रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने शिक्षक समुदाय को बड़ी राहत देते हुए शासकीय और शत-प्रतिशत अनुदान प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक संवर्ग के लिए महत्वपूर्ण फैसला लिया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षा सत्र 2026-27 के अंत तक पात्र शिक्षकों को पुनर्नियुक्ति देने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी कर दी है। इस निर्णय से प्रदेश के स्कूलों में शिक्षण व्यवस्था की निरंतरता बनाए रखने में मदद मिलेगी।

लोक शिक्षण संचालनालय के प्रस्ताव पर राज्य शासन ने मंजूरी प्रदान करते हुए पुनर्नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। जारी आदेश के अनुसार सहायक शिक्षक से लेकर प्राचार्य स्तर तक के पात्र शिक्षकों को निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप शिक्षा सत्र 2026-27 की समाप्ति तक पुनर्नियुक्ति प्रदान की जाएगी।

लोक शिक्षण संचालनालय को दिए गए निर्देश

सरकार द्वारा जारी आदेश में संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय को पुनर्नियुक्ति संबंधी सभी आवश्यक कार्रवाई शीघ्र पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग से कहा गया है कि निर्धारित नियमों और दिशा-निर्देशों के अनुसार पात्र शिक्षकों की पुनर्नियुक्ति सुनिश्चित की जाए, ताकि विद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधियां प्रभावित न हों।

स्कूलों में बनी रहेगी शिक्षण व्यवस्था की निरंतरता

सरकार के इस फैसले का सीधा लाभ शासकीय और शत-प्रतिशत अनुदान प्राप्त विद्यालयों को मिलेगा। शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित होने से विद्यार्थियों की पढ़ाई बिना किसी व्यवधान के जारी रह सकेगी। साथ ही स्कूलों में शिक्षकों की कमी की समस्या को भी काफी हद तक दूर किया जा सकेगा।

रिटायर शिक्षकों के अनुभव का मिलेगा लाभ

मंत्रालय से जारी आदेश के मुताबिक पात्र सेवानिवृत्त शिक्षकों को निर्धारित नियमों के तहत पुनः विद्यालयों में शिक्षण कार्य के लिए नियुक्त किया जाएगा। इससे छात्रों को अनुभवी शिक्षकों का मार्गदर्शन मिलता रहेगा और शैक्षणिक गुणवत्ता को बनाए रखने में सहायता मिलेगी।

जिलों में जल्द शुरू होगी प्रक्रिया

स्कूल शिक्षा विभाग के निर्देश के बाद अब सभी जिलों में पात्र शिक्षकों की पुनर्नियुक्ति के लिए आवश्यक प्रक्रिया पूरी की जाएगी। संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि पात्रता के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति सुनिश्चित कर शिक्षा सत्र 2026-27 के अंत तक उनकी सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं।