मेरठ: कांवड़ यात्रा को लेकर मेरठ रेंज पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था का बड़ा प्लान तैयार कर उसे लागू कर दिया है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए 28 प्रमुख कांवड़ मार्गों पर चप्पे-चप्पे पर निगरानी बढ़ा दी गई है। सुरक्षा, यातायात नियंत्रण और आपदा प्रबंधन के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इस दौरान 148 बैरियर, 157 नाव और 139 प्रशिक्षित गोताखोरों की तैनाती की गई है।

969 किलोमीटर लंबे कांवड़ मार्गों पर निगरानी

मेरठ रेंज के डीआईजी कलानिधि नैथानी ने बताया कि मेरठ, बुलंदशहर, बागपत और हापुड़ जिलों में कुल 969 किलोमीटर लंबे 28 प्रमुख कांवड़ मार्गों से यात्रा संचालित होगी। इस दौरान 32 प्रमुख शिव मंदिरों में जलाभिषेक और 12 श्रावण मेलों का आयोजन किया जाएगा। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस और प्रशासन ने पहले से तैयारियां पूरी कर ली हैं।

कांवड़ मार्गों पर यातायात व्यवस्था को सुचारु रखने के लिए 148 बैरियर लगाए गए हैं। वहीं गंगा घाटों, नदियों और नहरों पर किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए 157 नाव और 139 प्रशिक्षित गोताखोर तैनात किए गए हैं।

घाटों पर जल पुलिस और आपदा टीमों की तैनाती

ब्रजघाट समेत सभी प्रमुख घाटों पर जल पुलिस, फ्लड कंपनी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार निगरानी करेंगी। संवेदनशील घाटों और प्रमुख स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे, कंट्रोल रूम, डबल बैरिकेडिंग, वॉच टॉवर, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, खोया-पाया केंद्र, पार्किंग और पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था की गई है।

मेरठ, बुलंदशहर, बागपत और हापुड़ में अलग-अलग इंतजाम

मेरठ जिले में सात प्रमुख कांवड़ मार्गों की पहचान की गई है, जिनकी लंबाई 228 किलोमीटर है। यहां 26 बैरियर, 13 प्रमुख शिव मंदिर और तीन श्रावण मेलों की सुरक्षा व्यवस्था की गई है।

बुलंदशहर में 10 कांवड़ मार्ग हैं, जिनकी कुल लंबाई 446 किलोमीटर है। यहां 65 बैरियर, 10 शिव मंदिर और पांच मेलों के लिए सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं।

बागपत में छह मार्गों की लंबाई 164 किलोमीटर है, जहां 51 बैरियर, एक प्रमुख मंदिर और एक श्रावण मेला चिन्हित किया गया है। वहीं हापुड़ में पांच मार्गों की लंबाई 131 किलोमीटर है। यहां छह बैरियर, आठ प्रमुख मंदिर और तीन मेलों के लिए सुरक्षा व्यवस्था की गई है।

घाटों की सुरक्षा के लिए मेरठ में 35 गोताखोर और 12 नाव, बुलंदशहर में 58 गोताखोर और 37 नाव, बागपत में 20 गोताखोर और आठ नाव तथा हापुड़ में 26 गोताखोर और 100 नाव तैनात रहेंगी।

कांवड़ सेवा शिविरों में भी सीसीटीवी से निगरानी

कांवड़ मार्गों पर लगने वाले सेवा शिविरों की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। इस बार कई शिविरों को पर्यावरण अनुकूल रखने की तैयारी की जा रही है। अधिकांश शिविर संचालकों ने प्लास्टिक और पॉलीथिन का इस्तेमाल नहीं करने का फैसला लिया है। कांवड़ियों को प्रसाद और भोजन के लिए स्टील के बर्तनों का उपयोग किया जाएगा।

कुछ सेवा शिविर 30 जुलाई से शुरू होंगे, जबकि कई शिविर तीन से पांच अगस्त के बीच शुरू किए जाएंगे। शिविरों में सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी।

