एक तरफ केंद्र और राज्य सरकार के बीच टकराव चल रहा है तो दूसरी तरफ दोनों ही सरकारों की एजेंसियों के बीच भी कटुता बढ़ती जा रही है। कोलकाता पुलिस ने आयकर विभाग (आईटी) के तीन अधिकारियों को नोटिस भेजा है।

लालबाजार स्थित पुलिस मुख्यालय सूत्रों ने बताया कि एक कारोबारी को परेशान करने के आरोप में इन्हें नोटिस भेजा गया है।

तीनों अधिकारी फिलहाल मुंबई में पोस्टेड हैं। इन्हें जल्द से जल्द कोलकाता आकर पुलिस के सामने रिपोर्ट करने को कहा गया है। कोलकाता पुलिस सूत्रों ने बताया कि पिछले साल इन तीनों अधिकारियों ने 8000 करोड़ रुपये का घोटाला पकड़ा था।

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उसी सिलसिले में इन्होंने एक शेयर ब्रोकर को पूछताछ के लिए बुलाया था। आरोप है कि तीनों ने उससे घूस मांगी और उसके साथ कथित तौर पर मारपीट की है। पीड़ित व्यक्ति ने कोलकाता पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई थी।

अब साल भर बाद इन अधिकारियों को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा गया है। गौरतलब है कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमले के सिलसिले में केंद्र ने राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी को दिल्ली तलब किया था जबकि बंगाल के तीन आईपीएस अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली बुलाया था।

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लखनऊ: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को आगरा मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण कार्यों का वर्चुअल शुभारम्भ किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने आगरा वासियों को इसकी बधाई देते हुए कहा कि आगरा के पास पुरातन पहचान तो हमेशा रही है, अब इसमें आधुनिकता का नया आयाम जुड़ रहा है।

प्रधानमंत्री ने कहा, अब 8000 करोड़ रुपये से अधिक का यह मेट्रो प्रोजेक्ट आगरा में स्मार्ट सुविधाओं से जुड़े मिशन को और मजबूत करेगा। उन्होंने कहा कि बीते छह साल में उत्तर प्रदेश के साथ ही पूरे देश में जिस तरह से मेट्रो प्रोजेक्ट पर काम हुआ है, वह सरकार की पहचान और प्रतिबद्धता दोनों को दर्शाता है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि सैकड़ों वर्षों का ऐतिहासिक शहर अब 21वीं सदी के साथ कदम ताल मिलाने के लिए तैयार हो रहा है। उन्होंने कहा कि आगरा में स्मार्ट सुविधाएं विकसित करने के लिए पहले ही लगभग 1000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं पर काम चल रहा है। पिछले साल जिस कमांड ऐंड कंट्रोल सेंटर का शिलान्यास करने का सौभाग्य मुझे मिला था, वह भी बनकर तैयार है। कोरोना के समय में यह सेंटर बहुत उपयोगी सिद्ध हो रहा है।

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प्रधानमंत्री ने कहा 2014 तक देश में लगभग 225 किलोमीटर मेट्रो लाइन ऑपरेशनल हुई थी। वहीं 2014 के बाद के छह महीनों में देश में 450 किलोमीटर से ज्यादा मेट्रो लाइन देश भर में ऑपरेशनल है और लगभग 1000 किलोमीटर मेट्रो लाइन पर तेज गति से काम भी चल रहा है।

परियोजना में 29.4 किलोमीटर लम्बे 02 काॅरिडोर प्रस्तावित

आगरा मेट्रो रेल परियोजना, उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल काॅरपोरेशन के तत्वावधान में संचालित होगी। आगरा मेट्रो रेल परियोजना के अन्तर्गत 29.4 किलोमीटर लम्बे 02 काॅरिडोर प्रस्तावित हैं। ताज ईस्ट गेट से सिकन्दरा के बीच लगभग 14 किलोमीटर लम्बा पहला काॅरिडोर निर्मित होगा, जिसके अन्तर्गत 13 मेट्रो स्टेशन होंगे। दूसरा काॅरिडोर आगरा कैण्ट से कालिन्दा विहार के बीच निर्मित होगा, जिसकी लम्बाई 15.4 किलोमीटर होगी तथा इसके तहत कुल 14 मेट्रो स्टेशन होंगे।

