देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का राजनीतिक कद लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। “सनातन धर्म संरक्षक” की मजबूत छवि और सख्त फैसलों के चलते वह भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख चेहरों में शुमार हो गए हैं। उनके नेतृत्व में लिए गए निर्णयों ने न केवल राज्य में उनकी स्थिति को मजबूत किया है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी उन्हें भरोसेमंद नेता के रूप में स्थापित किया है।

कड़े फैसलों ने बनाई निर्णायक प्रशासक की पहचान

धामी सरकार द्वारा लागू की गई समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को एक ऐतिहासिक पहल माना जा रहा है। इसके अलावा मतांतरण के खिलाफ सख्त कानून, “ऑपरेशन कालेनेमि” जैसे अभियान और सरकारी भूमि पर धार्मिक आधार पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई ने उनकी छवि को एक सख्त और निर्णायक प्रशासक के रूप में मजबूत किया है। इन फैसलों का खास असर हिंदुत्व समर्थक वर्ग में देखा जा रहा है, जहां उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ी है।

स्टार प्रचारक के तौर पर बढ़ी मांग

पार्टी ने उनकी बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए उन्हें स्टार प्रचारक के रूप में आगे बढ़ाया है। हिंदी भाषी राज्यों के साथ-साथ गैर-हिंदी भाषी क्षेत्रों में भी उनकी मांग बढ़ी है। हाल के दिनों में बिहार और पश्चिम बंगाल में उन्होंने चुनावी सभाओं और रोड शो के जरिए पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की। खासकर पश्चिम बंगाल में उनके कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी ने यह संकेत दिया कि उनकी अपील अब क्षेत्रीय सीमाओं से आगे बढ़ रही है।

राष्ट्रीय राजनीति में दिखने लगा असर

उत्तराखंड में लागू यूसीसी मॉडल की चर्चा अब अन्य राज्यों तक पहुंच चुकी है। गुजरात में इस दिशा में पहल शुरू होने की बात सामने आई है, जबकि असम में यह मुद्दा राजनीतिक बहस के केंद्र में बना हुआ है। इससे यह साफ संकेत मिलता है कि धामी सरकार के फैसलों का प्रभाव राष्ट्रीय स्तर पर भी महसूस किया जा रहा है।

विधानसभा चुनाव पर भाजपा की नजर

प्रदेश भाजपा संगठन आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर पूरी तरह सक्रिय हो गया है। पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। इस ‘हैटट्रिक’ लक्ष्य को हासिल करने के लिए धामी सरकार के सुशासन, विकास कार्यों और नीतिगत फैसलों को मुख्य आधार बनाया जा रहा है।

कार्यशैली बना रही अलग पहचान

राजनीतिक जानकारों के मुताबिक, धामी की साफ छवि, तेज निर्णय क्षमता और आक्रामक चुनावी अंदाज उन्हें अन्य नेताओं से अलग पहचान दिलाता है। यही वजह है कि पार्टी उन्हें बड़े चुनावी राज्यों में लगातार प्रचार के लिए आगे कर रही है। अब वह केवल उत्तराखंड तक सीमित नेता नहीं रह गए हैं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के प्रमुख चेहरों में शामिल हो चुके हैं।

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार ने अपने चार साल के दौरान कई ऐसे ऐतिहासिक और सशक्त फैसले लिए, जिनसे राज्य की पहचान राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत हुई है।

यूसीसी से सख्त कानूनों तक, बड़े फैसलों की श्रृंखला

चार साल के कार्यकाल में सबसे बड़ा कदम समान नागरिक संहिता (UCC) को लागू करना माना जा रहा है, जिसके साथ उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना। इसके अलावा सशक्त भू-कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून और दंगारोधी कानून लागू कर कानून-व्यवस्था को सख्त करने पर जोर दिया गया।

युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया। इसके बाद भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ी और चार वर्षों में 30 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां मिलने का दावा किया गया।

शिक्षा क्षेत्र में बड़ा बदलाव

सरकार ने शिक्षा व्यवस्था में बदलाव करते हुए उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया और मदरसा बोर्ड को समाप्त कर दिया। अब यही प्राधिकरण शिक्षा से जुड़े पाठ्यक्रम और व्यवस्थाओं को नियंत्रित करेगा। इसे शिक्षा क्षेत्र में एक बड़े संरचनात्मक सुधार के रूप में देखा जा रहा है।

अतिक्रमण के खिलाफ सख्ती

प्रशासनिक मोर्चे पर सरकार ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की। चार वर्षों में 12 हजार एकड़ से अधिक सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया, जिसे कड़े प्रशासनिक फैसले का उदाहरण बताया जा रहा है।

महिला सशक्तिकरण पर विशेष जोर

धामी सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण को प्राथमिकता में रखा। सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण लागू किया गया, जबकि सहकारी समितियों में 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया गया।

महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की गई। इसके साथ ही “लखपति दीदी” योजना के तहत 2.54 लाख से अधिक महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का दावा किया गया है। स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण भी दिया जा रहा है। इसके अलावा “मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना” के जरिए महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से आगे बढ़ाने की पहल की गई है।

समग्र विकास की दिशा में कदम

चार साल के दौरान लिए गए फैसलों और लागू की गई योजनाओं को सरकार राज्य के समग्र विकास की दिशा में बड़ा कदम बता रही है। कानून-व्यवस्था को मजबूत करने, भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने और महिलाओं के सशक्तिकरण पर फोकस के जरिए उत्तराखंड को एक मॉडल राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में प्रयास जारी हैं।

देहरादून:: उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार सोमवार को अपने चार साल का कार्यकाल पूरा कर पांचवें वर्ष में प्रवेश कर गई। 23 मार्च 2022 को शपथ ग्रहण के बाद से अब तक धामी सरकार ने राजनीतिक और प्रशासनिक चुनौतियों के बीच कई बड़े और प्रभावी फैसले लिए, जिनसे राज्य ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी अलग पहचान बनाने का दावा किया जा रहा है।

राष्ट्रीय स्तर पर बनी अलग पहचान

चार वर्षों के कार्यकाल में समान नागरिक संहिता (यूसीसी), सख्त नकल विरोधी कानून, जबरन धर्मांतरण विरोधी कानून और अवैध धार्मिक ढांचों पर कार्रवाई जैसे फैसलों ने मुख्यमंत्री धामी की छवि को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत किया। विधानसभा चुनाव में व्यक्तिगत हार के बावजूद उन्हें दोबारा मुख्यमंत्री बनाए जाने को उनके नेतृत्व पर भरोसे के रूप में देखा गया, जिसे उनके कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड भी समर्थन देता नजर आता है।

जनभावनाओं के अनुरूप फैसलों पर जोर

सरकार के कार्यकाल में कई ऐसे मौके आए जब मुख्यमंत्री ने सीधे जनता की भावनाओं को प्राथमिकता दी। यूकेएसएसएससी परीक्षा में नकल प्रकरण के बाद आंदोलन कर रहे युवाओं के बीच पहुंचकर उन्होंने सीबीआई जांच और परीक्षा निरस्त करने का फैसला लिया। अंकिता भंडारी हत्याकांड में भी जनदबाव के बीच सीबीआई जांच की सिफारिश की गई। इसके अलावा आरक्षण और भू-कानून जैसे मुद्दों पर भी सरकार ने जनभावनाओं के अनुरूप निर्णय लिए।

धाकड़ फैसलों की सूची

सरकार के चार साल के दौरान लिए गए प्रमुख फैसलों में देश में पहली बार समान नागरिक संहिता लागू करना शामिल है। नकल विरोधी कानून के जरिए भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया गया और करीब 30 हजार युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गईं। महिला सशक्तिकरण के तहत 2.54 लाख “लखपति दीदी” तैयार की गईं। राज्य में 3.56 लाख करोड़ रुपये के निवेश समझौते हुए, जिनमें से 1.5 लाख करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू हो चुका है।

अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 12 हजार एकड़ से अधिक भूमि को मुक्त कराया गया और अवैध मजारों को हटाया गया। शहीदों के आश्रितों के अनुग्रह अनुदान और राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन में वृद्धि की गई। मदरसा बोर्ड को भंग कर राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया गया। साथ ही अग्निवीर योजना के तहत सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया।

आर्थिक और विकासात्मक उपलब्धियां

सरकार का दावा है कि खनन सुधारों के चलते राजस्व 400 करोड़ रुपये से बढ़कर 1200 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। पर्यटन क्षेत्र में तेजी आई और वर्ष 2025 में 6 करोड़ से अधिक पर्यटकों का आगमन हुआ। राज्य सौर ऊर्जा के क्षेत्र में एक गीगावाट से अधिक क्षमता हासिल कर चुका है।

सतत विकास लक्ष्यों में राज्य ने राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष स्थान हासिल किया है। “अपुणि सरकार” पोर्टल के जरिए करीब 950 सेवाएं ऑनलाइन की जा चुकी हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना। खेलों के क्षेत्र में पहली बार राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ, जिसमें राज्य के खिलाड़ियों ने 103 पदक जीते। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में राज्य को ‘अचीवर’ और स्टार्टअप रैंकिंग में ‘लीडर’ का दर्जा मिला।

सनातन और सांस्कृतिक पहचान पर जोर

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि उनके लिए सनातन संस्कृति का सम्मान सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान से छेड़छाड़ की किसी भी कोशिश को सख्ती से रोका जाएगा। आगामी चुनावों को लेकर उन्होंने विश्वास जताया कि जनता विकास और सुशासन के आधार पर निर्णय लेगी।

आपदाओं से निपटने में भी दिखी तत्परता

आपदाओं के प्रति संवेदनशील राज्य उत्तराखंड में बीते चार वर्षों के दौरान कई चुनौतियां सामने आईं। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल हादसे को दुनिया के जटिलतम रेस्क्यू ऑपरेशन में गिना गया, जिसमें सरकार ने सक्रिय भूमिका निभाई। इसके अलावा अन्य आपदाओं में भी प्रभावितों तक त्वरित राहत पहुंचाने का दावा किया गया।

चार साल का कार्यकाल धामी सरकार के लिए बड़े फैसलों, तेज प्रशासनिक एक्शन और विकास के दावों का रहा है। अब पांचवें वर्ष में प्रवेश के साथ इन नीतियों और योजनाओं की स्थायित्व और प्रभावशीलता की परीक्षा भी अहम होगी।

देहरादून: उत्तराखंड में पिछले कुछ वर्षों के दौरान शासन व्यवस्था, प्रशासनिक ढाँचे और विकास योजनाओं में कई महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव देखने को मिले हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने जनहित के जिन कार्यों को आगे बढ़ाया है, उनका केंद्र मुख्य रूप से प्रशासनिक पारदर्शिता, धार्मिक पर्यटन, बुनियादी ढाँचे का विस्तार और कानून-संबंधी सुधार रहे हैं। इनमें कुछ निर्णय राज्य स्तर पर पहली बार लागू हुए, जबकि कई को राष्ट्रीय स्तर पर भी एक महत्वपूर्ण प्रयोग के रूप में देखा गया।

यूसीसी लागू होने से राष्ट्रीय बहस के केंद्र में आया उत्तराखंड

धामी सरकार द्वारा समान नागरिक संहिता (UCC) लागू किए जाने का फैसला राज्य की सबसे चर्चित नीतियों में से एक रहा। यह कदम देश में पहली बार किसी राज्य द्वारा इस स्तर पर लागू किया गया मॉडल माना गया, जिसने राष्ट्रीय बहस को भी नया आयाम दिया। सरकार के अनुसार, इस कानून का उद्देश्य समानता आधारित नागरिक व्यवस्था तैयार करना है, जबकि इसके क्रियान्वयन को लेकर सामाजिक और कानूनी हलकों में कई स्तर की चर्चाएँ जारी हैं। नीति के प्रभाव का वास्तविक आकलन आने में अभी कुछ समय लगेगा, लेकिन धामी सरकार का यह कदम उत्तराखंड राज्य को प्रशासनिक प्रयोगों की अग्रिम पंक्ति में ले आया है।

