रायपुर: छत्तीसगढ़ में ग्रामीण परिवारों को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। प्रदेश में बुधवार से ‘विकसित भारत-जी राम जी योजना’ (VB-G RAM G) लागू हो गई है। इस योजना के तहत पात्र ग्रामीण गरीब परिवारों को वर्ष में 125 दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी मिलेगी। योजना का शुभारंभ राज्यभर की ग्राम पंचायतों में आयोजित कार्यक्रमों के माध्यम से किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए इस महत्वाकांक्षी योजना में 4,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सरकार का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के साथ-साथ आधारभूत विकास कार्यों को गति देना है। योजना के तहत जल संरक्षण, ग्रामीण अधोसंरचना निर्माण और आजीविका संवर्धन से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी।

318 प्रकार के विकास कार्य होंगे शामिल

सरकार ने योजना के अंतर्गत 318 प्रकार के विकास कार्यों को शामिल किया है। इससे गांवों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और विकास परियोजनाओं को भी तेजी मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया जाएगा।

100 दिन से बढ़कर 125 दिन हुई रोजगार गारंटी

अब तक मनरेगा के तहत पात्र परिवारों को एक वर्ष में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी मिलती थी। नई व्यवस्था लागू होने के बाद पात्र ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों तक रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। इससे ग्रामीण मजदूरों और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को अतिरिक्त आय का लाभ मिलेगा।

दैनिक मजदूरी दर में भी हुई बढ़ोतरी

नई ग्रामीण रोजगार योजना के तहत मजदूरी दरों में भी वृद्धि की गई है। सरकार ने औसतन 28.6 रुपये प्रतिदिन की बढ़ोतरी का प्रावधान किया है। इसके बाद औसत दैनिक मजदूरी 298.8 रुपये से बढ़कर 327.4 रुपये प्रतिदिन हो गई है। यह व्यवस्था देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगी।

300 रुपये से कम नहीं मिलेगी मजदूरी

सरकार ने योजना के तहत अंतरिम न्यूनतम मजदूरी 300 रुपये प्रतिदिन निर्धारित की है। इसका मतलब है कि योजना के लाभार्थियों को किसी भी राज्य में 300 रुपये प्रतिदिन से कम भुगतान नहीं किया जाएगा।

पुराने जॉब कार्ड रहेंगे मान्य

योजना के लागू होने के बाद लाभार्थियों को तत्काल नया जॉब कार्ड बनवाने की आवश्यकता नहीं होगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि ई-केवाईसी सत्यापित पुराने जॉब कार्ड तब तक मान्य रहेंगे, जब तक नए ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड जारी नहीं कर दिए जाते।

ग्रामीण विकास को मिलेगी नई रफ्तार

सरकार का मानना है कि योजना से न केवल ग्रामीण परिवारों की आय में वृद्धि होगी, बल्कि गांवों में विकास कार्यों को भी नई गति मिलेगी। जल संरक्षण, आधारभूत ढांचे के निर्माण और रोजगार सृजन के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में यह योजना महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।

रायपुर: छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में संचालित मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान का प्रभावी माध्यम बनती जा रही है। सरगुजा जिले के एक किसान की समस्या का महज 24 घंटे के भीतर निराकरण कर प्रशासन ने इस व्यवस्था की उपयोगिता का उदाहरण पेश किया है।

सरगुजा जिले की ग्राम पंचायत सराईटीकरा निवासी किसान राजनाथ राजवाड़े खरीफ सीजन के लिए खाद और बीज की व्यवस्था को लेकर परेशान थे। इसी दौरान उन्हें मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 के बारे में जानकारी मिली, जिसके बाद उन्होंने अपनी समस्या दर्ज कराई।

शिकायत मिलते ही हरकत में आया प्रशासन

आधिकारिक जानकारी के अनुसार शिकायत दर्ज होते ही प्रशासन सक्रिय हो गया। करीब दो घंटे के भीतर कृषि विभाग के अधिकारियों ने किसान से संपर्क किया और उनकी समस्या की विस्तृत जानकारी ली। इसके बाद अधिकारी स्वयं उनके घर पहुंचे और आवश्यक प्रक्रिया शुरू कर दी।

जांच के दौरान पता चला कि शासकीय व्यवस्था के तहत खाद और बीज प्राप्त करने के लिए किसान का सहकारी बैंक में खाता तथा किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) होना जरूरी है।

एक दिन में खुला बैंक खाता, मिला KCC

अधिकारियों ने किसान को पूरी प्रक्रिया में सहयोग प्रदान किया। बैंक का समय समाप्त हो जाने के कारण अगले दिन सहकारी बैंक में उनका खाता खुलवाया गया। साथ ही पासबुक जारी कर आवश्यक दस्तावेजों की प्रक्रिया भी पूरी कराई गई।

प्रशासनिक प्रयासों के चलते अल्प समय में किसान क्रेडिट कार्ड भी जारी कर दिया गया। केसीसी मिलने के बाद किसान को आवश्यक खाद और बीज उपलब्ध करा दिए गए, जिससे खरीफ फसल की तैयारी समय पर शुरू हो सकी।

भविष्य में भी मिलेगा लाभ

किसान क्रेडिट कार्ड जारी होने के बाद राजनाथ राजवाड़े के लिए कृषि कार्यों से जुड़ी वित्तीय सुविधाएं भी आसान हो गई हैं। अब वे जरूरत पड़ने पर कृषि ऋण और अन्य वित्तीय सहायता का लाभ भी आसानी से प्राप्त कर सकेंगे।

