दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रियों का आज 7वें दिन भी एलजी दफ्तर में धरना जारी हैं. वहीं केजरीवाल की मांगों के समर्थन में आम आदमी पार्टी ने शाम 4 बजे प्रधानमंत्री आवास का घेराव करने का एलान किया है.

पुलिस से नहीं ली इजाजत

इस मामले में नई दिल्ली के डीसीपी मधुर वर्मा का कहना है कि आम आदमी पार्टी ने विरोध मार्च की अनुमति के लिए आवेदन नहीं किया है. उन्होंने जो विरोध मार्च का समय बताया है उस वक्त 4 मेट्रो स्टेशनों के निकास द्वार को बंद कर दिया जाएगा. इन मेट्रो स्टेशनों के नाम हैं- उद्योग भवन, लोक कल्याण मार्ग, पटेल मार्ग और केंद्रीय सचिवालय. वहीं आप विधायकों ने दावा किया है कि पुलिस लोगों के घरों में जाकर डरा रही है और उन्‍हें विरोध मार्च में शामिल होने से मना कर रही है.

कोई हिंसा नहीं होगी

वहीं आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि मैं आश्‍वासन देता हूं, कोई हिंसा नहीं होगी. उन्‍होंने प्रेस कॉन्‍फ्रेंस कर कहा, मैं पुलिस और पीएमओ को आश्वासन देता हूं कि कोई हिंसा नहीं होगी. उन्‍होंने आगे कहा, पुलिस विधायकों को कॉल कर रही है, धमकाया जा रहा है. बसों को विधायक के इलाके में रोकने की कोशिश हो रही है ताकि पीएम आवास तक कार्यकर्ता न पहुंचे. जब सरकार जनता से डरने लगे तो समझ लें कि सरकार के जाने का टाइम आ गया है.

एलजी दफ्तर में बैठे मंत्री गोपाल राय भी सोशल मीडिया के जरिए लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं.

आंदोलन से लेकर पार्टी, पार्टी से सरकार बनाने, सरकार बनाने से सरकार चलाने-हर बार विरोधियों ने हमारा मजाक उड़ाया, दबाने-कुचलने की कोशिश की, दिल्ली की जनता ने हर बार इसका करारा जवाब दिया।आज दिल्ली में लोकतंत्र के अस्तित्व का सवाल है, पूरा देश दिल्ली के साथ खड़ा है।
इंक़लाब ज़िंदाबाद

भारत का संविधान ही राष्ट्र धर्म है, मोदी जी दिल्ली में लोकतंत्र के अस्तित्व की लड़ाई को पूरा देश-दुनिया देख रही है, सभी लोकतंत्र समर्थक इसमें साथ खड़े हैं। क्या भारत के प्रधानमंत्री अपना राष्ट्र धर्म निभाएँगे ?

बता दें कि कल रात 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों का अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचकर समर्थन देने से आम आदमी पार्टी का उत्साह बढ़ गया है. वहीं ट्विटर पर कई विपक्षी दलों के नेता खुलकर केजरीवाल का साथ दे रहे हैं.

ये हैं केजरीवाल की 3 मांगें-

– एलजी खुद IAS अधिकारियों की गैरकानूनी हड़ताल तुरंत खत्म कराएं, क्योंकि वो सर्विस विभाग के मुखिया हैं.

– काम रोकने वाले IAS अधिकारियों के खिलाफ सख्त एक्शन लें.

– राशन की डोर-स्टेप-डिलीवरी की योजना को मंजूर करें.