पटना: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाई गई। कैबिनेट ने कुल 18 प्रस्तावों को मंजूरी देते हुए राज्य में विकास योजनाओं, औद्योगिक निवेश, शिक्षा और प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने की दिशा में बड़े कदम उठाए हैं।

बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान राज्य सरकार को 72,901 करोड़ रुपये तक ऋण लेने की अनुमति दी गई। इसमें 64,141 करोड़ रुपये का बाजार ऋण शामिल है। सरकार का कहना है कि इस राशि का उपयोग राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं और जनहित योजनाओं को गति देने के लिए किया जाएगा।

सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बढ़ा DA

मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। सातवें वेतनमान के तहत कार्यरत कर्मचारियों का DA 58 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दिया गया है।

इसके अलावा छठे वेतनमान के कर्मचारियों का DA 257 प्रतिशत से बढ़ाकर 262 प्रतिशत और पांचवें वेतनमान के कर्मचारियों का DA 474 प्रतिशत से बढ़ाकर 483 प्रतिशत किया गया है। यह बढ़ोतरी एक जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएगी।

सरकार के मुताबिक, महंगाई भत्ते में वृद्धि का उद्देश्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की क्रय शक्ति को बनाए रखना और बढ़ती महंगाई से राहत देना है।

पांच जिलों में बनेंगे नए ग्रामीण एसपी पद

कैबिनेट बैठक में कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पांच संवेदनशील जिलों—पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, मधुबनी, वैशाली और सिवान—में पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) के पांच नए पद सृजित करने का फैसला लिया गया।

सरकार का मानना है कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में निगरानी बेहतर होगी और कानून-व्यवस्था की स्थिति को अधिक प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सकेगा।

बिहटा में लगेगा डेयरी प्लांट, रोजगार को मिलेगा बढ़ावा

औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए पटना जिले के बिहटा स्थित सिकंदरपुर क्लस्टर में मेसर्स नीफ प्राइवेट लिमिटेड को डेयरी प्लांट लगाने की मंजूरी दी गई है। इस परियोजना में 9,717.60 लाख रुपये का निवेश प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है।

प्रस्तावित प्लांट में प्रतिदिन 84 हजार लीटर फुल क्रीम दूध और 36 हजार लीटर टोन्ड दूध का उत्पादन किया जाएगा। इस परियोजना से करीब 170 कुशल और अकुशल लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना जताई गई है।

वैशाली में बनेगा राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान परिसर

कैबिनेट ने वैशाली जिले में औद्योगिक क्षेत्र विस्तार के लिए अधिग्रहित 1,243.45 एकड़ भूमि में से 100 एकड़ जमीन भारत सरकार को राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान (NIFTEM) परिसर स्थापित करने के लिए नि:शुल्क उपलब्ध कराने का निर्णय लिया।

सरकार का कहना है कि इससे राज्य के युवाओं को फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में तकनीकी शिक्षा और रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।

तीन प्रखंडों में खुलेंगे नए डिग्री कॉलेज

उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मंत्रिमंडल ने पश्चिम चंपारण जिले के पिपरासी और भितहा तथा मुंगेर जिले के टेटिया बम्बर प्रखंड में नए डिग्री कॉलेज खोलने को मंजूरी दी है।

इन नए शिक्षण संस्थानों के संचालन के लिए कुल 132 पदों के सृजन को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। सरकार का मानना है कि इससे ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के छात्रों को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर मिल सकेंगे।