नई दिल्ली: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई को अधिक प्रभावी और कानूनी रूप से स्पष्ट आधार देने के लिए केंद्र सरकार दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 में संशोधन पर विचार कर रही है। इसी कानून के तहत सीबीआई को जांच से जुड़ी शक्तियां हासिल हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि अधिनियम में कहीं भी सीबीआई का नाम दर्ज नहीं है।

सीबीआई को किसी राज्य में जांच करने के लिए वहां की सरकार की सहमति की आवश्यकता होती है। फिलहाल आठ राज्यों ने सामान्य सहमति वापस ले रखी है। सीबीआई निदेशक ने 8 जुलाई 2025 को 14 राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र भेजकर डीएसपीई अधिनियम की धारा 3 के तहत आने वाले अपराधों की जांच के लिए सहमति देने का अनुरोध किया था। इन राज्यों में बिहार, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, झारखंड, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल शामिल थे।

कानूनी आधार मजबूत करने की तैयारी

केंद्र सरकार सीबीआई की वैधता और उसके अधिकारों को लेकर कानून में संशोधन की संभावनाओं पर गंभीरता से विचार कर रही है। इस संबंध में सरकार कानूनी सलाह ले रही है। साथ ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों और विपक्षी दलों के साथ भी बातचीत की संभावना जताई जा रही है। सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी इंतजार कर रही है।

सहमति वापस लेने वाले राज्यों से बातचीत की सिफारिश

साइबर अपराध और उसकी रोकथाम से जुड़ी संसदीय समिति की 259वीं रिपोर्ट में भी इस मुद्दे को उठाया गया है। समिति ने गृह मंत्रालय से उन राज्य सरकारों के साथ बातचीत करने की सिफारिश की है, जिन्होंने सीबीआई जांच के लिए सामान्य सहमति नहीं दी है। रिपोर्ट में इस व्यवस्था से पैदा होने वाली अड़चन का स्थायी समाधान तलाशने पर जोर दिया गया है।

इन आठ राज्यों ने वापस ली सामान्य सहमति

पश्चिम बंगाल, केरल, झारखंड, पंजाब, मेघालय, तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटक ने सीबीआई को सामान्य सहमति देने से इनकार किया है। ऐसे में इन राज्यों में सीबीआई की जांच के लिए अलग से राज्य सरकार की मंजूरी की जरूरत पड़ सकती है।

नई दिल्ली ( दस्तक ब्यूरो) : कोलकाता में महिला ट्रेनी डॉक्‍टर के साथ रेप और मर्डर के मामले में एक शख्स जिसकी भूमिका को बहुत संदिग्ध माना जा रहा है वो है संदीप घोष जो उसी मेडिकल कालेज का प्रिंसिपल है जहां लेडी डॉक्टर के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई। संदीप घोष के बारे में मेडिकल कॉलेज के लोगों ने ही आरोप लगाया कि वो हर तरीके के भ्रष्ट कार्यों में लिप्त था और लाशों को भी बेचने का कार्य उसने किया। संदीप घोष ने अपनी स्कूली शिक्षा कोलकाता के पास बोंगांव हाई स्कूल से पूरी की थी और मेडिकल और इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा में सफलता हासिल करने के बाद उसने आरजी कर मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई की। डॉ. घोष ने 1994 में एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी की और एक आर्थोपेडिक सर्जन बना और साल 2021 में वो आरजी कर मेडिकल कॉलेज का प्रिसिंपल बना। इससे पहले संदीप घोष ने कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज में उप-प्रिंसिपल के रूप में कार्य किया था।

संदीप घोष का होगा पॉलीग्राफ टेस्ट: सीबीआई को आरोपी संदीप घोष के पॉलीग्राफ टेस्‍ट की अनुमति मिल गई है। सीबीआई इस मामले के मुख्‍य आरोपी संजय रॉय का साइकोलॉजिकल टेस्‍ट पहले ही करवा चुकी है। अब तक की पूछताछ के बाद सीबीआई का मानना है कि आरोपी कुछ छुपा रहा है। यही कारण है कि सीबीआई ने यह टेस्‍ट कराने के लिए अदालत से मंजूरी मांगी थी। यह एक ऐसा टेस्‍ट है जिसके जरिए सच और झूठ का पता लगाने की कोशिश की जाती है। पॉलीग्राफ टेस्ट को लाई डिटेक्टर टेस्ट के रूप में भी जाना जाता है। यह इस तरह का परीक्षण है, जो व्यक्ति द्वारा प्रश्‍नों के उत्तर देते वक्‍त उसकी शारीरिक प्रतिक्रियाओं को मापता है। यह परीक्षण यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि क्या व्यक्ति सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है।

