गुवाहाटी: भाजपा नेता हिमंता बिस्वा सरमा ने मंगलवार को लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। गुवाहाटी के खानापारा क्षेत्र स्थित पशु चिकित्सालय परिसर में आयोजित भव्य समारोह में राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।

शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय मंत्री सरबानंदा सोनोवाल समेत भाजपा और एनडीए के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। समारोह में देशभर से 40 से अधिक मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री भी शामिल हुए।

लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने वाले पहले गैर-कांग्रेसी नेता

हिमंता बिस्वा सरमा असम में लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने वाले पहले गैर-कांग्रेसी नेता बन गए हैं। उनके नेतृत्व में राज्य में एनडीए सरकार लगातार तीसरी बार सत्ता में आई है।

असम में भाजपा नीत गठबंधन ने पहली बार वर्ष 2016 में सत्ता हासिल की थी। उस समय केंद्र सरकार में मंत्री रहे सरबानंदा सोनोवाल के नेतृत्व में एनडीए ने राज्य में सरकार बनाई थी। इसके बाद हिमंता बिस्वा सरमा ने नेतृत्व संभालते हुए पार्टी को लगातार मजबूत किया।

विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिला प्रचंड बहुमत

हाल ही में संपन्न असम विधानसभा चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए ने दो-तिहाई बहुमत के साथ सत्ता बरकरार रखी।

126 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा ने 82 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि सहयोगी दल असम गण परिषद (एजीपी) और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट (बीपीएफ) ने 10-10 सीटें हासिल कीं।

चुनावी नतीजों के बाद भाजपा खेमे में उत्साह का माहौल है और पार्टी नेतृत्व ने इसे विकास और स्थिरता की राजनीति पर जनता की मुहर बताया है।

राष्ट्रीय नेताओं की मौजूदगी से बढ़ा समारोह का महत्व

शपथ ग्रहण समारोह में देश के कई बड़े नेताओं की मौजूदगी ने कार्यक्रम को राष्ट्रीय राजनीतिक महत्व दे दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्रियों के अलावा भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी समारोह में शामिल हुए।

राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक पूर्वोत्तर में भाजपा की मजबूत पकड़ और लगातार तीसरी बार सरकार बनना पार्टी के लिए बड़ी राजनीतिक उपलब्धि माना जा रहा है।

देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सोमवार शाम असम की राजधानी गुवाहाटी पहुंच गए। मुख्यमंत्री धामी मंगलवार को असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उनके दौरे को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं में उत्साह देखने को मिला।

गुवाहाटी पहुंचने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भाजपा के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और समर्थक मौजूद रहे।

मां कामख्या देवी के दर्शन भी करेंगे मुख्यमंत्री

असम दौरे के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मां कामख्या देवी के दर्शन भी करेंगे। गुवाहाटी स्थित कामख्या धाम देश के प्रमुख शक्तिपीठों में से एक माना जाता है और यहां हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं।

मुख्यमंत्री धामी ने अपने सोशल मीडिया मंच पर स्वागत की तस्वीरें साझा करते हुए लिखा कि समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक चेतना से परिपूर्ण मां कामख्या देवी की पावन भूमि में पहुंचने पर भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ताओं और सम्मानित जनों ने उनका आत्मीय स्वागत किया।

उन्होंने स्वागत के लिए सभी लोगों का आभार भी व्यक्त किया।

राजनीतिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टि से अहम दौरा

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यह दौरा राजनीतिक और धार्मिक दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एक ओर जहां वह हिमंत बिस्व सरमा के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे, वहीं दूसरी ओर मां कामख्या देवी के दर्शन कर प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि की कामना भी करेंगे।

दिसपुर: असम की राजनीति में आज एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्वा सरमा मंगलवार सुबह 11:40 बजे दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राज्य में एनडीए लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है और इस बार भी हिमंता सरमा के नेतृत्व में गठबंधन ने प्रचंड बहुमत हासिल करते हुए सत्ता में वापसी की है। शपथ ग्रहण समारोह गुवाहाटी के खानापारा में आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और एनडीए के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे।

126 सदस्यीय असम विधानसभा में एनडीए गठबंधन ने 102 सीटों पर जीत दर्ज कर बड़ी राजनीतिक बढ़त हासिल की है। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य मुख्यमंत्री और नए मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे।

चार नए चेहरे भी बनेंगे मंत्री

मुख्यमंत्री पद के लिए चुने गए हिमंता बिस्वा सरमा ने सोमवार को उन चार विधायकों के नामों का ऐलान किया, जो उनके साथ मंत्री पद की शपथ लेंगे। इनमें पूर्व केंद्रीय मंत्री रामेश्वर तेली, असम गण परिषद के अध्यक्ष अतुल बोरा, यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल के नेता चरण बोरो और भाजपा की वरिष्ठ नेता अजंता नेओग शामिल हैं।

