उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित ‘4 साल बेमिसाल’ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकार के चार साल पूरे होने पर न केवल उपलब्धियों का लेखा-जोखा रखा, बल्कि आने वाले वर्षों के लिए विकास का रोडमैप भी सामने रखा। इस दौरान उन्होंने कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया तथा विभिन्न विभागों की प्रदर्शनियों का अवलोकन भी किया।

‘उत्तराखंड का दशक’ संकल्प को बताया आधार

मुख्यमंत्री ने नवरात्र की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि चार साल पहले जनता ने उन्हें पुनः सेवा का अवसर दिया था और उन्होंने देवभूमि के गौरव को पुनर्स्थापित करने का संकल्प लिया था, जो अब साकार होने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री के उस कथन को दोहराया कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा और कहा कि राज्य सरकार इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर काम कर रही है।

बुनियादी ढांचे से वैश्विक आयोजनों तक उपलब्धियां

मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते चार वर्षों में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में व्यापक सुधार हुए हैं। राज्य में पहली बार जी-20 बैठकों, राष्ट्रीय खेलों और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट जैसे बड़े आयोजनों का सफल आयोजन किया गया, जिससे उत्तराखंड की वैश्विक पहचान मजबूत हुई और निवेश के नए अवसर खुले।

निवेश के क्षेत्र में 3.76 लाख करोड़ रुपये के प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनमें से 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाएं धरातल पर उतर चुकी हैं।

आर्थिक विकास में तेज़ी, उद्योग और स्टार्टअप में उछाल

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य की अर्थव्यवस्था में डेढ़ गुना से अधिक वृद्धि दर्ज की गई है। जीएसडीपी में 7.23 प्रतिशत की बढ़ोतरी और प्रति व्यक्ति आय में 41 प्रतिशत वृद्धि हुई है। इस दौरान 20 हजार से अधिक नए उद्योग स्थापित हुए हैं और स्टार्टअप की संख्या 700 से बढ़कर लगभग 1750 तक पहुंच गई है।

महिला सशक्तिकरण के तहत ‘लखपति दीदी’ योजना के जरिए 2.65 लाख से अधिक महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया गया है।

पारदर्शिता और कानून व्यवस्था पर जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में उत्तराखंड को देश में पहला स्थान मिला है, जबकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी राज्य अग्रणी श्रेणी में शामिल हुआ है। उन्होंने बताया कि पारदर्शी नीतियों के चलते आबकारी और खनन से राजस्व में कई गुना वृद्धि हुई है।

युवाओं को रोजगार, नकल माफिया पर कार्रवाई

युवाओं के संदर्भ में मुख्यमंत्री ने कहा कि सख्त नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद 30 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां मिली हैं। साथ ही 100 से ज्यादा नकल माफिया को जेल भेजा गया है, जिससे भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता आई है।

सांस्कृतिक पहचान और सख्त फैसले

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखने के लिए धर्मांतरण विरोधी कानून, समान नागरिक संहिता और अवैध कब्जों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार विकास और विरासत, दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ रही है।

देहरादून: उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकार के चार साल पूरे होने के अवसर पर देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में उपलब्धियों का विस्तृत लेखा-जोखा पेश किया। नवरात्र की शुभकामनाओं के साथ अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ने चार साल पहले सभी मिथकों को तोड़कर उन्हें दोबारा सेवा का मौका दिया था और उसी विश्वास के साथ सरकार आगे बढ़ रही है।

‘उत्तराखंड का दशक’ संकल्प को बताया लक्ष्य

मुख्यमंत्री ने कहा कि शपथ ग्रहण के समय उन्होंने राज्य आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप देवभूमि के गौरव को पुनर्स्थापित करने का संकल्प लिया था, जो अब तेजी से पूरा हो रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री के उस कथन को दोहराया कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा और कहा कि राज्य सरकार उसी दिशा में निरंतर कार्य कर रही है।

कनेक्टिविटी से विकास तक, हर क्षेत्र में काम का दावा

मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते चार वर्षों में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रेल और हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत किया गया है, जिससे लोगों के जीवन स्तर में सुधार आया है। उन्होंने कहा कि राज्य ने कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं, जिनमें जी-20 बैठकों का सफल आयोजन, राष्ट्रीय खेलों का आयोजन और पहली बार ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट शामिल है। इस समिट में 3.76 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले, जिनमें से 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक जमीन पर उतर चुके हैं।

