चंडीगढ़ : आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर विपक्षी नेताओं का राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए तीखा हमला बोला है। पंजाब के वित्त मंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि भाजपा राजनीति को एक ऐसे मंच में बदल चुकी है, जहां विचारधारा, वफादारी और जनादेश से अधिक महत्व सत्ता हासिल करने को दिया जाता है।

चीमा ने दावा किया कि भाजपा विपक्षी दलों के नेताओं को अपने साथ जोड़कर राजनीतिक विस्तार का माहौल बनाती है, लेकिन उनकी उपयोगिता समाप्त होते ही उन्हें हाशिये पर धकेल देती है। उन्होंने इसे भाजपा की “यूज़ एंड थ्रो” राजनीति करार दिया।

सुनील जाखड़ और रवनीत बिट्टू का लिया नाम

हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि हाल के राजनीतिक घटनाक्रम यह दिखाते हैं कि भाजपा विपक्ष से आए नेताओं को केवल तत्काल राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करती है। उन्होंने सुनील जाखड़ और रवनीत सिंह बिट्टू का उल्लेख करते हुए कहा कि ये उदाहरण भाजपा की कार्यशैली को दर्शाते हैं।

उनका कहना था कि पार्टी को न तो विचारधारा की चिंता है और न ही राजनीतिक निष्ठा की। भाजपा केवल अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए विपक्षी चेहरों को साथ लाती है और बाद में उन्हें किनारे कर देती है।

‘पंजाब में राजनीतिक विस्तार का भ्रम पैदा कर रही भाजपा’

चीमा ने आरोप लगाया कि भाजपा पंजाब में अपनी राजनीतिक मौजूदगी को मजबूत दिखाने के लिए अन्य दलों के नेताओं को शामिल कर रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी राज्य में विकास और विस्तार की एक कृत्रिम तस्वीर पेश करने का प्रयास कर रही है, जबकि जमीनी हकीकत इससे अलग है।

उन्होंने कहा कि पंजाब के मतदाता राजनीतिक रूप से जागरूक हैं और वे ऐसे प्रयासों को अच्छी तरह समझते हैं। राज्य की जनता किसी भी राजनीतिक दल के वास्तविक इरादों को पहचानने में सक्षम है।

‘पंजाब विरोधी एजेंडा नहीं छिपा सकती भाजपा’

वित्त मंत्री ने कहा कि कुछ नेताओं को पार्टी में शामिल कर लेने से भाजपा अपने कथित पंजाब विरोधी रवैये को नहीं छिपा सकती। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य के किसानों, युवाओं और आम लोगों से जुड़े मुद्दों पर भाजपा का रुख हमेशा सवालों के घेरे में रहा है।

चीमा ने कहा कि पंजाब के लोग उन नेताओं को भी जवाब देंगे जो अपने राजनीतिक हितों के लिए राज्य के मुद्दों से समझौता करते हैं।

AAP ने दोहराया जनता के प्रति प्रतिबद्धता का दावा

हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि जहां भाजपा राजनीतिक जोड़तोड़ और रणनीतिक समीकरणों पर भरोसा करती है, वहीं आम आदमी पार्टी जनता के अधिकारों, सम्मान और विकास के मुद्दों पर काम करने का दावा करती है। उन्होंने कहा कि पार्टी और राज्य सरकार आगे भी पंजाब के लोगों के हितों के लिए कार्य करती रहेगी।

चंडीगढ़ : पंजाब सरकार ने राज्य के कर्मचारियों और आउटसोर्स कर्मियों की लंबित मांगों के समाधान को लेकर बड़ा संकेत दिया है। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने शुक्रवार को विभिन्न कर्मचारी यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ अहम बैठक कर उनकी समस्याएं सुनीं और भरोसा दिलाया कि सरकार कर्मचारियों की जायज मांगों पर जल्द कार्रवाई करेगी।

बैठक के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार ठेका आधार पर कार्यरत कर्मचारियों को नियमित करने और आउटसोर्स कर्मचारियों को ठेका आधारित दर्जा देने की प्रक्रिया पर सक्रिय रूप से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में सरकार पहले ही अपनी नीति स्पष्ट कर चुकी है और इसे लागू करने की प्रक्रिया जारी है।

अधिकारियों को प्रक्रिया तेज करने के निर्देश

कर्मचारी संगठनों की मांगों पर चर्चा के बाद हरपाल सिंह चीमा ने संबंधित विभागों, कार्मिक विभाग और वित्त विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि लंबित मामलों के निस्तारण में तेजी लाई जाए। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की उचित मांगों को प्राथमिकता के आधार पर फास्ट ट्रैक मोड में निपटाया जाना चाहिए।

वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार कर्मचारियों के हितों के प्रति प्रतिबद्ध है और उनकी समस्याओं का समाधान तय समय सीमा में करने का प्रयास किया जाएगा।

छह प्रमुख यूनियनों के प्रतिनिधियों से हुई चर्चा

कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए गठित कैबिनेट सब-कमेटी के अध्यक्ष के रूप में वित्त मंत्री ने छह प्रमुख कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत बातचीत की।

बैठक में कॉन्ट्रैक्ट इंस्ट्रक्टर यूनियन, सहायता प्राप्त स्कूल अध्यापक एवं कर्मचारी यूनियन, आदर्श स्कूल टीचिंग एवं नॉन-टीचिंग कर्मचारी यूनियन, ठेका कर्मचारी संघर्ष मोर्चा, रोडवेज और पनबस-पीआरटीसी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन तथा राज्य परिवहन कर्मचारी यूनियन के प्रतिनिधियों ने अपनी मांगें सरकार के समक्ष रखीं।

कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान पर सरकार का फोकस

बैठक के दौरान विभिन्न यूनियनों ने नियमितीकरण, सेवा शर्तों में सुधार और अन्य लंबित मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। वित्त मंत्री ने सभी पक्षों को भरोसा दिलाया कि सरकार कर्मचारियों की समस्याओं का सकारात्मक समाधान निकालने के लिए गंभीरता से प्रयास कर रही है।

उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के हितों की रक्षा और उनके भविष्य को सुरक्षित बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।