इन शारीरिक गतिविधियों पर रहती है नजर : पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान, व्यक्ति को एक मशीन से जोड़ा जाता है जो उसकी शारीरिक प्रतिक्रियाओं को मापती है, जैसे – हृदय गति, रक्तचाप, सांस लेने की दर, त्वचा की विद्युत प्रतिरोधकता, मांसपेशियों की गतिविधि।

क्‍या दर्शाता है पॉलीग्राफ टेस्‍ट : परीक्षण के दौरान व्यक्ति से प्रश्न पूछे जाते हैं और उसकी शारीरिक प्रतिक्रियाओं को मापा जाता है। यदि व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसकी शारीरिक प्रतिक्रियाएं बदल जाती हैं, जैसे हृदय गति बढ़ जाती है, रक्तचाप बढ़ जाता है और उसकी सांस लेने की दर में तेजी आ जाती है। पॉलीग्राफ टेस्ट के परिणामों को एक ग्राफ पर दिखाया जाता है, जो यह दर्शाता है कि व्यक्ति की शारीरिक प्रतिक्रियाएं प्रश्नों के उत्तर देने के दौरान कैसे बदलीं। यदि परिणामों में कोई महत्वपूर्ण बदलाव दिखाई देता है तो यह व्यक्ति के झूठ बोलने का संकेत हो सकता है। पॉलीग्राफ टेस्ट की सटीकता पर सवाल भी उठाए गए हैं। यह परीक्षण अदालतों में साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है। इसके अलावा कुछ लोगों को पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान तनाव या चिंता हो सकती है, जो परिणामों को प्रभावित कर सकती है।

नई दिल्ली : केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाला मामले में खुलासा किया है कि भारत का भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी के स्वामित्व वाली कंपनियों ने तथाकथित तौर परफर्जी वचन पत्रों (लेटर्स ऑफ अंडरटेकिंग) और विदेशी साख पत्रों (फॉरेन लेटर्स ऑफ क्रेडिट) के जरिए बैंक से 6344.96 करोड़ रुपये की निकासी किया है. चोकसी पीएनबी घोटाला सामने आने से कुछ सप्ताह पहले जनवरी, 2018 में भारत से फरार हो गया था और तब से एंटीगुआ और बारबुडा में रह रहा था.

पीएनबी की ब्रैडी हाउस शाखा (मुंबई) में अधिकारियों ने मार्च-अप्रैल 2017 के दौरान 165 वचन-पत्र (एलओयू) और 58 विदेशी साख पत्र (एफएलसी) जारी किये थे, जिनके आधार पर 311 बिलों में छूट दी गई. बिना किसी पाबंदी सीमा या नकदी सीमा के चोकसी की कंपनियों को ये पत्र जारी किए गए. एलओयू बैंक द्वारा उसके ग्राहक की ओर से किसी विदेशी बैंक को दी गयी गारंटी होती है. अगर ग्राहक विदेशी बैंक को पैसा नहीं लौटाता, तो देनदारी गारंटर बैंक की होती है. इन एलओयू के आधार पर एसबीआई-मॉरीशस, इलाहाबाद बैंक-हांगकांग, एक्सिस बैंक-हांगकांग, बैंक ऑफ इंडिया-एंटवर्प, केनरा बैंक-मनामा और एसबीआई-फ्रेंकफर्ट ने पैसा दिया था.

सीबीआई की चार्जशीट में आरोप लगाया गया है कि ‘जब आरोपी कंपनियों ने तथाकथित तौर पर फर्जी एलओयू और एफएलसी के आधार पर अर्जित राशि का भुगतान नहीं किया, तो पीएनबी ने विदेशी बैंकों को बकाया ब्याज समेत 6,344.97 करोड़ रुपये का भुगतान किया. पीएनबी ने चोकसी पर उसके साथ 7,080 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है.

