पटना: बिहार सरकार ने राज्य पुलिस प्रशासन में बड़ा फेरबदल करते हुए वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर जिला स्तर तक व्यापक तबादले किए हैं। गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के तहत 12 आईपीएस अधिकारियों का स्थानांतरण किया गया है, जबकि 53 डीएसपी रैंक के अधिकारियों को भी नई तैनाती और जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य पुलिस व्यवस्था को और अधिक प्रभावी तथा सुव्यवस्थित बनाना है।

जारी अधिसूचना के अनुसार प्रीता वर्मा को होमगार्ड्स का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। वहीं वर्तमान में प्रशिक्षण महानिदेशक के पद पर कार्यरत निर्मल कुमार आजाद को निषेध महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। इसके अलावा पंकज कुमार दरद का विशेष निगरानी इकाई से तबादला कर उन्हें पुलिस भवन निर्माण निगम का अपर महानिदेशक एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है।

कई वरिष्ठ अधिकारियों को मिला अतिरिक्त प्रभार

सरकार ने प्रशासनिक पुनर्गठन के तहत कई वरिष्ठ अधिकारियों को अतिरिक्त जिम्मेदारियां भी दी हैं। इसी क्रम में सुधांशु कुमार को विशेष निगरानी इकाई का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। अधिकारियों के बीच किए गए इन बदलावों को पुलिस प्रशासन में कार्यकुशलता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

53 डीएसपी की बदली तैनाती

गृह विभाग ने राज्यभर में तैनात 53 उप पुलिस अधीक्षकों का भी तबादला किया है। इन अधिकारियों को विभिन्न जिलों, पुलिस मुख्यालयों और विशेष इकाइयों में नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। नई तैनातियों में आर्थिक अपराध इकाई, विशेष शाखा, बिहार पुलिस अकादमी, जिला पुलिस मुख्यालय, पुलिस प्रशिक्षण संस्थान और अपराध जांच इकाइयों जैसे महत्वपूर्ण विभाग शामिल हैं।

कई जिलों में बदली पुलिस व्यवस्था

तबादलों से प्रभावित जिलों में पटना, खगड़िया, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, नालंदा समेत कई अन्य जिले शामिल हैं। कुछ अधिकारियों को फील्ड पोस्टिंग से मुख्यालय और प्रशिक्षण संस्थानों में भेजा गया है, जबकि कई अधिकारियों को जांच और जिला स्तर की जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

8 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों को मिला नया दायित्व

गृह विभाग ने सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना के तहत आठ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों को स्टाफ ऑफिसर (पे लेवल-13) का अस्थायी कार्यकारी प्रभार भी दिया है। इनमें शिबली नोमानी, राजकिशोर सिंह, मुकुल कुमार रंजन, आशीष आनंद, नूरुल हक, आलोक रंजन, सोनू कुमार राय और उपेंद्र कुमार यादव शामिल हैं।

विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह अतिरिक्त जिम्मेदारी अस्थायी कार्यकारी प्रभार के रूप में दी गई है। संबंधित अधिकारी अपने वर्तमान पदों का कार्यभार संभालते हुए स्टाफ ऑफिसर की जिम्मेदारियां भी निभाएंगे। साथ ही निर्धारित नियमों के तहत उन्हें संबंधित पद से जुड़े वेतनमान और वित्तीय लाभ भी प्राप्त होंगे।

पुलिस प्रशासन को मजबूत करने की कवायद

सरकार का मानना है कि तबादलों, अतिरिक्त प्रभार और नई तैनातियों के जरिए पुलिस प्रशासन को और अधिक सुदृढ़ तथा जवाबदेह बनाया जा सकेगा। हालिया फेरबदल को राज्य में प्रशासनिक पुनर्गठन की बड़ी प्रक्रिया का हिस्सा माना जा रहा है।

लखनऊ : उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले मंगलवार देर रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया। इस तबादले में चार मंडलों के आयुक्त और छह जिलों के जिलाधिकारी शामिल हैं।

शासन द्वारा जारी तबादला सूची के अनुसार प्रदेश के राहत आयुक्त संजय गोयल को प्रयागराज का नया मंडलायुक्त बनाया गया है। प्रयागराज में अब तक मंडलायुक्त के पद पर तैनात आर. रमेश कुमार को बरेली का मंडलायुक्त बनाया गया है। रणवीर प्रसाद बरेली के मंडलायुक्त पद से हटा दिए गए हैं। मेरठ की मंडलायुक्त अनीता सी. मेश्राम भी हटा दी गई हैं। उनकी जगह मुख्यमंत्री के सचिव सुरेंद्र सिंह को मेरठ का नया मंडलायुक्त बनाया गया है।

वहीं रामपुर के जिलाधिकारी आंजनेय कुमार सिंह को मुरादाबाद का मंडलायुक्त बनाया गया है। रामपुर जिला मुरादाबाद मंडल में ही आता है। आंजनेय कुमार सिंह की नियुक्ति वीरेंद्र कुमार सिंह के स्थान पर की गई है।

जिलाधिकारियों में मुख्यमंत्री के विशेष सचिव व राज्य संपत्ति अधिकारी शुभ्रांत शुक्ला को चित्रकूट का जिलाधिकारी बनाया गया है। अपर आवास आयुक्त दीपा रंजन को बदायूं का जिलाधिकारी और मथुरा के नगर आयुक्त रविंदर मंदर को रामपुर का नया जिलाधिकारी बनाया गया है।

इसके अलावा बस्ती के जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन देवरिया के नए जिलाधिकारी होंगे। दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम की प्रबंध निदेशक सौम्या अग्रवाल को बस्ती का जिलाधिकारी और मंडी निदेशक जेपी सिंह को कानपुर देहात का जिलाधिकारी बनाया गया है। अयोध्या के मुख्य विकास अधिकारी प्रथमेश कुमार को मुख्यमंत्री के विशेष सचिव और ऊर्जा विभाग में विशेष सचिव के पद पर तैनात बीके सिंह को नया राज्य संपत्ति अधिकारी नियुक्त किया गया है।

शासन से जुड़े सूत्रों का कहना है कि इसके अलावा भी कई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले हुए हैं, लेकिन उनकी सूची अभी सार्वजनिक नहीं की गई है।

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