वाशिंगटन: अमेरिका ने ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए अब तक के सबसे कठोर आर्थिक कदमों में से एक उठाया है। अमेरिकी प्रशासन ने सरकारी ईरानी एयरलाइंस के खिलाफ सख्त प्रतिबंध लागू करते हुए दुनिया भर के देशों, एयरपोर्ट प्राधिकरणों और एजेंसियों को चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने ईरानी विमानों को किसी भी प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराई, तो उन्हें भी अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है।

अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि नए प्रतिबंधों के तहत ईरानी विमानों को विदेशी हवाई अड्डों पर उतरने, ईंधन भरवाने और टिकट बिक्री जैसी सुविधाओं से वंचित किया जाएगा। अमेरिका का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य ईरान को आर्थिक और रणनीतिक रूप से अलग-थलग करना है।

वॉशिंगटन का मानना है कि इन प्रतिबंधों के जरिए ईरान के अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क और उसकी वैश्विक गतिविधियों पर सीधा असर डाला जा सकेगा। अमेरिकी प्रशासन इसे ईरान के खिलाफ बढ़ते आर्थिक दबाव की बड़ी रणनीति का हिस्सा मान रहा है।

हज और मानवीय उड़ानों को मिली छूट

हालांकि अमेरिका ने धार्मिक और मानवीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कुछ विशेष राहत भी दी है। अमेरिकी वित्त मंत्रालय के मुताबिक हज यात्रा पर जाने वाले ईरानी यात्रियों की उड़ानों को इन प्रतिबंधों से बाहर रखा जाएगा।

इसके अलावा दवाइयों, चिकित्सा सहायता और मानवीय राहत से जुड़ी उड़ानों को भी संचालन की अनुमति दी जाएगी। हालांकि व्यावसायिक और सरकारी उड़ानों पर प्रतिबंध पूरी सख्ती के साथ लागू रहेगा।

ईरानी विमानों की मदद करने वालों पर भी कार्रवाई की चेतावनी

अमेरिकी प्रशासन ने साफ किया है कि कोई भी देश, एयरपोर्ट अथॉरिटी या एजेंसी यदि ईरानी विमानों को लैंडिंग की अनुमति देती है, ईंधन उपलब्ध कराती है या टिकट बिक्री में सहयोग करती है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है।

वॉशिंगटन का दावा है कि इस आर्थिक घेराबंदी से ईरान की वित्तीय गतिविधियों और अंतरराष्ट्रीय पहुंच पर गंभीर असर पड़ेगा। अमेरिका इसे ईरान पर अधिकतम दबाव बनाने की नीति का अहम हिस्सा बता रहा है।

परमाणु कार्यक्रम को लेकर बढ़ा दबाव

अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने दावा किया कि आर्थिक प्रतिबंधों का असर अब स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। उनके अनुसार पहली बार ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर बातचीत के लिए तैयार होता नजर आ रहा है।

अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि लगातार बढ़ते आर्थिक और रणनीतिक दबाव ने तेहरान को वार्ता की दिशा में सोचने के लिए मजबूर किया है। इससे पहले ईरान लंबे समय तक अपने परमाणु कार्यक्रम पर किसी भी शर्त के तहत बातचीत से बचता रहा था।

विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका का यह कदम पश्चिम एशिया में पहले से जारी तनाव को और बढ़ा सकता है। ईरान लगातार इन प्रतिबंधों को अपनी संप्रभुता और अंतरराष्ट्रीय अधिकारों पर सीधा हमला बताता रहा है।

वॉशिंगटन: अमेरिका ने वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए आतंकवादी संगठन ISIS के शीर्ष कमांडरों में शामिल अबू-बिलाल अल-मिनुकी को मार गिराने का दावा किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट साझा करते हुए कहा कि उनके निर्देश पर अमेरिकी सेना और नाइजीरिया की सेना ने संयुक्त अभियान चलाकर इस मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया।

डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक, अबू-बिलाल अल-मिनुकी ISIS के वैश्विक नेटवर्क का दूसरा सबसे बड़ा कमांडर था और अफ्रीका में रहकर आतंकवादी गतिविधियों का संचालन कर रहा था। उन्होंने कहा कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के पास लंबे समय से उसके ठिकानों और गतिविधियों से जुड़ी अहम जानकारी मौजूद थी, जिसके आधार पर इस ऑपरेशन की योजना बनाई गई।

अमेरिकी और नाइजीरियाई सेना का संयुक्त अभियान

राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि यह ऑपरेशन बेहद कठिन परिस्थितियों में अंजाम दिया गया। इसमें अमेरिकी स्पेशल फोर्सेज, खुफिया एजेंसियों और नाइजीरिया के सुरक्षा बलों ने मिलकर काम किया। उन्होंने कहा कि लंबे समय से इस मिशन की तैयारी चल रही थी और सटीक खुफिया जानकारी के चलते ऑपरेशन सफल रहा।

ट्रंप ने नाइजीरिया सरकार और वहां की सेना का सहयोग के लिए आभार भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय सहयोग बेहद जरूरी है और यह कार्रवाई उसी दिशा में एक बड़ा कदम है।

ISIS नेटवर्क को बड़ा झटका लगने का दावा

डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अबू-बिलाल अल-मिनुकी अफ्रीका में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के साथ-साथ अमेरिकियों को निशाना बनाने की साजिशों में भी शामिल था। माना जा रहा है कि उसके मारे जाने से ISIS के वैश्विक नेटवर्क और उसकी ऑपरेशनल क्षमता को बड़ा झटका लगा है।

अफ्रीका में बढ़ रही थीं ISIS की गतिविधियां

पिछले कुछ वर्षों में अफ्रीका के कई हिस्सों में ISIS और उससे जुड़े आतंकी संगठनों की गतिविधियों में लगातार बढ़ोतरी देखी गई है। इसी को देखते हुए अमेरिका और अफ्रीकी देशों के बीच आतंकवाद विरोधी सहयोग भी मजबूत हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह ऑपरेशन आतंकवादी संगठनों के खिलाफ चल रहे अभियान में अहम साबित हो सकता है।