इसके साथ ही वरिष्ठ भाजपा विधायक रंजीत दास को असम विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए एनडीए का उम्मीदवार बनाया गया है। इस संबंध में जानकारी हिमंता सरमा ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए साझा की।

सोशल मीडिया पोस्ट में जताई खुशी

हिमंता बिस्वा सरमा ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि उन्हें बेहद खुशी है कि उनके चार सहयोगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गरिमामयी उपस्थिति में उनके साथ मंत्री पद की शपथ लेंगे। उन्होंने सभी नेताओं को बधाई देते हुए कहा कि नई टीम पूरी निष्ठा के साथ एक मजबूत, विकसित और समृद्ध असम के निर्माण के लिए काम करेगी।

सरमा ने अपने संदेश में रंजीत दास को विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार बनाए जाने की भी घोषणा की और उन्हें शुभकामनाएं दीं।

देशभर के दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में होगा कार्यक्रम

असम की नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह को राजनीतिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है। गुवाहाटी के खानापारा में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह के अलावा देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्री और एनडीए के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। इसे पूर्वोत्तर में बीजेपी की मजबूत राजनीतिक पकड़ के प्रतीक के तौर पर भी देखा जा रहा है।

पीएम मोदी और जनता का जताया आभार

बीजेपी विधायक दल और एनडीए विधायक दल के निर्वाचित नेता हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और आशीर्वाद की बदौलत एनडीए को लगातार तीसरी बार असम में सरकार बनाने का अवसर मिला है। उन्होंने कहा कि जनता ने विकास के नाम पर गठबंधन को समर्थन दिया है और आने वाले पांच वर्षों में सरकार विकास कार्यों को और तेज करेगी।

सरमा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य की जनता के विश्वास पर पूरी तरह खरा उतरने का प्रयास किया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को अहम राहत देते हुए उनके खिलाफ दर्ज मामले में अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है। यह फैसला असम पुलिस द्वारा दर्ज जालसाजी, मानहानि और आपराधिक साजिश से जुड़े केस में आया है। खेड़ा के एक बयान के बाद यह विवाद खड़ा हुआ था, जिसमें उन्होंने असम के मुख्यमंत्री की पत्नी को लेकर गंभीर आरोप लगाए थे। अदालत के इस आदेश के बाद फिलहाल खेड़ा को गिरफ्तारी से राहत मिल गई है।

हाईकोर्ट के फैसले को पलटा, राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का जिक्र

जस्टिस जे. के. माहेश्वरी और जस्टिस ए. एस. चंदुरकर की पीठ ने गुवाहाटी हाईकोर्ट के उस आदेश को निरस्त कर दिया, जिसमें खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले की परिस्थितियां पहली नजर में राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता की ओर इशारा करती हैं। अदालत ने माना कि ऐसे हालात में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा जरूरी है, जिससे आरोपी को कानूनी संरक्षण मिल सके।

दोनों पक्षों पर अदालत की सख्त टिप्पणी

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा, दोनों के बयानों पर कड़ी टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि शुरुआती तौर पर ऐसा प्रतीत होता है कि खेड़ा के बयान राजनीतिक लाभ लेने के उद्देश्य से दिए गए हो सकते हैं।

इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए कुछ बयान भी संसदीय मर्यादा के अनुरूप नहीं थे। अदालत ने संकेत दिया कि सार्वजनिक जीवन में दोनों पक्षों को भाषा और आचरण की सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए।

बयान से शुरू हुआ पूरा विवाद

मामले की शुरुआत उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से हुई, जिसमें पवन खेड़ा ने आरोप लगाया था कि असम के मुख्यमंत्री की पत्नी रिनिकी भुयान के पास कई विदेशी पासपोर्ट हैं और विदेशों में अघोषित संपत्तियां मौजूद हैं। इसी बयान के आधार पर असम पुलिस ने उनके खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया।

खेड़ा ने आरोपों को बताया राजनीति से प्रेरित

गुवाहाटी हाईकोर्ट में दायर याचिका में पवन खेड़ा ने कहा था कि उनके खिलाफ दर्ज मामला राजनीतिक बयानबाजी का परिणाम है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस ने उनके बयानों की चुनिंदा व्याख्या कर आपराधिक कार्रवाई शुरू की है। दूसरी ओर, अभियोजन पक्ष ने आरोपों की गंभीरता का हवाला देते हुए उनकी अग्रिम जमानत का विरोध किया था।

जांच जारी, कानूनी राहत बरकरार

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पवन खेड़ा को फिलहाल गिरफ्तारी से सुरक्षा मिल गई है। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया है कि मामले की जांच और आगे की सुनवाई जारी रहेगी। इस फैसले ने राजनीतिक बयानबाजी और कानूनी कार्रवाई के बीच संतुलन को लेकर एक महत्वपूर्ण संदेश भी दिया है।