नई दिल्ली: देश की सर्वोच्च अदालत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते इस्तेमाल और उसके संभावित दुरुपयोग को लेकर गंभीर चिंता जताई है। एक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि तकनीकी उपकरणों और एआई आधारित प्रणालियों पर वकीलों तथा पेशेवरों की अत्यधिक निर्भरता न्याय व्यवस्था के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। अदालत ने दो टूक कहा कि न्यायिक प्रक्रिया के हर स्तर पर मानवीय समझ, विवेक और नियंत्रण की भूमिका अनिवार्य है।

फर्जी एआई सामग्री के आधार पर उठा विवाद

दरअसल, यह मामला एस्सेल इंफ्राप्रोजेक्ट्स की दिवालियापन प्रक्रिया से जुड़े राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण के एक फैसले से जुड़ा हुआ है। सुनवाई के दौरान अदालत के सामने यह तथ्य आया कि मामले में एआई की मदद से तैयार किए गए ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए गए, जिनका वास्तविक अस्तित्व ही नहीं था।

इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि तकनीक की सुविधा के नाम पर न्यायिक प्रक्रिया की विश्वसनीयता और प्रामाणिकता के साथ किसी भी तरह का समझौता स्वीकार नहीं किया जा सकता।

भोपाल गैस त्रासदी की जहरीली गैस से की तुलना

सुप्रीम कोर्ट ने एआई से तैयार फर्जी और काल्पनिक सामग्री के खतरे को रेखांकित करते हुए इसकी तुलना भोपाल गैस त्रासदी के लिए जिम्मेदार जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनेट से कर दी। अदालत ने कहा कि न्यायिक व्यवस्था में इस तरह की सामग्री का इस्तेमाल बेहद विनाशकारी परिणाम पैदा कर सकता है।

अदालत ने आदेश में दर्ज की कड़ी टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि कानूनी बहसों में एआई द्वारा तैयार किए गए फर्जी, काल्पनिक और झूठे उदाहरणों का उपयोग न्याय व्यवस्था में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस छोड़ने जैसा है।

अदालत के मुताबिक यह एक अदृश्य और बेहद खतरनाक खतरा है, जो न्यायिक प्रणाली को भीतर से कमजोर कर सकता है। जब तक इस तरह के धोखे का पता चलता है, तब तक यह न केवल पूरी न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित कर चुका होता है बल्कि न्यायिक फैसलों की मूल भावना को भी नुकसान पहुंचा देता है।

न्याय व्यवस्था में मानवीय विवेक को बताया सबसे अहम

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि तकनीक सहायक उपकरण के रूप में उपयोगी हो सकती है, लेकिन न्यायिक निर्णय प्रक्रिया में इंसानी सोच, अनुभव और विवेक की भूमिका को किसी भी परिस्थिति में प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता।

अदालत की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब विभिन्न क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है और इसके दुरुपयोग को लेकर लगातार बहस जारी है।

नई दिल्ली: महाराष्ट्र के नासिक में एक आईटी कंपनी में कार्यरत 23 वर्षीय महिला से जुड़े चर्चित मामले में दाखिल चार्जशीट के बाद कई नए आरोप सामने आए हैं। जांच एजेंसियों द्वारा अदालत में प्रस्तुत आरोपपत्र में मुख्य आरोपी और अन्य सह-आरोपियों पर शादी का वादा कर कथित शोषण, धार्मिक प्रभाव डालने के प्रयास और महिला की निजी आर्थिक जानकारी हासिल करने जैसे गंभीर आरोप दर्ज किए गए हैं। मामला फिलहाल न्यायालय में विचाराधीन है।

चार्जशीट में शामिल महिला के बयान के अनुसार, उसे लगातार एक विशेष धर्म से संबंधित सामग्री देखने, धार्मिक विचारों को अपनाने और उससे जुड़े व्याख्यानों एवं साहित्य से परिचित होने के लिए प्रेरित किया जाता था। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि मुख्य आरोपी ने कथित तौर पर कुछ अन्य लोगों के माध्यम से भी महिला के संपर्क बनाए रखे, जो उसे विभिन्न धार्मिक विषयों से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराते थे।

धार्मिक प्रभाव डालने के प्रयास का आरोप

जांच दस्तावेजों के अनुसार, महिला ने दावा किया है कि उसे यह विश्वास दिलाने की कोशिश की गई कि धर्म परिवर्तन करने से उसकी व्यक्तिगत और जीवन से जुड़ी परेशानियां कम हो सकती हैं। शिकायत में यह भी आरोप है कि उसे कुछ धार्मिक गतिविधियों और परंपराओं से दूरी बनाने की सलाह दी जाती थी।

हालांकि, इन सभी आरोपों की सत्यता का अंतिम निर्धारण न्यायिक प्रक्रिया और अदालत में प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर ही होगा।

शादी का भरोसा देकर संबंध बनाने का आरोप

मामले का सबसे गंभीर पहलू कथित तौर पर शादी का वादा कर यौन शोषण करने का आरोप है। महिला का कहना है कि मुख्य आरोपी ने विवाह का भरोसा देकर उसके साथ संबंध बनाए। बाद में उसे जानकारी मिली कि आरोपी पहले से विवाहित था, जिसके बाद विवाद सामने आया।

जांच एजेंसियों ने इस आरोप को भी चार्जशीट का हिस्सा बनाया है और संबंधित तथ्यों की जांच की गई है।

आर्थिक जानकारी तक पहुंच की भी जांच

आरोपपत्र में यह दावा भी शामिल है कि आरोपियों को महिला के बैंक खातों, डिजिटल भुगतान माध्यमों और वित्तीय लेन-देन से जुड़ी जानकारी तक पहुंच थी। इसी आधार पर संभावित आर्थिक शोषण के पहलू की भी जांच की जा रही है।

जांच एजेंसियां यह पता लगाने का प्रयास कर रही हैं कि क्या महिला की वित्तीय जानकारी का किसी प्रकार से उपयोग या दुरुपयोग किया गया था।

कई आरोपियों के खिलाफ दाखिल हुई चार्जशीट

पुलिस ने महिला के बयान, डिजिटल साक्ष्यों और अन्य उपलब्ध सामग्री के आधार पर मुख्य आरोपी दानिश शेख समेत तौसीफ अत्तार, निदा खान और अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है।

अधिकारियों का कहना है कि मामले की संवेदनशीलता और गंभीरता को देखते हुए जांच प्रक्रिया जारी है तथा आवश्यकतानुसार आगे भी कार्रवाई की जाएगी।

अदालत में होगी आरोपों की जांच

कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि चार्जशीट में लगाए गए आरोप जांच एजेंसियों के निष्कर्षों और शिकायतकर्ता के बयानों पर आधारित होते हैं। किसी भी आरोपी को दोषी या निर्दोष ठहराने का अधिकार केवल अदालत के पास होता है।

अब मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्ष अपने-अपने साक्ष्य और तर्क प्रस्तुत करेंगे, जिसके बाद न्यायालय तथ्यों के आधार पर फैसला सुनाएगा।