कानपुर देहात: जनपद के अकबरपुर थानाक्षेत्र में महिला सिपाही के पति ने रविवार देर रात नगर पंचायत सभासद की खाना बना रही पत्नी और बच्चों को पेट्रोल डालकर आग लगा दी और वहां से भागने लगा जिससे वह भी गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने आग पर काबू पाकर महिला और बच्चों को अस्पताल भिजवाया जहां एक मासूम ने दम तोड़ दिया।

देर रात दिया घटना को अंजाम

कस्बे में रहने वाले जितेन्द्र यादव नगर पंचायत से वार्ड 4 से सभासद हैं। उनके आवास में उनके परिवार के साथ कुछ किराये दार भी रहते हैं। इसी कड़ी में अकबरपुर थाने में तैनात महिला सिपाही ऊषा अपने पति अविनाश के साथ पार्षद के घर किराये पर रहती थी। रविवार देर रात उषा ड्यूटी पर थी और उसके पति ने पार्षद राजेन्द्र यादव की पत्नी और दो बच्चों को पेट्रोल डालकर आग लगा दी।

पत्नी और एक बच्चें की हालत नाजुक

सभासद की पत्नी और दोनों बच्चे गम्भीर रूप से झुलस गये। तीनों को गम्भीर अवस्था में कानपुर रिफर कर दिया गया। इलाज के दौरान एक मासूम मौत भी हो गई। वहीं, पार्षद की पत्नी और एक बच्चे की हालत नाजुक बनी हुई है। घटना को अंजाम देने के बाद मौके से भाग रहा महिला सिपाही का पति हादसे का शिकार हो गया।

पुलिस अधीक्षक केशव कुमार चौधरी ने बताया

अकबरपुर नगर पंचायत के वार्ड नम्बर 4 नेहरू नगर से सभासद जितेंद्र यादव के घर मे किराये पर रह रहे एक युवक ने उनकी पत्नी और बच्चों को आग लगा दी थी। मौके से भाग रहा युवक भी घायल हो गया है। घटना को अंजाम क्यों दिया गया है इसकी जांच की जा रही है।

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नई दिल्ली : खालिस्तानी आतंकी सुख बिकरीवाल को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है। उसे दुबई से प्रत्यर्पण कर भारत लाया गया है। भारत में कई आतंकी ऑपरेशन को अंजाम देने में बिक़रीवाल का हाथ रहा है।

पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए करता था काम

सूत्रों की मानें तो वह पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर काम करता था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिसम्बर माह के पहले सप्ताह में शकरपुर इलाके में मुठभेड़ के बाद पांच संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया था। इनमें से तीन संदिग्ध कश्मीर से थे, जबकि दो पंजाब के थे।

क्या कहती है दिल्ली पुलिस

दिल्ली पुलिस का कहना था कि कश्मीर एवं पंजाब के संदिग्ध आतंकी मिलकर पाकिस्तान के इशारे पर काम कर रहे थे। वह भारत के खिलाफ कुछ बड़ा करने की साजिश रच रहे थे। उन्होंने यह खुलासा किया था कि आईएसआई के इशारे पर सुख बिक़रीवाल ने पंजाब में बलविंदर संधू की हत्या कराई थी। वह खुद हुलिया बदलकर दुबई में छिपा हुआ था।

दुबई से प्रत्यर्पण कर लाया गया बिकरीवाल

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा दुबई पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी दी गई थी। इसके बाद दुबई पुलिस ने बिकरीवाल को गिरफ्तार किया था। सभी कागजी कार्रवाई पूरी कर बिकरीवाल को प्रत्यर्पण के जरिए दुबई से भारत लाया गया है। पुलिस का कहना है कि वह खालिस्तान मूवमेंट से जुड़ा हुआ है और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर भी काम कर रहा था। उससे भारत के खिलाफ रची जा रही साजिश के बारे में पूछताछ की जा रही है।

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बलविंदर सिंह की हत्या की सुपारी दी थी

सूत्रों का कहना है कि सुख बिकरीवाल ने दिल्ली में पकड़े गए पंजाब के दोनों आतंकियों को आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले बलविंदर सिंह की हत्या की सुपारी दी थी। बलविंदर सिंह की हत्या की साजिश पाकिस्तान से आईएसआई ने रची थी ताकि भारत में दंगे करवाए जा सके। पुलिस पहले पकड़े गए संदिग्ध आतंकियों से जल्द ही बिकरीवाल का आमना-सामना कराएगी।

नयी दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय के एक न्यायमूर्ति ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) द्वारा सचिव अशोक अरोड़ा को पद से निलंबित किये जाने के फैसले को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया।

