बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा है कि बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित शोकसभा के आधार पर पूरे दिन न्यायिक कार्य और मामलों की सुनवाई स्थगित नहीं की जा सकती। अदालत ने स्पष्ट किया कि दिवंगत अधिवक्ता या न्यायिक अधिकारी को श्रद्धांजलि देना सम्मानजनक परंपरा है, लेकिन इसके कारण पूरे दिन न्यायिक प्रक्रिया रोकना न्याय व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।

72 वर्षीय मकान मालिक की याचिका पर सुनाया फैसला

जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की एकलपीठ ने यह टिप्पणी रायपुर निवासी 72 वर्षीय मकान मालिक की याचिका पर सुनवाई करते हुए की। याचिकाकर्ता ने छत्तीसगढ़ किराया नियंत्रण अधिनियम के तहत बेदखली आदेश से जुड़े अपने मामले में रायपुर के किराया नियंत्रक द्वारा 2 फरवरी 2026 को पारित आदेश को चुनौती दी थी।

याचिका में कहा गया था कि जिला बार एसोसिएशन की शोकसभा के कारण पूरे दिन का न्यायिक कार्य स्थगित कर सभी मामलों की अगली तारीख तय कर दी गई। साथ ही यह भी बताया गया कि शोकसभा, प्रशासनिक कारणों या पीठासीन अधिकारी की अनुपलब्धता के चलते बार-बार सुनवाई टलने से त्वरित न्याय का उद्देश्य प्रभावित हो रहा है।

न्याय तक पहुंच संविधान का अभिन्न अधिकार

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि न्याय तक निर्बाध पहुंच संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत नागरिकों का मूल अधिकार है। अदालत ने यह भी कहा कि वकीलों की हड़ताल और कार्य बहिष्कार को पहले ही अवैध घोषित किया जा चुका है। केवल वकीलों की अनुपलब्धता या शोकसभा का हवाला देकर न्यायिक कार्य स्थगित करना उचित नहीं माना जा सकता।

सुनवाई टालने वाला आदेश किया निरस्त

अदालत ने याचिका स्वीकार करते हुए किराया नियंत्रक द्वारा 2 फरवरी 2026 को जारी उस आदेश को निरस्त कर दिया, जिसके तहत शोकसभा के कारण मामले की सुनवाई टाल दी गई थी।

हाईकोर्ट ने बताई मौजूदा व्यवस्था

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह भी उल्लेख किया कि किसी वर्तमान या पूर्व न्यायाधीश, वरिष्ठ अधिवक्ता अथवा अन्य महत्वपूर्ण न्यायिक हस्ती के निधन पर हाईकोर्ट में फुल कोर्ट रेफरेंस आयोजित किया जाता है। ऐसे कार्यक्रम सामान्यतः दोपहर 3:30 या 3:45 बजे आयोजित किए जाते हैं, ताकि नियमित न्यायिक कार्य प्रभावित न हो और अदालत का कामकाज सुचारु रूप से चलता रहे।

नई दिल्ली: अयोध्या स्थित राम मंदिर में दान राशि के कथित गबन मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि यह अपराध से जुड़ा मामला है, इसे राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए। अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार से यह बताने को कहा है कि क्या इस मामले की जांच स्थानीय पुलिस के बजाय विशेष जांच दल (एसआईटी) को सौंपी जा सकती है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने की।

राजनीतिकरण से बचने की अदालत ने दी नसीहत

सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने वादकारियों को सख्त शब्दों में कहा कि इस मामले का राजनीतिकरण न करें। अदालत ने कहा, “अदालतें राजनीति करने की जगह नहीं हैं। यह अपराध का एक सामान्य मामला है और हमारा उद्देश्य केवल निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करना है।”

उत्तर प्रदेश सरकार से मांगी गई जानकारी

उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को बताया कि पहले के आदेश के अनुपालन में राज्य सरकार ने स्थिति रिपोर्ट दाखिल कर दी है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच जारी है और अब तक आठ लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हालांकि उन्होंने जांच की संवेदनशीलता का हवाला देते हुए अधिक जानकारी देने से इनकार किया।

एसआईटी की भूमिका पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाया सवाल

जब अदालत ने पूछा कि क्या फिलहाल एसआईटी ही जांच कर रही है, तो सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि प्रारंभिक जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया था। एसआईटी ने जांच के बाद पाया कि मामला संज्ञेय अपराध का है, जिसके बाद अब आगे की जांच स्थानीय पुलिस कर रही है।

वरिष्ठ अधिकारियों वाली एसआईटी को जांच सौंपने पर विचार

पीठ ने कहा कि जिस एसआईटी ने प्रारंभिक जांच की थी, उसमें दो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और लखनऊ के पुलिस महानिरीक्षक शामिल थे। अदालत ने सवाल उठाया कि निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए क्या उसी एसआईटी को मुख्य जांच की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है।

