लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में 29 में से 27 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई। बैठक में किसानों, पशुपालकों, श्रमिकों, खिलाड़ियों और निवेश को बढ़ावा देने से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। बैठक के बाद मुख्यमंत्री प्रयागराज के लिए रवाना हो गए।

75 जिलों में लागू होगी पशुधन बीमा योजना

कैबिनेट ने मुख्यमंत्री जोखिम प्रबंधन एवं पशुधन बीमा योजना को मंजूरी दे दी है। पशुधन एवं दुग्ध विकास विभाग के मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि यह योजना प्रदेश के सभी 75 जिलों में लागू होगी। इसके तहत लघु एवं सीमांत किसान, पशुपालक और डेयरी फार्म संचालकों के पशुओं का महामारी, अपंगता या मृत्यु की स्थिति में बीमा कराया जाएगा। योजना में 85 प्रतिशत प्रीमियम का वहन राज्य सरकार करेगी, जबकि 15 प्रतिशत राशि लाभार्थी को देनी होगी।

स्टार्टअप मिशन और नई नीतियों को मिली मंजूरी

आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के मंत्री सुनील शर्मा ने बताया कि कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन की स्थापना को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति-2026 और उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति-2026 को भी स्वीकृति प्रदान की गई है, जिससे प्रदेश में निवेश और तकनीकी क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा।

वाराणसी में बनेगा ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज

श्रम एवं सेवायोजन विभाग के मंत्री अनिल राजभर ने बताया कि वाराणसी में ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। इसके लिए 13 एकड़ भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा गोरखपुर और मुरादाबाद में 100-100 बेड वाले अस्पतालों के निर्माण के लिए पांच-पांच एकड़ भूमि भारत सरकार को आवंटित की जाएगी। मेडिकल कॉलेज में 50 प्रतिशत एमबीबीएस सीटें श्रमिकों के बच्चों के लिए आरक्षित रहेंगी।

पदक विजेता खिलाड़ियों को मिलेगी सीधी नियुक्ति

खेल एवं युवा कल्याण विभाग के मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने बताया कि ओलंपिक, पैरालंपिक, एशियाई खेल और राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेता खिलाड़ियों की सीधी भर्ती को मंजूरी दी गई है। लोक सेवा आयोग की प्रक्रिया से अलग क्रीड़ाधिकारी, जिला युवा कल्याण अधिकारी और उप क्रीड़ाधिकारी के विभिन्न पदों पर खिलाड़ियों की नियुक्ति की जाएगी।

तीन नए विश्वविद्यालयों की स्थापना को हरी झंडी

उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि तीन संस्थाओं को विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए स्वीकृति दी गई है। इसके तहत दिल्ली का स्वामी ब्रह्मानंद चैरिटेबल ट्रस्ट, गाजियाबाद की इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग सोसायटी तथा फतेहपुर का एंग्लो संस्कृत कॉलेज अपने-अपने विश्वविद्यालय स्थापित करेंगे।

जलालाबाद का नाम बदलेगा, कर्मचारियों और होमगार्डों को भी राहत

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि शाहजहांपुर की नगरपालिका परिषद जलालाबाद का नाम बदलकर परशुरामपुरी करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा राज्य कर्मचारियों के वर्दी धुलाई और वर्दी भत्ते से जुड़े प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई। गोरखपुर और मुरादाबाद नगर निगमों के म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने तथा होमगार्डों को 5 लाख रुपये तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।

रायबरेली में बनेगा उद्यान महाविद्यालय

कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि रायबरेली के ग्राम पडेरा में चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर के माध्यम से उद्यान महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र की स्थापना होगी। इसके लिए कृषि विभाग की 20 हेक्टेयर भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार सोमवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगा सकती है। बैठक में नई स्टार्टअप नीति, होमगार्डों और उनके आश्रितों के लिए पांच लाख रुपये तक की कैशलेस इलाज सुविधा सहित 21 से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा होने की संभावना है। प्रस्तावों को मंजूरी मिलने पर प्रदेश के 1.60 लाख से अधिक होमगार्ड और उनके परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। कैबिनेट बैठक के बाद मंत्रिसमूह की बैठक भी आयोजित होगी, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर रणनीति पर चर्चा की जा सकती है।

