Ghaziabad News: तहसील गाजियाबाद में अपनी मांगों को लेकर चल रहे बैनामा लेखक संघ के आंदोलन एवं हड़ताल के समर्थन में आज जिला कांग्रेस अध्यक्ष सतीश शर्मा एवं महानगर कांग्रेस अध्यक्ष वीर सिंह जाटव के नेतृत्व में कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल आंदोलनरत बैनामा लेखकों के बीच पहुंचा।
अधिवक्ताओं की मांगों को जायज बताया
इस अवसर पर कांग्रेस नेताओं ने बैनामा लेखक संघ के पदाधिकारियों एवं सदस्यों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना तथा उनके आंदोलन को कांग्रेस पार्टी की ओर से पूर्ण समर्थन देने का आश्वासन दिया। प्रतिनिधिमंडल ने बैनामा लेखक संघ के अध्यक्ष संजीव कौशिक को कांग्रेस पार्टी की ओर से समर्थन पत्र भी सौंपा गया जो की उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अजय राय के द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के लिए लिखा गया है अधिवक्ताओं की मांगों को जायज बताया गया है
मांगों पर सरकार को गंभीरता से विचार करें
जिला अध्यक्ष सतीश शर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा कर्मचारियों, श्रमिकों, युवाओं एवं विभिन्न वर्गों के अधिकारों की लड़ाई में उनके साथ खड़ी रही है और आगे भी उनके न्यायोचित संघर्ष का समर्थन करती रहेगी। महानगर अध्यक्ष वीर सिंह जाटव ने कहा कि बैनामा लेखक संघ की मांगों पर सरकार को गंभीरता से विचार कर शीघ्र समाधान निकालना चाहिए।
ये रहे मौजूद
इस अवसर पर प्रतिनिधिमंडल में लोकेश चौधरी (पूर्व महानगर अध्यक्ष), विनीत त्यागी (पूर्व जिला अध्यक्ष), अश्वनी त्यागी (कोषाध्यक्ष), सुरेंद्र शर्मा (जिला उपाध्यक्ष), हरेंद्र सिंह बाबा, बाबूराम आर्य (जिला महामंत्री), अनवर कुरैशी (अध्यक्ष नगर कांग्रेस डासना), रामकुमार शर्मा (उपाध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी), विनोद शर्मा सहित अनेक कांग्रेसजन उपस्थित रहे। कांग्रेस नेताओं ने बैनामा लेखक संघ के आंदोलन को न्यायोचित बताते हुए उनकी मांगों के समाधान हेतु प्रशासन एवं सरकार से सकारात्मक पहल करने की मांग की तथा आश्वस्त किया कि कांग्रेस पार्टी उनके संघर्ष में हर संभव सहयोग प्रदान करेगी।

लखनऊ: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की बिजली व्यवस्था को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने प्रदेश में बढ़ती बिजली समस्याओं और सरकारी कार्यशैली को निशाने पर लेते हुए भाजपा सरकार पर तंज कसा है।

अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि “यूपी में गुजरात मॉडल का ट्रांसफार्मर फुंक गया है।” उन्होंने कहा कि जबरदस्ती जोड़े गए तारों में अब चिंगारियां निकल रही हैं और हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं।

‘बिना बिजली के दौड़ रहे मीटर’

सपा प्रमुख ने सरकार की बिजली व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश में बिजली मीटर बिना सप्लाई के ही तेजी से चल रहे हैं, जबकि दूसरी ओर जनता परेशान होकर भाजपा नेताओं के पीछे दौड़ रही है। उन्होंने तंज भरे अंदाज में कहा कि जो लोग दूसरों को प्रशिक्षण देने का दावा करते थे, वे खुद ही फेल साबित हो गए हैं।

अखिलेश यादव ने कहा कि जब नेतृत्व ही असफल हो जाए तो उनके अधीन काम करने वालों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद करना मुश्किल हो जाता है।

भाजपा सरकार पर समस्याओं से भागने का आरोप

समाजवादी पार्टी अध्यक्ष ने भाजपा सरकार पर जनता की समस्याओं से निपटने में विफल रहने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता अब यह सवाल पूछ रही है कि आखिर हर समस्या सामने आते ही भाजपा सरकार हाथ क्यों खड़े कर देती है।

