नई दिल्ली: दिल्ली सरकार अगले सप्ताह इलेक्ट्रिक वाहन खरीदारों के लिए बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च करने जा रही है। नई ईवी नीति 2026 के तहत तैयार किया गया यह विशेष पोर्टल अगले चार से पांच दिनों में शुरू होने की संभावना है। इसके जरिए पात्र लोग इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर मिलने वाली सब्सिडी और पुरानी गाड़ियों को कबाड़ में देने पर मिलने वाले स्क्रैपिंग इंसेंटिव के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

सरकार के मुताबिक नई व्यवस्था के तहत सत्यापन के बाद लाभार्थियों को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि सीधे उनके बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजी जाएगी।

ऑनलाइन आवेदन के जरिए सीधे खाते में पहुंचेगी सब्सिडी

परिवहन विभाग के अधिकारियों के अनुसार पोर्टल शुरू होने के बाद पात्र आवेदक अपने दस्तावेज ऑनलाइन जमा कर सकेंगे। आवेदन की जांच पूरी होने के बाद स्वीकृत राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले लोगों को अधिकृत डीलर से प्राप्त वाहन खरीद प्रमाणपत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। इसके बाद विभागीय सत्यापन के आधार पर प्रोत्साहन राशि जारी की जाएगी।

स्क्रैपिंग इंसेंटिव के लिए भी होगी ऑनलाइन प्रक्रिया

नई ईवी नीति के तहत पुरानी पेट्रोल और डीजल गाड़ियों को हटाकर इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों के लिए अलग से स्क्रैपिंग इंसेंटिव की व्यवस्था की गई है।

इसके लिए वाहन मालिकों को अधिकृत स्क्रैपिंग केंद्र से प्राप्त प्रमाणपत्र और नई इलेक्ट्रिक गाड़ी की खरीद से जुड़े दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। दस्तावेजों के सत्यापन के बाद निर्धारित प्रोत्साहन राशि सीधे बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी।

अधिकारियों का कहना है कि पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी, सरल और तेज बनाने के उद्देश्य से पोर्टल को विशेष रूप से तैयार किया गया है।

चार्जिंग स्टेशन से लेकर डीलरशिप तक की मिलेगी जानकारी

सरकार की योजना के मुताबिक इस पोर्टल पर केवल सब्सिडी आवेदन ही नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक वाहन उपयोगकर्ताओं के लिए कई अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी।

पोर्टल पर रियल टाइम चार्जिंग स्टेशनों की जानकारी, अधिकृत स्क्रैपिंग केंद्रों की सूची, अधिकृत डीलरशिप का विवरण और नई ईवी नीति से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां भी उपलब्ध होंगी।

इलेक्ट्रिक कारों को रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क से राहत

परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी लागू नहीं होती, उनके खरीदारों को पोर्टल पर आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी।

ऐसे वाहनों के पंजीकरण के समय ही रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में मिलने वाली छूट स्वतः लागू हो जाएगी। नई नीति के तहत 30 लाख रुपये तक की एक्स-शोरूम कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों को रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क से पूरी छूट जारी रहेगी।

इलेक्ट्रिक दोपहिया और तिपहिया वाहनों पर मिलेगा आकर्षक इंसेंटिव

नई ईवी नीति के तहत इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने वालों को पहले वर्ष में 30 हजार रुपये तक, दूसरे वर्ष में 20 हजार रुपये तक और तीसरे वर्ष में 10 हजार रुपये तक की प्रोत्साहन राशि मिलेगी।

इसी तरह इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहन खरीदने वालों को पहले वर्ष में 50 हजार रुपये तक, दूसरे वर्ष में 30 हजार रुपये तक और तीसरे वर्ष में 20 हजार रुपये तक का इंसेंटिव दिया जाएगा।

वहीं, एन-1 श्रेणी के इलेक्ट्रिक ट्रक खरीदने पर पहले वर्ष में एक लाख रुपये तक की प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई जाएगी।

पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप कराने पर भी मिलेगा लाभ

नई नीति के तहत पुराने वाहनों को कबाड़ में देने पर भी आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाएगा। दोपहिया वाहन स्क्रैप कराने पर 10 हजार रुपये, तिपहिया वाहन पर 25 हजार रुपये और कारों पर एक लाख रुपये तक का स्क्रैपिंग इंसेंटिव मिलेगा।

इसके अलावा एन-1 श्रेणी के ट्रकों के लिए 50 हजार रुपये और ग्रामीण सेवा वाहनों के लिए 15 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि निर्धारित की गई है।