नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में पहली बार बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्स) का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) ऑडिट कराया जाएगा। दिल्ली सरकार ने इसके लिए औपचारिक आदेश जारी कर दिए हैं। सरकार का दावा है कि यह कदम बिजली क्षेत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित होगा।

ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि डिस्कॉम्स के सीएजी ऑडिट का निर्णय केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि दिल्ली के बिजली उपभोक्ताओं और करदाताओं के हितों की रक्षा से जुड़ा बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि वर्षों से बिजली क्षेत्र में लिए गए कई वित्तीय फैसलों और बढ़ती देनदारियों की सार्वजनिक स्तर पर कभी व्यापक जांच नहीं हुई।

38 हजार करोड़ के रेगुलेटरी एसेट्स पर उठेंगे सवाल

ऊर्जा मंत्री के मुताबिक, दिल्ली की जनता को यह जानने का अधिकार है कि करीब 38 हजार करोड़ रुपये के रेगुलेटरी एसेट्स लगातार कैसे बढ़ते गए। उन्होंने कहा कि इस वित्तीय बोझ का असर सीधे उपभोक्ताओं पर पड़ा, इसलिए यह स्पष्ट होना जरूरी है कि इससे किसे लाभ मिला और इसकी जिम्मेदारी किस पर है।

सरकार का मानना है कि सीएजी ऑडिट के जरिए बिजली क्षेत्र से जुड़े वित्तीय प्रबंधन, निर्णय प्रक्रिया और देनदारियों की वास्तविक स्थिति सामने आ सकेगी।

पूर्व सरकार पर साधा निशाना

आशीष सूद ने आरोप लगाया कि बिजली क्षेत्र के निजीकरण के बाद उत्पन्न कई सवालों की जांच करने के बजाय पिछली सरकार ने व्यवस्था को संरक्षण देने का काम किया। उनका कहना है कि जिन मुद्दों पर वर्षों तक कार्रवाई नहीं हुई, वर्तमान सरकार ने सत्ता संभालने के कुछ ही महीनों में उस प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है।

बिजली क्षेत्र में सुधारों की बनेगी आधारशिला

ऊर्जा मंत्री ने कहा कि यह ऑडिट केवल पुराने फैसलों की समीक्षा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भविष्य के सुधारों की दिशा भी तय करेगा। उनके अनुसार, ऑडिट की वास्तविक सफलता इस बात से मापी जाएगी कि इसके बाद बिजली क्षेत्र में कितने प्रभावी सुधार, बेहतर नियमन और मजबूत जवाबदेही व्यवस्था लागू की जाती है।

डिस्कॉम्स से मांगा गया पूरा सहयोग

सरकार ने स्पष्ट किया है कि पूरी प्रक्रिया कानूनी प्रावधानों और पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ाई जा रही है। साथ ही सभी बिजली वितरण कंपनियों से ऑडिट प्रक्रिया में पूर्ण सहयोग की अपेक्षा जताई गई है।

ऊर्जा मंत्री ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि जनता के धन का सही उपयोग हो और किसी भी स्थिति में करदाताओं पर अनावश्यक वित्तीय बोझ न डाला जाए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि दिल्ली के बिजली क्षेत्र को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और जनहित केंद्रित बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में भीषण गर्मी के बीच बढ़ती बिजली कटौती को लेकर सियासत तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बिजली संकट को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार के दौरान दिल्ली में लोग पावर कट जैसी समस्या लगभग भूल चुके थे, लेकिन अब हालात फिर पुराने दौर जैसे हो गए हैं।

दिल्ली में तापमान 45 डिग्री के पार पहुंचने के बीच कई इलाकों में लगातार बिजली कटौती की शिकायतें सामने आ रही हैं। इसी मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी ने भाजपा सरकार को घेरते हुए कहा कि राजधानी के लोग भीषण गर्मी में परेशान हैं और सरकार स्थिति संभालने में नाकाम साबित हो रही है।

केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर साधा निशाना

अरविंद केजरीवाल ने इंटरनेट मीडिया पर लोगों की शिकायतों के कुछ स्क्रीनशॉट साझा करते हुए भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राजधानी में बार-बार बिजली कटने से लोगों का जीवन मुश्किल हो गया है।

