(दस्तक ब्यूरो) :  23 जनवरी को मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने एक बार फिर कहा है  कि वह राज्य से सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (अफ्सपा) हटाए जाने के पक्ष में हैं। लेकिन अपनी टिप्पणी में सर्तकता बरतते हुए उन्होंने यह भी कहा कि  राष्ट्रीय सुरक्षा उनकी पहली प्राथमिकता है, इसलिए वे इस कानून को केंद्र के साथ सहयोग कर कानून हटवाना चाहते हैं।

दरअसल , मणिपुर में फरवरी , 2022 में ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और मणिपुर के मुख्यमंत्री  बीरेन सिंह राज्य में भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री हैं। बीरेन सिंह ने कहा है कि राज्य में आगामी चुनाव बड़े बदलाव को प्रदर्शित करेंगे और उनकी पार्टी अपनी सीटों की संख्या दोगुनी करेगी। 

सीएम बीरेन सिंह ने यह भी कहा है कि ,  ‘‘मेरा मानना है कि अफ्सपा को केंद्र की सहमति से चरणबद्ध तरीके से हटाया जा सकता है। लेकिन, हमें यह जरूर याद रखना चाहिए कि म्यांमार में राजनीतिक स्थिरता नहीं है और उसके साथ हमारे देश की सीमा भी लगी हुई है।’’ 

यहां यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि कुछ ही समय पहले  मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने कहा था कि अफ्सपा का उन्मूलन किया जाना चाहिए। जब उन्होंने यह बात कही थी  तब  नागालैंड में आम नागरिकों की जान जाने के बाद असम राइफल्स की कथित भूमिका को लेकर यह मांग और तेज हुई थी।

 सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम को  उत्तर पूर्वी भारत के उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों  में सेना को कार्यवाही में मदद देने के लिए 11 सितंबर 1958 को भारतीय संसद में  पारित किया गया था। वहीं, जब 1989 के आस पास जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद बढ़ने लगा तो 1990 में इस कानून को यहां भी लगा दिया गया था। 

1958 के मूल अधिनियम में कहा गया है कि आंतरिक उपद्रव की स्थिति में एक राज्य का राज्यपाल , एक संघ शासित प्रदेश का प्रशासक या केंद्र सरकार पूर्वोत्तर के किसी क्षेत्र में अफ्सपा लगा सकती है। इंद्रजीत बरुआ बनाम असम राज्य के मामले में 1983 में सर्वोच्च न्यायालय ने तय किया था कि राज्यपाल पूर्वोत्तर के किसी राज्य के किसी क्षेत्र को उपद्रवग्रस्त क्षेत्र घोषित करने के लिए सशक्त है। 

किसी भी राज्य या किसी भी क्षेत्र में यह कानून तभी लागू किया जाता है, जब राज्य या केंद्र सरकार उस क्षेत्र को ‘अशांत क्षेत्र’ अर्थात डिस्टर्बड एरिया एक्ट  घोषित कर देती है। अफ्सपा केवल उन्हीं क्षेत्रों में लगाया जाता है, जो कि अशांत क्षेत्र घोषित किए गए हों। इस कानून के लागू होने के बाद ही वहां सेना या सशस्त्र बल भेजे जाते हैं। कानून के लगते ही सेना या सशस्त्र बल को किसी भी संदिग्ध व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई का अधिकार आ जाता है।

अधिनियम की धारा (3) के तहत, राज्य सरकार की राय का होना जरूरी है कि क्या एक क्षेत्र “डिस्टर्ब” है या नहीं। अगर ऐसा नही है तो राज्यपाल या केंद्र इसे खारिज कर सकता है।  (विशेष न्यायालय) अधिनियम 1976 के अनुसार, एक बार “डिस्टर्ब” क्षेत्र घोषित होने के बाद कम से कम 3 महीने तक वहाँ पर स्पेशल फोर्स की तैनाती रहती है। अफ्सपा को राज्य सरकारों की सिफारिश के बाद ही केंद्र सरकार द्वारा हटाया या खत्म किया जा सकता है।