जांच एजेंसी के अधिकारियों ने कहा कि मामले में अभी जांच चल रही है और बैंक को हुए नुकसान का अंतिम आंकड़ा सारे एलओयू की स्टडी और जांच पूरी होने के बाद ही पता चल सकता है. सीबीआई ने इस मामले में अपने पहले आरोपपत्र में नामजद 18 आरोपियों के अलावा पूरक आरोपपत्र में चार नये आरोपियों के नाम शामिल किए हैं. इनमें गीतांजलि समूह की कंपनियों के पूर्व अंतरराष्ट्रीय प्रमुख सुनील वर्मा, पीएनबी के दो अधिकारी सागर सावंत तथा संजय प्रसाद और समूह के तहत आने वाले ब्रांड जिली और नक्षत्र के निदेशक धनेश सेठ शामिल हैं.

कोलकाता : हजारों करोड़ रुपये के गौ तस्करी के गोरखधंधे में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के करीबी तृणमूल नेता विनय मिश्रा के फ्लैट को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने सील कर दिया है।

बताया गया है कि सबूतों से छेड़छाड़ ना हो सके, इसलिए घर को सील किया गया है। मिश्रा फिलहाल फरार हैं। उसके खिलाफ जांच एजेंसी ने लुकआउट नोटिस जारी किया है। जांच एजेंसी ने व्यवसायी विनय मिश्रा के कैखाली स्थित फ्लैट को सील कर दिया है। विनय मिश्रा के जमुना अपार्टमेंट का 101 नंबर फ्लैट को सील किया गया है।

तीन घरों में छापेमारी शुरू की

गौरतलब है कि सीबीआई ने गुरुवार को दक्षिण कोलकाता स्थित तीन घरों में छापेमारी शुरू की थी। छापेमारी लगभग 7 घंटे तक चली थी।  विनय मिश्रा के खिलाफ गौ तस्करी में सीधी संलिप्तता के आरोप लगे हैं। वह तृणमूल युवा कांग्रेस के महासचिव हैं। उसके घर से कई लैपटॉप, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स और कई दस्तावेज बरामद किए गए थे। उन्हें सीबीआई की तकनीकी टीम को जांच के लिए भेजा गया है। सीबीआई के अधिकारियों का कहना है कि इनमें से कई महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ सकती है।

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सीबीआई ने संकेत दिया है कि विनय मिश्रा के घर से जब्त दस्तावेज से अभिषेक बनर्जी से उनके संपर्क की जानकारी मिल सकती है। प्रभावशाली नेता पर कोयला माफिया लाला को भी संरक्षण देने का आरोप है। जांच एजेंसी का कहना है कि विनय मिश्रा गौ तस्करी से होने वाली करोड़ों रुपये की आमदनी को प्रभावशाली नेताओं तक पहुंचाने का मुख्य सूत्रधार है।

कोलकाता : पश्चिम बंगाल से सटी बांग्लादेश सीमा पार गायों की तस्करी की जांच कर रही केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की टीम ने गुरुवार सुबह से ही सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस से जुड़े एक कारोबारी के कई ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी है। इसके अलावा जांच अधिकारियों की टीम कोयला तस्करी के मामले में भी तलाशी अभियान चला रही है।

विनय मिश्रा के घर हुई छापेमारी

जांच एजेंसी के सूत्रों ने बताया कि विनय मिश्रा नाम के एक कारोबारी के कोलकाता स्थित तीन घरों पर छापेमारी चल रही है। कोलकाता के रासबिहारी और चेतला में उसके दो घर हैं, जहां सुबह के समय सीबीआई की टीम पहुंची। इसके अलावा लेकटाउन में भी उसका तीसरा घर है। जहां जांच एजेंसी की टीम ने तलाशी अभियान चलाया।

विनय मिश्रा राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस की युवा इकाई के महासचिव हैं। पिछले कई दिनों फरार विनय मिश्रा के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है।

