चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने सभी सरकारी दस्तावेजों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने की दिशा में प्रक्रिया तेज कर दी है। इस संबंध में सभी विभागों से एक्शन टेकन रिपोर्ट (एटीआर) मांगी गई है। सरकार का लक्ष्य प्रदेश के सभी कानून, नियम, सरकारी आदेश, सर्कुलर, अधिसूचनाएं, नीतियां और अन्य आधिकारिक दस्तावेजों का केंद्रीकृत ऑनलाइन रिकॉर्ड तैयार करना है, ताकि उन्हें विभागवार, विषयवार और अंतिम अपडेट की तारीख के साथ आसानी से खोजा और देखा जा सके।

मुख्य सचिव कार्यालय ने जारी किया रिमाइंडर

मुख्य सचिव कार्यालय ने सभी प्रशासनिक सचिवों को रिमाइंडर भेजते हुए कहा है कि 9 जून को जारी निर्देशों के बावजूद कई विभागों से अब तक कार्रवाई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। ऐसे विभागों को बिना और देरी किए निर्धारित ई-मेल पर अपनी एक्शन टेकन रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि आगे की प्रक्रिया समय पर शुरू की जा सके।

संपादन योग्य डिजिटल कॉपी तैयार करने के निर्देश

सरकार ने सभी विभागों को अपने-अपने कानूनों, नियमों और अन्य आधिकारिक दस्तावेजों की संपादन योग्य डिजिटल प्रतियां तैयार कर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही विभागों को यह भी बताना होगा कि कौन-से नियम या कानून अब अप्रासंगिक हो चुके हैं और किनमें संशोधन, सरलीकरण या निरस्तीकरण की आवश्यकता है।

नियामकीय सुधार के तहत होगी व्यापक समीक्षा

राज्य सरकार नियामकीय सुधार अभियान के तहत सभी विभागों के नियमों और प्रक्रियाओं की छह प्रमुख बिंदुओं पर समीक्षा करा रही है। इसमें अनावश्यक लाइसेंस समाप्त करना, पुराने और अप्रासंगिक नियमों को हटाना, जोखिम आधारित निरीक्षण व्यवस्था लागू करना और सरकारी प्रक्रियाओं को अधिक सरल एवं प्रभावी बनाना शामिल है।

ऑनलाइन रिकॉर्ड से बढ़ेगी पारदर्शिता और सुविधा

सरकार की इस पहल का उद्देश्य सभी आधिकारिक दस्तावेजों को एक ही मंच पर उपलब्ध कराना है, जिससे विभागों के कामकाज में पारदर्शिता बढ़ेगी और नागरिकों के साथ-साथ अधिकारियों को भी जरूरी दस्तावेज आसानी से उपलब्ध हो सकेंगे।