होमगार्डों को मिलेगा 5 लाख रुपये तक कैशलेस इलाज

प्रस्ताव के अनुसार, प्रदेश के होमगार्ड और उनके आश्रितों को पांच लाख रुपये तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में करीब 1.18 लाख होमगार्ड कार्यरत हैं, जबकि 41 हजार से अधिक नए होमगार्डों की भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। योजना लागू होने के बाद लगभग 1.60 लाख से अधिक होमगार्ड परिवारों को इसका लाभ मिलेगा।

नई स्टार्टअप नीति को मिल सकती है मंजूरी

कैबिनेट बैठक में प्रदेश में उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नई स्टार्टअप नीति को भी मंजूरी दिए जाने की संभावना है। नई नीति के तहत स्टार्टअप इकाइयों को सब्सिडी, वित्तीय सहायता और विभिन्न प्रकार की प्रोत्साहन सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं, जिससे प्रदेश में निवेश और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

पेंशन और नाम परिवर्तन से जुड़े प्रस्ताव भी एजेंडे में

बैठक में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की पेंशन बढ़ाने का प्रस्ताव भी रखा जाएगा। इसके अलावा शाहजहांपुर जिले के जलालाबाद कस्बे का नाम बदलकर ‘परशुरामपुरी’ करने का प्रस्ताव भी कैबिनेट के एजेंडे में शामिल है।

तीन नए विश्वविद्यालय और मदरसा शिक्षकों को राहत

कैबिनेट के समक्ष प्रदेश के तीन जिलों में नए विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव भी रखा जाएगा। वहीं, मदरसा शिक्षा परिषद के अनुदानित अरबी-फारसी मदरसों में कार्यरत शिक्षकों की सेवानिवृत्ति से पहले मृत्यु होने की स्थिति में उनके आश्रितों को ग्रेच्युटी भुगतान से संबंधित प्रस्ताव पर भी निर्णय लिया जा सकता है।

शिक्षकों और कर्मचारियों को मिलेगा 1 करोड़ रुपये तक का दुर्घटना बीमा

प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों तथा कर्मचारियों के लिए भी बड़ा प्रस्ताव तैयार किया गया है। बेसिक शिक्षा विभाग भारतीय स्टेट बैंक के साथ समझौता करेगा, जिसके तहत करीब 10 लाख स्थायी और संविदा शिक्षक, शिक्षामित्र, अनुदेशक, रसोइया और अन्य कर्मचारी विभिन्न बीमा सुविधाओं के दायरे में आएंगे।

स्थायी कर्मचारियों को मिलेंगे कई बीमा लाभ

10 हजार रुपये से अधिक मासिक वेतन पाने वाले स्थायी कर्मचारियों को 10 लाख रुपये का ग्रुप टर्म लाइफ इंश्योरेंस, एक करोड़ रुपये का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, एक करोड़ रुपये का स्थायी दिव्यांगता बीमा और 1.60 करोड़ रुपये तक का एयर एक्सीडेंट बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। साथ ही किसी अनहोनी की स्थिति में बच्चों की शिक्षा और बेटियों के विवाह के लिए अतिरिक्त बीमा सुरक्षा भी उपलब्ध होगी।

संविदा कर्मचारियों के लिए भी विशेष सुरक्षा योजना

10 हजार रुपये से अधिक वेतन पाने वाले संविदा कर्मचारियों को 30 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा, स्थायी दिव्यांगता पर 30 लाख रुपये और आंशिक दिव्यांगता पर 15 लाख रुपये का बीमा कवर मिलेगा। एयर एक्सीडेंट की स्थिति में भी 30 लाख रुपये तक का बीमा लाभ दिया जाएगा। वहीं, 10 हजार रुपये से कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को जीरो बैलेंस खाते और रुपे डेबिट कार्ड के आधार पर एक लाख रुपये का बीमा कवर उपलब्ध कराया जाएगा।

8 जुलाई को होगा एमओयू कार्यक्रम

इन सुविधाओं को लागू करने के लिए 8 जुलाई को वाराणसी में आयोजित कैशलेस चिकित्सा सुविधा कार्ड और डीबीटी वितरण कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में भारतीय स्टेट बैंक के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।