वाशिंगटन: पूरे विश्व में कोरोना के मामल बढ़कर 18.6 करोड़ हो गए है। इस महामारी से अब तक कुल 40.2 लाख से ज्यादा मौतें हुई हैं और टीकाकरण 3.41 से ज्यादा हुआ है। ये अांकड़े जॉन्स हॉपकिन्स विश्वविद्यालय ने साझा किए हैं। रविवार की सुबह अपने नवीनतम अपडेट में, यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर सिस्टम साइंस एंड इंजीनियरिंग (सीएसएसई) ने खुलासा किया कि वर्तमान वैश्विक मामले, मरने वालों की संख्या और प्रशासित टीके की कुल संख्या क्रमश: 186,393,041, 4,024,591 और 3,413,396,451 है।

सीएसएसई के अनुसार

दुनिया में सबसे ज्यादा मामलों और मौतों की संख्या क्रमश: 33,847,474 और 607,135 के साथ अमेरिका सबसे अधिक प्रभावित देश बना हुआ है। कोरोना संक्रमण के मामले में भारत 30,795,716 मामलों के साथ दूसरे स्थान पर है।

सीएसएसई ने जारी किये आंकड़े

30 लाख से ज्यादा मामलों वाले अन्य सबसे खराब देश ब्राजील (19,069,003), फ्रांस (5,870,463), रूस (5,688,807), तुर्की (5,465,094), यूके (5,107,780), अर्जेंटीना (4,639,098), कोलंबिया (4,471,622), इटली (4,269,885), स्पेन (3,937,192), जर्मनी (3,743,164) और ईरान (3,355,786) हैं।

कोरोना से हुई मौतों के मामले में ब्राजील 532,893 मामलों के साथ दूसरे नंबर पर है।  भारत (407,145), मैक्सिको (234,675), पेरू (194,084), रूस (139,896), यूके (128,665), इटली (127,768), फ्रांस (111,511) और कोलंबिया (111,731) से मरने वालों की संख्या 100,000 से ज्यादा है।

विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। अत्यधिक तेज़ गति से बढ़ती जनसंख्या के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से ही यह दिवस मनाया जाता है। यह जागरूकता मानव समाज की नई पीढ़ियों को बेहतर जीवन देने का संदेश देती है। बच्चों को बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण सहित अन्य आवश्यक सुविधाएँ भविष्य में देने के लिए छोटे परिवार की महती आवश्यकता निरन्तर बढ़ती जा रही है। प्राकृतिक संसाधनों का समुचित दोहन कर मानव समाज को सर्वश्रेष्ठ बनाए रखने और हर इंसान के भीतर इन्सानियत को बरकरार रखने के लिए यह बहुत ज़रूरी हो गया है कि ‘विश्व जनसंख्या दिवस’ की महत्ता को समझा जाए।

जनसंख्या विस्फोट

आज विश्व की जनसंख्या लगभग 7 अरब से भी ज़्यादा है। भारत की जनसंख्या लगभग 1 अरब, 21 करोड़, 1 लाख, 93 हज़ार, 422 है। भारत की पिछले दशक की जनसंख्या वृद्धि दर 17.64 प्रतिशत है। विश्व की कुल आबादी का आधा या कहें इससे भी अधिक हिस्सा एशियाई देशों में है। चीन, भारत और अन्य एशियाई देशों में शिक्षा और जागरुकता की कमी की वजह से जनसंख्या विस्फोट के गंभीर खतरे साफ दिखाई देने लगे हैं। स्थिति यह है कि अगर भारत ने अपनी जनसंख्या वृद्धि दर पर रोक नहीं लगाई तो वह 2030 तक दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन जाएगा।

11 जुलाई, 1989 को पहली बार मनाया गया था विश्‍व जनसंख्‍या दिवस

‘विश्व जनसंख्या दिवस’ वर्ष 1987 से मनाया जा रहा है। 11 जुलाई, 1987 में विश्व की जनसंख्या 5 अरब को पार कर गई थी। तब संयुक्त राष्ट्र ने जनसंख्या वृद्धि को लेकर दुनिया भर में जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस मनाने का निर्णय लिया। तब से इस विशेष दिन को हर साल एक याद और परिवार नियोजन का संकल्प लेने के दिन के रूप में याद किया जाने लगा। हर राष्ट्र में इस दिन का विशेष महत्व है, क्यूँकि आज दुनिया के हर विकासशील और विकसित दोनों तरह के देश जनसंख्या विस्फोट से चिंतित हैं। विकासशील देश अपनी आबादी और जनसंख्या के बीच तालमेल बैठाने में मथ्थापच्ची कर रहे हैं, तो विकसित देश पलायन और रोजगार की चाह में बाहर से आकर रहने वाले शरणार्थियों की वजह से परेशान हैं।

भारत में बच्चों की जन्म दर

भारत में हर एक मिनट में 25 बच्चे पैदा होते हैं। यह आंकड़ा उन बच्चों का है, जो अस्पतालों में जन्म लेते हैं। अभी इसमें गांवों और कस्बों के घरों में पैदा होने वाले बच्चों की संख्या नहीं जुड़ी है। एक मिनट में 25 बच्चों का जन्म यह साफ करता है कि आज चाहे भारत में कितनी भी प्रगति हुई हो या भारत शिक्षित होने का दावा करे, किंतु यह भी एक सच्चाई है कि अब भी देश के लोगों में जागरुकता नाम मात्र की ही आई है। जागरुकता के नाम पर भारत में कई कार्यक्रम चलाए गए- ‘हम दो हमारे दो’ का नारा लगाया गया, लेकिन लोग ‘हम दो हमारे दो’ का बोर्ड तो दीवार पर लगा देख लेते हैं, लेकिन घर जाकर उसे बिल्कुल भूल जाते हैं और तीसरे की तैयारी में जुट जाते हैं।

भारत में ग़रीबी, शिक्षा की कमी और बेरोजगारी ऐसे अहम कारक हैं, जिनकी वजह से जनसंख्या का यह विस्फोट प्रतिदिन होता जा रहा है। आज जनसंख्या विस्फोट का आतंक इस कदर छा चुका है कि ‘हम दो हमारे दो’ का नारा भी अब असफल सा हो गया है। इसलिए भारत सरकार ने नया नारा दिया है- “छोटा परिवार, संपूर्ण परिवार”। छोटे परिवार के कई फायदे हैं- बच्चों को अच्छी परवरिश मिलती है, अच्छी शिक्षा से एक बच्चा दो बच्चों के बराबर कमा सकता है, बच्चे और माँ का स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहता है, जिससे दवाइयों का अतिरिक्त खर्चा बचता है। यह ऐसे फायदे हैं, जो एक छोटे परिवार में होते हैं।

जनसांख्यिकी 2011 के जनगणना के आधार पर

जनसंख्या की स्थिति

सम्पूर्ण विश्व में चीन को अपनी 1.3 अरब जनसंख्या के चलते विश्व में प्रथम स्थान हासिल है। वहीं दूसरी ओर भारत भी अपनी 1.2 अरब जनसंख्या के साथ विश्व में दूसरे नंबर पर है। विशेषज्ञों ने चिंता जताई है कि अगर भारत की जनसंख्या इसी दर से बढ़ती रही तो 2030 तक उसे विश्व में प्रथम स्थान हासिल हो जायेगा। अभी हाल के जनसंख्या परिणामों के अनुसार भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक है, जो अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान और बांग्लादेश की कुल जनंसख्या से ज्यादा है। ध्यान देने योग्य है कि भारत के कई राज्य विकास में भले ही पीछे हों, परन्तु उनकी जनसंख्या विश्व के कई देशो की जनसंख्या से अधिक है, जैसे- तमिलनाडु की जनसंख्या फ़्रांस की जनसंख्या से अधिक है तो वहीं ओडिशा अर्जेंटीना से आगे है।

मध्य प्रदेश की जनसंख्या थाईलैंड से ज्यादा है तो महाराष्ट्र मेक्सिको के बराबर आ रहा है। उत्तर प्रदेश ने ब्राजील को पीछे छोड़ा है तो राजस्थान ने इटली को पछाड़ा है। गुजरात ने दक्षिण अफ्रीका को और पश्चिम बंगाल ने वियतनाम को पीछे छोड़ा है। यही नहीं भारत के छोटे-छोटे राज्यों, जैसे- झारखण्ड, उत्तराखण्ड, केरल, आसाम ने भी कई देशों, जैसे- उगांडा, ऑस्ट्रिया, कनाडा, उज़्बेकिस्तान को बहुत पीछे छोड़ दिया है। अपनी इस उपलब्धि के साथ यह कह सकते है कि भारत में जनसंख्या के आधार पर विश्व के कई देश बसते है। परन्तु यह भी सच है कि भारत के पास विश्व का मात्र 2.4 प्रतिशत क्षेत्र है, परिणामतः संसाधनों के मामले में हम कहीं ज़्यादा पीछे है, जिससे चिंतित होकर एक बार पूर्व ग्रामीण मंत्री रघुवंश प्रसाद ने यहाँ तक कह दिया था कि- “भले ही क्षेत्र और संसाधन के मामले में अमेरिका हमसे आगे हो, परन्तु जनसंख्या के कारण कई अमेरिका भारत में मौजूद है।”

