बाराबंकी : पंजाब की जेल में बंद मुख्तार अंसारी की मोहाली कोर्ट में पेशी के दौरान इस्तेमाल की गई एंबुलेंस के मामले में शुक्रवार को धोखाधड़ी समेत दूसरी धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। यह मुकदमा बाराबंकी एआरटीओ की तहरीर पर थाना नगर कोतवाली में दर्ज किया गया है।

एंबुलेंस, अस्पताल और डाक्टर के खिलाफ कार्रवाई शुरू

दरअसल, पुलिस की जांच में एंबुलेंस के रजिस्ट्रेशन डाक्यूमेंट्स और मकान का पता फर्जी पाया गया है। जिसके चलते जिस डॉक्टर अल्का राय के नाम से एंबुलेंस का रजिस्ट्रेशन है, उनके खिलाफ पुलिस ने यह केस दर्ज किया है। बाराबंकी की नगर कोतवाली में केस दर्ज कर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है।

बाराबंकी के पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद ने बताया

बीते कुछ दिनों से मीडिया के माध्यम से एक एंबुलेंस के बारे में सूचना मिल रही थी। यह वाहन बाराबंकी परिवहन कार्यालय में पंजीकृत मिली। परिवहन कार्यालय और बाकी संबंधित विभागों से इस एंबुलेंस के संबंध में सूचना इकट्ठा की गई। यह सामने आया कि इस वाहन को रजिस्टर्ड कराने के लिए उपयोग में लाए गए कागजात फर्जी निकले। यह डाक्यूमेंट जिस पते पर दर्ज थे, वह पता भी नहीं मिला। इसके बाद मामले में धोखाधड़ी समेत कई संगीन धाराओं में डॉ. अल्का राय पर मुकदमा दर्ज कर सभी संबंधित लोगों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी।

2013 से इस्तेमाल हो रहा है एंबुलेंस

पंजाब की मोहाली कोर्ट में पेशी के दौरान मुख्तार अंसारी को ले जाने वाली एंबुलेंस बाराबंकी के निजी अस्पताल की निकली। इसके बाद लगातार नए-नए खुलासे होते जा रहे हैं। पता चला है कि मुख्तार के लिए 2013 से ही एंबुलेंस का इस्तेमाल हो रहा है। अलका राय के अस्पताल के नाम से 2013 में ही इस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन हुआ है। सूत्रों का मानना है कि गाड़ी का पैसा भी मुख्तार ने ही दिया था। बाद में कागज ट्रांसफर कर लेने की बात भी हुई, लेकिन ट्रांसफर नहीं हो सका।

पूर्व डीजीपी ने दिया बड़ा बयान

पूर्व डीजीपी बृजलाल ने मुख्तार अंसारी की लग्जरी एंबुलेंस को लेकर बड़ी बात कही है। कहा कि ये गाड़ी पूरी तरह बुलेटप्रूफ है और मुख्तार इसी एंबुलेंस का इस्तेमाल करता था। इस एंबुलेंस का चालक मुख्तार का बेहद करीब माना जाता है।

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लंदन(एजेंसी): पंजाब नेशनल बैंक स्कैम मामले में भारत के हीरा व्यापारी भगौड़े नीरव मोदी के खिलाफ ब्रिटेन में चल रहे प्रत्यर्पण मामले में फैसला एक दिसंबर के बाद सुनाया जाएगा। नीरव मोदी पिछले साल मार्च में अपनी गिरफ्तारी के बाद से दक्षिण-पश्चिम लंदन की वैंड्सवर्थ जेल में बंद है और वह सात सितंबर को मुकदमे की सुनवाई शुरू होने तक हिरासत में रहेगा।

जानकारी के अनुसार वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट अदालत में गुरुवार को निर्धारित सुनवाई के दौरान जिला न्यायाधीश सैमुअल गूजी ने मामले की सात से 11 सितंबर के बीच दूसरे चरण की सुनवाई की तारीख निर्धारित की। सितम्बर महीने होने वाले सुनवाई के दूसरे चरण में 49 वर्षीय भगोड़े नीरव मोदी के खिलाफ प्रथम ²ष्टया मामला स्थापित करने पर बहस पूरी हो जाने की उम्मीद है। भारतीय अधिकारियों ने नीरव के प्रत्यर्पण का अनुरोध किया है और इस वर्ष की शुरुआत में ब्रिटिश गृहमंत्री प्रीति पटेल ने इसे प्रमाणित किया था।

नीरव मोदी पर सबूतों के गायब करने और गवाहों को धमकी देने का भी आरोप है। अदालत ने तीन नवंबर को अतिरिक्त सुनवाई भी निर्धारित की है। इसके बाद एक दिसंबर को दोनों पक्ष अपनी अंतिम दलीलें देंगे। नीरव मोदी का बचाव कर रही टीम ने इंग्लैंड की सबसे भीड़भाड़ वाली जेलों में से एक वैंड्सवर्थ में नीरव मोदी के बिगड़ते मानसिक स्वास्थ्य के बारे में भी चिंता जताई है।

