नई दिल्ली: भारत और जापान के बीच आयोजित 16वां वार्षिक शिखर सम्मेलन कई अहम रणनीतिक फैसलों और समझौतों के साथ संपन्न हो गया। विदेश मंत्रालय ने इसे दोनों देशों के रिश्तों में एक नई उपलब्धि बताया है। मंत्रालय के मुताबिक, इस शिखर वार्ता ने साझा विकास, आर्थिक सहयोग और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता को लेकर दोनों देशों की प्रतिबद्धता को और मजबूत किया है। साथ ही अगले वर्ष भारत और जापान अपने राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने का संयुक्त रूप से जश्न मनाएंगे।

तीन दिवसीय दौरे के बाद लौटीं जापान की प्रधानमंत्री

जापान की प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची तीन दिवसीय भारत यात्रा पूरी करने के बाद शुक्रवार को स्वदेश लौट गईं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर कहा कि यह दौरा भारत-जापान रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाला साबित हुआ। उन्होंने बताया कि 16वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में दोनों देशों ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति बनाई और साझा हितों से जुड़े क्षेत्रों में सहयोग को और आगे बढ़ाने का संकल्प लिया।

जायसवाल ने कहा कि भारत और जापान के संबंध केवल द्विपक्षीय सहयोग तक सीमित नहीं हैं, बल्कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र समेत वैश्विक स्तर पर शांति, समृद्धि और स्थिरता को मजबूती देने में भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में जापानी प्रधानमंत्री को औपचारिक विदाई दी।

75 साल पूरे होने पर होंगे विशेष कार्यक्रम

विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री के बीच हुई वार्ता में अगले वर्ष दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने इस ऐतिहासिक अवसर को द्विपक्षीय संबंधों को नई दिशा देने का महत्वपूर्ण अवसर बताया।

रक्षा और आपूर्ति शृंखला सहयोग पर चीन की प्रतिक्रिया

भारत और जापान के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने तथा महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति शृंखला को मजबूत करने संबंधी समझौतों के बाद चीन ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने कहा कि किसी भी दो देशों के बीच होने वाला सहयोग किसी तीसरे देश को निशाना बनाने या उसके हितों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से नहीं होना चाहिए।

उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय सहयोग को छोटे-छोटे गुट बनाने, विभाजन पैदा करने या टकराव बढ़ाने का माध्यम नहीं बनाया जाना चाहिए। गुओ ने यह भी कहा कि वैश्विक औद्योगिक और आपूर्ति शृंखलाओं की सुरक्षा सभी देशों की साझा जिम्मेदारी है और सभी पक्षों को खुलेपन, सहयोग तथा रचनात्मक भागीदारी को बढ़ावा देना चाहिए।

रणनीतिक साझेदारी पर टिकी दुनिया की नजर

भारत और जापान के बीच रक्षा, आर्थिक सहयोग, आपूर्ति शृंखला और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक समन्वय लगातार मजबूत हो रहा है। ऐसे में चीन की प्रतिक्रिया को क्षेत्रीय भू-राजनीतिक परिदृश्य के लिहाज से अहम माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि दोनों लोकतांत्रिक देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी हिंद-प्रशांत क्षेत्र में संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बुधवार को जापान के यामानाशी प्रान्त के उप-राज्यपाल जुनिची इशिडोरा के नेतृत्व में आए आठ सदस्यीय उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने शिष्टाचार भेंट की। सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई इस मुलाकात में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत-जापान के बीच मजबूत होती रणनीतिक साझेदारी और उत्तर प्रदेश तथा यामानाशी प्रान्त के बीच सहयोग को नई ऊंचाइयों तक ले जाने पर विस्तार से चर्चा हुई।

भारत-जापान संबंध साझा मूल्यों पर आधारित
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ आगमन पर जापानी प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए कहा कि भारत और जापान के संबंध केवल कूटनीतिक नहीं, बल्कि आपसी विश्वास, अनुशासन, नवाचार और सतत विकास जैसे साझा मूल्यों पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश इस साझेदारी को जमीनी स्तर पर मजबूती देने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है।

एमओयू के प्रभावी क्रियान्वयन पर फोकस
बैठक में वर्ष 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार और यामानाशी प्रान्त के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया गया। यह एमओयू स्वच्छ ऊर्जा, विशेष रूप से ग्रीन हाइड्रोजन, नवाचार, क्षमता निर्माण और सतत औद्योगिक विकास के क्षेत्रों में सहयोग के लिए मजबूत आधार प्रदान करता है।

ग्रीन हाइड्रोजन नीति और उत्कृष्टता केंद्रों की जानकारी
मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में अनुसंधान, नवाचार और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति-2024 के माध्यम से निवेशकों के लिए एक स्पष्ट, पारदर्शी और अनुकूल वातावरण तैयार किया गया है, जिसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी यूपीनेडा को सौंपी गई है।

यीडा क्षेत्र की पायलट परियोजना बनी मिसाल
बैठक के दौरान यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) क्षेत्र में ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना के वाणिज्यिक संचालन की शुरुआत को एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में रेखांकित किया गया। जापानी प्रतिनिधिमंडल ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए भविष्य में सहयोग को और विस्तार देने की इच्छा जताई।

सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंधों पर भी चर्चा
इस अवसर पर भारत और जापान के गहरे सभ्यतागत और सांस्कृतिक संबंधों पर भी विचार-विमर्श हुआ। विशेष रूप से बौद्ध विरासत और बौद्ध पर्यटन सर्किट के माध्यम से दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क और सहयोग को और मजबूत करने की संभावनाओं पर चर्चा की गई।

भविष्य में और सशक्त होगी साझेदारी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्वास व्यक्त किया कि उत्तर प्रदेश और यामानाशी प्रान्त के बीच यह सहयोग आने वाले समय में और सुदृढ़ होगा तथा ग्रीन एनर्जी, औद्योगिक विकास, नवाचार और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के क्षेत्रों में दीर्घकालिक साझेदारी को नई दिशा देगा।