लखनऊ: आज प्रदेश की 476 ब्लाक के ब्लाक प्रमुख के चुनाव को लेकर हो रहे मतदान में पुनः हिंसा की खबरें गंभीर चिंता का विषय है, नामांकन के दौरान प्रदेश के 52 से अधिक जनपदों में हुई हिंसा के बाद मतदान के दौरान तमाम जनपदों में सत्तापक्ष के उम्मीदवारों के समर्थन में गुंडागर्दी और प्रशासन की मिली भगत लोकतंत्र और संविधान की मूलभावना पर गहरा आघात है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की व्यवस्था सत्ता के विकेन्द्रीकरण के द्वारा आम जनता को ताकतवर बनाना था, किन्तु विग्त लगभग 25 वर्षो में सत्ता के दुरूपयोग के द्वारा जिला पंचायत सदस्य एवं बीडीसी सदस्यों के संवैधानिक अधिकारों का हनन करते हुए जबरन उनके मताधिकार को लूटा जा रहा है।

सीडीओ द्वारा हमले की खबर निंदनीय

ब्लाक प्रमुख के नामांकन के दौरान हुई व्यापक हिंसा, नामांकन पत्रों की खरीद में बाधा एवं छीना-झपटी, अपहरण, गोलीबारी की घटनाएं लगभग पूरे प्रदेश में हुई थी। किन्तु प्रशासन ने फिर सत्ता के इशारे पर घटनाओं को रोकने की गंभीर कोशिश नही की, जिसके दुखद परिणाम स्वरूप अमरोहा, हमीरपुर, सिद्वार्थनर, अयोध्या आदि जनपदों में हिंसक झड़पे हुई। मीडिया के माध्यम से प्राप्त उन्नाव की घटना जिसमें टीवी पत्रकार श्रीकृष्णा तिवारी द्वारा ब्लाक प्रमुख चुनाव की धांधली की कवरेज के द्वारा जिले के सीडीओ द्वारा स्थानीय नेता के साथ मिलकर पत्रकार की पिटाई बेहद गंभीर विषय है।

बेनकाब हुआ भाजपा का असली चेहरा

उन्नाव की यह घटना प्रशासन की संलिप्तता उजागर करती है। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित की जानी चाहिए। अलीगढ़ में बीजेपी नेताओं ने प्रशासन से भिड़कर चुनाव में धांधली करने का प्रयास किया। इसी तरीके की तमाम घटनाएं पूरे प्रदेश में हुई है जिसमें गाली और बम के हमलों से चुनाव को रक्त रंजित किया जा रहा है। इटावा में पुलिस खुद हिंसा का शिकार हो गई किन्तु अराजक तत्वों पर कार्यवाही करने की हिम्मत नही जुटा पाई। क्योकि इस हिंसा में सत्तारूढ़ दल के विधायक समर्थक शामिल थे। उत्तर प्रदेश की यह घटनाएं प्रदेश को शर्मशार करती है।

प्रदेश में लगभग 9 मंत्रियों एवं 50 से अधिक सत्ता पक्ष के विधायकों के परिवारीजन अथवा रिश्तेदार ब्लाक प्रमुख का चुनाव लड़ रहे है। इन सीटों पर सत्ता का खुलेआम दुरूपयोग हुआ है। तीन सौ से ज्यादा ब्लाक प्रमुखों को र्निविरोध निर्वाचित करवाना ऐसी ही अराजक तानाशाही का परिणाम है।