आपको बता दें कि नीरव मोदी पर पंजाब नेशनल बैंक को करीब 13 हजार करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप है। फरवरी 2018 में जब पीएनबी घोटाला देश के सामने आया था, तभी नीरव मोदी फरार हो गया। उसके बाद उसे लंदन में गिरफ्तार किया गया। तब से लेकर अब तक उसकी देश में कई करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। नीरव के प्रत्यर्पण के लिए भारत निरंतर प्रयास कर रहा है।

बस्ती : जिले में खाद की चोरबाजारी (Fraud) रोकने के लिए चलाए जा रहे अभियान (campaign) के तहत 100 से अधिक दुकानों की जांच पड़ताल की गई तथा दोषी पाए गयी 15 दुकानों का लाइसेंस (License) निलंबित (Suspended) कर दिया गया।

जिला कृषि अधिकारी संजेय श्रीवास्तव ने बुधवार को यहां कहा कि जिले में खाद की चोर बाजारी रोकने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत 100 से अधिक दुकानों पर छापा मार पड़ताल की गई। विभिन्न कारणों से दोषी पाए गए 15 खाद विक्रेताओं (Fertilizer vendors) का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। अधिक मूल्य पर यूरिया खाद बेचने के कारण साधन सहकारी समिति लिमिटेड बैरागढ़ (Cooperative Society Ltd. Bairagarh) के विरुद्ध दुबौलिया थाने में आवश्यक वस्तु अधिनियम (Essential Commodities Act) के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है। उन्होंने कहा कि खाद की चोर बाजारी रोकने तथा आसानी से खाद किसानों को मिल सके इसके लिए प्रत्येक ब्लॉक का नोडल अधिकारी एक जिला स्तरीय अधिकारी को बनाया गया है।

कृषि विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारी खाद विक्रेताओं की दुकानों पर नजर बनाए हुए हैं। सभी साधन सहकारी समिति के गोदामों पर अधिकारियों की उपस्थिति में खाद का वितरण किया जा रहा है। किसानों को खाद मिलने में कोई असुविधा न हो, इसकी समीक्षा और निगरानी जिला अधिकारी आशुतोष निरंजन (Ashutosh Niranjan) खुद ही रोज कर रहे हैं।

नई दिल्ली : देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्व. चंद्रशेखर के राजनीतिक सचिव रहे एच.एन. शर्मा ने एक सोची-समझी रणनीति के तहत करोड़ों की प्रापर्टी हड़पने के लिए वर्ष 2000 में फर्जी युवा भारती ट्रस्ट बनाया और फिर 13बी, राउज एवेन्यू, विष्णु दिगंबर मार्ग, नई दिल्ली-2 पर न सिर्फ कब्जा कर लिया बल्कि एक मंजिला भवन बनवा कर उसे किराए पर भी चढ़वा दिया। जबकि इससे पूर्व स्व. चंद्रशेखर द्वारा 1974 में ही युवा भारती ट्रस्ट बनाई थी और दिल्ली सरकार ने सन 1979 में इस ट्रस्ट के नाम जमीन आबंटित करते हुए 1999 में कब्जा देने की बात कही थी।

यह मामला संज्ञान में आने पर युवा भारती ट्रस्ट से जुड़े लोगों न सिर्फ भवन पर तालाबंदी की बल्कि चंद्रशेखऱ के नाम से जुड़ी संस्थाओं को हड़पने के संबंध में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। साथ ही, सोसाइटी पंजीकरण विभाग से भी कार्रवाई करने का आग्रह किया है। पंजीकरण विभाग से यह जानकारी भी मांगी गई है कि आखिर जब पहले से ही युवा भारती ट्रस्ट रजिस्टर हो गया था तो फिर इसी नाम से एच.एन.शर्मा ने दोबारा कैसे ट्रस्ट को रजिस्टर करवाया।

गौरतलब है कि एच.एन.शर्मा ने पहले फर्जी युवा भारती ट्रस्ट के नाम से सोसाइटी बनाकर उपरोक्त प्रापर्टी पर अवैध तरीके से कब्जा कर लिया। शर्मा ने सोसाइटी की जमीन पर एक मंजिला भवन बनाकर उसे एक कंपनी (एटीसी) को किराए पर भी दे दिया। इसके लिए ट्रस्ट के पदाधिकारियों की हुई बैठक में युवा भारती ट्रस्ट के अध्यक्ष कृपा शंकर सिंह (चंद्रशेखर पूर्व प्रधानमंत्री के भाई), सचिव बसंता, नंद कुमार, सदस्य प्रवीण सिंह, नीरज शेखर (एमपी), रवि शंकर सिंह (एमएलसी), डा. नवीन सिंह, हरीधवन सिंह औऱ चंद्रशेखर के पदचिह्नों पर चलने वाले कई सहयोगीगण शामिल थे।

