देहरादून ( विवेक ओझा) : महिला कल्याण और सशक्तीकरण की राह किसी भी देश , समाज , राज्य को जेंडर जस्टिस की तरफ ले जाती है जो आज दुनिया के सबसे बड़े लक्ष्यों में से एक है। इसी लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते हुए धामी सरकार ने महिला सारथी योजना की शुरुआत की है। ये योजना महिलाओं के लिए स्वरोजगार के लिए है। धामी सरकार इस समय स्वरोजगार पर विशेष ध्यान दे रही है क्योंकि यह लोगों की आर्थिक मजबूती का प्रभावी माध्यम है ।

क्या है महिला सारथी योजना:

इसके तहत राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर महिला-बालिकाओं के स्वरोजगार के लिए सरकार 50 फीसदी अनुदान (सब्सिडी) पर बाइक, स्कूटी, ऑटो और कार देगी और शेष 50 फीसदी का ऋण दिया जाएगा। महिला सारथी योजना के तहत पहले चरण में देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर और नैनीताल जिले से योजना की शुरूआत होगी। परिवहन विभाग इस तरह की महिला-बालिकाओं को वाहन चलाने का मुफ्त प्रशिक्षण और लाइसेंस देगा।

महिला सारथी योजना के वित्त पोषण का इंतजाम:

उत्तराखंड की इस महिला सारथी योजना का केंद्र सरकार की ओर से निर्भया फंड से वित्त पोषण किया जाएगा। महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग के निदेशक प्रशांत आर्य ने इसकी पुष्टि की है। मुख्यमंत्री धामी के विजन 2025 के लिए विभाग की ओर से इस नवाचारी योजना का प्रस्ताव है। इससे जहां एक और महिला-किशोरियों में सुरक्षा का भाव पैदा होगा। वहीं दूसरी ओर वे आर्थिक रूप से सशक्त होंगी।

महिला सारथी योजना के तहत शुरुआत में चार जिलों में 200 महिलाओं को इस योजना से लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है, योजना को लेकर विभाग की तीन बैठकें हो चुकी हैं. दो जुलाई 2024 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में भी इस मसले पर अधिकारियों ने जानकारी दी थी, पहले चरण के बाद योजना को अन्य जिलों में भी शुरू किया जाएगा।

देहरादून : उत्तराखंड में गुरुवार को सोलर फार्मिंग के जरिये स्वरोजगार हासिल करने के लिए मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना का विधिवत शुभारम्भ हो गया। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सचिवालय स्थित वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार मे आयेाजित कार्यक्रम में योजना का शुभारम्भ किया।

पिथौरागढ़ में सात साल की मासूम को तेंदुआ ने बनाया निवाला

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के एक अंग के रूप में संचलित इस योजना में 10 हजार युवाओं और उद्यमियों को 25-25 किलोवाट की सोलर परियोजनाएं आवंटित की जाएंगी। राज्य के युवाओं और वापिस लौटे प्रवासियों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के साथ ही हरित ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देना योजना का लक्ष्य है। इस योजना में मिलने वाले सभी लाभ इस योजना के विकासकर्ताओं को भी अनुमन्य होंगे।

श्री त्रिवेंद्र ने कहा कि बैंकों की इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। जिलाधिकारी बैंकों से लगातार सम्पर्क और समन्वय बनाए रखें। स्वरोजगार योजनाओं को सकारात्मक तरीके से लिए जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि डीएलसीसी बैठकों में स्वरोजगार योजनाओं की समीक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता से हो। हम सभी का दायित्व है कि युवा बिना किसी परेशानी के स्वरोजगार योजनाओं से लाभ उठा सकें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना के आवेदन की प्रक्रिया को सरलतम रखा जाए। भू- परिवर्तन में एक सप्ताह से अधिक नहीं लगना चाहिए। इससे अधिक समय लगने पर संबंधित के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जो टार्गेट तय किए जाते हैं, वे निर्धारित समयावधि में जरूर पूरे हो जाने चाहिए। संबंधित अधिकारी योजना के प्रति पूरी तरह से समर्पित होकर काम करें। उन्होंने कहा कि कोविड के कारण व्यर्थ चले गए चार माह की भरपाई अगले आठ माह में करनी है। इसलिए दोगुनी ऊर्जा से काम करना होगा।

ऊर्जा सचिव राधिका झा ने बताया कि प्रदेश के युवाओं और वापिस लौटे प्रवासियों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के साथ ही हरित ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देना, योजना का लक्ष्य है। इसमें 25 किलोवाट क्षमता के ही सोलर प्लांट अनुमन्य किए जाएंगे। राज्य के स्थाई निवासी अपनी निजी भूमि या लीज पर भूमि लेकर सोलर पावर प्लांट की स्थापना कर सकते हैं।

उल्लेखनीय है कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग की इस योजना में सोलर पैनल लगाने के साथ उसी भूमि पर मौन पालन, फल, सब्जी और जड़ी-बूटी आदि का उत्पादन भी किया जा सकता है। संयंत्र स्थापित की जाने वाली भूमि पर जलवायु आधारित औषधीय और स्कन्ध पादपों के बीज निशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। योजना में 10 हजार परियोजनाएं पात्र आवेदकों को आवंटित किए जाने का लक्ष्य है। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव राधा रतूङी, मनीषा पंवार, सचिव अमित नेगी, हरबंस सिंह चुघ, अपर सचिव नीरज खैरवाल, महानिदेशक सूचना डाॅ मेहरबान सिंह बिष्ट और अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।

संदिग्ध परिस्थितियों में दो बच्चों के साथ झुलसी मिली मां दोनों मासूमों ने मौके पर तोड़ा दम