धनबाद: धनबाद के जामाडीह मौजा में 141.50 एकड़ जमीन को संरक्षित वन भूमि बताते हुए माइनिंग पर रोक लगाने के मामले में झारखंड सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें नवंबर 2024 के झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने भारत कोकिंग कोल लिमिटेड यानी बीसीसीएल के पक्ष में फैसला सुनाते हुए माइनिंग रोकने से जुड़े राज्य सरकार के दोनों आदेश रद्द कर दिए थे।

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने मामले की सुनवाई की। पीठ ने राज्य सरकार की याचिका में कोई मेरिट नहीं पाया और उसे खारिज कर दिया। इसके साथ ही जामाडीह मौजा की विवादित जमीन पर बीसीसीएल की माइनिंग गतिविधियों को लेकर हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने की राज्य सरकार की कोशिश को झटका लगा है।

2010 में शुरू हुआ था विवाद

इस मामले को लेकर झारखंड सरकार और बीसीसीएल के बीच कानूनी विवाद वर्ष 2010 में शुरू हुआ था। राज्य सरकार ने 25 अगस्त 2010 को आदेश जारी कर जामाडीह मौजा की 141.50 एकड़ जमीन पर माइनिंग बंद करने का निर्देश दिया था। सरकार का तर्क था कि यह जमीन संरक्षित वन भूमि है और आवश्यक अनुमति के बिना यहां माइनिंग की जा रही है।

इसके बाद राज्य सरकार ने 17 अगस्त 2016 को संशोधित आदेश जारी किया। इस आदेश में प्लॉट नंबर 437, 230 और 419 को वन भूमि के दायरे से बाहर कर दिया गया था। बीसीसीएल ने दोनों आदेशों को चुनौती देते हुए झारखंड हाईकोर्ट में अलग-अलग याचिकाएं दायर की थीं।

बीसीसीएल ने कहा- पहले से हो रही थी माइनिंग

बीसीसीएल की ओर से हाईकोर्ट में दलील दी गई थी कि विवादित जमीन पहले बंगाल कोल कंपनी के अधीन थी। कोयला उद्योग के राष्ट्रीयकरण के बाद यह जमीन केंद्र सरकार और कोयला मंत्रालय के अधीन आ गई। कंपनी के मुताबिक, इस जमीन पर पहले से ही माइनिंग गतिविधियां चल रही थीं और वर्तमान में बीसीसीएल यहां खनन कर रही है।

कंपनी ने तर्क दिया था कि जिस जमीन पर पहले से माइनिंग होती रही है, उसे अचानक संरक्षित वन भूमि बताते हुए खनन रोकने का आदेश देना उचित नहीं है। इसी आधार पर बीसीसीएल ने राज्य सरकार के दोनों आदेशों को चुनौती दी थी।

राज्य सरकार ने वन कानून का दिया था हवाला

वहीं झारखंड सरकार ने भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29(3) का हवाला देते हुए कहा था कि संबंधित जमीन को संरक्षित वन के रूप में घोषित किया गया है। सरकार का पक्ष था कि आवश्यक अनुमति के बिना वहां माइनिंग करना कानून के खिलाफ है। राज्य सरकार की ओर से बीसीसीएल के प्रबंध निदेशक के खिलाफ कार्रवाई के लिए कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था।

हाईकोर्ट ने बीसीसीएल के पक्ष में दिया था फैसला

नवंबर 2024 में झारखंड हाईकोर्ट ने बीसीसीएल के पक्ष में फैसला सुनाया था। अदालत ने राज्य सरकार की ओर से माइनिंग रोकने के संबंध में जारी दोनों आदेशों को रद्द कर दिया था। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन अब शीर्ष अदालत ने उसकी याचिका खारिज कर दी है। इससे जामाडीह मौजा में बीसीसीएल की माइनिंग गतिविधियां जारी रहने का रास्ता साफ हो गया है।

