रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत बनी ग्रामीण सड़कों की गुणवत्ता और रखरखाव को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब प्रदेश में ग्रामीण सड़कों की निगरानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तकनीक के जरिए की जाएगी। उप मुख्यमंत्री एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा ने अधिकारियों को एआई आधारित सड़क निरीक्षण प्रणाली को जल्द लागू करने के निर्देश दिए हैं। यह निर्णय नवा रायपुर अटल नगर स्थित महानदी भवन में आयोजित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान लिया गया।

हर महीने वीडियो के जरिए होगी सड़कों की निगरानी

नई व्यवस्था के तहत प्रदेश की प्रत्येक पीएमजीएसवाई सड़क का हर महीने वीडियो आधारित निरीक्षण किया जाएगा। इसके लिए विशेष एआई आधारित ऐप और डैशबोर्ड तैयार किया गया है। यह तकनीक सड़क पर मौजूद गड्ढों, दरारों और अन्य क्षतियों की स्वतः पहचान कर उनका विश्लेषण करेगी, जिससे सड़कों की वास्तविक स्थिति का सटीक आकलन किया जा सकेगा और गलत या भ्रामक जानकारी की संभावना भी कम होगी।

सबसे खराब सड़कों की होगी पहले मरम्मत

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि एआई से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर सबसे अधिक क्षतिग्रस्त सड़कों की पहचान की जाएगी। इसके बाद प्राथमिकता के आधार पर उनके रखरखाव और मरम्मत के लिए बजट एवं कार्ययोजना तैयार कर तुरंत काम शुरू कराया जाएगा। इससे सरकारी संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा और ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन अधिक सुरक्षित एवं सुगम बन सकेगा।

कल से शुरू होगा पायलट प्रोजेक्ट

सरकार इस नई व्यवस्था की शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में करेगी। उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि अगले दिन से प्रदेश के प्रत्येक जिले में एक-एक चयनित सड़क का एआई आधारित निरीक्षण शुरू किया जाए। शुरुआती परिणामों का विश्लेषण करने के बाद इस प्रणाली को पूरे राज्य में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। सरकार का मानना है कि आधुनिक तकनीक के उपयोग से सड़कों की गुणवत्ता बेहतर होगी और समय पर मरम्मत सुनिश्चित की जा सकेगी।

वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में हुई समीक्षा बैठक

समीक्षा बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव ऋचा शर्मा, सचिव भीम सिंह, सचिव धर्मेश साहू, प्रधानमंत्री आवास योजना के संचालक तारन प्रकाश सिन्हा, एनआरएलएम के संचालक अश्वनी देवांगन सहित विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में पीएमजीएसवाई सड़कों के रखरखाव, गुणवत्ता सुधार और तकनीकी निगरानी को लेकर विस्तृत चर्चा की गई।