एंटी-नकल कानून: भर्ती प्रक्रियाओं को बनाया पारदर्शी

पिछले वर्षों में उत्तराखंड में भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों को लेकर काफी असंतोष था। इसके समाधान के लिए सरकार ने कठोर एंटी-नकल कानून लागू करते हुए सख्ती बढ़ाई। नई व्यवस्था में नकल या पेपर लीक जैसे मामलों में भारी दंड, संपत्ति जब्ती और संगठित अपराध की श्रेणी में कार्रवाई जैसी प्रावधान शामिल किए गए। इसके बाद कई परीक्षाएँ दोबारा संचालित की गईं और निगरानी तंत्र को मजबूत किया गया। यह नीति युवाओं में भरोसा बहाल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक कदम के रूप में देखी जा रही है।

पर्यटन और धार्मिक स्थलों पर इंफ्रास्ट्रक्चर आधारित नीति से बदल रहा है उत्तराखंड का पर्यटन

उत्तराखंड सरकार ने धार्मिक पर्यटन को राज्य की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार मानते हुए चारधाम और अन्य धार्मिक स्थानों में बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण पर जोर दिया है। केदारनाथ और बदरीनाथ में मास्टर प्लान के तहत कई पुनर्निर्माण और विस्तार परियोजनाएँ चलाई जा रही हैं। सड़क, पार्किंग, पैदल मार्गों, सुविधाओं और आपदा प्रबंधन के ढाँचों को मजबूत करने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार का दावा है कि इन नीतियों के कारण चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिली है। हालांकि, पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि बढ़ते पर्यटक दबाव के साथ सतत विकास की रणनीति समान रूप से आवश्यक है।

बुनियादी ढाँचा विस्तार: कनेक्टिविटी और स्वास्थ्य पर फोकस

धामी सरकार की नीतियों में सड़क निर्माण, सुरंग परियोजनाएँ, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल सुविधाओं के विस्तार पर विशेष जोर है। पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क चौड़ीकरण और नई सड़कों की योजनाओं को प्राथमिकता दी गई, जबकि स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए जिला और उप-जिला अस्पतालों में सुविधाएँ बढ़ाने की दिशा में कुछ प्रयास किए गए। राज्य के दूरस्थ इलाकों में ई-गवर्नेंस सेवाओं का उपयोग बढ़ाने की नीति भी लागू की गई है, जिससे सरकारी सेवाओं की पहुंच में सुधार की उम्मीद की जा रही है।

युवाओं और उद्यमिता को बढ़ावा देने वाली नीतियाँ

राज्य सरकार ने स्टार्टअप नीति, स्पोर्ट्स पॉलिसी और स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रमों को युवाओं की जरूरतों के अनुरूप ढालने की कोशिश की है। स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए अनुदान, मेंटरशिप और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संरचना की गई है। इसके साथ ही, युवाओं के लिए रोजगार पोर्टल और एकीकृत सेवा प्लेटफॉर्म तैयार किए जा रहे हैं। हालांकि रोजगार सृजन की गति को लेकर विपक्ष और विशेषज्ञ लगातार सवाल उठाते हैं, पर नीतिगत स्तर पर सरकार का फोकस प्रक्रिया सुधार और अवसर निर्माण पर केंद्रित दिखाई देता है।

कुल मिलाकर धामी सरकार के कार्यकाल का एक बड़ा हिस्सा नीतिगत प्रयोगों और प्रशासनिक सुधारों पर आधारित रहा है। चाहे वह UCC जैसे व्यापक सामाजिक प्रभाव वाले निर्णय हों, या फिर एंटी-नकल कानून जैसे प्रशासनिक सुधार-राज्य को एक नए ढाँचे में ढालने की दिशा में कई प्रयास किए गए हैं। आने वाले वर्षों में इन नीतियों का वास्तविक प्रभाव-समाज, अर्थव्यवस्था और शासन-तीनों स्तरों पर कितना दिखता है, यह उनके क्रियान्वयन और स्थायी परिणामों से तय होगा।