देहरादून: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को शिवालिक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, देहरादून में आयोजित एक विचार गोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि उच्च शिक्षा केवल ज्ञान अर्जन का माध्यम नहीं है, बल्कि यह विकसित, आत्मनिर्भर और समृद्ध भारत के निर्माण की मजबूत आधारशिला है। कार्यक्रम का विषय “विकसित भारत 2047 के निर्माण में उच्च शिक्षा का महत्त्व” था।

उच्च शिक्षा को नवाचार और अनुसंधान का केंद्र बनाने पर जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में शिक्षा, नवाचार, अनुसंधान और कौशल विकास के क्षेत्रों में अभूतपूर्व परिवर्तन हुए हैं। उन्होंने कहा कि ये बदलाव भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

उन्होंने स्पष्ट किया कि उच्च शिक्षण संस्थानों को केवल अध्ययन केंद्र नहीं, बल्कि ज्ञान, अनुसंधान और नवाचार के उत्कृष्ट केंद्रों के रूप में विकसित किया जाना चाहिए, जिससे देश वैश्विक प्रतिस्पर्धा में और अधिक मजबूत स्थिति में आ सके।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को बताया ऐतिहासिक कदम

मुख्यमंत्री धामी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को भारतीय शिक्षा व्यवस्था के प्राचीन गौरव को पुनर्स्थापित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल बताया। उन्होंने कहा कि यह नीति विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास, नवाचार, अनुसंधान और व्यावहारिक कौशल को बढ़ावा देती है तथा उन्हें भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करती है।

डिजिटल और तकनीकी शिक्षा को मिल रहा बढ़ावा

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज भारत स्टार्टअप और नवाचार के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और डिजिटल इंडिया तथा आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों ने देश की विकास यात्रा को नई गति दी है। उन्होंने कहा कि भारत विज्ञान, प्रौद्योगिकी, रक्षा, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और शिक्षा सहित कई क्षेत्रों में वैश्विक पहचान बना रहा है।

उत्तराखंड के संदर्भ में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा व्यवस्था में नवाचार और डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा दे रही है। राज्य में स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लाइब्रेरी और ऑनलाइन शिक्षण सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस जैसे आधुनिक विषयों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है।

युवाओं को रोजगार सृजक बनाने का लक्ष्य

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य युवाओं को केवल रोजगार तलाशने वाला नहीं, बल्कि रोजगार सृजन करने वाला बनाना है। इसके लिए उद्योगों और शैक्षणिक संस्थानों के बीच समन्वय, इंटर्नशिप, इंडस्ट्री-लिंक्ड कोर्स और स्टार्टअप इन्क्यूबेशन सेंटरों को लगातार प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में युवाओं को कौशल, नवाचार और नेतृत्व क्षमता से सशक्त बनाना बेहद जरूरी है।

कार्यक्रम में कई दिग्गज रहे मौजूद

इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नबीन, राज्यसभा सांसद एवं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री महेंद्र भट्ट, उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत, शिवालिक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के अध्यक्ष श्री सुनील कुमार, उपाध्यक्ष श्री अजय कुमार सहित विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति, शिक्षाविद, विशेषज्ञ और प्रबुद्धजन उपस्थित रहे।

देहरादून स्थित पुलिस लाइन में शनिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे पुलिस कांस्टेबलों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने युवा पुलिसकर्मियों का उत्साहवर्धन करते हुए राज्य में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने और जनसेवा के प्रति समर्पित रहने का संदेश दिया।

कानून व्यवस्था को मजबूत रखने पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस बल राज्य की सुरक्षा का सबसे अहम स्तंभ है, इसलिए कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखना प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने निर्देश दिए कि पुलिसकर्मी जनता के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करें और अपराध नियंत्रण के लिए सतर्कता के साथ कार्य करें।

आपदा प्रबंधन में दक्षता जरूरी
धामी ने कहा कि उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है, जहां प्राकृतिक आपदाओं की संभावना बनी रहती है। ऐसे में पुलिसकर्मियों को आपदा प्रबंधन में दक्ष होना बेहद आवश्यक है, ताकि आपात स्थिति में प्रभावी ढंग से राहत और बचाव कार्य किया जा सके।

ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के निर्देश
मुख्यमंत्री ने ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल पर बल दिया। उन्होंने कहा कि बढ़ते यातायात के बीच यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना पुलिस की अहम जिम्मेदारी है।

आधुनिक प्रशिक्षण और जनसेवा का आह्वान
उन्होंने प्रशिक्षण ले रहे कांस्टेबलों से आह्वान किया कि वे आधुनिक तकनीकों और कौशल को सीखकर खुद को और अधिक सक्षम बनाएं तथा समाज और राज्य की सेवा के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करें।

‘उत्तराखंड: संभावनाओं का नया द्वार’—जागरण फोरम में सीएम धामी ने गिनाए सरकार के बड़े फैसले, बोले- भविष्य की मजबूत नींव रख रहे हैं

देहरादून: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने आज दैनिक जागरण समूह द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित “जागरण फोरम” संवाद कार्यक्रम में सहभागिता की। “उत्तराखंड : संभावनाओं का नया द्वार” विषय पर केंद्रित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार द्वारा अब तक लिए गए ऐतिहासिक और दूरदर्शी निर्णयों पर विस्तार से अपने विचार व्यक्त किए। संवाद के दौरान उन्होंने न केवल सरकार की नीतियों और निर्णयों की पृष्ठभूमि स्पष्ट की, बल्कि राज्य के भविष्य को लेकर सरकार की स्पष्ट सोच और प्रतिबद्धता को भी रेखांकित किया।

मुख्यमंत्री श्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार का प्रत्येक निर्णय राज्य के दीर्घकालिक हित, सामाजिक संतुलन, सांस्कृतिक संरक्षण और विकास की गति को ध्यान में रखकर लिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बीते वर्षों में सरकार ने ऐसे साहसिक फैसले लिए हैं, जिनका प्रभाव केवल वर्तमान तक सीमित नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मजबूत और सुरक्षित उत्तराखंड की नींव रखता है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने संवाद के माध्यम से पूछे गए विभिन्न प्रश्नों के उत्तर देते हुए राज्य सरकार की नीतियों, कानूनों और प्रशासनिक निर्णयों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार संवाद और पारदर्शिता में विश्वास रखती है और जनता के सामने हर निर्णय का तर्क और उद्देश्य स्पष्ट करना उसकी जिम्मेदारी है।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता को लागू करने के ऐतिहासिक निर्णय पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि यह निर्णय किसी वर्ग विशेष के विरुद्ध नहीं, बल्कि सामाजिक समानता, न्याय और महिला सशक्तिकरण की दिशा में उठाया गया एक निर्णायक कदम है। राज्य सरकार का मानना है कि कानून सबके लिए समान होना चाहिए और यही संविधान की मूल भावना भी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है, जिसने समान नागरिक संहिता को लागू करने का साहसिक निर्णय लिया। यह निर्णय वर्षों से चली आ रही सामाजिक असमानताओं को समाप्त करने और एक समरस समाज की स्थापना की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस कानून को लागू करने से पहले व्यापक विचार-विमर्श और संवैधानिक पहलुओं का गहन अध्ययन किया गया।

मुख्यमंत्री ने मदरसा बोर्ड को भंग करने के निर्णय पर बोलते हुए कहा कि सरकार का उद्देश्य शिक्षा में समानता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि राज्य में शिक्षा का माध्यम ऐसा होना चाहिए, जो बच्चों को आधुनिक ज्ञान, कौशल और राष्ट्रीय मुख्यधारा से जोड़ सके। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि यह निर्णय किसी धर्म या समुदाय के खिलाफ नहीं है, बल्कि शिक्षा व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने और बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने की दिशा में उठाया गया कदम है। सरकार चाहती है कि राज्य का हर बच्चा समान शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत आगे बढ़े और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाए।

मुख्यमंत्री श्री धामी ने लैंड जिहाद और लव जिहाद जैसे गंभीर विषयों पर राज्य सरकार के सख्त और स्पष्ट रुख को सामने रखा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान, सामाजिक संरचना और जनसांख्यिकी को सुरक्षित रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने बताया कि सरकार ने इन विषयों पर कड़े कानून और प्रभावी कार्रवाई के माध्यम से यह संदेश दिया है कि राज्य की भूमि, समाज और संस्कृति के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार कानून के दायरे में रहकर कठोरतम कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की जनसांख्यिकी संरचना उसकी सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान का आधार है। सरकार राज्य की मूल आत्मा और सामाजिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार की नीतियां केवल विकास तक सीमित नहीं हैं, बल्कि सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक संरक्षण भी उनका अभिन्न हिस्सा हैं। इसी सोच के तहत सरकार ने भूमि, धर्मांतरण और जनसंख्या से जुड़े विषयों पर निर्णायक फैसले लिए हैं। लैंड जिहाद के संदर्भ में मुख्यमंत्री श्री धामी ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा अब तक 10,000 एकड़ से अधिक भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है। उन्होंने कहा कि यह अभियान केवल भूमि वापस लेने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह राज्य की अस्मिता और संसाधनों की रक्षा का अभियान है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकारी भूमि, वन भूमि और सार्वजनिक संपत्तियों पर अवैध कब्जों को हटाकर उन्हें पुनः जनता के हित में उपयोग के योग्य बनाया गया है। यह कार्रवाई सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति और कानून के प्रति समानता का प्रमाण है। मुख्यमंत्री ने सख्त धर्मांतरण रोधी कानून पर बोलते हुए कहा कि राज्य सरकार ने स्पष्ट संदेश दिया है कि जबरन, प्रलोभन या षड्यंत्र के माध्यम से किए जाने वाले धर्मांतरण को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह कानून समाज के कमजोर वर्गों की रक्षा और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य से बनाया गया है। सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि हर नागरिक अपनी आस्था को स्वतंत्र रूप से अपनाए, लेकिन किसी भी प्रकार की जबरदस्ती या धोखाधड़ी को रोका जाए।

मुख्यमंत्री श्री धामी ने बताया कि बीते साढ़े चार वर्षों से अधिक के कार्यकाल में राज्य सरकार ने 27,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी प्रदान की है। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि पारदर्शी भर्ती प्रणाली और नकल विरोधी सख्त कानूनों का परिणाम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल रोजगार देना ही नहीं, बल्कि योग्य और प्रतिभाशाली युवाओं को ईमानदार अवसर प्रदान करना है। इससे युवाओं का विश्वास शासन व्यवस्था में मजबूत हुआ है और उत्तराखंड में प्रतिभा पलायन को भी रोका जा सका है। कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड आज संभावनाओं के नए द्वार खोल रहा है। मजबूत कानून व्यवस्था, स्पष्ट नीतियां और निर्णायक नेतृत्व के कारण राज्य निवेश, रोजगार और सामाजिक स्थिरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

इस अवसर पर दैनिक जागरण समूह के वरिष्ठ पदाधिकारी, संपादकीय प्रतिनिधि, विभिन्न क्षेत्रों के गणमान्य नागरिक एवं विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहे।