नई दिल्ली: भारत सरकार ने स्‍कूल खोलने की परमिशन दे दी है। अभी अटेंडेंस को लेकर कोई हायतौबा नहीं मचेगी। स्‍कूल आने वाले स्‍टूडेंट्स को पैरेंट्स की रिटेन परमिशन के साथ आना होगा। सरकार चाहती है कि ऑनलाइन मोड से पढ़ाई को प्राथमिकता दी जाए।

आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु, दिल्ली समेत कई राज्य सरकारों ने 31 अक्टूबर तक स्कूल बंद रखने का फैसला किया है। उत्तराखंड के इस हफ्ते अपना फैसला लेने की उम्मीद है।

यूपी में 15 अक्टूबर से स्कूल और कोचिंग खोले जा सकेंगे

उत्तर प्रदेश में अनलॉक 5 की गाइडलाइंस के मुताबिक 15 अक्टूबर से स्कूल और कोचिंग संस्थान खोले जा सकेंगे, लेकिन उसके लिए प्रशासन से मंजूरी लेना जरूरी होगा। छात्र स्कूल में अपने माता-पिता की लिखित सहमति के बाद ही स्कूल में उपस्थित हो सकते हैं। जिन स्कूलों को खोलने की अनुमति दी जाएगी, उन्हें शिक्षा विभाग के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।

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बिहार में खुल चुके हैं 9-12 तक के स्‍कूल

बिहार में कक्षा 9 से 12 तक के स्‍कूल 28 सितंबर से खुल चुके हैं। हालांकि स्‍टूडेंट्स को केवल गाइडेंस के लिए ही स्‍कूल आने की इजाजत है। उसके लिए पैरेंट्स से रिटेन परमिशन यहां भी अनिवार्य होगी। फिलहाल हफ्ते में दो दिन ही स्‍कूल आने की छूट दी गई है। 15 अक्‍टूबर के बाद से इसमें और राहत दी जा सकती है। पड़ोसी मध्‍य प्रदेश में भी कक्षा 9 से 12 तक के स्‍कूल खुल चुके हैं।

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नई दिल्ली : कंटेनमेंट जोन व अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को छोड़कर पूरे देश में सारी गतिविधियां अगले पंद्रह दिनों में खुल जाएगी। 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल, व्यापार मेला, स्वीमिंग पूल और इंटरटेनमेंट पार्क को भी कुछ शर्तों के साथ खोलने की अनुमति होगी। कोरोना के कारण बंद गतिविधियों को खोलने के लिए जारी गाइडलाइन्स में गृहमंत्रालय ने इस बार स्कूलों, कॉलेजों और कोचिंग संस्थानों को भी खोलने की अनुमति दे दी है, लेकिन इस पर फैसला राज्यों पर छोड़ दिया गया है।

15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल खोलने की इजाजत देते हुए गृहमंत्रालय ने साफ कर दिया है कि दर्शकों के लिए 50 फीसद सीट का ही उपयोग कर सकेंगे। सूचना व प्रसारण मंत्रालय इसके लिए अलग से एसओपी जारी करेगा। इसी तरह व्यापार मेलों की भी 15 अक्टूबर से ही अनुमति होगी, लेकिन इसमें आम लोगों के आने पर मनाही होगी।

स्वीमिंग पूल को खिलाडि़यों के लिए पहले ही खोल दिया गया था, अब उसमें आम लोगों के लिए भी इजाजत होगी। युवा और खेल कार्यक्रम मंत्रालय इसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेसिंग (एसओपी) जारी करेगा। वहीं इंटरटेनमेंट पार्क के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय को एसओपी जारी करने को कहा गया है। मार्च से ही बंद स्कूलों, कालेजों और कोचिंग संस्थान तो खुलेंगे, लेकिन बंद के दौरान चल रही ऑनलाइन पढ़ाई को बंद नहीं किया जाएगा। छात्रों को स्कूल जाने या ऑनलाइन क्लास में भाग लेने की छूट होगी और स्कूल की ओर से कोई दवाब नहीं बनाया जाएगा।

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स्कूल जाने वाले छात्रों के अभिभावक की लिखित सहमति के प्रावधान को बरकरार रखा गया है। इससे पहले 21 सितंबर से नौवीं से 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए स्कूल जाने की अनुमति इन्हीं शर्तों के साथ दी गई थी। स्कूलों के लिए हर राज्य अपना-अपना एसओपी बनाएंगे और अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। इसी तरह शिक्षा मंत्रालय का उच्च शिक्षा विभाग गृहमंत्रालय के साथ मिलकर कॉलेज व अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्रों के आने के लिए समय सारणी और एसओपी जारी करेगा। लेकिन शोध या अनुसंधान से जुड़े उच्च शिक्षा संस्थाओं को 15 अक्टूबर से खोलने की अनुमति मिल गई है।

सामाजिक, धार्मिक, मनोरंजन, राजनीतिक, सांस्कृतिक व अन्य समारोहों के लिए पहले से और ज्यादा ढील दे दी गई है। पिछले महीने ऐसे समारोहों में 100 लोगों की इजाजत दी गई थी। लेकिन अब इसकी संख्या बढ़ाकर 200 कर दी गई है। शर्त सिर्फ इतनी है कि यदि बंद जगह पर समारोह हो रहा है वहां कुल कैपेसिटी के 50 फीसद ही लोग भाग ले सकेंगे। राज्य सरकारों को इसके लिए एसओपी बनाने को कहा गया है। पिछली बार की तरह इस बार भी गृहमंत्रालय ने साफ कर दिया है कि राज्य सरकारें अपनी ओर से कंटनेमेंट जोन के बार कोई लॉकडाउन नहीं लगा सकेंगी और राज्य के भीतर या दो राज्यों के बीच सामान और लोगों की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

इसी तरह 65 साल से अधिक और 10 साल के कम उम्र के व्यक्ति को घर पर रहने की सलाह बरकरार रखी गई है। बुधवार को अनलॉक 4 की सीमा समाप्त हो रही है। ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही थी कि गृह मंत्रालय की ओर से अनलॉक 5 की गाइडलाइन का ऐलान करेगा। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए 24 मार्च से शुरू हुआ देशव्यापी लॉकडाउन चरणों में लागू होने के बाद जुलाई महीने से चरण दर चरण हटने लगा है।

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