इस बैठक के फैसलों से बिल मैचिंग के झंझट से छुटकारा मिल सकता है। इसके साथ ही सिर्फ विक्रेता के बिल पर खरीदार को इनपुट टैक्स क्रेडिट का प्रस्ताव रखा जा सकता है। इस प्रस्ताव पर कारोबारी और काउंसिल के सदस्यों में मतभेद है। क्योंकि इसमें फर्जी कंपनी बनाकर इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने की आशंका है।

रियल एस्टेट, इनपुट टैक्स क्रेडिट पर होगी चर्चा
इस बैठक में वैट और एक्साइज के तर्ज पर प्रोविजनल इनपुट टैक्स क्रेडिट देने के विकल्प देने पर विचार करने के साथ ही ई-वे बिल की व्यवस्था 1 अप्रैल से लागू होने को मंजूरी दी जा सकती है। रियल एस्टेट को जीएसटी में शामिल करने के मुद्दे पर प्रेजेंटेशन दिया जाएगा।

ई-वे बिल के नियमों में किया बदलाव
केंद्र सरकार ने ई-वे बिल के नियमों में बदलाव किया है। सरकार को उम्मीद है कि इस बदलाव से ई-कॉमर्स कंपनियों को वस्तुओं के सुचारू परिवहन में मदद मिलेगी और वस्तुओं के मूल्य की गणना करने का तरीका सरल होगा। सरकार ने ई-वे बिल के नियमों में बदलाव की अधिसूचना जारी कर दी है, जिसमें वस्तुओं को लाने ले जाने के लिए जॉब वर्कर्स को भी इलेक्ट्रॉनिक रसीद निकालने की अनुमति दी गई है। 50,000 रुपये से अधिक मूल्य के माल को एक राज्य से दूसरे राज्य लाने ले जाने के लिए एक अप्रैल से इलेक्ट्रॉनिक वे या ई-वे बिल की जरूरत होगी।