नई दिल्ली: केन्द्र सरकार ने अगले साल मार्च में करीब चार लाख करोड़ के 2251.25 मेगाहर्ट्ज के स्पेक्ट्रम की नीलामी को मंजूरी दी है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केन्द्रीय मंत्रिमडल ने टेलीकॉम मंत्रालय के इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। टेलीकॉम मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि इससे पहले 2016 में स्पेक्ट्रम नीलामी की गई थी। वर्तमान नीलामी प्रक्रिया उन्हीं मानदंडों और प्रक्रिया के तहत की जाएगी। महीने भर के अंदर इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और मार्च 2021 में नीलामी प्रक्रिया होगी।

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उन्होंने बताया कि अगले 20 वर्षों की अवधि के लिए 700 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज, 2300 मेगाहर्ट्ज और 2500 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति बैंड में स्पेक्ट्रम की नीलामी होगी। कुल 2251.25 मेगाहर्ट्ज के इस स्पेक्ट्रम की अनुमानित कीमत 3,92,332.70 करोड़ है।

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