घटनाएं बेहद गंभीर एवं चिंता का विषय

इस चुनाव में हुई हिंसक घटनाएं महिलाओं का अपमान, अपहरण आदि घटनाएं बेहद गंभीर एवं चिंता का विषय है। इतने बड़े पैमाने पर हिंसा की घटनाएं बगैर प्रशासन की मिलीभगत और सत्ता के संरक्षण के बिना संभव नहीं है। लखीमपुर में महिला के अपमान की घटना के बाद चंद छोटे पुलिस के अधिकारियों पर कार्यवाही करके सरकार अपने दामन को साफ करना चाहती है किन्तु पूरे प्रदेश में हुई व्यापक हिंसा पर अगर मुख्यमंत्री जी गंभीर है तो तत्काल पुलिस के प्रदेश स्तरीय बड़े अधिकारियों पर कार्यवाही करें।

इस संपूर्ण घटनाक्रम पर चुनाव आयोग का मौन, उसकी निष्पक्षता एवं स्वायतता पर बड़े प्रश्न चिन्ह खड़ी करती है। चुनाव आयोग को अपनी निष्पक्षता अक्षुण्ण बनाये रखने के लिए ब्लाक प्रमुख के चुनाव को निरस्त कर दुबारा चुनाव कराये जाने चाहिए। शासन प्रशासन के संदिग्घ अधिकारियों की जांच कराकर सख्त कार्यवाही सुनिश्चित कराई जानी चाहिए।

भोपाल : मध्य प्रदेश के बैतूल में ब्रेकअप से नाराज प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के घर मे घुसकर उसे, उसके मामा के लड़के और पड़ोसी की गोली मारकर हत्या कर दी। प्रेमी ने तीनों की हत्या करने के बाद खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। चारो की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी शव कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भिजवा दिए। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है।

दरअसल बैतूल के आमला इलाके के भानु ठाकुर और बरखा सोनी से पिछले 7 सालों से दोस्ती थी इस दोस्ती को लेकर बरखा के परिवार वाले विरोध में थे और हमेशा नाराजगी जताते रहते थे। इसी को लेकर भानु ठाकुर और बरखा के बीच कुछ दिनों से विवाद शुरू हो गया था। भानु और बरखा की दोस्ती को लेकर नाराज परिजनों ने भानु ठाकुर के खिलाफ आमला थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी जिस पर पुलिस ने भानु ठाकुर के खिलाफ कार्रवाई की थी। शनिवार की दोपहर भानु पिस्टल लेकर बरखा के घर पहुंचा और उसने बरखा सोनी और उसके मामा के लड़के लोकेश सोनी पर फायर झोंक दिया।

भानु गोलीबारी कर ही रहा था कि इसी बीच पड़ोस में रहने वाला लकी पाल भी वहां पहुंच गया। तीनों को गोली मारने के बाद भानु ने खुद को भी गोली मार ली। इस घटना में चारों की ही मौत हो गई।

बताया जा रहा है कि इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम देने के पहले प्रेमी ने एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया था। इस वीडियो में उसने बताया था कि उसका और बरखा का लंबे समय से अफेयर था लेकिन अब वो उसके साथ रहने में आनाकानी कर रही है। वीडियो में युवक भानु ठाकुर कह रहा है कि उसकी मौत के बाद उससे जुड़े किसी भी शख्स को परेशान न किया जाए क्योंकि यह सब वो पूरे होशोहवास में कर रहा है और इसकी जिम्मेदारी उसकी पूर्व प्रेमिका है। यही नहीं, वीडियो में युवक ने उन लोगों के नाम भी बताए जिनसे उसे पिस्टल मिली थी।

नयी दिल्ली: पेट्रोल-डीजल के दाम रविवार को रिकॉर्ड उच्चतम स्तर पर स्थिर रहे। इससे पहले शनिवार को इनके दाम बढ़ाये गये थे।

अग्रणी तेल विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अनुसार, दिल्ली में पेट्रोल का मूल्य आज 100.91 रुपये और डीजल की कीमत 89.88 रुपये प्रति लीटर पर अपरिवर्तित रही। पश्चिम बंगाल तथा अन्य चार राज्यों में चुनाव के बाद से इनके दाम तेजी से बढ़े हैं।

पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ने का मौजूदा क्रम 04 मई को शुरू हुआ था। दिल्ली में मई और जून में पेट्रोल 8.41 रुपये और डीजल 8.45 रुपये महँगा हुआ था। जुलाई में अब तक पेट्रोल की कीमत 2.10 रुपये और डीजल की कीमत 72 पैसे प्रति लीटर बढ़ चुकी है।