रांची: झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर 24 दिन से चल रहे छात्रों के आंदोलन के बीच हेमंत सोरेन सरकार ने सोमवार को कई अहम फैसले किए। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की विशेष बैठक में जेएसएससी सीजीएल समेत टीडीपीएल द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं को रद्द करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही सरकार ने परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार, छात्रों के हित में बनाए गए कानून को प्रभावी तरीके से लागू करने और 14वीं जेपीएससी तथा बैकलॉग से जुड़े मामलों को सुलझाने की दिशा में कदम उठाने की बात कही है।

परीक्षा व्यवस्था में होगा व्यापक सुधार

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल मौजूदा विवाद को खत्म करना नहीं है, बल्कि ऐसी परीक्षा व्यवस्था तैयार करना है जो पारदर्शी, निष्पक्ष और भरोसेमंद हो। इसके लिए परीक्षा प्रक्रिया में सुधार को लेकर एक समिति गठित की जाएगी।

यह समिति विभिन्न आयोगों के कामकाज और प्रतियोगी परीक्षाओं की मौजूदा व्यवस्था का अध्ययन कर उसमें सुधार के सुझाव देगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि ‘छात्रों की बात-छात्रों के साथ’ अभियान के दौरान भी बड़ी संख्या में छात्रों से सुझाव प्राप्त हुए हैं।

छात्र हित में बनाए गए सख्त कानून को लागू करने का दावा

मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं और परीक्षार्थियों के हितों की रक्षा के लिए राज्य सरकार ने सख्त कानून बनाया है। उन्होंने कहा कि सरकार के पास इस कानून को प्रभावी तरीके से लागू करने की क्षमता भी है।

जेएसएससी सीजीएल परीक्षा से जुड़ी गड़बड़ियों की जांच एसआईटी और सीआईडी कर रही है। सरकार के मुताबिक जांच के दौरान कई तथ्य सामने आए हैं। अब जांच का दायरा वर्ष 2014 से लेकर अब तक आयोजित सभी परीक्षाओं तक बढ़ाया गया है।

14वीं जेपीएससी और बैकलॉग परीक्षा पर भी फैसला

मुख्यमंत्री ने कहा कि 14वीं जेपीएससी और बैकलॉग परीक्षा से जुड़े मुद्दों को बातचीत के जरिए सुलझा लिया गया है। सरकार इन मामलों को लेकर आगे की प्रक्रिया भी तय करेगी।

इसके अलावा जेपीएससी और जेएसएससी के कामकाज में सुधार के लिए विशेषज्ञ संस्थानों की राय लेने की दिशा में भी सरकार आगे बढ़ेगी। सरकार का लक्ष्य ऐसी परीक्षा प्रणाली तैयार करना है, जिसमें प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितता की गुंजाइश कम से कम हो।

2014 से अब तक की परीक्षाओं की जांच के संकेत

जेएसएससी सीजीएल विवाद की जांच का दायरा 2014 से अब तक आयोजित परीक्षाओं तक बढ़ाए जाने के बाद राज्य की परीक्षा व्यवस्था से जुड़े पुराने मामलों की भी जांच के दायरे में आने की संभावना है। सरकार ने कहा है कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

छात्र लंबे समय से जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में पारदर्शिता और अनियमितताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे। सोमवार को कैबिनेट के फैसले के बाद आंदोलन कर रहे छात्रों ने इसे अपनी मांगों की दिशा में बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा।

रांची: झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान हेमंत सोरेन सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 8,399 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया। विधानसभा में यह प्रस्ताव ऐसे समय रखा गया, जब विपक्षी दलों के विधायक जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे।

वित्त मंत्री ने रखा पहला अनुपूरक बजट

वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 8,399 करोड़ रुपये का पहला अनुपूरक बजट सदन में पेश किया। इससे पहले इसी वर्ष फरवरी में उन्होंने 1.58 लाख करोड़ रुपये का वार्षिक बजट विधानसभा में प्रस्तुत किया था।

