नई दिल्ली। कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों के अधिक प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए केंद्र सरकार इससे निपटने की तैयारी में जुट गई है। बच्चों पर कोरोना संक्रमण की आशंकाओं और उससे निपटने के लिए तैयारियों पर विशेषज्ञों के एक राष्ट्रीय समूह ने दिशा-निर्देश तैयार किया है। समूह ने कोरोना की तीसरी लहर में दो से तीन फीसद बच्चों को अस्पताल में भर्ती करने की नौबत आने की आशंका जताई है। केंद्र सरकार एक-दो दिन में इन दिशा-निर्देशों को राज्यों के साथ साझा कर उसके अनुरूप तैयारी करने को कहेगी।

योजना के सदस्य और वैक्सीन पर गठित उच्चाधिकार समिति के प्रमुख डाक्टर वीके पाल ने कहा कि बच्चों पर कोरोना के मौजूदा प्रभावों और भविष्य की आशंकाओं का वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर आकलन करने और उसके अनुरूप तैयारियों पर सुझाव देने के लिए विशेषज्ञों का राष्ट्रीय समूह बनाया गया था। इस समूह ने कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों पर पड़ने वाले प्रभावों का आलकन करते हुए इसकी तैयारियों के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश सरकार के सामने रखा है। डाक्टर पाल के अनुसार, एक-दो दिन में इस दिशा-निर्देश को स्वीकार करते हुए सरकार इसे राज्यों के साथ साझा करेगी।

डाक्टर पाल ने फिर दोहराया कि कोरोना की दूसरी लहर में बच्चों पर बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है। उनके अनुसार बच्चे बड़ी संख्या में संक्रमित जरूर हुए हैं, लेकिन अधिकांश में इसके लक्षण नहीं दिखे और कुछ में बहुत माइल्ड थे। यही नहीं, अस्पताल में भी बच्चों के वार्ड में बहुत अधिक मरीज भर्ती किए जाने जैसी स्थिति कहीं देखने को नहीं मिली। इसके बावजूद कोरोना के वायरस की प्रकृति में अब तक हुए बदलाव के मद्देनजर तीसरी लहर में बच्चों को अधिक प्रभावित होने की आशंका से इन्कार नहीं किया जा सकता है। विशेषज्ञों के समूह ने इस आशंका की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि समूह ने भले ही दो-तीन फीसद बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराने की नौबत आने का अनुमान लगाया है, लेकिन सरकार इससे दो-तीन गुना अधिक की तैयारी करेगी।

इसके साथ ही डाक्टर वीके पाल ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में कुछ बच्चे मल्टीसिस्टम इंफैलेमेटरी डिसआर्डर की अजीब समस्या से जूझ रहे हैं। इन बच्चों में कोरोना का संक्रमण का पता भी नहीं चलता है और केवल एंटीबाडी टेस्ट से पुष्टि होती है कि उसे संक्रमण हो चुका है। लेकिन संक्रमण के दो से छह हफ्ते के बाद बच्चों के शरीर में चकत्ते पड़ने, सांस फूलने, बुखार आने, आंखें लाल होने के साथ उल्टी-दस्त की शिकायत पाई गई है। उन्होंने कहा कि बच्चों की इन बीमारियों का इलाज उपलब्ध है, लेकिन सही समय पर इसका शुरू होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि सरकार विभिन्न राज्यों में बच्चों में इस तरह की शिकायतों और उनके इलाज पर नजर रखे हुए है और जरूरी मदद भी पहुंचाई जा रही है।

छह राज्यों ने कोर्ट में रिव्यू पिटीशन भी लगाई

नई दिल्ली : कोरोना वायरस (Corona Virus) के दौरान कॉलेज की फाइनल ईयर (Final Year) की परीक्षाएं करवाने के खिलाफ दायर अर्जी (Filed application) पर उच्चतम न्यायालय (Superem Court) ने शुक्रवार को फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी (UGC) की 6 जुलाई की गाइडलाइंस (Guidelines) को सही माना है। सर्वोच्च अदालत ने कहा, ‘राज्यों को परीक्षा रद्द करने का अधिकार है, लेकिन स्टूडेंट्स (Students) बिना परीक्षा (Exam) दिए प्रमोट नहीं होंगे।