उन्होंने संकेत दिया कि बिजली संकट, बढ़ते बिल और खराब व्यवस्था को लेकर लोगों में नाराजगी लगातार बढ़ रही है।

बिजली व्यवस्था को लेकर लगातार हमलावर है विपक्ष

गौरतलब है कि प्रदेश में गर्मी बढ़ने के साथ ही कई जिलों में बिजली कटौती और ट्रांसफार्मर खराब होने की शिकायतें सामने आ रही हैं। विपक्ष लगातार सरकार को बिजली व्यवस्था को लेकर घेर रहा है। इसी मुद्दे को लेकर अखिलेश यादव ने एक बार फिर भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए गुजरात मॉडल पर भी सवाल खड़े किए हैं।

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आगामी चुनावों को देखते हुए प्रदेश में बिजली, महंगाई और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर सियासी बयानबाजी और तेज हो सकती है।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में गहराते बिजली संकट को लेकर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बढ़ती बिजली समस्या और जनता के आक्रोश से घबराए भाजपा विधायक और सांसद अब दिखावटी चिट्ठियों का सहारा ले रहे हैं। अखिलेश ने इसे जनता के हित की चिंता नहीं, बल्कि राजनीतिक बचाव की कोशिश बताया।

‘विधायकों की चिट्ठी नहीं, टिकट के लिए आवेदन’

अखिलेश यादव ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि भाजपा नेताओं की ओर से लिखी जा रही चिट्ठियां जनहित के लिए नहीं हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ये पत्र दरअसल भाजपा रूपी “डूबते जहाज” को छोड़कर आगामी चुनावों में विपक्ष से टिकट पाने के लिए आवेदन पत्र की तरह हैं। सपा प्रमुख ने साफ कहा कि उनके गठबंधन में ऐसे नेताओं के लिए कोई जगह नहीं होगी, जिन्होंने जनता को सिर्फ परेशानियां दी हैं।

भीषण गर्मी और बिजली कटौती से जनता बेहाल

सपा अध्यक्ष ने कहा कि भीषण गर्मी के बीच प्रदेश की जनता भारी संकट झेल रही है। उन्होंने कहा कि घरों में बुजुर्ग, बीमार, बच्चे और महिलाओं की हालत सबसे ज्यादा खराब है। खाने-पीने और रोजमर्रा की जरूरतों तक पर असर पड़ रहा है। अखिलेश ने आरोप लगाया कि सरकार ने जिन अफसरों पर भरोसा किया था, वही अब जनता के लिए “आपदा” बन चुके हैं।

‘नारे लगाने से नहीं सुलझेगी समस्या’

अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए सरकार के मंत्रियों और जिम्मेदार अधिकारियों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि समस्या का समाधान पूछने पर सिर्फ नारे लगाए जा रहे हैं और जिम्मेदारी से बचने की कोशिश हो रही है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि यह किसी के लिए मौका है कि पूरी तरह नाकाम हो चुके मंत्रियों को हटाकर मंत्रिमंडल विस्तार किया जाए।

‘वापसी की उम्मीद छोड़ चुकी है भाजपा’

सपा प्रमुख ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार को अब अपनी वापसी की उम्मीद नहीं रही है। इसी वजह से सरकार जनता की समस्याओं और मांगों को नजरअंदाज कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ अपना “खजाना भरने” में जुटी हुई है, जबकि आम लोग बिजली संकट और गर्मी से परेशान हैं। अखिलेश यादव ने अपने बयान के अंत में लिखा, “जन-जन कहे आज का, भार बन गई भाजपा।”

लखनऊ: कानपुर में आईटीबीपी जवान की मां का हाथ काटे जाने के मामले ने अब बड़ा सियासी रूप ले लिया है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस व्यवस्था पर तीखा हमला बोला है। वहीं कांग्रेस ने भी भाजपा सरकार पर संवेदनहीनता और प्रशासनिक विफलता के आरोप लगाए हैं।

अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर पोस्ट करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार और उसकी पुलिस की नाइंसाफी और ज्यादती देखकर अब आईटीबीपी को भी उन पर भरोसा नहीं रह गया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि दिल्ली का भरोसा लखनऊ से उठ गया है, तभी ऐसी घेराबंदी देखने को मिली। सपा प्रमुख ने सवाल उठाया कि आखिर यह कैसा डबल इंजन है, जो एक-दूसरे के खिलाफ बंदूक ताने खड़ा दिखाई दे रहा है।

कांग्रेस ने सरकार को घेरा, कहा- न्याय के लिए जवान को उठानी पड़ी आवाज

कांग्रेस की उत्तर प्रदेश इकाई ने भी इस मामले को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। पार्टी ने कहा कि एक जवान अपनी मां का कटा हुआ हाथ लेकर न्याय की गुहार लगाता रहा और प्रशासन सोता रहा। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार अपराध मुक्त प्रदेश और त्वरित न्याय के दावे करती है, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट है।

पार्टी ने कहा कि कानपुर की घटना ने सरकारी दावों की परतें खोल दी हैं। आरोप लगाया गया कि अस्पताल की कथित लापरवाही से बुजुर्ग महिला का हाथ काटना पड़ा, जबकि जांच समिति ने मामले में लीपापोती की कोशिश की।

आईटीबीपी जवानों की मौजूदगी पर उठा विवाद

शनिवार को भारत-तिब्बत सीमा पुलिस के अधिकारियों ने कानपुर पुलिस आयुक्त से मुलाकात कर निजी अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पुलिस आयुक्तालय में हथियारबंद जवानों की मौजूदगी के बाद ऐसी चर्चाएं शुरू हो गईं कि आईटीबीपी ने पुलिस कार्यालय का घेराव किया है।

हालांकि पुलिस और आईटीबीपी दोनों ने इन खबरों का खंडन किया। अधिकारियों की ओर से स्पष्ट किया गया कि यह मुलाकात पहले से तय थी और बैठक के लिए समय लिया गया था।

कृष्णा अस्पताल पर इलाज में लापरवाही का आरोप

महाराजपुर स्थित आईटीबीपी की 32वीं बटालियन में तैनात जवान विकास सिंह ने कृष्णा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टरों पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। विकास सिंह के मुताबिक उनकी 56 वर्षीय मां निर्मला देवी को सांस लेने में तकलीफ होने पर 13 मई को अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

उन्होंने आरोप लगाया कि इलाज के दौरान लगाए गए इंजेक्शन के बाद उनकी मां के दाहिने हाथ में गंभीर सूजन और संक्रमण हो गया। स्थिति बिगड़ने पर डॉक्टरों को हाथ काटना पड़ा।

अब संयुक्त जांच समिति करेगी मामले की पड़ताल

विकास सिंह का आरोप है कि अस्पताल के खिलाफ कई बार शिकायत करने के बावजूद पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। इसी नाराजगी के बीच वह अपनी मां का कटा हाथ लेकर सोमवार को पुलिस आयुक्त कार्यालय पहुंचे थे।

शनिवार को हुई बैठक के बाद पुलिस आयुक्त ने मामले की जांच के लिए संयुक्त समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं। इस समिति में पुलिस अधिकारी, आईटीबीपी के चिकित्सा अधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा नामित डॉक्टर शामिल होंगे।

भोपाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार 26 मई 2026 को अपने 12 वर्ष पूरे कर 13वें वर्ष में प्रवेश करने जा रही है। इस मौके को देशभर में बड़े स्तर पर मनाने की तैयारी शुरू हो गई है। भाजपा और एनडीए शासित राज्यों में सरकारें केंद्र की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने की रणनीति बना रही हैं। इसी क्रम में मध्य प्रदेश की मोहन सरकार भी प्रदेशवासियों को नई सौगातें देने की तैयारी में जुट गई है।

सूत्रों के मुताबिक राज्य सरकार केंद्र की जनकल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों को गांव-गांव और शहर-शहर तक पहुंचाने के लिए विशेष अभियान चलाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए विस्तृत रोडमैप तैयार किया जा रहा है।