किसान ने जताया संतोष

बिना किसी सरकारी कार्यालय के चक्कर लगाए समस्या का समाधान होने पर किसान ने संतोष व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराने के महज 24 घंटे के भीतर पूरी प्रक्रिया पूरी हो गई और उन्हें खाद के लिए भटकना नहीं पड़ा।

उन्होंने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 को किसानों और आम नागरिकों के लिए बेहद उपयोगी व्यवस्था बताते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और जिला प्रशासन का आभार भी व्यक्त किया।

ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ रहा भरोसा

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 के जरिए त्वरित कार्रवाई और समस्याओं के समयबद्ध समाधान से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों का भरोसा बढ़ रहा है। प्रशासन का दावा है कि आम नागरिकों की शिकायतों का तेजी से निराकरण कर शासन की योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है।

भोपाल: घरेलू गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों के बीच केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना करोड़ों परिवारों को बड़ी राहत दे रही है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को बाजार मूल्य की तुलना में 300 रुपये तक सस्ता एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है। यही वजह है कि देशभर में 10.55 करोड़ से अधिक महिलाएं इस योजना का लाभ उठा रही हैं।

दिल्ली का उदाहरण लें तो सामान्य उपभोक्ताओं को 14.2 किलोग्राम का घरेलू एलपीजी सिलेंडर 913 रुपये में मिलता है, जबकि उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलाओं को यही सिलेंडर केवल 613 रुपये में उपलब्ध हो रहा है। खास बात यह है कि यह कीमत सिलेंडर की वास्तविक आपूर्ति लागत से भी काफी कम है।

33 करोड़ LPG उपभोक्ताओं में 10.55 करोड़ उज्ज्वला लाभार्थी

सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश में वर्तमान में लगभग 33 करोड़ घरेलू एलपीजी उपभोक्ता हैं। वर्ष 2014 में यह संख्या करीब 14.52 करोड़ थी। उज्ज्वला योजना के विस्तार के बाद करोड़ों नए परिवार स्वच्छ ईंधन से जुड़े हैं और महिलाओं को रसोई में धुएं से राहत मिली है।

योजना के तहत लाभार्थियों को बाजार मूल्य से 300 रुपये तक की राहत मिल रही है। वहीं आपूर्ति लागत के मुकाबले भी उन्हें काफी कम कीमत पर सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है।

कंपनियों के नुकसान की भरपाई कैसे होती है?

एलपीजी की सप्लाई लागत और उपभोक्ताओं से वसूली जाने वाली कीमत के बीच अंतर के कारण तेल विपणन कंपनियों को बड़ा वित्तीय बोझ उठाना पड़ता है। इसके अलावा उज्ज्वला योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी भी कंपनियों के खर्च को बढ़ाती है।

जानकारी के अनुसार पिछले वर्ष तेल कंपनियों को करीब 41,338 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था। चालू वर्ष में यह आंकड़ा बढ़कर लगभग 60,000 करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है। इस नुकसान की आंशिक भरपाई के लिए केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष में करीब 30,000 करोड़ रुपये के मुआवजे का प्रावधान किया है।

कैसे मिलेगा 300 रुपये सस्ता सिलेंडर?

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ लेने के लिए पात्र महिला को अपने नजदीकी गैस वितरक के पास आवेदन करना होगा। आवेदन करने वाली महिला की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए और उसके परिवार में पहले से कोई एलपीजी कनेक्शन नहीं होना चाहिए।

पात्र महिला आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक खाते की जानकारी और आवश्यक घोषणा पत्र जमा कर आवेदन कर सकती है। आवेदन स्वीकृत होने के बाद उसे उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन प्रदान किया जाता है।

बिना सिक्योरिटी मनी मिलता है कनेक्शन

उज्ज्वला योजना के तहत पात्र महिलाओं को गैस कनेक्शन लेने के लिए किसी प्रकार की सिक्योरिटी राशि जमा नहीं करनी पड़ती। इसके अलावा लाभार्थियों को पहला भरा हुआ गैस सिलेंडर और गैस चूल्हा भी निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है।

सरकार का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना और पारंपरिक ईंधन पर निर्भरता कम करना है।

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

योजना का लाभ लेने के लिए केवाईसी आवेदन फॉर्म भरना आवश्यक है। इसके साथ आधार कार्ड की प्रति, राशन कार्ड या परिवार के सदस्यों का विवरण देने वाला राज्य सरकार द्वारा मान्य दस्तावेज जमा करना होता है।

यदि आवेदक का वर्तमान पता आधार कार्ड में दर्ज पते से अलग है तो अलग से पता प्रमाण पत्र भी देना होगा। प्रवासी आवेदकों के लिए स्व-घोषणा पत्र अनिवार्य है। इसके अलावा बैंक पासबुक की प्रति या रद्द चेक भी आवेदन के साथ जमा करना होगा।

उज्ज्वला योजना में क्या-क्या सहायता मिलती है?

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत सरकार 14.2 किलोग्राम सिलेंडर वाले कनेक्शन के लिए 2,050 रुपये और 5 किलोग्राम सिलेंडर वाले कनेक्शन के लिए 1,300 रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान करती है।

इस राशि में सिलेंडर की सिक्योरिटी डिपॉजिट, प्रेशर रेगुलेटर, एलपीजी पाइप, घरेलू गैस उपभोक्ता कार्ड, निरीक्षण, स्थापना और उपयोग संबंधी प्रदर्शन शुल्क शामिल होता है।

इसके अतिरिक्त सभी पात्र लाभार्थियों को तेल विपणन कंपनियों की ओर से पहला एलपीजी रिफिल और गैस चूल्हा भी मुफ्त उपलब्ध कराया जाता है।