प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक साल पहले 30 जून की आधी रात को संसद के केंद्रीय कक्ष से घंटा बजाकर पूरे देश में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का ऐलान किया था। उन्होंने इसे गुड एंड सिंपल टैक्स बताया था। इसे स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा आर्थिक सुधार कार्यक्रम माना जा रहा था। तब से अब तक सरकार इसे सरल बनाने की कोशिश कर रही है। इसे पूरे देश में एक देश एक कर के सिद्धांत पर लागू किया गया था।

हालांकि एक साल में यह आदर्श कर व्यवस्था नहीं बन पाई है। अभी भी जीएसटी के तहत रिटर्न दाखिल करने में सरलीकरण और करों को तर्कसंगत बनाने जैसे कुछ समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया है। जीएसटी के एक साल पूरे होने के मौके पर केंद्र सरकार अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में इसकी सालगिरह का जश्म मना रही है। वित्त मंत्रालय का कहना है कि पहला साल उल्लेखनीय रहा है।

जीएसटी के एक साल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को बधाई दी। उन्होंने कहा, ‘मैं भारत के लोगों को जीएसटी के एक साल पूरे होने की बधाई देता हूं। यह सहकारी संघवाद और टीम इंडिया की भावना का जीवंत उदाहरण है। जीएसटी भारतीय अर्थव्यवस्था में सकारात्मक बदलाव लाया है। जीएसटी प्रगति, सादगी और पारदर्शिता लाया है।’

वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त भार संभाल रहे पीयूष गोयल ने लिखा, ‘देश को जीएसटी का एक साल होने पर बधाई। यह भारत का सबसे परिवर्तनीय कर सुधार था। जीएसटी की वजह से एक देश, एक कर और एक बाजार होने के कारण आर्थिक प्रगति हुई है। जीएसटी का एक साल लोगों के जीवन में परिवर्तनीय सुधार लाया है। इससे व्यापार करने में आसानी, एसएमई के लिए अवसर बढ़े और हमारे ग्राहकों को राहत मिली है।’

नितिन गड़करी ने भी जीएसटी के एक साल पूरे होने पर देशवासियों को बधाई दी। सुरेश प्रभु ने भी ट्वीट कर कहा, ‘बढ़ती जीवंत अर्थव्यवस्था को मजबूत, पारदर्शी, टैक्स सिस्टम की जरूरत है। छोटे व्यापारी अब आसानी से कानून का पालन कर सकते हैं। बेहतर होता कर, जीडीपी अनुपात ने आधारभूत संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, पिछले ऋण को कम किया है। एक बाजार ने एमएसएमई, किसानों और नौकरियां पैदा करने के बहुत सारे अवसर दिए हैं।’

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत के इतिहास में एक देश एक कर का नया युग लेकर आया है । उन्होंने कहा, ‘जीएसटी एक राष्ट्र एक कर की दिशा में बड़ा कदम है। उत्पादों की कम कीमत के रूप में इसका लाभ उपभोक्ताओं को स्थानांतरित हो रहा है। बेहतर कर अनुपालन से अगले तीन से चार साल में जीडीपी अनुपात में और भी सुधार होगा।’