देश के अन्य शहरों में भी दोनों जीवाश्म ईंधनों की कीमतों में आज कोई बदलाव नहीं हुआ। मुंबई में पेट्रोल 106.93 रुपये और डीजल 97.46 रुपये प्रति लीटर मिला। चेन्नई में एक लीटर पेट्रोल की कीमत 101.67 रुपये और डीजल की कीमत 94.39 रुपये रही। कोलकाता में पेट्रोल 101.01 रुपये और डीजल 92.97 रुपये प्रति लीटर पर स्थिर रहा।

पेट्रोल-डीजल के मूल्यों की रोजाना समीक्षा होती है और उसके आधार पर हर दिन सुबह छह बजे से नयी कीमतें लागू की जाती हैं।

देश के चार महानगरों में आज पेट्रोल और डीजल के दाम इस प्रकार रहे:

शाहजहांपुर : सिंधौली थाना क्षेत्र में एक युवक की अज्ञात लोगों ने गला रेत कर हत्या कर दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है।

सिंधौली थानाध्यक्ष ने बताया कि थाना क्षेत्र के गांव आलमपुर निवासी सोनू (19) पुत्र रामआसरे का शव रविवार सुबह गांव से कुछ दूर एक खेत से बरामद हुआ है। गले पर किसी धारदार हथियार से वार कर युवक की हत्या की गई है।

उन्होंने बताया कि युवक शनिवार रात घर पर सो रहा। सुबह परिजनों ने देखा तो युवक चारपाई पर नहीं था। जिसके बाद उसकी तलाश शुरू की गई। परिजनों ने बताया कि परिवार की किसी से कोई रंजिश नहीं है। परिजनों ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी है।

थानाध्यक्ष ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है।

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लखनऊ : CM Yogi Adityanath ने शनिवार को 100 करोड़ से अधिक की लागत से 12 जनपदों में राजस्व विभाग के अंतर्गत निर्मित आवासीय-अनावासीय भवनों का वर्चुअल लोकार्पण किया।

इस मौके पर उन्होंने कोरोना कालखंड में राजस्व विभाग के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि सामान्य दिनों में कार्य कोई विभाग भी कर सकता है। लेकिन, आपदा के समय जब अपनी कार्य कुशलता का परिचय देकर राजस्व विभाग जन विश्वास का प्रतीक बना। उन्होंने भूमि सम्बन्धी विवादों के निपटारे में राजस्व विभाग की बेहतर कार्यप्रणाली की आवश्यकता बतायी और कहा कि इस दिशा में स्वामित्व योजना का लाभ हर गरीब को मिले।

राजस्व विभाग की बहुत बड़ी भूमिका है : योगी आदित्यनाथ

मुख्यमंत्री ने कहा कि भूमि सम्बन्धी विवादों के निपटारे में राजस्व विभाग की बहुत बड़ी भूमिका है। एक सामान्य नागरिक की समस्याएं या उसकी आवश्यकताओं में राजस्व विभाग अपनी अहम भूमिका का निर्वहन करता है। आम जनता से सबसे अधिक नजदीक से जुड़े हुए विभागों में राजस्व विभाग प्रमुख रूप से है। चाहे वह कमिश्नरी, कलेक्ट्रेट या तहसील आदि से जुड़े कार्य हां, भूमि से संबंधित या आपदा प्रबंधन से जुड़े जुड़े कार्यक्रम हों, राजस्व विभाग इन सभी कार्यक्रमों को कुशलता पूर्वक आगे बढ़ाता है।

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उन्होंने कहा कि बीते तीन वर्षां के अंदर अपनी कार्यकुशलता के माध्यम से राजस्व विभाग ने इन सभी कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाकर काफी हद तक जन भावनाओं के अनुरूप कार्य करने करके अपनी क्षमता का परिचय दिया है।

आवासीय-अनावासीय भवनों का किया वर्चुअल लोकार्पण

उन्होंने कहा कि आज एक साथ 100 करोड़ से अधिक की लागत की आवासीय और अनावासीय परियोजनाओं का लोकार्पण किया जा रहा है। राजस्व विभाग ने कोरोना कालखंड में बहुत बड़ा कार्य किया। जितनी भी कम्युनिटी किचन की व्यवस्था थी, प्रवासी कामगारों तक राहत पहुंचाने, आर्थिक मदद देने का कार्यक्रम था या फिर या अन्य जरूरतमंदों तक आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति और अन्य सहयोग के कार्यक्रम हों, सभी में राजस्व विभाग ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कार्य सामान्य दिनों में कोई भी विभाग कर सकता है। लेकिन, विपत्ति के समय आपदा के समय जब कोई विभाग अपनी कार्य कुशलता का परिचय देता है, तो वह जन विश्वास का प्रतीक बनता है और जन विश्वास का प्रतीक बनकर ही हम लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था को और सुदृढ़ व मजबूत कर सकते हैं।