मेरठ पहुंचे कांवड़िए, बढ़ाई गई सुरक्षा

हरिद्वार से कांवड़ लेकर शिवभक्त मेरठ पहुंचने लगे हैं। राजस्थान समेत कई राज्यों के कांवड़िए बोल बम के जयकारों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हाल में मुजफ्फरनगर में पुलिसकर्मियों से अभद्रता का वीडियो सामने आने के बाद मेरठ में सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है।

कांवड़ मार्गों पर सफाई अभियान तेज

कांवड़ यात्रा को देखते हुए नगर निगम ने सफाई व्यवस्था भी तेज कर दी है। मोदीपुरम से गांधी बाग तक कांवड़ मार्ग पर युद्ध स्तर पर सफाई अभियान चलाया जा रहा है। कूड़ा उठाने के साथ-साथ मेट्रो और रैपिड स्टेशनों के आसपास भी विशेष सफाई कराई जा रही है।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आपदा प्रबंधन केवल सरकारी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का राष्ट्रीय कर्तव्य होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन को लोगों की दिनचर्या का हिस्सा बनाया जाना चाहिए, ताकि किसी भी आपदा के समय जन-धन की हानि को न्यूनतम किया जा सके। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि होमगार्ड स्वयंसेवकों की भर्ती में ‘आपदा मित्रों’ को प्राथमिकता दी जाएगी।

रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोमती नगर में उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (यूपीएसडीएमए) के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। करीब 200 करोड़ रुपये की लागत से बने इस अत्याधुनिक भवन में 200 लोगों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा यहां आधुनिक कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है।

आपदा आने से पहले तैयारी जरूरी

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है, जिसने मानव और वन्यजीव संघर्ष को आपदा की श्रेणी में शामिल किया है। उन्होंने बताया कि सरकार ने पिछले दो वर्षों में बिजनौर क्षेत्र से 80 तेंदुओं का विस्थापन कराया है। उनका कहना था कि यदि समय रहते तैयारी और सतर्कता बरती जाए तो आपदाओं से होने वाली जन-धन की हानि को काफी हद तक रोका जा सकता है।

उन्होंने कहा कि अक्सर लोग आपदा आने के बाद सक्रिय होते हैं, जबकि आवश्यकता आपदा से पहले तैयारी और जागरूकता बढ़ाने की है। नियमित प्रशिक्षण और जनजागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से नुकसान को न्यूनतम स्तर तक लाया जा सकता है।

स्कूल-कॉलेजों में भी चले जागरूकता अभियान

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि आपदा प्रबंधन को लेकर समाज के हर वर्ग को प्रशिक्षित करने की जरूरत है। उन्होंने स्कूलों और कॉलेजों में विद्यार्थियों तथा शिक्षकों के बीच जागरूकता अभियान चलाने पर जोर देते हुए कहा कि यह देश सेवा का महत्वपूर्ण कार्य होगा।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिला, तहसील, थाना, विकासखंड और नगरीय निकाय स्तर तक आपदा प्रबंधन से जुड़े जागरूकता कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जाएं, ताकि अधिक से अधिक लोगों को प्रशिक्षित किया जा सके।

तकनीक और अर्ली वार्निंग सिस्टम पर दिया जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि आकाशीय बिजली जैसी प्राकृतिक आपदाओं का समय रहते तकनीक की मदद से पता लगाकर लोगों को पहले ही सचेत किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि दो महीने पहले फतेहपुर, प्रयागराज, कौशांबी, जौनपुर, आजमगढ़, सुलतानपुर और अंबेडकर नगर सहित कई जिलों में प्राकृतिक आपदाओं के कारण 111 लोगों की मौत हुई थी।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आपदा प्रबंधन के लिए बेहतर संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) किए जाएं और रिमोट सेंसिंग, मॉनिटरिंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), अर्ली वार्निंग सिस्टम तथा मोबाइल आधारित सूचना प्रसारण व्यवस्था को और मजबूत बनाया जाए।