बीएसएफ कमांडेंट सतीश कुमार से की पूछताछ

जांच एजेंसी के सूत्रों ने बताया कि गौ तस्करी मामले में गिरफ्तार बीएसएफ कमांडेंट सतीश कुमार और इनामुल हक से पूछताछ के बाद विनय मिश्रा के बारे में पता चला था। इनामुल हक के पास से एक डायरी भी बरामद हुई है जिसमें मिश्रा का नाम लिखा गया है।

विनय मिश्रा का संबंध सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं के साथ

पता चला है कि विनय मिश्रा का संबंध सत्तारूढ़ पार्टी के बड़े नेताओं से है और पूरे राज्य में गौ तस्करी के कारोबार को बेरोकटोक जारी रखने के लिए कई प्रभावशाली नेताओं की जेब में करोड़ों रुपये डाले गए हैं। इसमें विनय मिश्रा की भूमिका सबसे बड़ी रही है। सीबीआई को उसकी तलाश है।

राज्य पुलिस नहीं करेगी सहयोग

जांच एजेंसियों को संदेह था कि राज्य पुलिस इस मामले में जांच में सहयोग नहीं करेगी। इसलिए छापेमारी करने के लिए निकली सीबीआई की टीम ने अपने साथ सीआरपीएफ की टुकड़ी रखी है। बताया गया है कि विनय मिश्रा के तीनों घरों से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए गए हैं।

हावड़ा-हुगली में कोयला तस्करों के घर रेड

इसके अलावा सीबीआई की टीम ने कोयला तस्करी के आरोपित व्यवसायी नीरज सिंह के कोन्नगर और हावड़ा के सलकिया स्थित आवास पर भी छापेमारी की। नीरज के अलावा दो अन्य कारोबारियों के ठिकाने पर भी तलाशी अभियान चलाए गए हैं।

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नीरज सिंह लाला हुए फरार

दरअसल कोयला तस्करी का सरगना अनूप माझी उर्फ लाला है। नीरज सिंह लाला के सहयोगी रहे हैं। सीबीआई की गिरफ्त से लाला फिलहाल फरार है इसलिए उसके करीबी कारोबारियों के घर भी तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। पता चला है कि नीरज ने कोयला तस्करी के बाद हवाला के जरिए ब्लैक मनी को व्हाइट करने में भूमिका निभाई थी। इसलिए सीबीआई इन जगहों पर छापेमारी कर रही है।

खबर है कि नीरज सिंह के घर से भी कुछ दस्तावेज बरामद किए गए हैं। हालांकि कोलकाता, हावड़ा और हुगली तीनों ही जिलों में हुई छापेमारी में आरोपितों को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। सीबीआई के पहुंचने से पहले ही वे फरार हो गए।

नई दिल्ली/हाथरस (उत्तर प्रदेश) : सीबीआई ने हाथरस सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले को हैंडल करने के तरीके को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस पर सवाल उठाए हैं। साथ ही सीबीआई ने यौन उत्पीड़न के आरोपों को नजरअंदाज करने और समय पर पीड़िता की मेडिकल जांच न कराने का आरोप लगाया है।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने हाथरस मामले में 18 दिसंबर को हाथरस की अदालत में चार्जशीट दायर की। आईएएनएस द्वारा देखी गई 19 पन्नों की चार्जशीट में आरोप लगाया गया है कि चंदपा पुलिस स्टेशन में पुलिस ने 14 सितंबर को पीड़िता के मौखिक बयान नहीं लिए। एजेंसी ने कहा कि पुलिस ने 2 बार यौन उत्पीड़न के आरोपों को नजरअंदाज कर दिया, जिससे फॉरेंसिक सबूत नष्ट हो गए।

चार्जशीट में दावा किया गया है कि पीड़िता का बयान 5 दिन बाद लिया गया और 8 दिन बाद जांच कराई गई। पुलिस के काम करने के तरीके पर कड़ा रुख अख्तियार करते हुए सीबीआई ने कहा कि पीड़िता ने चंदपा पुलिस स्टेशन में जबरदस्ती शब्द का इस्तेमाल किया लेकिन इसे नजरअंदाज कर दिया गया और ना मेडिकल जांच कराई गई, ना ही दुष्कर्म का कानून लागू किया गया। 19 साल की पीड़िता की गंभीर हालत देखकर उसे अलीगढ़ रेफर कर दिया गया।

पुलिस बयान में छेड़खानी शब्द का इस्तेमाल किया

सीबीआई ने कहा कि 19 सितंबर को पीड़िता ने अपने पुलिस बयान में छेड़खानी शब्द का इस्तेमाल किया था। उस समय आईपीसी की धारा 354 जोड़ी गई। 22 सितंबर को जब पीड़िता ने स्पष्ट रूप से 4 आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म शब्द का इस्तेमाल किया, तब उसका चिकित्सा परीक्षण किया गया।

सीबीआई ने यह भी आरोप लगाया कि पहली बार लिखित में उसके बयान को खारिज करते हुए पुलिस ने 2 अन्य सह-आरोपियों के नाम भी नहीं जोड़े। बता दें कि दलित युवती के साथ कथित तौर पर 14 सितंबर को हाथरस में 4 पुरुषों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था। बाद में 29 सितंबर को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई थी।

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परिवार की मंजूरी के बिना पुलिस ने पीड़िता का देर रात दाह संस्कार कर दिया था, जिसके कारण मामले को लेकर पूरे देश में आक्रोश फैल गया था। सीबीआई के अधिकारियों ने 11 अक्टूबर से यह मामला संभाला था।

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तिरुवनंतपुरम : करीब 28 साल पुराने सिस्टर अभया हत्याकांड मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने मंगलवार को पादरी थॉमस कोट्टूर और सिस्टर सेफी को हत्या का दोषी करार दिया। इनको बुधवार को सजा सुनाई जाएगी। इक्कीस वर्षीय सिस्टर अभया 27 मार्च, 1992 को कोट्टायम में पायस एक्स कॉन्वेंट के कुएं में मृत मिली थी।

पहले आरोपित फादर थॉमस कोट्टूर और तीसरे आरोपित सिस्टर सेफी को मुकदमे का सामना करना पड़ा जबकि दूसरे आरोपित फादर जोस को मार्च 2018 में सीबीआई अदालत ने बरी कर दिया था।

अपराध जांच शाखा और सीबीआई दोनों ने ही इसे आत्महत्या का मामला मानने से खारिज कर दिया था क्योंकि आरोपित ने सिस्टर अभया के सिर पर वार किया था। घटना को आत्महत्या जैसा दिखाने के लिए उसके शव को कुएं में फेंक दिया गया था। इस मामले में 1 जनवरी 2009 को तीनों आरोपितों को जमानत मिल गई थी।

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सीबीआई ने आरोपितों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 और 201 लगाई गई थी। आरोपित फादर और सिस्टर सेफी का नार्को एनालिसिस टेस्ट भी कराया गया था। मानवाधिकार कार्यकर्ता जोमन पुथेनचंचल द्वारा दायर याचिका के बाद यह मामला आगे बढ़ा।

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कोलकाता : केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने कोयला तस्करी मामले में कोलकाता में कई जगहों पर तलाशी अभियान चलाया है। सूत्रों के मुताबिक, सीबीआई कोलकाता में करीब पांच जगहों पर तलाशी अभियान चला रही है।

उल्लेखनीय है कि सीबीआई ने पिछले हफ्ते कोल माफिया अनूप मांझी उर्फ ​​लाला को नोटिस भेजा था। उसे सोमवार को पेश होने के लिए कहा गया था। लेकिन सोमवार लाला सीबीआई कार्यालय नहीं गया था। अब मंगलवार सुबह से ही लाला के कई रिश्तेदारों के फ्लैटों और कार्यालयों में तलाशी चल रही है।

उल्लेखनीय है कि नवम्बर के शुरुआत में सीबीआई ने आयकर विभाग से कोयला घोटाले की जांच की सारी रिपोर्ट अपने कब्जे में ली थी उसके बाद जामुरिया, रानीगंज, दुर्गापुर, कुल्टी, पुरुलिया, पश्चिम बर्दवान और अन्य राज्यों में छापेमारी की था। सीबीआई ने कोलफील्ड के कई अधिकारियों को भी गिरफ्तार किया था। लेकिन लाला का अभी तक पता नहीं चला है।

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इससे पहले पशु तस्करी की जांच के लिए सीबीआई ने कोलकाता में मानिकतला सहित कई जगहों पर तलाशी अभियान चलाया था। इनामुल हक और बीएसएफ प्रमुख सतीश कुमार को पहले ही मवेशी तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है।

तीश कुमार को भी सशर्त मिली थी जमानत

कल सतीश कुमार को भी सशर्त जमानत मिली थी। सीबीआई ने 21 दिसम्बर के करीबी 10 कारोबारियों को समन भेजा था। इस दिन, अधिकारियों ने उनके घर और कार्यालय पर छापा मारा है।  केंद्रीय जांच एजेंसी के मुताबिक सीबीआई को यह भी पता चला कि एक पशु तस्कर किंगपिन इनामुल उत्तर बंगाल में कोयला की तस्करी में लाला की मदद कर रहा था।

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आर.के. सिन्हा : आखिरकार एक उम्मीद पैदा हुई है कि देश में पुलिस हिरासत में होने वाली मौतों पर लगाम लगेगी। यह उम्मीद इसलिए पैदा हुई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ताजा अति महत्वपूर्ण निर्णय में पुलिस सीबीआई, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो वगैरह को इस बाबत अहम निर्देश दिए हैं।

केन्द्र और राज्य सरकारों को दिए निर्देश में साफ कहा गया है कि सभी थानों में सभी जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। इसके साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जाए कि सीसीटीवी कैमरे रात के माहौल को भी कायदे से रिकॉर्ड कर रहे हों। भारत में पुलिस और दूसरी जांच एजेंसियों की जांच के दौरान आरोपियों के साथ मारपीट के परिणामस्वरूप मौत के बढ़ते मामलों के बाद सुप्रीम कोर्ट को उपर्युक्त सख्त फैसला लेना पड़ा।

निश्चित रूप से पुलिस हिरासत में होने वाली संदिग्ध मौतों को किसी भी स्थिति में सही नहीं माना जा सकता। इससे पुलिस व्यवस्था पर सीधा सवाल खड़ा होता है। आपको पुलिसिया बर्बरता के रोंगटे खड़े कर देने वाले कृत्य लगातार पढ़ने-सुनने को मिलते ही हैं। कभी-कभार तो दोषी पुलिसकर्मियों पर एक्शन हो भी जाता है। पर उसके कुछ दिनों बाद फिर से सबकुछ सामान्य दिखने होने लगता है। निलंबित पुलिस वाले देर-सबेर सेवा में पुनः बहाल हो जाते हैं। यह सब अब बंद होना चाहिए।

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“इंडिया एनुअल रिपोर्ट ऑन टार्चर 2019” के मुताबिक़, भारत में पिछले साल हिरासत में कुल 1731 आरोपियों की मौतें हुईं। इनमें से 125 मौतें पुलिस हिरासत में हुई थीं। अगर सुप्रीम कोर्ट के ताजा निर्देश को एक मिनट के लिए छोड़ भी दें तो मानवाधिकारवादी संगठन लगातार न्यायिक हिरासत में लोगों की मौत पर चिंता जाहिर करते रहे हैं लेकिन उनके सुझाव व सिफारिशें पर कोई खास गौर नहीं करता।

आपको याद ही होगा कि कुछ माह पहले ही तमिलनाडु के तूटीकोरेन में क्राइम ब्रांच-सीआईडी ने दो सब-इंस्पेक्टर सहित छह लोगों को पिता-पुत्र को पुलिस हिरासत में बुरी तरह से पीटने से हुई मौत के मामले में गिरफ्तार किया था। पी जयराज और उनके बेटे जे बेनिक्स की पुलिस हिरासत में बर्बरतापूर्ण मौत हो गई थी। घटना ने हिरासत में होने वाली मौतों में पुलिस अधिकारियों को सजा मिलने की कम दर की ओर मजबूती से ध्यान आकर्षित किया था। हालांकि यह भी मानना होगा कि न्यायिक हिरासत में होने वाली सभी मौतों के लिए पिटाई और जेलकर्मियों की ज्यादतियों को ही दोषी नहीं माना जा सकता। इनके पीछे कैदियों की आपसी मारपीट, बीमारी, इलाज में देरी व उपेक्षा, खराब रहन-सहन या वृद्धावस्था जैसे अन्य कारण भी होते हैं।