जनहित योजनाओं के विस्तार पर सरकार का जोर

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे जनहित से जुड़ी योजनाओं का विस्तृत खाका तैयार करें और उनके प्रभावी क्रियान्वयन की रणनीति बनाएं।

सरकार का विशेष फोकस किसानों, आदिवासी वर्ग और महिलाओं पर रहेगा। माना जा रहा है कि इन वर्गों के लिए नई योजनाओं या मौजूदा योजनाओं के विस्तार की घोषणा की जा सकती है।

ढाई साल पूरे होने पर सरकार का विशेष प्लान

मई महीने में मोहन सरकार के भी ढाई साल पूरे हो रहे हैं। ऐसे में सरकार इस अवसर को राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों दृष्टि से अहम मान रही है। माना जा रहा है कि इसी दौरान कई नई योजनाओं और घोषणाओं का ऐलान हो सकता है।

सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा है कि योजनाओं का ऐसा खाका तैयार किया जाए, जिससे उनका सीधा लाभ आम लोगों तक पहुंचे।

इन बड़े ऐलानों की चर्चा तेज

सरकारी स्तर पर जिन संभावित घोषणाओं को लेकर चर्चा है, उनमें दुग्ध उत्पादकों को मिलने वाले लाभों का विस्तार, आदिवासियों को जमीन का मालिकाना हक दिलाने की प्रक्रिया में तेजी और सड़क, बिजली व सिंचाई से वंचित क्षेत्रों के लिए नई योजनाएं शामिल हैं।

इसके अलावा महिलाओं को स्वरोजगार और आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने के लिए नए कार्यक्रम लाए जा सकते हैं। लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त छूट और कृषि आधारित उद्योगों में किसानों की भागीदारी बढ़ाने पर भी सरकार काम कर रही है।

मंत्रियों के कामकाज की होगी समीक्षा

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सभी मंत्रियों के कामकाज की विभागवार समीक्षा बैठकें बुलाने के निर्देश दिए हैं। ये बैठकें 8 मई से 10 मई के बीच आयोजित की जाएंगी।

बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को समयसीमा के भीतर अपनी विभागीय प्रगति रिपोर्ट तैयार रखने को कहा है। इससे कई मंत्रियों की सक्रियता बढ़ गई है।

मंत्रिमंडल विस्तार और नियुक्तियों की भी चर्चा

प्रदेश में निगम-मंडलों और प्राधिकरणों में राजनीतिक नियुक्तियों की प्रक्रिया जारी है। इसी बीच मंत्रिमंडल विस्तार की संभावनाओं को लेकर भी राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं।

हाल ही में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के दिल्ली दौरे और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात के बाद भोपाल में सियासी हलचल और बढ़ गई है।

दिल्ली दौरे के बाद बढ़ीं राजनीतिक अटकलें

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व से मुलाकात की। उन्होंने मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी साझा कीं। इसके बाद से प्रदेश भाजपा में संगठन और सरकार से जुड़े संभावित बदलावों को लेकर चर्चाओं का दौर तेज हो गया है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने और राज्य सरकार के ढाई साल पूरे होने के मौके को भाजपा बड़े राजनीतिक संदेश के रूप में इस्तेमाल करना चाहती है।

लखनऊ : बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की तरह भाजपा सरकार में भी दलित, शोषित, महिलाओं की जानमाल की सुरक्षा नहीं है।

उन्होंने कहा कि यूपी में हर प्रकार के अपराध चरम पर होने से अपराध नियंत्रण का काफी बुरा हाल है। खासकर दलित व महिला उत्पीड़न व असुरक्षा की आए दिन होने वाली दर्दनाक एवं शर्मनाक घटनाओं से हर तरफ चिंता की लहर है।

1. यूपी सरकार में वैसे तो हर प्रकार के अपराध चरम पर होने से अपराध नियंत्रण का काफी बुरा हाल है, किन्तु खासकर दलित व महिला उत्पीड़न/असुरक्षा की आएदिन होने वाली दर्दनाक व शर्मनाक घटनाओं से हर तरफ चिन्ता की लहर है। ऐसे संगीन मामलों में भी सरकार की असंवेदनशील व लापरवाही अति-दुःखद।