भोपाल| घबराइए नहीं! ये हम नहीं कह रहे हैं, यह कहना है देश के जाने-माने कोचिंग सेंटर का. जो आप को सिर्फ 50 रुपये के प्रश्न बैंक लेकर पढ़ने से आप को सरकारी नौकरी में सफलता दिला सकती है. राजधानी हो या देश का कोई शहर हर जगह ऐसे विज्ञापन देखने को मिल जाएंगे जहाँ 3 महीने में नौकरी की गारंटी, कोचिंग सेंटरों के द्वारा बनाया हुआ गेस पेपर जो बेरोजगारों के लिए संजीवनी से कम नहीं है. इस तरह के लोक लुभावन वादे हर जगह देखने को मिल जायेंगे. कई तरह के कोचिंग सेंटर समय-समय पर गेस पेपर निकालते रहते है और दावा किया जाता है कि इन प्रश्नों को पढ़ने से परीक्षा में पास होने के साथ ही अच्छे नंबरों के साथ आकर रोजगार के लिए तैयार हो जायेंगें. सेंटर वाले प्रश्न सीरीज का दम भी कम रखतें है जिससे खरीदने में कोई दिक्कत न हो, उनकी यही सोच लाखों रुपए का व्यापार कर जाते है.

लाखों युवा जो बेरोजगार है वह यह सोच कर गेस पेपर लेते है की शायद किसी बार पेपर में लिखा हुआ किस्मत बदल दे और किसी तरह की नौकरी मिल जाये, यही सोच कर हजारों की तादात में इन प्रश्नों की सीरीज को खरीदतें है और जब परीक्षा में इन सब का कोई वास्ता नहीं देखने को मिलता है तब उनको एक बार फिर निराशा हाथ लगती है. आखिर ये जो दावा करते है रोजगार दिलाने का! क्या इन पर कभी कोई प्रशासनिक कार्यवाही होगी या इसी तरह देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ होती रहेगी. परीक्षार्थियों की कमी को पकड़ कर ये कोचिंग संचालक अपनी दुकान को चलने में लगे हुए है और बेरोजगारों को लुटाने का कोई मौका नहीं छोड़ते इसी का कारण है की उनकी ये दुकान फल-फूल रही है. इसके संचालक स्कोडा या मर्सडीज की बिना सफ़र नहीं करते और दुकानों में एसी की हवा लेते हुए आराम फरमाते है. यदि कोई छात्र अपनी मेहनत से किसी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है तो अपने नाम के बड़े-बड़े होर्डिंग लगाने से भी बाज़ नहीं आते है.

जब इस सम्बन्ध में विद्वानों से चर्चा की गई तो उनका कहना था कि कोचिंग संचालक बेरोजगार बच्चों को अपने लोक-लुभावन वादों पर फ़िदा कर लेते है, यदि परीक्षार्थी अपने आसपास के सामान्य प्रश्न के साथ कक्षा 10 तक के विषय को अच्छे से पढ़ ले तो उसको किसी भी संस्थान में जाने की कोई जरुरत नहीं होगी और बिना किसी दिक्कत के वह प्रतियोगी परीक्षा निकाल सकता है.
(व्योमकेश पाण्डेय)

लखनऊ। पीजीआई क्षेत्र में एक जालासाज ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए शस्त्र लाइसेंस हासिल कर लिया। जांच पडताल के बाद मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्जकर उसे गिरफ्तार कर लिया है। पीजीआई थाने में तैनात एसआई धीरेन्द्र सिंह ने धर्मराज नामक एक व्यक्ति के खिलाफ 27 मई 2014 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2013 में धर्मराज ने दस्तावेज पेश कर शस्त्र का लाइसेंस हासिल कर लिया था। आरोपी द्वारा पेश किए गए दस्तावेजों में उसने अपना मूल निवास वृन्दावन योजना उतरेठिया दिखाया था। लाइसेन्स प्राप्त करने के बाद आरोपी ने .32 बोर की पिस्टल भी खरीद ली थी। दस्तावेजों की पड़ताल में सामने आया कि धर्मराज दिखाए गए पते का निवासी नहीं नहीं है और न उस पते पर उसका जन्म हुआ है। पड़ताल में सामने आया कि आरोपी मूल रूप से ग्राम घंसारी हरचन्द्रपुर रायबरेली का रहने वाला है। आरोपी ने दस रूपये के कोर्ट स्टाम्प पर शपथ पत्र भी पेश किया गया था। जांच के दौरान फर्जीवाड़े का खुलासा होने पर आरोपी के खिलाफ एसआई ने जालसाजी समेत विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने बताया कि जांच पड़ताल के बाद बुधवार को पुलिस ने आरोपी को उतरेठिया से गिरफ्तार कर लिया है।