दिल्ली। यूपी में सहायक शिक्षक बने 66000 लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने राहत की खबर दी है। गुरुवार को एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने सहायक शिक्षक भर्ती मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा। कोर्ट ने कहा कि अब जिनकी भर्ती हो चुकी है उन्हें बरक़रार रखा जायेगा। कोर्ट ने यह फैसला सुनाते वाट भर्ती के मानकों को तय कर दिए।

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सहायक शिक्षक के लिए 2011 में 72825 भर्तियां निकाली गईं थीं

दूसरी तरफ शिक्षा मित्रों का मामला सुप्रीमकोर्ट ने मुख्य मामले से अलग करते हुए इस मामले पर कोर्ट 2 मई को सुनवाई करने का फैसला लिया। आपको बता दें कि स्कूलों में 2011 की सहायक शिक्षक भर्ती के लिए 72825 शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन निकाला गया था। जिसमें भर्तियाँ तो हुईं लेकिन हाई कोर्ट ने इन भर्तियों को योग्यता मानदंडों से जुड़ा राज्य सरकार का 15वां संशोधन रद करते हुए भर्तियां निरस्त कर दी थीं।

मानक निर्धारित करते हुए कोर्ट ने कहा था कि सहायक शिक्षकों की भर्ती का मानदंड सिर्फ टीईटी होगा या फिर एकेडेमिक मेरिट मानक होगी। इस मामले मे उत्तर प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीमकोर्ट में चुनौती दी है। गुरुवार को न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल व न्यायमूर्ति यूयू ललित की पीठ ने मामले में फैसला सुरक्षित रखते हुए साफ किया कि कोर्ट अभी तक भर्ती हो चुके 66000 शिक्षकों को नहीं छेड़ेगा।

सरकार द्वारा एकेडमकि मेरिट को आधार मानना ठीक है। उन्होंने यह भी कहा कि भर्ती के मानक तय करना सरकार के कार्यक्षेत्र में आता है क्योंकि ये विषय राज्य सूची का है। दूसरी और सहायक शिक्षकों की ओर से पेश वकील अमरेन्द्र शरण और जीतेन्द्र कुमार त्रिपाठी ने हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि टीईटी ही मानक होना चाहिए।

वहीँ कोर्ट ने शिक्षा मित्रों के मामले को अलग करते हुए उसकी सुनवाई के लिए 2 मई का दिन निर्धारित किया। कुल 169000 शिक्षामित्रों के समायोजन का यह मामला है। अभी तक 137000 शिक्षामित्र समायोजित हो चुके है।

लखनऊ। यूपी विधानसभा चुनावों में ईवीएम के जरिए गड़बड़ी किए जाने के मामलें में बसपा प्रमुख मायावती औरद्वारा संदेह जताने के बाद सपा को भी गड़बड़ी का अंदेशा है। मायावती के बाद अब अखिलेश यादव इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में हैं। सपा ने ईवीएम में किसी खास सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल क‍एि जाने का आरोप लगाया है। सपा बैलट पेपर वोट के रिव्यू के आधार पर कोर्ट जाएगी।

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इस मामलें में सपा अध्‍यक्ष अखिलेश यादव ने बैलट पेपर का रिकॉर्ड मंगाया है। खबर के मुताबिक, सपा सूत्रों का कहना है कि “बीजेपी को बड़े पैमाने पर मिली में ईवीएम की गड़बड़ी ही जिम्मेदार है। बैलट पेपर से एक ट्रेंड मालूम होता है, जिसमें सपा को 70% से ज्यादा वोट मिल रहे हैं।”हरदोई की सवायदपुर में बैलट पेपर से मिले वोटों में सपा को 381, बसपा को 260 और बीजेपी के वोटों की संख्या 182 है। हरदोई प्रॉपर में सपा को 858, बसपा को 715 और बीजेपी को 370 वोट मिले हैं, बिलग्राम में भी यही स्थिति है।

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इसी प्रकार सांडी में कांग्रेस को 400, बीएसपी को 243 और बीजेपी को 150 वोट मिले हैं।”अब इन बैलट पेपर वोट्स को गिनें तो पूरी तरह से सपा पूर्ण बहुमत से भी आगे जा रही है। अभी तो ये कुछ ही सीटें हैं, हमने पूरे प्रदेश से बैलट पेपर वोटों को मंगाया है। हम उसका रिव्यू करने के बाद पूरे सबूतों और रिपोर्ट के साथ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ईवीएम में हुई गड़बड़ी की जांच सुप्रीम कोर्ट के जज की अगुआई में हो, इसके लिए अपनी बात कोर्ट में रखेंगे।”

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मायावती ने यूपी में आए नतीजों को लेकर रविवार को ईवीएम पर सवाल उठाया था। कहा था, “इनमें किसी खास सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके वोटों को बीजेपी ने अपने पक्ष में किया।”मायावती ने अमेरिका में ईवीएम की घटना का जिक्र करते हुए भारत में इन्हें बैन करने के साथ ही पुराने तरीके से वोटिंग कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है। वहीं, अखिलेश यादव ने भी इस बात का समर्थन करते हुए कहा कि अगर ऐसा होने की आशंका है तो भाजपा को लोकतंत्र के लिए इस बारे में सोचना चाहिए। हम बैठक करने के बाद आगे की रणनीति तय करेंगे।