भीषण गर्मी और संभावित हीटवेव के खतरे को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने व्यापक स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में स्कूलों से लेकर स्वास्थ्य और श्रम क्षेत्रों तक कई अहम निर्देश जारी किए गए। सरकार का फोकस साफ है—गर्मी के असर को कम करना और लोगों, खासकर बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना।

स्कूलों में ‘वॉटर बेल’ सिस्टम लागू, बच्चों के लिए खास व्यवस्था

सरकार ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिए हैं कि सभी स्कूलों में ‘वॉटर बेल’ यानी पानी पीने की घंटी का सिस्टम लागू किया जाए। इसके तहत निर्धारित समय अंतराल पर घंटी बजेगी, जिससे छात्र नियमित रूप से पानी पी सकें और डिहाइड्रेशन से बचाव हो सके। इसके साथ ही मौसम के अनुसार स्कूलों के टाइम टेबल में बदलाव करने की भी बात कही गई है। कक्षाओं में पर्याप्त हवा की व्यवस्था, ओआरएस और जरूरी दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

हर जिले में हीटवेव एक्शन प्लान, 24 घंटे कंट्रोल रूम पर जोर

मुख्य सचिव ने सभी जिलों को अपना-अपना हीटवेव एक्शन प्लान तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत संवेदनशील हॉटस्पॉट क्षेत्रों की पहचान कर वहां विशेष निगरानी रखी जाएगी। साथ ही 24×7 कंट्रोल रूम संचालित करने पर जोर दिया गया है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया दी जा सके। पानी की कमी वाले क्षेत्रों में जल प्रबंधन को प्राथमिकता देते हुए निर्माण कार्यों पर अस्थायी रोक लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं।

श्रमिकों की सुरक्षा पर खास फोकस, काम के समय में बदलाव के निर्देश

खुले में काम करने वाले श्रमिकों की सुरक्षा को लेकर भी सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। निर्देश दिए गए हैं कि जरूरत के अनुसार उनके काम के समय में बदलाव किया जाए और खासतौर पर दोपहर के समय भारी काम से बचा जाए। इससे हीटवेव के प्रभाव को कम करने में मदद मिलेगी।

स्वास्थ्य सेवाएं अलर्ट मोड पर, अस्पतालों में तैयारी तेज

स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया गया है कि अस्पतालों में पर्याप्त बेड और जरूरी दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। साथ ही चिकित्सा और पैरामेडिकल स्टाफ को हीटवेव से निपटने के लिए विशेष प्रशिक्षण देने को कहा गया है, ताकि किसी भी आपात स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके।

बिजली और पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश

गर्मियों में बढ़ती मांग को देखते हुए सरकार ने निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने पर जोर दिया है। वहीं, जल संकट वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त पानी की सप्लाई के लिए प्रभावी इंतजाम करने के निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।