बेंगलुरु: देश में बढ़ते अपराध और कानून के प्रति घटते डर को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कड़ी नाराजगी जताई है। एक रेप आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोग अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और कानून का भय लगातार कम होता जा रहा है। इसी दौरान अदालत ने अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर देते हुए तीखी मौखिक टिप्पणियां कीं।

मामले की सुनवाई कर्नाटक हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति आर. नटराज की एकल पीठ कर रही थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि अपराधियों के प्रति नरम रवैये के कारण कानून का प्रभाव कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है।

‘कानून ने अपने दांत खो दिए हैं’

सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति आर. नटराज ने कहा कि अपराधियों के खिलाफ पर्याप्त सख्ती नहीं बरती जा रही है। उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा कि इसी वजह से कानून प्रभावहीन होता जा रहा है और लोगों में उसका डर कम हो रहा है।

अदालत ने कहा कि कुछ देशों में अपराधों के लिए बेहद कठोर दंड व्यवस्था होने के कारण लोग कानून का पालन करने को मजबूर होते हैं, जबकि भारत में लोकतांत्रिक अधिकारों का कई बार गलत अर्थ निकाल लिया जाता है।

फिलहाल नहीं मिली जमानत

कोर्ट ने आरोपी को तत्काल राहत देने से इनकार करते हुए जमानत याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। साथ ही मामले की अगली सुनवाई के लिए 8 जून की तारीख निर्धारित की गई है।

सुनवाई के दौरान अदालत ने आरोपी को लेकर भी सख्त रुख अपनाया और कहा कि यदि किसी व्यक्ति पर गंभीर आरोप हैं, तो उसे न्यायिक प्रक्रिया का सामना करना होगा।

क्या है पूरा मामला?

आरोपी गोपी रेड्डी कार्तिक रेड्डी मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एमआईटी) का छात्र है और 5 अप्रैल से न्यायिक हिरासत में है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी और पीड़िता एक ही संस्थान में पढ़ते थे और दोनों के बीच पहले परिचय था।

आरोप है कि जुलाई 2023 में आरोपी ने पीड़िता के सामने प्रेम प्रस्ताव रखा था। बाद में दोनों के संबंधों में दूरी आ गई। शिकायत के अनुसार, 12 सितंबर 2023 को आरोपी ने बातचीत के बहाने युवती को अपने फ्लैट पर बुलाया और वहां उसकी इच्छा के विरुद्ध यौन उत्पीड़न किया।

बताया गया है कि घटना के बाद पीड़िता मानसिक आघात और अवसाद का शिकार हो गई थी, जिसके लिए उसका उपचार भी कराया गया।

महिला आयोग से लेकर पुलिस तक पहुंचा मामला

पीड़िता ने पहले राष्ट्रीय महिला आयोग से संपर्क किया और बाद में उडुपी महिला पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 375(ए) और 376 के तहत मामला दर्ज किया गया।

मामले की जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया था।

बचाव पक्ष ने भविष्य का हवाला दिया

सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से दलील दी गई कि आरोपी लगभग दो महीने से जेल में है और उसने कोई अपराध नहीं किया है। वकील ने यह भी कहा कि आरोप पुरानी घटना से जुड़े हैं और लंबी अवधि तक हिरासत में रहने से आरोपी का पेशेवर भविष्य प्रभावित हो सकता है।

हालांकि अदालत ने फिलहाल इन दलीलों को स्वीकार नहीं किया और आरोपी को कोई राहत देने से इनकार कर दिया।

8 जून को होगी अगली सुनवाई

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है और मामले की अगली सुनवाई 8 जून को तय की है। अब अदालत दोनों पक्षों की दलीलों और जांच से जुड़े तथ्यों पर विचार करने के बाद आगे का निर्णय लेगी।

बेंगलुरु: कर्नाटक की राजनीति में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाओं के बीच कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को बेंगलुरु की विशेष अदालत से बड़ी राहत मिली है। 2017 के आयकर चोरी मामले में अदालत ने उन्हें अगले दो वर्षों तक विदेश यात्रा करने की अनुमति दे दी है। हालांकि अदालत ने इस राहत के साथ कई शर्तें भी लागू की हैं।