आठ कर्मचारियों को किया सम्मानित

कार्यक्रम के दौरान वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि हाल ही में लखनऊ में एक इमारत में आग लगने की घटना की सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री ने अपना कार्यक्रम रद्द कर मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि भवन के पंचम तल पर स्टेट इमरजेंसी सेंटर स्थापित किया जा रहा है।

इस अवसर पर यूपीएसडीएमए के उपाध्यक्ष लेफ्टीनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) योगेंद्र डिमरी ने बताया कि राज्य में मौसम की सटीक जानकारी के लिए डॉप्लर वेदर रडार स्थापित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में राजस्व राज्य मंत्री सुरेंद्र दिलेर, राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव अपर्णा यू और राहत आयुक्त डॉ. हृषिकेश भाश्कर यशोद भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन और बचाव कार्य में उल्लेखनीय योगदान देने वाले आठ कर्मचारियों को सम्मानित भी किया।

रायपुर: छत्तीसगढ़ में जनसुरक्षा को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बहुमंजिला आवासीय भवनों, कोचिंग संस्थानों, होटलों, मॉल और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था का विशेष ऑडिट कराने के निर्देश दिए हैं। हाल के दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों में हुई अग्निकांड जैसी घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए यह फैसला लिया गया है।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि नागरिकों, विद्यार्थियों, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करने वाले संस्थानों और प्रतिष्ठानों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

राज्यभर में चलेगा विशेष निरीक्षण अभियान

मुख्यमंत्री के निर्देश पर मुख्य सचिव विकास शील ने सभी संभागीय आयुक्तों, जिला कलेक्टरों, नगर निगम आयुक्तों, मुख्य नगरपालिका अधिकारियों, अग्निशमन विभाग और संबंधित विभागों के अधिकारियों को व्यापक निरीक्षण अभियान चलाने के आदेश जारी किए हैं।

इस अभियान के तहत बहुमंजिला आवासीय परिसरों, कोचिंग सेंटरों, ट्यूशन संस्थानों, होटल, लॉज, मॉल, व्यावसायिक परिसरों और अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों की सुरक्षा व्यवस्थाओं का विस्तृत परीक्षण किया जाएगा।

फायर सेफ्टी से लेकर सीसीटीवी तक होगी जांच

निरीक्षण के दौरान फायर सेफ्टी उपकरणों की उपलब्धता, अग्निशमन यंत्रों की कार्यशीलता, वैध फायर एनओसी, आपातकालीन निकास मार्ग, भवन की संरचनात्मक मजबूती, विद्युत वायरिंग की स्थिति और सुरक्षा मानकों की बारीकी से जांच की जाएगी।

इसके अलावा सीसीटीवी निगरानी व्यवस्था, प्राथमिक उपचार सुविधाएं, पेयजल और स्वच्छता प्रबंधन सहित अन्य आवश्यक सुरक्षा इंतजामों का भी मूल्यांकन किया जाएगा।

आपदा प्रबंधन की तैयारी भी परखी जाएगी

प्रशासनिक टीम यह भी जांच करेगी कि भवनों में निर्धारित क्षमता के अनुसार लोगों की मौजूदगी है या नहीं। साथ ही पार्किंग व्यवस्था, आपातकालीन निकासी योजना और राहत एवं बचाव प्रबंधन की तैयारियों का भी परीक्षण किया जाएगा।

मुख्यमंत्री साय ने निर्देश दिए हैं कि निरीक्षण के दौरान जहां भी कमियां पाई जाएं, वहां तत्काल सुधार के निर्देश दिए जाएं। वहीं गंभीर अनियमितताओं के मामलों में संबंधित संस्थानों के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाए।

सुरक्षा मानकों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं

मुख्यमंत्री ने कहा कि सार्वजनिक स्थलों और शिक्षण संस्थानों में सुरक्षा से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता। सभी संस्थानों को निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा ताकि किसी भी संभावित दुर्घटना को रोका जा सके और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

