नई दिल्ली : भारत—चीन सीमा के मामले में विदेश मंत्री (foreign Minister) एस जयशंकर (S. Jaishankar) ने कहा है कि चीन के साथ सीमा विवाद (Border dispute) का समाधान सभी समझौतों एवं सहमतियों का सम्मान करते हुए और एकतरफा ढंग से यथास्थिति में बदलाव का प्रयास किये बिना ही प्रतिपादित किया जाना चाहिए. उन्होंने इस मुद्दे पर भारत का रूख स्पष्ट किया. जयशंकर ने लद्दाख (Laddakh) की स्थिति को 1962 के संघर्ष के बाद ‘सबसे गंभीर’ बताया और कहा कि दोनों पक्षों की ओर से वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर अभी तैनात सुरक्षा बलों की संख्या भी ‘अभूतपूर्व’ है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सभी सीमा स्थितियों का समाधान कूटनीति के जरिये हुआ.

अपनी पुस्तक ‘द इंडिया वे : स्ट्रैटजिज फार एन अंसर्टेन वर्ल्ड’ के लोकार्पण से पहले रेडिफ डाट काम को दिये साक्षात्कार (Interview) में विदेश मंत्री ने कहा, ‘जैसा कि आप जानते हैं, हम चीन के साथ राजनयिक और सैन्य दोनों माध्यमों से बातचीत कर रहे हैं. वास्तव में दोनों साथ चल रहे हैं.’ उन्होंने कहा, ‘लेकिन जब बात समाधान निकालने की है, तब यह सभी समझौतों एवं सहमतियों का सम्मान करके प्रतिपादित किया जाना चाहिए. और एकतरफा ढंग से यथास्थिति में बदलाव का प्रयास नहीं होना चाहिए.’गौरतलब है कि भारत जोर दे रहा है कि चीन के साथ सीमा गतिरोध का समाधान दोनों देशों के बीच सीमा प्रबंधन के लिये वर्तमान समझौतों और प्रोटोकाल के अनुरूप निकाला जाना चाहिए. यह पूछे जाने पर कि उन्होंने सीमा विवाद से पहले लिखी अपनी पुस्तक में भारत और चीन के भविष्य का चित्रण कैसे किया है, विदेश मंत्री ने कहा कि यह दोनों के लिये अत्यंत महत्वपूर्ण संबंध है और इसके लिये रणनीति और दृष्टि की जरूरत है.

जयशंकर ने कहा, ‘मैंने कहा है कि भारत और चीन के साथ मिलकर काम करने की क्षमता एशिया की शताब्दी का निर्धारण करेगी. लेकिन उनकी कठिनाई इसे कमतर कर सकती है. और इसलिये यह दोनों के लिये बेहद महत्वपूर्ण संबंध है. इसमें समस्याएं भी है और मैंने स्पष्ट रूप से इसे माना है. ’ उन्होंने कहा, ‘हमें इसमें ईमानदार संवाद की जरूरत है, भारतीयों के बीच और भारत और चीन के बीच. इसलिये इस संबंध में रणनीति और सोच की जरूरत है. ‘ सीमा विवाद के संबंधों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में पूछे जाने पर जयशंकर ने कहा कि भारत ने चीनी पक्ष को स्पष्ट रूप से बता दिया है कि सीमा पर शांति हमारे संबंधों का आधार है. उन्होंने कहा, ‘अगर हम पिछले तीन दशक पर ध्यान दें तब यह स्वत: ही स्पष्ट हो जाता है.’ भारत और चीन पिछले तीन महीने से पूर्वी लद्दाख में तनावपूर्ण गतिरोध की स्थिति में है जबकि कई दौर की राजनयिक और सैन्य स्तर की बातचीत हो चुकी है. यह तनाव तब बढ़ गया जब गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ संघर्ष में भारत के 20 जवान शहीद हो गए और चीनी सैन्य पक्ष में भी कुछ मौतें हुई. जयशंकर ने कहा, ‘‘यह निश्चित तौर पर 1962 के बाद सबसे गंभीर स्थिति है.