आर्थिक मोर्चे पर तेज रफ्तार

सरकार की प्रगति रिपोर्ट पेश करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य की अर्थव्यवस्था डेढ़ गुना से अधिक बढ़ी है। पिछले एक वर्ष में जीएसडीपी में 7.23 प्रतिशत की वृद्धि और प्रति व्यक्ति आय में 41 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। राज्य में 20 हजार से अधिक नए उद्योग स्थापित हुए हैं और स्टार्टअप की संख्या 700 से बढ़कर करीब 1750 हो गई है।

महिला सशक्तिकरण के तहत 2 लाख 65 हजार से अधिक महिलाएं “लखपति दीदी” बनी हैं, जबकि रिवर्स पलायन में 44 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

राष्ट्रीय स्तर पर मिली सराहना

मुख्यमंत्री ने बताया कि सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2023-24 में उत्तराखंड को देश में पहला स्थान मिला है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में ‘अचीवर’ और स्टार्टअप रैंकिंग में ‘लीडर’ की श्रेणी प्राप्त हुई है। हिमालयी राज्यों की श्रेणी में नवाचार सूचकांक में दूसरा स्थान मिला है। साथ ही लगातार चार वर्षों से राज्य ‘मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट’ बना हुआ है।

खनन सुधारों के लिए राज्य को देश में दूसरा स्थान और 200 करोड़ रुपये का पुरस्कार मिला है। उन्होंने कहा कि पारदर्शी नीतियों के चलते आबकारी और खनन जैसे क्षेत्रों से राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

नई कार्य संस्कृति और समयबद्ध परियोजनाएं

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में नई कार्य संस्कृति विकसित हुई है, जिसमें योजनाओं का समय पर क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है। देहरादून में करीब 1400 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं पर काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि अब सिर्फ घोषणाएं नहीं, बल्कि योजनाओं का समयबद्ध लोकार्पण भी किया जा रहा है।

युवाओं को रोजगार, नकल माफिया पर सख्ती

उन्होंने कहा कि नकल और पेपर लीक पर लगाम लगाने के लिए सख्त कानून लाया गया, जिसके बाद साढ़े चार वर्षों में 30 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां मिली हैं। 100 से ज्यादा नकल माफिया जेल में हैं। साथ ही भ्रष्टाचार के मामलों में बड़े आरोपियों पर भी कार्रवाई की जा रही है।

देवभूमि की पहचान और सख्त कानूनों पर जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को बनाए रखने के लिए सख्त धर्मांतरण विरोधी और दंगा विरोधी कानून लागू किए गए हैं। 12 हजार एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है। ‘ऑपरेशन कालनेमि’ के तहत छद्म वेश में ठगी करने वालों पर कार्रवाई की गई।

उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता लागू कर सभी नागरिकों के लिए समान कानून व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। साथ ही जुलाई से राज्य के सभी मदरसों में सरकारी बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा।

रोड शो से कार्यक्रम तक, बड़ी मौजूदगी

कार्यक्रम से पहले मुख्यमंत्री ने कनक चौक से कार्यक्रम स्थल तक रोड शो किया और विभिन्न विभागों की प्रदर्शनियों का अवलोकन किया। इस दौरान कई मंत्री, जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

‘उत्तराखंड: संभावनाओं का नया द्वार’—जागरण फोरम में सीएम धामी ने गिनाए सरकार के बड़े फैसले, बोले- भविष्य की मजबूत नींव रख रहे हैं

देहरादून: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने आज दैनिक जागरण समूह द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित “जागरण फोरम” संवाद कार्यक्रम में सहभागिता की। “उत्तराखंड : संभावनाओं का नया द्वार” विषय पर केंद्रित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार द्वारा अब तक लिए गए ऐतिहासिक और दूरदर्शी निर्णयों पर विस्तार से अपने विचार व्यक्त किए। संवाद के दौरान उन्होंने न केवल सरकार की नीतियों और निर्णयों की पृष्ठभूमि स्पष्ट की, बल्कि राज्य के भविष्य को लेकर सरकार की स्पष्ट सोच और प्रतिबद्धता को भी रेखांकित किया।