26 लाख की आबादी होगी लाभान्वित, 60 लाख पर्यटक को भी मिलेगा लाभ

इस मेट्रो रेल परियोजना से आगरा की 26 लाख की आबादी लाभान्वित होगी। साथ ही, प्रत्येक वर्ष आगरा आने वाले लगभग 60 लाख पर्यटक भी शहर में विश्वस्तरीय मेट्रो सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। आगरा मेट्रो रेल परियोजना के रूप में आगरा शहर को एक अत्याधुनिक और वैश्विक स्तर का मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (एमआरटीएस) उपलब्ध हो सकेगा। आगरा मेट्रो रेल के काॅरिडोर्स इस प्रकार निर्धारित किए गए हैं कि शहर के 04 प्रमुख रेलवे स्टेशनों, बस डिपो, काॅलेजों, प्रमुख बाजारों और पर्यटन स्थलों को आपस में जोड़ा जा सके।

पर्यावरण के अनुकूल यातायात का साधन होगा उपलब्ध

आगरा मेट्रो रेल शहरवासियों को पर्यावरण के अनुकूल, आरामदायक एवं बाधारहित सार्वजनिक यातायात का साधन उपलब्ध कराएगी। आगरा में ताजमहल, आगरा फोर्ट सहित अन्य विश्वप्रसिद्ध पर्यटन स्थल हैं। मेट्रो रेल सेवाओं के दृष्टिगत इन सभी स्थलों तक आवागमन सुगम होगा और इससे पर्यटक भी विशेष रूप से आकर्षित होंगे।

उल्लेखनीय है कि विगत 08 मार्च, 2019 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कानपुर से वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आगरा मेट्रो रेल परियोजना का शिलान्यास किया था।

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश के टेक्सटाइल सेक्टर ने इंवेस्टर्स समिट के अनुबंध से जुड़ी 55 प्रतिशत से ज्यादा इकाइयों को एक्टिव करने में सफलता हासिल कर ली है। इनमें करीब 8000 करोड़ रुपये निवेश होगा और डेढ़ लाख लोगों को रोजगार मिल सकेगा।

एमएसएमई, निर्यात, वस्त्र उद्योग एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि इन्वेस्टर्स समिट में 66 वस्त्रोद्योग इकाइयों की स्थापना के लिए एमओयू हुआ था। इनमें से 39 इकाइयों का विभिन्न स्तर पर कार्य चल रहा है। इनमें से 11 इकाइयों ने उत्पादन शुरू कर दिया है। इन पर 641 करोड़ रुपये निवेश हुआ है और 2835 लोगों को रोजगार मिला है। 27 एमओयू से जुड़े निवेशक निष्क्रिय हैं। इन्हें क्रियान्वयन से बाहर मान लिया गया है।

गाजियाबाद, नोएडा, कानपुर व मेरठ में 9 नई वस्त्रोद्योग इकाइयों की स्थापना पर कार्य चल रहा है। इन पर करीब 193 करोड़ रुपये निवेश होगा और करीब 3400 लोगों को रोजगार मिलेगा। ये सभी इकाइयां मार्च 2021 से पहले कॉमर्शियल उत्पादन शुरू कर देंगी।

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मंत्री ने बताया कि 11 अन्य इकाइयों को जमीन उपलब्ध करा दी गई है। इनका काम जल्द शुरू होगा। इन पर 1413 करोड़ रुपये निवेश होगा और करीब 5000 लोगों को रोजगार मिल सकेगा।
अगले सप्ताह अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में अन्य 5 इकाइयों को जमीन आवंटन पर निर्णय हो जाएगा। इन इकाइयों से करीब 36 करोड़ रुपये निवेश और 670 लोगों को रोजगार मिलेगा।

सिद्धार्थनाथ ने बताया कि एक अपैरल एक्सपोर्ट क्लस्टर नोएडा में स्थापित होगा। इसमें एक ही स्थान पर 70 इकाइयां लगेंगी। इसके लिए 55 एकड़ जमीन उपलब्ध करा दी गई है। दूसरा टेक्सटाइल क्लस्टर कोसीकला मथुरा में स्थापित होगा। बरेली में टेक्सटाइल पार्क की स्थापना से जुड़ी अड़चन भी दूर हो गई है। इन तीनों टेक्सटाइल पार्कों पर करीब 5500 करोड़ रुपये निवेश होगा और 50 हजार लोगों को रोजगार मिल सकेगा।

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