नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली को प्रदूषण की समस्या से राहत दिलाने के लिए दिल्ली सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को ‘स्वच्छ हवा, स्वस्थ दिल्ली’ परियोजना की शुरुआत का ऐलान किया। सात वर्षों तक चलने वाली इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों पर व्यापक स्तर पर काम किया जाएगा। परियोजना की अनुमानित लागत 8,300 करोड़ रुपये तय की गई है।

मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार यह योजना सितंबर 2026 से अगस्त 2033 तक दिल्ली के सभी जिलों में लागू की जाएगी। परियोजना को विश्व बैंक के सहयोग से संचालित किया जाएगा, जिसमें कुल लागत का 65 प्रतिशत हिस्सा विश्व बैंक वहन करेगा, जबकि शेष 35 प्रतिशत राशि दिल्ली सरकार खर्च करेगी।

प्रदूषण के बड़े कारणों पर रहेगा फोकस

सरकार का कहना है कि इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य दिल्ली में वायु गुणवत्ता सुधारना, प्रदूषण नियंत्रण उपायों को तेज करना और राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के लक्ष्यों को आगे बढ़ाना है। साथ ही यह पहल ‘विकसित भारत 2047’ के विजन को भी मजबूती देगी।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि योजना के तहत परिवहन से होने वाला प्रदूषण, सड़क की धूल, निर्माण एवं ध्वस्तीकरण से निकलने वाला मलबा, ठोस कचरा प्रबंधन, औद्योगिक उत्सर्जन, हरित क्षेत्र विस्तार और जल प्रदूषण जैसे प्रमुख मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

10 जुलाई को होगी अहम कार्यशाला

परियोजना को प्रभावी ढंग से लागू करने और विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए 10 जुलाई को एक विशेष कार्यशाला आयोजित की जाएगी। इसमें विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारी, परियोजना से जुड़ी प्रमुख एजेंसियां और विश्व बैंक के वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग लेंगे।

कार्यशाला में परियोजना के क्रियान्वयन की रणनीति, जिम्मेदारियों का निर्धारण और समयबद्ध रोडमैप पर चर्चा की जाएगी ताकि योजना को तय समय सीमा में पूरा किया जा सके।

सिर्फ प्रदूषण नियंत्रण नहीं, बेहतर स्वास्थ्य भी लक्ष्य

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना केवल प्रदूषण कम करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य दिल्लीवासियों को स्वच्छ हवा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के अनुकूल वातावरण और अधिक टिकाऊ शहरी जीवन प्रदान करना भी है। उन्होंने इसे राजधानी के भविष्य में किया जा रहा दीर्घकालिक निवेश बताया।

दिल्ली के पर्यावरण सुधार की दिशा में बड़ा कदम

विशेषज्ञों के अनुसार यदि यह परियोजना निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप लागू होती है तो आने वाले वर्षों में दिल्ली की वायु गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिल सकता है। सरकार का दावा है कि यह पहल राजधानी को स्वच्छ, स्वस्थ और पर्यावरण के अनुकूल शहर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को आधुनिक और विश्वस्तरीय बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। अब दिल्ली के बस स्टॉप केवल बस का इंतजार करने की जगह नहीं रहेंगे, बल्कि उन्हें अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस स्मार्ट बस शेल्टर्स के रूप में विकसित किया जाएगा। दिल्ली सरकार ने शहर के 3,575 बस शेल्टर्स को अपग्रेड करने की महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है, जिस पर करीब 650 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

सरकार की इस परियोजना का उद्देश्य यात्रियों को सुरक्षित, आरामदायक और तकनीक आधारित सुविधाएं उपलब्ध कराना है। खास तौर पर महिलाओं की सुरक्षा और यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बस स्टॉप्स का नया स्वरूप तैयार किया जा रहा है।

हर बस स्टॉप पर होंगे पैनिक बटन और डिजिटल स्क्रीन

नई व्यवस्था के तहत सभी स्मार्ट बस शेल्टर्स में पैनिक बटन और पैनिक अलार्म सिस्टम लगाए जाएंगे। किसी भी आपात स्थिति में यात्री तुरंत मदद के लिए अलर्ट भेज सकेंगे। इसके अलावा बस स्टॉप्स पर डिजिटल पब्लिक इंफॉर्मेशन सिस्टम (PIS) डिस्प्ले लगाए जाएंगे।

इन डिजिटल स्क्रीन पर यात्रियों को आने वाली बसों की लाइव लोकेशन, बस पहुंचने का अनुमानित समय और मौसम से जुड़ी जरूरी जानकारी लगातार दिखाई जाएगी। इससे यात्रियों को बसों की जानकारी के लिए लंबे इंतजार या असमंजस का सामना नहीं करना पड़ेगा।

सोलर पैनल से चलेंगे स्मार्ट बस शेल्टर्स

दिल्ली सरकार इस परियोजना को पर्यावरण के अनुकूल बनाने पर भी जोर दे रही है। स्मार्ट बस स्टॉप्स की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जिनसे उत्पन्न बिजली का इस्तेमाल लाइटिंग और डिजिटल सिस्टम चलाने में किया जाएगा।

यात्रियों के बैठने के लिए मजबूत बैक-रेस्ट और आरामदायक बेंच भी लगाई जाएंगी। इसके साथ ही विज्ञापनों के लिए डिजिटल पैनल का उपयोग किया जाएगा, जिससे बस शेल्टर्स को आधुनिक लुक मिलेगा।

हर इलाके के हिसाब से तैयार होगा डिजाइन

सरकार के मुताबिक राजधानी के सभी बस शेल्टर्स का डिजाइन एक जैसा नहीं होगा। किस इलाके में कितनी भीड़ रहती है और वहां का स्थानीय परिवेश कैसा है, इसके आधार पर अलग-अलग डिजाइन तैयार किए जाएंगे। इसके लिए विस्तृत सर्वे कराया जाएगा।

अधिकारियों के अनुसार, परियोजना को लागू करने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंपनी के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस साल के अंत तक दिल्ली की सड़कों पर हाईटेक स्मार्ट बस शेल्टर्स नजर आने लगेंगे।

20 साल तक रखरखाव की जिम्मेदारी भी तय

योजना की खास बात यह है कि जो कंपनी इन स्मार्ट बस शेल्टर्स को तैयार करेगी, वही अगले 20 वर्षों तक उनके रखरखाव की जिम्मेदारी भी संभालेगी। इससे बस स्टॉप्स की सुविधाएं लंबे समय तक सुचारु रूप से संचालित की जा सकेंगी।