देहरादून: आपदा की दृष्टि से संवेदनशील उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन एवं न्यूनीकरण पर सरकार ने खास फोकस किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी जिलों के डीएम को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारियों के साथ प्रदेश में अतिवृष्टि से क्षति और आपदा प्रबंधन की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा की स्थिति में तत्काल बचाव एवं राहत कार्य शुरू हों और रिस्पांस टाइम को कम से कम किया जाए। इसमें कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। जनता को महसूस होना चाहिए कि शासन, प्रशासन को उसकी चिंता है।

आमजन को शासन के चक्कर न काटने पड़े

मुख्यमंत्री धामी ने सचिवालय से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हुई समीक्षा बैठक में अफसरों को जवाबदेही का पाठ भी पढ़ाया। उन्होंने कहा कि समस्याओं के निदान के लिए आमजन को शासन के चक्कर न काटने पड़े, यह सुनिश्चित होना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि तहसील और जिला स्तर की समस्याओं का इन्हीं स्तरों पर ही निदान हो जाए। जीरो पेंडेंसी कार्यप्रणाली का मूलमंत्र होना चाहिए। फाइलों के निस्तारण की प्रक्रिया में सुधार के साथ ही यह सुनिश्चित हो कि जनहित के कार्यों में कोई शिथिलता न आए।

आपदा प्रबंधन में माक ड्रिल का बड़ा महत्व

उन्होंने आपदा प्रबंधन में सभी संबंधित विभागों और एजेंसियों के मध्य बेहतर तालमेल पर जोर देते हुए कहा कि इसमें कहीं कोई संवादहीनता की स्थिति न रहने पाए। उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन में माक ड्रिल का बड़ा महत्व है। लिहाजा, समय-समय पर माक ड्रिल की जाएं। उन्होंने आपदा प्रभावितों के लिए सहायता राशि के साथ ही भोजन, आवास, पेयजल व दवा की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के निर्देश भी दिए।

प्रभावितों तक जल्द मदद पहुंच सके

मुख्यमंत्री ने कहा कि राहत कार्यों के लिए तैनात हेलीकाप्टरों का उपयोग किया जाए, ताकि प्रभावितों तक जल्द मदद पहुंच सके। इनका उपयोग मेडिकल इमरजेंसी व आपदा से संबंधित अन्य कार्यों में भी हो सकता है। उन्होंने प्रभावित गांवों के पुनर्वास के मद्देनजर आवश्यक संख्या में भू-वैज्ञानिकों की नियुक्ति करने को कहा।

राहत काार्यों की मानीटरिंग आवश्यक

मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व में जिन स्थानों पर आपदा आई, वहां किए गए राहत काार्यों की मानीटरिंग आवश्यक है। जिन परिवारों का पुनर्वास होना है, उसकी प्रक्रिया में विलंब न हो। इस क्रम में उन्होंने रैणी के आपदा प्रभावित परिवारों के विस्थापन का उल्लेख किया। मुख्यमंत्री ने उत्तरकाशी के डीएम को आराकोट के निवासियों की दिक्कतों का निदान करने व पिथौरागढ़ के डीएम को हाल में स्वीकृत राहत राशि वितरित करने के निर्देश दिए।

मौसम की सटीक जानकारी के मद्देनजर उन्होंने प्रदेश में स्वीकृत डाप्लर राडार की स्थापना से संबंधित कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने टिहरी के डीएम से देवप्रयाग क्षेत्र में गुलदार की सक्रियता के बारे में भी जानकारी ली। बैठक में मुख्य सचिव डा एसएस संधू समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे।

आपदा प्रबंधन में सभी संबंधित विभागों और एजेंसियों में पूरा समन्वय रखने, समय-समय पर मॉक ड्रिल अवश्य करने, आपदा कंट्रोल रूम को निरंतर एक्टिव रखने के साथ ही अवरूद्ध मार्गों, क्षतिग्रस्त बिजली और पेयजल लाइनों को जल्द से जल्द बहाल करने के भी निर्देश दिए।

— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) July 20, 2021