भारतीय पुलिस सेवा के मशहूर पुलिस अधिकारी और दिल्ली पुलिस के पूर्व कमिशनर पी.एस. भिंडर ने एकबार सही कहा था कि पुलिस को शातिर अपराधियों के साथ कई बार सख्ती करनी ही पड़ती है, सच्चाई का पता लगाने के लिए। वे बिना कठोर कदम उठाए मानते नहीं। वे सही बात बताने के लिये टूटते नहीं। यहां तक तो ठीक है। लेकिन पुलिस को अपनी सीमाओं को भी तो समझना होगा। उसे याद रखना होगा कि पुलिस थाने में आरोपी की मौत उसकी कार्यशैली पर काला दाग है।

बिस्किट किंग राजन पिल्लई कभी ब्रिटानिया के चेयरमैन थे। उन्हें पुलिस ने धोखाधड़ी के आरोप में पकड़ा था। उनकी राजधानी के तिहाड़ जेल में ही 1993 में मृत्यु हो गई थी। उनकी मौत को लेकर भी बहुत तगड़ा बवाल हुआ था। तब भी सवाल उठा था कि जब राजन पिल्लै जैसा धनी और असरदार इंसान भी पुलिस हिरासत में सुरक्षित नहीं है तो बाकी की बात करना ही बेकार है।

दरअसल भारत में जेलों की निगरानी एक बोर्ड द्वारा की जाती है, जिसमें अन्य लोगों के साथ जिलाधिकारी या उप-मंडल अधिकारी (एस.डी.एम) और सिविल सोसायटी के कुछ सदस्य शामिल होते हैं। उन्हें न केवल उनके उचित कामकाज पर ध्यान देना होता है बल्कि, कैदियों की रोजमर्रा की परेशानी का भी निवारण करना होता है। हालांकि व्यवहार में यह कभी नहीं होता। हमारे देश में अब भी पुलिस के जुल्मों-सितम पर जब बात होती है तो ब्रिटिश पुलिस की अमानवीय यातनाओं के उदाहरण दिए जाने लगते हैं। बेशक, उस दौर की पुलिस का चेहरा भी कम नहीं खौफनाक नहीं था। चिटगांव षडयंत्र केस के नायक और महान स्वाधीनता सेनानी सूर्य सेन के शरीर की तमाम हड्डियां तोड़कर बंगाल की खाड़ी में फेंक दिया गया था। इस तरह के तमाम दिल-दहलाने वाले उदाहरण मिल जाते हैं।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 2001 और 2018 के बीच, देशभर में 1,727 लोगों की हिरासत में मौतें हुईं। इसमें से 334 पुलिसवालों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई और केवल 26 को दोषी ठहराया गया। वास्तव में 2015 से 2018 तक हिरासत में हुई मौत के लगभग 180 मामलों में, जहां मजिस्ट्रियल जांच का आदेश दिया गया था, एक भी पुलिसकर्मी को दोषी नहीं ठहराया गया, हालांकि 80 से अधिक के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की गई थी।

देखिए समाज को भी पुलिस हिरासत में किसी इंसान की मौत को लेकर आंदोलित तो होना ही चाहिए। अभीतक इस मोर्चे पर भारतीय समाज का रवैया आमतौर पर ठंडा ही रहता है। जरा याद करें कि कुछ माह पहले अमेरिका में एक अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड के हत्यारे पुलिस अधिकारी डेरेक चौविन की पत्नी कैली ने उससे तलाक लेने का फैसला लिया था। वह अपने पति के कृत्य से नाराज और शर्मिंदा थी। वह नहीं चाहती थी कि उसे ऐसे धूर्त और क्रूर आदमी की पत्नी कहा जाये जिसने एक अश्वेत की निर्मम हत्या की हो। जरा सोचिए कि कितना ऊँचा जमीर होगा कैली का। क्यों भारतीय समाज एनकाउंटर पसंद पुलिस वालों, भ्रष्ट सरकारी बाबुओं, टैक्स न देने वाले कारोबारियों, देश के रक्षा सबंधी अहम दस्तावेज दुश्मनों को चंद सिक्कों के लिए थमाने वालों के खिलाफ खड़ा नहीं होता?