मुख्यमंत्री श्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार का प्रत्येक निर्णय राज्य के दीर्घकालिक हित, सामाजिक संतुलन, सांस्कृतिक संरक्षण और विकास की गति को ध्यान में रखकर लिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बीते वर्षों में सरकार ने ऐसे साहसिक फैसले लिए हैं, जिनका प्रभाव केवल वर्तमान तक सीमित नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मजबूत और सुरक्षित उत्तराखंड की नींव रखता है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने संवाद के माध्यम से पूछे गए विभिन्न प्रश्नों के उत्तर देते हुए राज्य सरकार की नीतियों, कानूनों और प्रशासनिक निर्णयों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार संवाद और पारदर्शिता में विश्वास रखती है और जनता के सामने हर निर्णय का तर्क और उद्देश्य स्पष्ट करना उसकी जिम्मेदारी है।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता को लागू करने के ऐतिहासिक निर्णय पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि यह निर्णय किसी वर्ग विशेष के विरुद्ध नहीं, बल्कि सामाजिक समानता, न्याय और महिला सशक्तिकरण की दिशा में उठाया गया एक निर्णायक कदम है। राज्य सरकार का मानना है कि कानून सबके लिए समान होना चाहिए और यही संविधान की मूल भावना भी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है, जिसने समान नागरिक संहिता को लागू करने का साहसिक निर्णय लिया। यह निर्णय वर्षों से चली आ रही सामाजिक असमानताओं को समाप्त करने और एक समरस समाज की स्थापना की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस कानून को लागू करने से पहले व्यापक विचार-विमर्श और संवैधानिक पहलुओं का गहन अध्ययन किया गया।

मुख्यमंत्री ने मदरसा बोर्ड को भंग करने के निर्णय पर बोलते हुए कहा कि सरकार का उद्देश्य शिक्षा में समानता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि राज्य में शिक्षा का माध्यम ऐसा होना चाहिए, जो बच्चों को आधुनिक ज्ञान, कौशल और राष्ट्रीय मुख्यधारा से जोड़ सके। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि यह निर्णय किसी धर्म या समुदाय के खिलाफ नहीं है, बल्कि शिक्षा व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने और बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने की दिशा में उठाया गया कदम है। सरकार चाहती है कि राज्य का हर बच्चा समान शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत आगे बढ़े और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाए।

मुख्यमंत्री श्री धामी ने लैंड जिहाद और लव जिहाद जैसे गंभीर विषयों पर राज्य सरकार के सख्त और स्पष्ट रुख को सामने रखा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान, सामाजिक संरचना और जनसांख्यिकी को सुरक्षित रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने बताया कि सरकार ने इन विषयों पर कड़े कानून और प्रभावी कार्रवाई के माध्यम से यह संदेश दिया है कि राज्य की भूमि, समाज और संस्कृति के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार कानून के दायरे में रहकर कठोरतम कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की जनसांख्यिकी संरचना उसकी सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान का आधार है। सरकार राज्य की मूल आत्मा और सामाजिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार की नीतियां केवल विकास तक सीमित नहीं हैं, बल्कि सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक संरक्षण भी उनका अभिन्न हिस्सा हैं। इसी सोच के तहत सरकार ने भूमि, धर्मांतरण और जनसंख्या से जुड़े विषयों पर निर्णायक फैसले लिए हैं। लैंड जिहाद के संदर्भ में मुख्यमंत्री श्री धामी ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा अब तक 10,000 एकड़ से अधिक भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है। उन्होंने कहा कि यह अभियान केवल भूमि वापस लेने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह राज्य की अस्मिता और संसाधनों की रक्षा का अभियान है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकारी भूमि, वन भूमि और सार्वजनिक संपत्तियों पर अवैध कब्जों को हटाकर उन्हें पुनः जनता के हित में उपयोग के योग्य बनाया गया है। यह कार्रवाई सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति और कानून के प्रति समानता का प्रमाण है। मुख्यमंत्री ने सख्त धर्मांतरण रोधी कानून पर बोलते हुए कहा कि राज्य सरकार ने स्पष्ट संदेश दिया है कि जबरन, प्रलोभन या षड्यंत्र के माध्यम से किए जाने वाले धर्मांतरण को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह कानून समाज के कमजोर वर्गों की रक्षा और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य से बनाया गया है। सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि हर नागरिक अपनी आस्था को स्वतंत्र रूप से अपनाए, लेकिन किसी भी प्रकार की जबरदस्ती या धोखाधड़ी को रोका जाए।

मुख्यमंत्री श्री धामी ने बताया कि बीते साढ़े चार वर्षों से अधिक के कार्यकाल में राज्य सरकार ने 27,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी प्रदान की है। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि पारदर्शी भर्ती प्रणाली और नकल विरोधी सख्त कानूनों का परिणाम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल रोजगार देना ही नहीं, बल्कि योग्य और प्रतिभाशाली युवाओं को ईमानदार अवसर प्रदान करना है। इससे युवाओं का विश्वास शासन व्यवस्था में मजबूत हुआ है और उत्तराखंड में प्रतिभा पलायन को भी रोका जा सका है। कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड आज संभावनाओं के नए द्वार खोल रहा है। मजबूत कानून व्यवस्था, स्पष्ट नीतियां और निर्णायक नेतृत्व के कारण राज्य निवेश, रोजगार और सामाजिक स्थिरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