अगली सुनवाई में जारी हो सकते हैं निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई अगले सोमवार को की जाएगी और उस दौरान जांच को लेकर आवश्यक निर्देश जारी किए जा सकते हैं। इससे पहले 13 जुलाई को अदालत ने उत्तर प्रदेश पुलिस को मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था। साथ ही, कथित दान गबन मामले की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को भी नोटिस जारी किया गया था।

नई दिल्ली: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नाबालिगों के विवाह से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में स्पष्ट किया है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के प्रावधान देश के लागू केंद्रीय कानूनों से ऊपर नहीं हो सकते। अदालत ने कहा कि भले ही मुस्लिम पर्सनल लॉ में यौवन प्राप्त करने को विवाह योग्य आयु माना गया हो, लेकिन बाल विवाह निषेध अधिनियम (PCMA) और पॉक्सो (POCSO) अधिनियम सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं।

जस्टिस जे.जे. मुनीर और जस्टिस अचल सचदेव की खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा कि पॉक्सो अधिनियम बच्चों के साथ यौन संबंधों को अपराध की श्रेणी में रखता है और किसी भी पर्सनल लॉ के आधार पर इस कानूनी व्यवस्था को समाप्त नहीं किया जा सकता। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि देश में विवाह की न्यूनतम आयु का निर्धारण बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत होता है और यह सभी धर्मों के नागरिकों पर समान रूप से लागू है।

बुलंदशहर की घटना से जुड़ा है पूरा मामला

यह टिप्पणी हाई कोर्ट ने रूबी समेत 18 अन्य लोगों की ओर से दायर याचिका खारिज करते हुए की। याचिकाकर्ताओं ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग की थी। आरोप है कि बुलंदशहर में 16 वर्षीय मुस्लिम किशोरी का बाल विवाह रुकवाने पहुंची पुलिस और चाइल्ड लाइन की रेस्क्यू टीम के साथ मारपीट की गई और सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाई गई।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी गई कि शरिया कानून के अनुसार लड़की यौवन प्राप्त करने के बाद विवाह के योग्य हो जाती है, जिसे सामान्य रूप से 15 वर्ष माना जाता है। उनका यह भी कहना था कि बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 उनके पर्सनल लॉ पर लागू नहीं होता।

हाई कोर्ट ने दलील को किया सिरे से खारिज

अदालत ने इस तर्क को स्वीकार करने से इनकार करते हुए कहा कि यदि 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के विवाह को वैध मान लिया जाए, तो वैवाहिक संबंध भी पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन कर सकते हैं। इसलिए किसी भी पर्सनल लॉ के आधार पर केंद्रीय कानूनों की अनदेखी नहीं की जा सकती।

खंडपीठ ने यह भी कहा कि इस विषय पर विभिन्न उच्च न्यायालयों की अलग-अलग राय रही है, लेकिन उसने केरल हाई कोर्ट के उस दृष्टिकोण से सहमति जताई कि कोई भी पर्सनल लॉ बाल विवाह पर लागू वैधानिक प्रतिबंध को निष्प्रभावी नहीं कर सकता।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी किया उल्लेख

अपने फैसले में हाई कोर्ट ने वर्ष 2025 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए एक आदेश का भी उल्लेख किया। अदालत ने कहा कि उस समय बाल विवाह निषेध (संशोधन) विधेयक, 2021 संसद में विचाराधीन था और उससे जुड़े कुछ संवैधानिक प्रश्न उठाए गए थे। हालांकि, 17वीं लोकसभा के भंग होने के साथ ही यह विधेयक समाप्त हो गया और इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला अभी आना शेष है।

एफआईआर रद्द करने से किया साफ इनकार

हाई कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह मामला सरकारी कर्मचारियों के कार्य में बाधा पहुंचाने और कानून व्यवस्था में हस्तक्षेप का प्रतीत होता है, जिसकी विस्तृत जांच आवश्यक है। अदालत ने नाबालिग का विवाह रुकवाने के लिए पुलिस और चाइल्ड लाइन की रेस्क्यू टीम की त्वरित कार्रवाई की सराहना भी की।

1 जुलाई को दिए गए अपने फैसले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रेस्क्यू टीम के साथ कथित अभद्रता, धमकी और हमले के मामले में दर्ज एफआईआर रद्द करने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी।

मुजफ्फरनगर। वर्ष 2009 में एक किसान की हत्या किए जाने के एक मामले में चार दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्याम कुमार ने चारों आरोपियों कुलदीप, प्रवीण, गौरव और अमित को कल दोषी ठहराया और उन पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। 18 दिसंबर 2009 को गन्ना किसान विकास जैन की उस समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जब वह रोहाना गांव स्थित एक चीनी मिल से लौट रहा था। अदालत ने हत्या के एक अन्य मामले में तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। यह मामला 12 जून 2002 को की गई एक व्यक्ति की हत्या से संबंधित था। अतिरिक्त जिला जज मोहम्मद अली ने तीनों दोषियों अशोक, प्रवीण कुमार और लाला पर 30-30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।