शिमला: हिमाचल प्रदेश की राजनीति में एक नए राजनीतिक विकल्प की चर्चा तेज हो गई है। विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में वर्षों से चली आ रही दो-दलीय राजनीति को चुनौती देने की तैयारी के संकेत मिल रहे हैं। भाजपा से निष्कासित किए जा चुके पूर्व मंत्री रामलाल मारकंडा ने दावा किया है कि विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ लगातार संवाद चल रहा है और अगले साल मार्च-अप्रैल तक एक नई राजनीतिक पार्टी अस्तित्व में आ सकती है।

कांग्रेस और भाजपा के असंतुष्ट नेताओं से चल रही बातचीत

रामलाल मारकंडा ने कहा कि वह ऐसे नेताओं से संपर्क में हैं जो कांग्रेस और भाजपा दोनों दलों में खुद को हाशिये पर महसूस कर रहे हैं। उनके मुताबिक पंचायत चुनाव के नतीजों का इंतजार किया जा रहा था और अब वरिष्ठ नेताओं के साथ बातचीत का दौर फिर से शुरू होगा।

पूर्व विधायक ने दावा किया कि सत्ता में बारी-बारी से आने वाली दोनों प्रमुख पार्टियों में कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता घुटन महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य को ऐसे राजनीतिक मंच की जरूरत है जो अनुभवी नेताओं को सम्मान दे और आम लोगों के हितों को प्राथमिकता में रखे।

2024 के उपचुनाव के बाद पार्टी से हुए थे बाहर

लाहौल-स्पीति से पूर्व विधायक रामलाल मारकंडा को वर्ष 2024 में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में विधानसभा उपचुनाव लड़ने के बाद भाजपा से निष्कासित कर दिया गया था। इसके बाद से वह लगातार वैकल्पिक राजनीतिक मंच की संभावनाओं पर काम कर रहे हैं।

नई पार्टी जल्द बने ताकि नेताओं को मिले तैयारी का समय

इस पूरी कवायद से जुड़े कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि नई पार्टी का गठन जल्द किया जाना चाहिए ताकि संभावित उम्मीदवारों और नेताओं को अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों में संगठनात्मक काम करने का पर्याप्त समय मिल सके। उनका मानना है कि केवल गंभीर और सक्रिय नेताओं को ही इस पहल का हिस्सा बनाया जाना चाहिए।

उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव के ठीक पहले नई पार्टी बनाना और उन नेताओं को शामिल करना जिन्हें प्रमुख दलों से टिकट नहीं मिला हो, अतीत में बहुत सफल रणनीति साबित नहीं हुई है।

भाजपा नेताओं ने भी बातचीत की पुष्टि की

भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने भी संकेत दिए कि इस संबंध में विभिन्न स्तरों पर बातचीत चल रही है। उन्होंने कहा कि सभी संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है और राजनीतिक हालात पर नजर रखी जा रही है।

तीसरे मोर्चे की चर्चा पर बोले मुख्यमंत्री

नई पार्टी के गठन की संभावना पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में अतीत में भी कई बार तीसरे मोर्चे की कोशिशें हुई हैं और ऐसी संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा कोई राजनीतिक घटनाक्रम होता है तो इसका असर कांग्रेस के बजाय उसके राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों पर अधिक पड़ सकता है।

मुख्यमंत्री ने भाजपा को गुटों में बंटी हुई पार्टी बताते हुए कहा कि विपक्ष के भीतर आंतरिक असंतोष स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है।

मारकंडा का पलटवार, कांग्रेस पर भी साधा निशाना

रामलाल मारकंडा ने मुख्यमंत्री के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए दावा किया कि कांग्रेस के भीतर भी खींचतान की स्थिति है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के समर्थकों को राजनीतिक रूप से कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि राज्य कांग्रेस में उनका प्रभाव अभी भी मजबूत माना जाता है।

शिमला: हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। राज्य सरकार के मंत्रियों अनिरुद्ध सिंह और राजेश धरमानी ने भारतीय जनता पार्टी पर सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ नकारात्मक रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष राजनीतिक दबाव बनाकर अधिकारियों को डराने और प्रशासनिक व्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है।

‘भाजपा का कर्मचारी-विरोधी चेहरा फिर उजागर’

विपक्ष के नेता जय राम ठाकुर और भाजपा नेताओं के हालिया बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्रियों ने कहा कि भाजपा का कर्मचारी-विरोधी चेहरा एक बार फिर सामने आया है। उनका कहना है कि सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के हितों की रक्षा करने में भाजपा लगातार नाकाम रही है। चाहे पुरानी पेंशन योजना का मुद्दा हो या कर्मचारियों की सेवा से जुड़े अन्य विषय, भाजपा ने कभी कर्मचारियों के हितों को प्राथमिकता नहीं दी।

मंत्रियों ने आरोप लगाया कि भाजपा नेता अब सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को भविष्य में परिणाम भुगतने की सार्वजनिक चेतावनी देकर उन्हें अपनी वैधानिक और प्रशासनिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करने से रोकने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने इस तरह की राजनीति को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि इससे लोकतांत्रिक व्यवस्था और प्रशासनिक ढांचे को नुकसान पहुंच सकता है।

‘अपराध मामलों पर फैसला अदालतें करती हैं, राजनीतिक दल नहीं’

मंत्रियों ने कहा कि किसी भी आपराधिक मामले की वैधता तय करने का अधिकार केवल न्यायपालिका के पास है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जांच और न्यायिक प्रक्रिया पूरी तरह कानून के दायरे में संचालित हो रही है और किसी भी मामले में निर्णय तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर ही लिया जाता है।

उन्होंने कहा कि राजनीतिक नेताओं द्वारा मामलों की वैधता पर टिप्पणी करना उचित नहीं है, क्योंकि यह न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास माना जा सकता है। मंत्रियों के अनुसार, कानून अपना काम कर रहा है और सभी प्रक्रियाएं निर्धारित नियमों के तहत आगे बढ़ रही हैं।

जय राम ठाकुर की टिप्पणियों पर उठाए सवाल

मंत्रियों ने जय राम ठाकुर के बयानों पर सवाल खड़े करते हुए पूछा कि क्या भाजपा सरकार के कार्यकाल में मामले दर्ज नहीं होते थे और क्या उस समय कानून का शासन किसी अलग तरीके से संचालित किया जाता था। उन्होंने कहा कि कानून के तहत की जा रही कार्रवाई पर सवाल उठाने के बजाय न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान किया जाना चाहिए।