दरअसल यह जानना जरूरी है कि जबतक किसी इंसान पर कोई दोष कोर्ट में साबित नहीं हो जाता तब तक वह निरपराध ही माना जाय। इस तथ्य को पुलिस और दूसरी जांच एजेंसियों को भी खासतौर पर जानना-समझना होगा। इसलिए उन्हें जांच के नए-नए उपाय खोजने होंगे, ताकि आरोपी लंबे समय तक पुलिस को चकमा न दे सके। यह अच्छी बात है कि अब सीसीटीवी कैमरों और मोबाइल के प्रचलन ने अनुसंधान को ज्यादा प्रमाणिक बनाने में मदद मिली है।
इस बीच, आशा करनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करने में विलंब नहीं होगा। देखिए सबकी चाहत है कि जांच एजेंसियां अपना काम बेहतर तरीके से करें। वे अपराधियों से जरूरत के मुताबिक सख्ती से पेश भी आएं। पर यह अपेक्षा भी रहेगी है कि पुलिस हिरासत में सब सुरक्षित रहें। यही देशहित में है और भारतीय संस्कृति और परम्परा के अनुरूप भी।

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नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को एयरसेल-मैक्सिस डील मामले की जांच के लिए एक फरवरी तक का समय दे दिया है। स्पेशल जज अजय कुहार ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई के बाद ये आदेश दिया।

सुनवाई के दौरान सीबीआई और ईडी ने कहा कि इस मामले की जांच के लिए दूसरे देशों को भेजा गया आग्रह पत्र अभी लंबित है। सीबीआई और ईडी दोनों ने इस मामले पर जांच के लिए और समय की मांग की। उसके बाद कोर्ट ने एक फरवरी तक जांच पूरी करने का निर्देश दिया। इसके पहले भी कोर्ट जांच पूरी करने के लिए समय दे चुका है।

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पिछले तीन नवम्बर को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को जांच पूरी करने के लिए आज तक का समय दिया था। इस मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम और उनके पुत्र कार्ति चिदंबरम आरोपी हैं।

पिछले चार अगस्त को सीबीआई और ईडी ने जांच पूरी करने के लिए समय देने की मांग की थी जिसके बाद कोर्ट ने तीन नवम्बर तक जांच पूरी करने की अनुमति दी थी। पिछले 20 फरवरी को भी कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को जांच के लिए चार मई तक का समय दिया था, लेकिन कोरोना संकट की वजह से इस मामले पर कोई सुनवाई नहीं हो सकी। सीबीआई और ईडी ने पिछले 14 फरवरी को इस मामले की जांच से संबंधित स्टेटस रिपोर्ट दाखिल किया था।

पी चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम अग्रिम जमानत पर

इस मामले की सुनवाई करनेवाले तत्कालीन जज ओपी सैनी ने पांच सितम्बर, 2019 को एयरसेल मैक्सिस डील मामले में पी चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम को अग्रिम जमानत दे दी थी। उसके बाद छह सितम्बर 2019 को जज ओपी सैनी ने इस मामले की सुनवाई अनिश्चितकाल के लिए टाल दिया था।

दरअसल छह सितम्बर 2019 को ये मामला चार्जशीट पर दलीलें सुनने के लिए लिस्ट किया गया था, लेकिन ईडी और सीबीआई दोनों ने सुनवाई स्थगित कर अक्टूबर 2019 के पहले सप्ताह सुनवाई करने की मांग की थी। सुनवाई के दौरान जब दोनों जांच एजेंसियों ने सुनवाई स्थगित करने की मांग की तब स्पेशल जज ओपी सैनी नाराज हो गए और कहा कि आप सुनवाई हमेशा टालने की ही मांग करते हैं। जब आपकी जांच पूरी हो जाए तब कोर्ट से संपर्क कीजिएगा। जब आपको दूसरे देशों से आग्रह पत्र का जवाब मिल जाए तब कोर्ट को सूचित कीजिएगा।

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