— Mayawati (@Mayawati) March 3, 2021

उन्होंने कहा कि ऐसे संगीन मामलों में भी सरकार की असंवेदनशील व लापरवाही अत्यंत दुखद है। यूपी के हाथरस में दलित उत्पीड़न एवं पिता की हत्या और गुजरात में दलित आरटीआई कार्यकर्ता की निर्मम हत्या यह साबित करती है कि कांग्रेस पार्टी की तरह भाजपा सरकार में भी जानमाल एवं आत्मसम्मान कतई सुरक्षित नहीं है। सरकार इस ओर ध्यान दे।

2. यूपी के हाथरस में महिला उत्पीड़न व पिता की हत्या तथा गुजरात में दलित आरटीआई कार्यकर्ता की निर्मम हत्या यह साबित करती है कि कांग्रेस पार्टी की तरह बीजेपी सरकार में भी दलितों, शोषितों व महिलाओं आदि की जान-माल व आत्म-सम्मान कतई भी सुरक्षित नहीं है। सरकार इस ओर तुरन्त ध्यान दें।

— Mayawati (@Mayawati) March 3, 2021

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फैजाबाद। देश के सभी खेतों को पानी मिले इसको लेकर भाजपा सरकार को चिन्ता है केन्द्र की मोदी सरकार सिंचाई की ऐसी योजना बना रही है जिससे सभी खेतों में पानी पहुंच सके और भरपूर खेती हो। पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के दौरान प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री सड़क योजना लागू की थी जिसके कारण सभी गांव मुख्य सड़को से जोड़ दिये गये यह विचार शाने अवध सभागार में पत्रकारों से मुखातिब फैजाबाद के सांसद लल्लू सिंह ने व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सरकार धार्मिक क्षेत्रों को पांच सेक्टरों में बांटकर विकास करेगी जिससे लोगों को जहां रोजगार के साधन मुहैया होंगे वहीं नौकरियां भी मिलेंगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की पूर्व सरकार ने एम्स की स्थापना के लिए 150 एकड भूमि की व्यवस्था का प्राविधान किया था भाजपा सरकार के प्रधानमंत्री ने भ्रमण करके तय किया कि एम्स के लिए कम से कम 200 एकड भूमि आवश्यक है। जिन जिलों में सूबाई सरकार 200 एकड भूमि उपलब्ध करायेगी वहां एम्स की स्थापना की जायेगी। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि अयोध्या रेलवे स्टेशन को माडल स्टेशन बनाया जाय। अयोध्या चित्रकूट फोर लेन सड़क स्वीकृत हो चुकी है सरकार सभी धार्मिक स्थलों को एक समान महत्व दे रही है। बाराबंकी से जफराबाद रेलवे लाइन के दोहरीकरण की मांग स्वीकृत हो गयी है। सरकार अधूरे सर्वे को मार्च 2015 तक पूरा करा लेगी। सर्वे पूरा होने के तत्काल बाद 245 किमी की रेल लाइन दोहरीकरण का कार्य शुरू कर दिया जायेगा। फैजाबाद से रायबरेली के लिए एक नई रेलवे लाइन बिछाने के लिए भी स्वीकृत मिल गयी है यह कार्य सरकार शीघ्र ही शुरू करायेगी। दक्षिण भारत के लिए अयोध्या फैजाबाद से मांगी गयी ट्रेन भी स्वीकृत की जा चुकी है। शीघ्र ही हरिद्वार से चलकर अयोध्या फैजाबाद को जोड़ते हुए ट्रेन रामेश्वरम को जायेगी जिसे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने बताया कि जाम की समस्या से निजात के लिए रूदौली रेलवे स्टेशन पर रेल बजट में रेलवे ओवरब्रिज की मांग स्वीकृत हो गयी है ओवर ब्रिज के निर्माण में 37 करोड़ रूपये लागत आयेगी केन्द्र ने 17 करोड़ रूपये प्रदेश सरकार को उपलब्ध करा दिये है जैसे ही प्रदेश सरकार अपना हिस्सा देगी ओवरब्रिज निर्माण का कार्य आरम्भ करा दिया जायेगा।