लंदन: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय थलपति ने ब्रिटेन दौरे के दौरान सोमवार को कम से कम चार निवेश समझौतों पर हस्ताक्षर किए। राज्य सरकार के मुताबिक, इन समझौतों के तहत तमिलनाडु में करीब 12,300 करोड़ रुपये का निवेश होगा और लगभग 9,000 नौकरियां पैदा होने की संभावना है। इनमें सबसे बड़ा समझौता संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ हुआ है, जिसके तहत कंपनी तमिलनाडु में 11,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी।

11 हजार करोड़ के निवेश से मिल सकती हैं 7 हजार नौकरियां

संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल के साथ हुए समझौते के तहत डिजाइन, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, असेंबली और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इस परियोजना से करीब 7,000 नौकरियां पैदा होने की संभावना है।

इसके अलावा विजय ने एक ब्रिटिश कंपनी के साथ 1,000 करोड़ रुपये के समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। यह समझौता अर्न्स्ट एंड यंग के जरिए चेन्नई में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर यानी GCC विकसित करने के लिए हुआ है। प्रस्तावित सेंटर आगामी GCC कॉरिडोर में बनाया जाएगा और इससे करीब 2,000 हाई-वैल्यू नौकरियां मिलने की उम्मीद है।

चेन्नई और तिरुचिरापल्ली में भी निवेश का प्लान

एक अन्य समझौता स्वीडन स्थित सिग्मा टेक्नोलॉजी ग्रुप के साथ हुआ है। इसके तहत कंपनी चेन्नई और तिरुचिरापल्ली में अपने ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर का विस्तार करेगी। इससे करीब 600 हाई-वैल्यू नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है।

चौथा समझौता विल्सन पावर सॉल्यूशंस के साथ हुआ है। इसके तहत 300 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा और तिरुवल्लूर जिले में करीब 400 नौकरियां पैदा होने की संभावना है।

चारों समझौतों में कितना निवेश और कितनी नौकरियां?

संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड: 11,000 करोड़ रुपये का निवेश और करीब 7,000 नौकरियां।

ब्रिटिश कंपनी: 1,000 करोड़ रुपये का निवेश और करीब 2,000 हाई-वैल्यू नौकरियां।

सिग्मा टेक्नोलॉजी ग्रुप: चेन्नई और तिरुचिरापल्ली में GCC विस्तार और करीब 600 हाई-वैल्यू नौकरियां।

विल्सन पावर सॉल्यूशंस: 300 करोड़ रुपये का निवेश और करीब 400 नौकरियां।

इन क्षेत्रों पर तमिलनाडु सरकार का फोकस

तमिलनाडु सरकार के मुताबिक, राज्य में निवेश आकर्षित करने के लिए एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिक वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

विजय के ब्रिटेन रवाना होने से पहले राज्य सरकार ने कहा था कि यूरोपीय कंपनियों ने तमिलनाडु में 8,491 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव दिया है। इन निवेशों से 5,690 नौकरियां पैदा होने की संभावना बताई गई थी। ब्रिटेन यात्रा का उद्देश्य नए निवेश आकर्षित करने के साथ राज्य में पहले से मौजूद निवेश को मजबूत करना भी बताया गया था।

यह दौरा भारत-ब्रिटेन कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट यानी CETA के 15 जुलाई को लागू होने के बाद हुआ है। तमिलनाडु सरकार के मुताबिक, इस समझौते से कपड़ा, चमड़ा, फुटवियर, ऑटो कंपोनेंट्स, इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों के लिए नए अवसर खुले हैं।

सरकार का व्यापक लक्ष्य तमिलनाडु को एशिया का प्रमुख निवेश गंतव्य बनाना है। सरकार का दावा है कि TVK सरकार के पहले 100 दिनों में 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश समझौता ज्ञापन यानी MoU पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

मोटर स्पोर्ट्स भी रहा दौरे के एजेंडे में

ब्रिटेन दौरे के दौरान मोटर स्पोर्ट्स पर भी फोकस रहा। विजय ने सिल्वरस्टोन रेसिंग सर्किट का दौरा किया और उस रेस को हरी झंडी दिखाई, जिसमें अभिनेता और रेसर अजित कुमार ने हिस्सा लिया।

इस दौरे को तमिलनाडु में विश्वस्तरीय मोटर स्पोर्ट्स सिटी विकसित करने की सरकार की योजना से भी जोड़ा गया है। इसका उद्देश्य रेसिंग से जुड़े मैन्युफैक्चरिंग और अन्य संबद्ध उद्योगों में नए अवसर पैदा करना है।

विपक्ष ने निवेश समझौतों को लेकर उठाए सवाल

निवेश को लेकर सरकार के प्रयासों के बीच विपक्ष ने विजय के ब्रिटेन दौरे के कार्यक्रम और उनकी बैठकों की जानकारी सार्वजनिक नहीं किए जाने पर पारदर्शिता को लेकर सवाल उठाए हैं। इसके बाद पहली बार सत्तारूढ़ TVK ने बताया कि निवेश से जुड़ी बैठकों की जानकारी पहले सार्वजनिक क्यों नहीं की गई।

TVK के प्रवक्ता पी. सत्य कुमार ने कहा कि तमिलनाडु फिलहाल प्रतिस्पर्धी संघवाद के माहौल में काम कर रहा है, जहां देश के अलग-अलग राज्य निवेश आकर्षित करने के लिए एक-दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि निवेश समझौतों की जानकारी MoU पर हस्ताक्षर होने के साथ जारी की जाएगी।

ब्रिटेन दौरा अभी जारी, मंगलवार को और समझौते संभव

तमिलनाडु सरकार के मुताबिक, निवेश जुटाने का अभियान अभी जारी है। विजय 16 सितंबर को ब्रिटेन से रवाना होने वाले हैं और मंगलवार को भी कुछ और निवेश समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है।

ब्रिटेन दौरे से अब तक 12,300 करोड़ रुपये के निवेश समझौते सामने आने के बाद अब इन समझौतों के वास्तविक परियोजनाओं, नौकरियों और तमिलनाडु में लंबे समय तक आर्थिक गतिविधियों में बदलने पर नजर रहेगी।