केजरीवाल ने कहा कि उनकी सरकार के दौरान दिल्ली में बिजली व्यवस्था इतनी बेहतर हो चुकी थी कि लोगों ने इनवर्टर तक खरीदना बंद कर दिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता में आते ही भाजपा ने दिल्ली को 15 साल पीछे धकेल दिया है।

‘भीषण गर्मी में बेहाल हैं लोग’

आम आदमी पार्टी ने कहा कि एक तरफ दिल्ली में रिकॉर्ड गर्मी पड़ रही है और दूसरी तरफ लगातार हो रही बिजली कटौती ने लोगों की परेशानी और बढ़ा दी है। पार्टी का आरोप है कि कई इलाकों में बिना किसी पूर्व सूचना के बिजली आपूर्ति बाधित हो रही है, जिससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

आप नेताओं का कहना है कि राजधानी की बिजली व्यवस्था पहले बेहतर स्थिति में थी, लेकिन मौजूदा हालात में लोगों का भरोसा कमजोर पड़ रहा है।

बिजली संकट बना राजनीतिक मुद्दा

दिल्ली में गर्मी बढ़ने के साथ बिजली आपूर्ति का मुद्दा अब राजनीतिक बहस का केंद्र बनता जा रहा है। आम आदमी पार्टी जहां इसे भाजपा सरकार की विफलता बता रही है, वहीं आने वाले दिनों में यह मुद्दा और गर्माने की संभावना जताई जा रही है।

कन्नौज के गुरसहायगंज में जन्मे, पढ़े-लिखे

लखनऊ: भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता कन्नौज के गुरुसहायगंज के रहने वाले हैं। भाजपा हाईकमान ने आज जब दिल्ली भाजपा की कमान आदेश गुप्ता को सौंपी तो दिल्ली से ज्यादा से खुशी यूपी के कन्नौज जिले में रह रहे लोगों को हुई। आदेश गुप्ता भले ही पिछले तीस साल से दिल्ली की राजनीति कर रहे हों पर उनका जन्म और शिक्षा-दीक्षा इसी जिले में हुई है।उनकी प्राथमिक शिक्षा गांव के ही सरकारी स्कूल में हुई थी। उन्होंने यहीं पर स्थानीय मदन मोहन मालवीय इण्टर कालेज से इण्टर की परीक्षा पास की और इसके बाद नेहरू डिग्री कॉलेज से स्नातक की डिग्री हासिल की।

आदेश गुप्ता अपने विद्यार्थी जीवन के दौरान ही 1985 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में शामिल हो गए। इसके बाद अयोध्या आंदोलन में उन्होंने बढ़चढ कर हिस्सा लिया। इसी बीच 1990 में वह दिल्ली चले गए, जहां पर रहकर उन्होेंने भाजपा नेताओं के साथ काफी कुछ सीखा। वह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय की देखभाल करने के अलावा कई जिम्मेदारियों को निभा चुके है। आदेश गुप्ता नॉर्थ एमसीडी के पूर्व मेयर रह चुके हैं और वर्तमान में पार्षद हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया है।

भाजपा ने बदले तीन प्रदेशों के अध्यक्ष

गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को राज्य स्तर पर अपने नेतृत्व में कई परिवर्तन किए। जिसके अनुसार भाजपा ने छत्तीसगढ़, दिल्ली और मणिपुर में प्रदेश अध्यक्षों में बदलावा किया गया है। इसके साथ ही दिल्ली में अभी तक यह जिम्मेदारी संभाल रहे मनोज तिवारी को हटाते हुए आदेश कुमार गुप्ता को यह जिम्मा दिया गया है। यह फैसला मनोज तिवारी का कार्यकाल समाप्त होने के चलते लिया गया है। इसी के साथ विष्णुदेव साई को छत्तीसगढ़ भाजपा और एस टिकेंद्र सिंह को मणिपुर का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष @BJP4Delhi के रूप में इस 3.6 साल के कार्यकाल में जो प्यार और सहयोग मिला उसके लिये सभी कार्यकर्ता,पदाधिकारी,व दिल्ली वासियों का सदैव आभारी रहूँगा.. जाने अनजाने कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करना..
नये प्रदेश अध्यक्ष भाई @adeshguptabjp जी को असंख्य बधाइयाँ pic.twitter.com/nT8pyDCntt

— Manoj Tiwari (@ManojTiwariMP) June 2, 2020