हालांकि, मौजूदा हालात में डेडलाइन को आगे बढ़ाने और नई तारीखों के लिए राज्य यूजीसी से सलाह करके फैसला ले सकते हैं।’ जस्टिस अशोक भूषण (Justice Ashok Bhushan), आर सुभाष रेड्डी (Subhash Reddy) और एमआर शाह (M R Shah) की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कहा कि यह छात्रों के भविष्य का मामला है। देश में हायर एजुकेशन (Higher Education) के स्टैंडर्ड (Standard) को भी बनाए रखना जरूरी है। हालांकि, कोर्ट ने राज्यों को थोड़ी राहत देते हुए कहा कि महामारी की वजह से अगर वे परीक्षाएं नहीं करवा सकते तो नई तारीखों के लिए यूजीसी से सलाह लेनी होगी।

राज्य आपदा प्रबंधन अधिनियम (State disaster management act) के तहत परीक्षाओं की डेडलाइन (Deadline) आगे बढ़ाने पर फैसला ले सकते हैं, लेकिन छात्रों के भविष्य को देखते हुए यूजीसी की गाइडलाइंस के हिसाब से ही चलना होगा। यूनिवर्सिटी (University) और दूसरे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की फाइनल ईयर या सेमेस्टर की परीक्षाओं को 30 सितंबर तक कराने की यूजीसी की गाइडलाइन को चुनौती देनी वाली अर्जियों पर 18 अगस्त को आखिरी सुनवाई हुई थी। लेकिन, उस दिन कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।

इस दौरान महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और ओडिशा की दलीलें भी सुनी गईं। इन राज्यों ने परीक्षाएं रद्द करने का फैसला खुद ही ले लिया था। सुनवाई के दौरान यूजीसी ने इन राज्यों के फैसले को कानून के खिलाफ बताया था। सुनवाई के दौरान सरकार ने कोर्ट में कहा कि फाइनल ईयर की परीक्षा कराना ही छात्रों के हित में है। सरकार की ओर से यूजीसी का पक्ष सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता (Tushar Mehta) ने रखा था। उन्होंने कहा कि परीक्षा के मामले में नियम बनाने का अधिकार यूजीसी के पास ही है। कुछ छात्र भी फाइनल ईयर की परीक्षाएं रद्द करने की मांग कर रहे थे।

नई दिल्ली। विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी (वाडा) ने कोरोना वायरस महामारी की बाधाओं के बीच निरंतर परीक्षण की सुविधा के लिए शुक्रवार को नए दिशा-निर्देश जारी किए। यह देखते हुए कि 6 मार्च के बाद से कोरोना वायरस का फैलाव और भी अधिक विकसित हो गया था।

वाडा ने एंटी डोपिंग संगठनों से आग्रह किया कि वे स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों पर लगाए गए प्रतिबंधों के हिसाब से काम करें। वाडा ने डोपिंग नियंत्रण कार्यक्रमों, खिलाड़ियों और अधिकारियों की सुरक्षा हेतु यह दिशा-निर्देश जारी किए हैं। विशेष रूप से इनका ध्यान 2020 टोक्यो ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों के दौरान रखा जाएगा।

वाडा ने कहा, ‘यदि परीक्षण संग्रह कर्मियों को वायरस से संक्रमित पाया जाता है तो तुरंत उनको यह सूचना देनी होगी कि किन-किन खिलाड़ियों की उन्होंने जांच की है।’ वाडा में यह भी कहा कि परीक्षण के समय मास्क जैसी सुरक्षात्मक चीजों का इस्तेमाल होना चाहिए। उन्होंने एंटी डोपिंग एजेंसियों को कहा कि आमतौर पर प्रतियोगिता के लिए एकत्रित किए जाने वाले एथलीटों के ठिकाने की जानकारी प्राप्त करते रहना चाहिए।

बता दें कि, कोरोना वायरस के चलते दुनिया में 8000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गवा दी है और यह विश्व के 135 से ज्यादा देशों में फैल चुका है।