस्पेक्टर वंदना

सहायक सब इंस्पेक्टर विनोद बिष्ट

हेड कांस्टेबल पवन

कांस्टेबल सुभाष खत्री

कांस्टेबल उष्मान

कांस्टेबल अरविंद बिष्ट

देहरादून ( विवेक ओझा) : भारत सहित समूचे विश्व में डिजिटलाइजेशन के बढ़ने के साथ ही डिजिटल स्तर पर कई चुनौतियां भी उभर रही हैं। इन्हीं चुनौतियों में से एक है डिजिटल अरेस्ट जिसके मामले हाल के समय में बढ़ते हुए पाए गए हैं। ताजा मामला लखनऊ से हैं, जहां साइबर ठगों ने पीजीआई की महिला डॉक्टर को डिजिटल अरेस्ट कर करीब तीन करोड़ रुपये चपत लगा दी। साइबर ठगों ने डॉक्टर को 7 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट बनाकर रखा जिसके बाद महिला डॉक्टर ने इसकी शिकायत साइबर क्राइम थाने में की है। पीजीआई की महिला डॉक्टर को उसके मोबाइल नंबर पर फोन आया, जिसमें ठग ने खुद को महिला को ट्राई (TRAI)अधिकारी बताया और कहा कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर 22 शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। इसे जल्द ही अब बंद कर दिया जाएगा। इसी दौरान उसने कहा कि आपसे सीबीआई अफसर राहुल गुप्ता बात करेंगे और इसके लिए स्काइप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जिसके बाद डर से महिला ने तुरंत स्काइप ऐप डाउनलोड कर लिया। इसके बाद राहुल गुप्ता ने सीबीआई अफसर बनकर महिला से कहा कि आपका नाम नरेश गोयल मनी लांड्रिंग केस में आया है। साथ ही आपका बैंक अकाउंट भी इस्तेमाल किया गया है, जिसका पैसा वूमेन और चाइल्ड ट्रैफिकिंग के लिए यूज किया गया है। कोर्ट के पास आपके खिलाफ सबूत भी हैं, जिसमें आपने अपने फोन पर उनसे बात भी की है। इसकी भी रिकॉर्डिंग कोर्ट के पास मौजूद है। इसके अलावा राजस्थान की राजधानी जयपुर में हाल ही में महिला बैंक मैनेजर को डिजिटल अरेस्ट कर जालसाजी की गई है। पिछले कुछ दिनों में राजस्थान, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में इससे जुड़े मामले सामने आए हैं।

क्या है डिजिटल अरेस्ट:

साइबर अरेस्ट एक नया तरीका है जिसके जरिए अपराधी लोगों को बंधक बना लेते हैं। खुद को पुलिस, सीबीआई, कस्टम या अन्य किसी एजेंसी का बड़ा अधिकारी बताकर धमकी देते हैं कि उनके खिलाफ कोई गंभीर प्रकरण दर्ज है। साइबर क्राइम करने वाले लोगों के बारे में पहले ही पूरी जानकारी जुटा लेते हैं और फिर गिरफ्तार करने की धमकी देते हैं। काफी देर तक वे लोगों को ऑनलाइन बंधक बनाकर अपने काबू में रखते हैं। डर के मारे व्यक्ति वही करता है जो साइबर क्रिमनल उसे निर्देश देते हैं। यही डिजिटल अरेस्ट कहलाता है, जिसमें अपने घर में होने के बावजूद भी व्यक्ति मानसिक और डिजिटल रूप में किसी अन्य के काबू में होता है।

गौरतलब है कि राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर साइबर अपराधियों द्वारा पुलिस अधिकारियों, केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI), नारकोटिक्स विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, प्रवर्तन निदेशालय और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियां का रूप धारण कर धमकी, ब्लैकमेल, जबरन वसूली और “डिजिटल अरेस्ट” जैसी वारदातों को अंजाम देने के संबंध में बड़ी संख्या में शिकायतें दर्ज की जा रही हैं।

ये धोखेबाज आमतौर पर संभावित पीड़ित को कॉल करते हैं और कहते हैं कि पीड़ित ने कोई पार्सल भेजा है या प्राप्त किया है जिसमें अवैध सामान, ड्रग्स, नकली पासपोर्ट या कोई अन्य प्रतिबंधित वस्तु है। कभी-कभी, वे यह भी सूचित करते हैं कि पीड़ित का कोई करीबी या प्रिय व्यक्ति किसी अपराध या दुर्घटना में शामिल पाया गया है और उनकी हिरासत में है। ऐसे कथित “केस” में समझौता करने के लिए पैसे की मांग की जाती है। कुछ मामलों में, पीड़ितों को “डिजिटल अरेस्ट” का सामना करना पड़ता है और उनकी मांग पूरी न होने तक पीड़ित को स्काइप या अन्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म पर धोखेबाजों के लिए उपलब्ध रहने पर मजबूर किया जाता है। ये जालसाज़ पुलिस स्टेशनों और सरकारी कार्यालयों की तर्ज पर बनाए गए स्टूडियो का उपयोग करने में माहिर होते हैं और असली दिखने के लिए वर्दी पहनते हैं।

देशभर में कई पीड़ितों ने ऐसे अपराधियों के जाल में फंस कर बड़ी मात्रा में धन गंवाया है। यह एक संगठित ऑनलाइन आर्थिक अपराध है और ऐसा माना जाता है कि इसे सीमापार आपराधिक सिंडिकेट द्वारा संचालित किया जाता है। गृह मंत्रालय के तहत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C), देश में साइबर अपराध से निपटने से संबंधित गतिविधियों का समन्वय करता है। गृह मंत्रालय इन साइबर अपराधों से निपटने के लिए अन्य मंत्रालयों और उनकी एजेंसियों, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और अन्य संगठनों के साथ मिलकर काम कर रहा है। I4C ऐसे मामलों की पहचान और जांच के लिए राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के पुलिस अधिकारियों को इनपुट और तकनीकी सहायता भी प्रदान कर रहा है।

I4C ने माइक्रोसॉफ्ट के सहयोग से ऐसी गतिविधियों में शामिल 1,000 से अधिक स्काइप आईडी को भी ब्लॉक कर दिया है। यह धोखेबाजों द्वारा उपयोग किए जाने वाले सिम कार्ड, मोबाइल उपकरणों और म्यूल खातों को ब्लॉक करने में भी मदद कर रहा है। I4C ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘Cyberdost’ पर इन्फोग्राफिक्स और वीडियो के माध्यम से विभिन्न अलर्ट भी जारी किए हैं, जैसे कि X, फेसबुक, इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स।नागरिकों को इस प्रकार की जालसाज़ी से सावधान रहने और इनके बारे में जागरुकता फैलाने की सलाह दी जाती है। ऐसी कॉल आने पर नागरिकों को तत्काल साइबरक्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 या www.cybercrime.gov.in पर सहायता के लिए इसे रिपोर्ट करना चाहिए।

नई दिल्ली ( दस्तक ब्यूरो) : केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाले पुलिस थिंक टैंक ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट (बीपीआरडी) ने ऑनलाइन जालसाजों के खिलाफ चेतावनी जारी की है। बीपीआरडी ने सात तरह की ऐसी धोखाधड़ी की पहचान की है जिसमें मिस्ड कॉल, वीडियो कॉल, नौकरी की पेशकश और निवेश योजनाओं के नाम पर धोखाधड़ी, अपहरण और स्क्रीन शेयर शामिल हैं।

इसने सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेफॉर्म व्हाट्सएप पर होने वाले कई घोटालों के खिलाफ बीपीआरडी ने आगाह किया है। बीपीआरडी ने ऑनलाइन फ्रॉड करने वालों ( online fraudsters) के खिलाफ़ 8 पेज की एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया है कि ऑनलाइन जालसाज विदेशी नंबर के जरिए कॉल कर लोगों को निशाना बनाते हैं। कुछ लोगों को अज्ञात नंबरों से व्हाट्सअप वीडियो कॉल भी आते हैं, आपत्तिजनक वीडियो बनाकर धमकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।

बीपीआरडी ने कहा कि ज्यादातर वियतनाम, केन्या, इथियोपिया और मलेशिया से संबंधित देश कोड से शुरू होने वाले नंबरों से किए गए मिस्ड कॉल के जरिए हैकर्स उपयोगकर्ताओं को ढूंढने के लिए ‘कोड स्क्रिप्टेड बॉट’ का उपयोग करते हैं और फिर उन्हें विभिन्न साइबर खतरों के लिए लक्षित करते हैं। खास बात है कि घोटाले बाज एक फ्रॉड कॉल करके सीईओ या वरिष्ठ अधिकारी होने का दावा करते हैं, जिसके कारण पीड़ित व्यक्ति झांसे में आकर वित्तीय लेन-देन में फंस जाता है।