उन्होंने कहा कि आज का कार्यक्रम इसी का हिस्सा है कि हमें आम जनता की समस्या के समाधान के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करना है। उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण इन आवासीय-अनावासीय भवनों का वर्चुअल कोकार्पण किया जा रहा है। जब तक कोरोना की कोई वैक्सीन या दवा हमारे पास नहीं आती तब तक बचाव ही इसका एकमात्र साधन है और सतर्कता से हम इन सभी चीजों से बचते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं।

हमें कोरोना से भी लड़ना है : CM Yogi Adityanath

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमें कोरोना से भी लड़ना है और सामान्य जनजीवन को भी बहुत प्रभावी नहीं होने देना है। उन्होंने कहा कि बचाव के साथ हमारे सभी कार्यक्रम अनवरत चलें, आज का आयोजन इसी का हिस्सा है।

CM योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राजस्व विभाग भूमि संबंधी विवाद का निराकरण करके व्यापक जन-धन की हानि को रोक सकता है। इसी के मद्देनजर पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अंदर स्वामित्व योजना लागू की। उत्तर प्रदेश में स्वामित्व योजना के अंतर्गत बहुत अच्छा कार्य किया गया है।

हमारा प्रयास है कि आने वाले समय में समयबद्ध तरीके से हम लोग स्वामित्व योजना का लाभ इस देश के गांव, गरीबों, अनुसूचित जाति-जनजाति, अति पिछड़ी जाति से लोग जुड़े लोगों को दें, जिनके पास अपने स्वयं के आवास के कागज मौजूद नहीं है, जब उन्हें इसके स्वामित्व का लाभ मिलेगा तो उनके मन में एक नया विश्वास बनेगा।

उनमें व्यवस्था के प्रति भावना जागृत होगी। इसलिए स्वामित्व योजना का लाभ प्रदेश के सभी नागरिकों को उपलब्ध हो सके, इस दिशा में हमें तकनीक का उपयोग करते हुए युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने का कार्य करना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा जिस दिन हम इसे करने में सफल होंगे तो राजस्व की भूमि से संबंधित विवाद का समाधान करने में हमें सफलता प्राप्त होगी।

एक समय सीमा तय कर देनी चाहिए : CM

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व विभाग ने 15 दिसम्बर से प्रदेश के सभी गांवों में निर्विवाद उत्तराधिकार (वरासत) को दर्ज कराने के लिए एक बड़े अभियान को अपने हाथों में लिया है। उन्होंने कहा कि हमें इस अभियान में एक समय सीमा तय कर देनी चाहिए। इसके अन्दर जो ना हो उसे डीम्ड मानते हुए, इसके बाद कहीं गलत हो जिस व्यक्ति ने समय रहते संज्ञान नहीं लिया हो, उसकी जवाबदेही हमें सुनिश्चित करनी चाहिए।

CM योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वरासत का यह अभियान भी बहुत सारे लोगों को राहत देने वाला होगा। इसके बाद हम पैमाइश का अभियान लेंगे। पैमाइश में लगने वाले अनावश्यक 45 दिन की समय सीमा को और न्यूनतम करने का काम करना होगा। एक सुरक्षित माहौल में हर एक व्यक्ति को उसके स्वयं का जो रकबा है उसमें उसे कब्जा मिल सके। वह उस पर अपना मालिकाना हक हासिल कर सके, इस दृष्टि से व्यापक पैमाने पर इस कार्यक्रम को हमें आगे बढ़ाना होगा।

अटल बिहारी वाजपेई की जयंती पर 25 दिसंबर को

मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई की जयंती पर 25 दिसंबर को एक विशेष कार्यक्रम राजस्व विभाग हर ग्राम पंचायत में प्रारंभ करने की योजना बना रहा है। इस कार्यक्रम को हम युद्ध स्तर पर आगे बढ़ा कर प्रत्येक नागरिक को राहत देने का कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि इस तरह तहसील दिवसों को हम जितना प्रभावी बना पाएंगे, वह हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण होगा और प्रदेश के अंदर एक सामान्य नागरिक को अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर आस्था और मजबूत होगी।