वास्तव में 45 वर्षो के बाद इस सीमा पर सैनिकों की मौत हुई. दोनों पक्षों की ओर से वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर अभी तैनात सुरक्षा बलों की संख्या भी ‘अभूतपूर्व’ है.’’ विदेश मंत्री ने डोकलाम सहित चीन के साथ सीमा पर तनाव की घटनाओं का भी जिक्र किया और कहा कि भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिये जो कुछ करना होगा, वह करेगा. उन्होंने कहा कि पिछले दशक में देपसांग, चुमार, डोकलाम (Doklam) आदि पर सीमा विवाद पैदा हुए. इसमें प्रत्येक एक दूसरे से अलग था. लेकिन इसमें एक बात समान थी कि इनका समाधान राजनयिक प्रयासों से हुआ. जयशंकर ने कहा, ‘मैं वर्तमान स्थिति की गंभीरता या जटिल प्रकृति को कम नहीं बता रहा. स्वभाविक रूप से हमें अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिये जो कुछ करना चाहिए, वह करना होगा.’

जयशंकर ने अपने साक्षात्कार में भारत रूस संबंध, जवाहर लाल नेहरू (Javahar Lal Nehru) के गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता, अतीत के बोझ एवं ऐतिहासिक वैश्विक घटनाओं के 1977 के बाद से भारतीय कूटनीति पर प्रभाव सहित विविधि मुद्दों पर विचार व्यक्त किए. 21वीं शताब्दी में सामरिक लक्ष्यों को हासिल करने के बारे में एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि एक अरब से अधिक जनसंख्या वाले सभ्य समाज के साथ यह देश दुनिया में प्रमुख स्थान हासिल करने को उन्मुख है. विदेश मंत्री ने कहा, ‘यह हमें अद्भुत स्थिति में रखता है. केवल चीन ही ऐसी स्थिति का दावा कर सकता है.’ अमेरिका के साथ संबंधों के बारे में उन्होंने कहा कि अमेरिका में व्यापक आयामों में हमें समर्थन (Support) हासिल है. यह संबंध विभिन्न प्रशासन के तहत आगे बढ़े हें और गहरे हुए हैं.

लॉस एंजेल्स (एजेंसी): विदेश मंत्री माइक पोंपियो ने बुधवार को चीनी ऐप टिकटॉक पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने अमेरिकी कंपनियों से आग्रह किया कि देशहित में वे टिकटॉक डाउनलोड करने से परहेज़ करें। ट्रम्प प्रशासन टिकटॉक को लेकर पहले से सचेत है और वह अमेरिकी कंपनियों से लगातार आग्रह करता रहा है कि यह देश की सुरक्षा में बाधक है। टिकटॉक अमेरिकी नागरिकों के स्मार्ट फ़ोन से अपेक्षित डाटा चुरा कर चीनी सरकार को प्रेषित कर रहा है। हालाँकि टिकटॉक प्रबंध इस आरोप को ख़ारिज करता आ रहा है।

पोंपियो ने मीडिया से बातचीत में कहा कि स्टेट डिपार्टमेंट की कोशिश रही है कि उनकी कंपनियाँ चीन से कारोबार करते समय अपने अपने ‘नेटवर्क’ को सीधा और सपाट रखें। उन्होंने कहा कि अमेरिका ऐसी किसी चीनी कंपनी से कारोबार के पक्ष में नहीं है, जो अविश्वसनीय हो। उन्होंने यह भी कहा है कि टिकटॉक ऐप और प्रतिबंधित चीनी कंपनी हुवाए टेक्नोलाजी से संचालित हो रही है। ट्रम्प प्रशासन हुवाए टेक कंपनी पर पहले से ही प्रतिबंध लगा चुका है। उधर टिकटॉक प्रबंध ने भरोसा दिलाया है कि वे अमेरिकी डाटा चीनी सरकार को प्रेषित नहीं करेंगे और इस डाटा को अमेरिकी स्टोर में ही रखेंगे।

उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने टिकटॉक की पैतृक कंपनी ‘बाइटडाँस’ प्रबंध को दो टूक शब्दों में समझा दिया है कि उन्हें अमेरिकी डाटा की चोरी कतई बर्दाश्त नहीं है। वह अपनी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट अथवा किसी अन्य कंपनी को 15 सितंबर से पूर्व बेच कर जाए। माइक्रोसॉफ्ट और टिकटॉक के बीच पिछले चार दिनों से लगातार बातचीत हो रही है।