इस अवसर पर दैनिक जागरण समूह के वरिष्ठ पदाधिकारी, संपादकीय प्रतिनिधि, विभिन्न क्षेत्रों के गणमान्य नागरिक एवं विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहे।

देहरादून: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को कन्हैया लाल डीएवी महाविद्यालय, रुड़की में आयोजित सम्मान समारोह कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षक, समाज की चेतना को दिशा देने वाला मार्गदर्शक होता है। जिस समाज में शिक्षक सुरक्षित, सम्मानित और संतुष्ट होता है, वही समाज प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते हुए उन्नति के शिखर को छूता है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में सरकार शिक्षकों और विद्यार्थियों के हितों को प्रमुखता देते हुए राज्य में शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। हम शिक्षा व्यवस्था को और अधिक आधुनिक, व्यावहारिक और सुव्यवस्थित बनाने के लिए भी कई स्तरों पर कार्य कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा सरकार, शिक्षा व्यवस्था को केवल परीक्षा और डिग्री तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि उसे स्किल डेवलपमेंट से जोड़कर राज्य में रोजगार के साथ स्वरोजगार के क्षेत्र में भी युवाओं को आगे बढ़ाना चाहती है। सरकार ने देश में सबसे पहले नई शिक्षा नीति को लागू कर अपनी प्राथमिकताओं के बारे में स्पष्ट कर दिया है। नई शिक्षा नीति के तहत अब हमारे विश्वविद्यालयों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और बिग डेटा जैसे कई नए कोर्स शुरू हो रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा सरकार द्वारा राज्य में 20 मॉडल कॉलेजों की स्थापना की जा रही है। छात्र-छात्राओं की सुविधा के लिए महिला छात्रावास, आधुनिक आई.टी. लैब और नए परीक्षा भवनों का निर्माण किया जा रहा है। हमने ब्रिटेन के साथ शेवनिंग उत्तराखण्ड छात्रवृत्ति के लिए समझौता किया है। इसके तहत हमारे 5 सबसे प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को मास्टर्स के लिए ब्रिटेन भेजा जाएगा। युवा देश के 100 श्रेष्ठ रैंकिंग वाले संस्थाओं में प्रवेश लेंगे, हमारी सरकार उन्हें 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी देने का कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा उत्तराखंड का युवा केवल नौकरी मांगने वाला न बने, बल्कि स्टार्टअप के माध्यम से नौकरी देने वाला भी बने, इसके लिए भी राज्य सरकार काम कर रही है। उत्तराखंड के महाविद्यालयों में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के साथ ही 9 नए महाविद्यालयों की स्थापना करने की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। उत्कृष्ट शोध पत्रों के प्रकाशन पर राज्य सरकार द्वारा विशेष प्रोत्साहन पुरस्कार भी प्रदान किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा युवाओं के भविष्य से खेलने वाले नकल माफियाओं की कमर तोड़ने के लिए राज्य में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया। 100 से अधिक नकल माफिया सलाखों के पीछे हैं। साढ़े चार वर्षों में हमारे 26 हजार से अधिक युवाओं को पारदर्शी तरीके से सरकारी नौकरियाँ प्राप्त हुई हैं। ये संख्या राज्य गठन के बाद किसी भी सरकार द्वारा दी गई कुल नियुक्तियों से दो-तिहाई से भी अधिक है।

मुख्यमंत्री ने कहा राज्य में मदरसा बोर्ड को समाप्त करने का निर्णय लिया है। अब 1 जुलाई 2026 के बाद देवभूमि में केवल वही मदरसा संचालित होंगे, जो सरकार द्वारा निर्धारित आधुनिक सिलेबस पढ़ाएंगे, वरना उन्हें बंद किया जाएगा। उन धार्मिक गुरुओं पर भी नियंत्रण लगाया जाएगा, जो बिना किसी शैक्षिक योग्यता के केवल धार्मिक आधार पर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। हमारा प्रयास है कि राज्य के शिक्षा मंदिरों में तय मानकों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए। शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को उनके समग्र विकास और उज्ज्वल भविष्य की ओर अग्रसर करना होना चाहिए, ना कि उन्हें 500 साल पुरानी कबीलाई मानसिकता की ओर धकेलना।

इस अवसर पर राज्यसभा सांसद डॉ. कल्पना सैनी, विधायक श्री प्रदीप बत्रा, अध्यक्ष कन्हैया लाल डीएवी महाविद्यालय डॉ. पूर्णिया शर्मा, प्राचार्य डॉ. महेंद्रपाल सिंह एवं अन्य लोग मौजूद रहे।