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लखनऊ। नागरिकता संसोधन बिल के विरोध में लखनऊ में हुए उत्पात को लेकर योगी सरकार ने जुर्माने के लिए निर्देश जारी किये थे जिसमें कहा गया था कि अगर जुर्माना नहीं भरा गया तो जेल की सजा भुगतनी होगी। जिसमें लखनऊ पुलिस कमिश्नर और डीएम को तलब किया था और अब इसमें कोर्ट ने योगी सरकार को नया निर्देश जारी कर दिया है।

कोरोना वायरस के चलते इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव के साथ राज्य के सभी जिलाधिकारियों और वित्तीय संस्थानों को 6 अप्रैल तक किसी भी वसूली या विध्वंस के लिए आगे नहीं बढ़ने का आदेश दिया है।

आपको बता दें कि नागरिकता संसोधन बिल को लेकर उत्तर प्रदेश में हुए विरोध प्रदर्शन को लेकर प्रशासन ने 13 लोगों को नोटिस जारी किया था। इस नोटिस के अंदर हिंसा में हुए नुकसान का 10 प्रतिशत रुपए जमा करने का आदेश दिया था, साथ ही ये भी कहा गया था कि अगर जुर्माना नहीं भरा गया तो जेल की सजा भुगतनी होगी।

आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिमण्डल ने विरोध प्रदर्शन कार्यक्रमों आदि में निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति के नुकसान की भरपाई के सम्बन्ध में प्रदेश में रिकवरी आफ डैमेज टू पब्लिक एण्ड प्राइवेट प्रापर्टी अध्यादेश-2020 को मंजूरी दे दी हैं। इस कानून के तेहत प्रशासन ने 13 लोगों को नोटिस जारी किया हैं।

Allahabad High Court directs the Uttar Pradesh Chief Secretary, all District Magistrates of the state and financial institutions not to proceed with any recovery or demolition till 6th April. #Coronavirus pic.twitter.com/E1RN56ZKQY

— ANI UP (@ANINewsUP) March 19, 2020

बता दें कि लखनऊ में संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन के दौरान उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया था। इस दौरान सावर्जनिक संपत्ति को स्वाहा किया गया था। जिसके चलते जिला प्रशासन ने उपद्रवियों की पहचान को उजागर करने के लिए शहर में पोस्टर लगवा दिए थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस गोविंद माथुर ने इस मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए लखनऊ पुलिस कमिश्नर और डीएम को तलब किया था।

नई दिल्ली। देश में पिछले साल नया मोटर वाहन कानून लागू होने के बाद से 15 हजार लोगों की बचाने में सरकार सफल रही है और साथ ही इससे विभिन्न राज्यों में सड़क हादसों में होने वाली मौतों में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान बताया कि नया मोटर कानून लागू हुए पांच महीने का समय बीत चुका है और इसके चलते 15 लोगों की जान बचाई जा चुकी है।

उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि साल 2016 में देशभर में सड़क हादसों में 1, 50, 785, साल 2017 में 1, 47, 913 और साल 2018 में 1, 51, 417 लोगों की जान चली गई थी।

लेकिन नया कानून पास होने के बाद से सड़क हादसों में कमी दर्ज की गई है। इसके बाद गुजरात में सड़क हादसों में होने वाली मौतों में 14 फीसदी, उत्तर प्रदेश में 13 फीसदी, मणिपुर में 4 फीसदी, आंध्र प्रदेश में सात फीसदी, महाराष्ट्र में 6 फीसदी, हरियाणा में 1 फीसदी और दिल्ली में 2 फीसदी कमी आयी है।

हालांकि दो राज्य ऐसे भी रहे, जहां हादसों में मौतों में वृद्धि दर्ज की गई जिसमें केरल में 4.9 फीसदी और असम में 7.2 फीसदी , शामिल हैं ।

उन्होंने एक अन्य सवाल के जवाब में बताया कि वाहनों के लिए जारी किए जाने वाले फास्ट टैग की आपूर्ति में कोई कमी नहीं है।