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट केएन शिवकुमार ने डीके शिवकुमार की उस याचिका को मंजूरी दी, जिसमें उन्होंने आधिकारिक और कारोबारी कार्यों के लिए विदेश यात्रा की इजाजत मांगी थी। यह राहत उन्हें जमानत की शर्तों में ढील के रूप में दी गई है।

इन देशों की यात्रा की मिली अनुमति

अदालत के आदेश के अनुसार डीके शिवकुमार अगले दो वर्षों के दौरान अमेरिका, यूरोप के विभिन्न देशों, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, रूस और अरब देशों की यात्रा कर सकेंगे। कोर्ट ने माना कि कारोबारी गतिविधियों और विभागीय योजनाओं से जुड़े कार्यों के लिए विदेश यात्राएं आवश्यक हो सकती हैं।

कोर्ट ने तय कीं सख्त शर्तें

अदालत ने स्पष्ट किया है कि हर विदेश यात्रा से पहले डीके शिवकुमार को अपनी यात्रा का पूरा कार्यक्रम और संबंधित जानकारी जांच एजेंसी को उपलब्ध करानी होगी। इसके अलावा अदालत द्वारा बुलाए जाने पर उन्हें हर स्थिति में पेश होना अनिवार्य रहेगा।

कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि किसी भी शर्त का उल्लंघन पाया गया तो जांच एजेंसी या अभियोजन पक्ष उनकी विदेश यात्रा की अनुमति रद्द कराने के लिए अदालत में आवेदन कर सकता है। 15 मई को जारी आदेश में अदालत ने कहा कि किसी भी प्रकार की चूक की स्थिति में संबंधित एजेंसियां कानूनी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होंगी।

क्या है 2017 का आयकर चोरी मामला?

यह मामला वर्ष 2017 में आयकर विभाग द्वारा दर्ज टैक्स चोरी केस से जुड़ा हुआ है। इस मामले में डीके शिवकुमार के अलावा सचिन नारायण, सुनील कुमार शर्मा, अंजनेय हनुमंथैया और एन राजेंद्र भी आरोपी हैं।

आयकर विभाग ने उनके खिलाफ आयकर अधिनियम की विभिन्न धाराओं के साथ आईपीसी की धारा 193, 199 और 120B के तहत मामला दर्ज किया था। जांच एजेंसियों का दावा है कि बेंगलुरु-मैसूरु हाईवे स्थित ईगलटन गोल्फ रिजॉर्ट में छापेमारी के दौरान अहम सबूत मिटाने की कोशिश की गई थी। तलाशी के दौरान करीब 8.83 करोड़ रुपये नकद बरामद होने का दावा भी किया गया था।

हालांकि डीके शिवकुमार लगातार इन आरोपों को राजनीतिक साजिश बताते रहे हैं और उन्होंने किसी भी तरह की अनियमितता से इनकार किया है।

अदालत ने राहत देने की बताई वजह

जमानत की शर्तों के तहत डीके शिवकुमार को अदालत की अनुमति के बिना देश छोड़ने से रोका गया था। इसी शर्त में राहत के लिए उन्होंने विशेष अदालत का रुख किया था।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए कारण प्रथम दृष्टया उचित और वास्तविक प्रतीत होते हैं। कोर्ट ने यह भी ध्यान में रखा कि इसी मामले में एक अन्य आरोपी को पहले ही विदेश यात्रा की अनुमति दी जा चुकी है। ऐसे में समान परिस्थितियों में राहत देने से इनकार करने का कोई ठोस आधार नहीं बनता।

कर्नाटक में तेज हुई राजनीतिक हलचल

इस बीच कर्नाटक की राजनीति में भी बड़ा बदलाव देखने को मिला है। कांग्रेस आलाकमान के निर्देश के बाद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद राज्य में डीके शिवकुमार के मुख्यमंत्री बनने की संभावनाएं काफी मजबूत मानी जा रही हैं।

राजनीतिक गलियारों में अब इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि कांग्रेस नेतृत्व जल्द ही राज्य के नए मुख्यमंत्री के नाम की औपचारिक घोषणा कर सकता है।