मानसून सत्र के दौरान बजट पर होगी चर्चा

झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 6 अगस्त से शुरू हुआ है और इसका समापन 12 अगस्त को होगा। सत्र के दौरान कुल पांच कार्य दिवस निर्धारित किए गए हैं। विधानसभा अध्यक्ष रवींद्र नाथ ने बताया कि अनुपूरक बजट और विभिन्न अनुदान मांगों पर विस्तृत चर्चा 10 अगस्त को कराई जाएगी।

विपक्ष ने परीक्षा अनियमितताओं का मुद्दा उठाया

अनुपूरक बजट पेश किए जाने के दौरान विपक्षी विधायकों ने जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों का मुद्दा जोर-शोर से उठाया। विपक्ष ने इन मामलों को लेकर सदन में विरोध दर्ज कराया, जबकि सरकार ने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वित्तीय प्रस्ताव सदन के पटल पर रखा।

झारखंड में हज यात्रियों की तैयारियों को लेकर राज्य सरकार ने स्वास्थ्य स्तर पर कमर कस ली है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक से पहले स्वास्थ्य विभाग हज व्यवस्था को लेकर पूरी तरह सक्रिय नजर आ रहा है। इसी कड़ी में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री और झारखंड हज कमेटी के अध्यक्ष डॉ. इरफान अंसारी आज यानी पांच फरवरी को राज्य के सभी जिलों के सिविल सर्जनों के साथ एक आपात और महत्वपूर्ण बैठक करेंगे।

मेडिकल स्क्रीनिंग और वैक्सीनेशन पर होगा फोकस
यह बैठक सुबह 11 बजे आयोजित होगी, जिसमें हज यात्रियों की मेडिकल स्क्रीनिंग और वैक्सीनेशन प्रक्रिया को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे। बैठक में स्वास्थ्य जांच, अनिवार्य टीकाकरण और उससे जुड़ी समय-सारणी पर विस्तार से चर्चा की जाएगी।

झारखंड से 1670 हज यात्रियों के जाने का प्रस्ताव
जानकारी के अनुसार इस वर्ष झारखंड से करीब 1670 हज यात्रियों के जाने का प्रस्ताव है। तय कार्यक्रम के अनुसार सात फरवरी तक सभी हज यात्रियों की मेडिकल स्क्रीनिंग पूरी करना अनिवार्य होगा, ताकि आठ फरवरी से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया बिना किसी बाधा के शुरू की जा सके।

स्वास्थ्य विभाग ने देरी को बताया संवेदनशील मुद्दा
स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि मेडिकल स्क्रीनिंग, वैक्सीनेशन और वीजा प्रक्रिया आपस में जुड़ी और बेहद संवेदनशील हैं। इनमें किसी भी स्तर पर देरी होने से हज यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए विभागीय समन्वय को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया जाएगा।

सिविल सर्जनों को मिलेंगे स्पष्ट और एकरूप निर्देश
बैठक में सभी सिविल सर्जनों को स्पष्ट और एक समान गाइडलाइन जारी करने की योजना है, ताकि जिलों में प्रक्रिया एकरूपता के साथ लागू हो सके। प्रत्येक जिले में जिला नोडल पदाधिकारी नामित किए जाएंगे, जो मेडिकल स्क्रीनिंग और वैक्सीनेशन कार्य की निगरानी करेंगे। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि हज यात्रियों को जांच और टीकाकरण के दौरान प्राथमिकता, सहयोग और सम्मानजनक व्यवस्था मिले।

सरकार हज यात्रियों को देगी बेहतर और सुचारु सुविधाएं
स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि राज्य सरकार हज पर जाने वाले हाजियों को बेहतर, सुचारु और सम्मानजनक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह संकल्पित है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी स्तर पर हज यात्रियों को असुविधा या अव्यवस्था का सामना न करना पड़े, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी जिम्मेदारी के साथ कार्य करेगा।