न्यायमूर्ति सी हरि शंकर ने कहा कि चूंकि वह याचिका के कुछ पक्षों के साथ करीबी तौर पर जुड़े हैं, इसलिए इस मामले पर उनके लिए सुनवाई करना उपयुक्त नहीं होगा।

उन्होंने कहा कि मामले को दूसरी पीठ के समक्ष रखा जाए। अब 11 दिसंबर को दूसरे न्यायाधीश के सामने मामले पर सुनवाई होगी ।

इससे पहले, न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता याचिका पर सुनवाई कर रही थीं और उन्होंने इसे दूसरी पीठ के पास भेज दिया था। उस समय अरोड़ा ने न्यायाधीश से कहा था कि वह मामले में पहले ही प्रथम दृष्टया अपना विचार बना चुकी हैं ।

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अक्टूबर में न्यायमूर्ति गुप्ता ने एससीबीए के प्रस्ताव पर रोक लगाने के लिए अंतरिम राहत देने से मना कर दिया था।

याचिका में अरोड़ा ने अपने निलंबन को इस आधार पर चुनौती दी है कि एससीबीए की कार्यकारिणी समिति से उन्हें हटाया जाना नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है।

एससीबीए ने पूर्व में अदालत से कहा था कि अरोड़ा को पद से हटाने के पहले नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किया गया। एससीबीए ने दावा किया था कि अरोड़ा ने एसोसिएशन पर कब्जा करने की कोशिश की, जिसके बाद उन्हें निलंबित किया गया।

एससीबीए की कार्यकारिणी समिति ने आठ मई को एक प्रस्ताव पारित कर तत्काल प्रभाव से अरोड़ा को पद से निलंबित कर दिया था।

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नई दिल्ली: भारत सरकार ने स्‍कूल खोलने की परमिशन दे दी है। अभी अटेंडेंस को लेकर कोई हायतौबा नहीं मचेगी। स्‍कूल आने वाले स्‍टूडेंट्स को पैरेंट्स की रिटेन परमिशन के साथ आना होगा। सरकार चाहती है कि ऑनलाइन मोड से पढ़ाई को प्राथमिकता दी जाए।

आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु, दिल्ली समेत कई राज्य सरकारों ने 31 अक्टूबर तक स्कूल बंद रखने का फैसला किया है। उत्तराखंड के इस हफ्ते अपना फैसला लेने की उम्मीद है।

यूपी में 15 अक्टूबर से स्कूल और कोचिंग खोले जा सकेंगे

उत्तर प्रदेश में अनलॉक 5 की गाइडलाइंस के मुताबिक 15 अक्टूबर से स्कूल और कोचिंग संस्थान खोले जा सकेंगे, लेकिन उसके लिए प्रशासन से मंजूरी लेना जरूरी होगा। छात्र स्कूल में अपने माता-पिता की लिखित सहमति के बाद ही स्कूल में उपस्थित हो सकते हैं। जिन स्कूलों को खोलने की अनुमति दी जाएगी, उन्हें शिक्षा विभाग के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।

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बिहार में खुल चुके हैं 9-12 तक के स्‍कूल

बिहार में कक्षा 9 से 12 तक के स्‍कूल 28 सितंबर से खुल चुके हैं। हालांकि स्‍टूडेंट्स को केवल गाइडेंस के लिए ही स्‍कूल आने की इजाजत है। उसके लिए पैरेंट्स से रिटेन परमिशन यहां भी अनिवार्य होगी। फिलहाल हफ्ते में दो दिन ही स्‍कूल आने की छूट दी गई है। 15 अक्‍टूबर के बाद से इसमें और राहत दी जा सकती है। पड़ोसी मध्‍य प्रदेश में भी कक्षा 9 से 12 तक के स्‍कूल खुल चुके हैं।

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नई दिल्ली: अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे जसवंत सिंह का 82 साल की उम्र में निधन हो गया। वह लंबे समय से बीमार थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि पहले एक सैनिक के रूप में और बाद में राजनीति के साथ अपने लंबे जुड़ाव के दौरान देश की सेवा पूरी मेहनत से की।

दिल्‍ली के आर्मी अस्‍पताल की ओर से जारी बयान के अनुसार, ‘पूर्व कैबिनेट मंत्री मेजर जसवंत सिंह (रिटा) का आज सुबह 6.55 बजे निधन हो गया। उन्‍हें जून को भर्ती कराया गया था और सेप्सिस के साथ मल्‍टीऑर्गन डिसफंक्‍शन सिंड्रोम का इलाज चल रहा था। उन्‍हें आज सुबह कार्डियक अरेस्‍ट आया। उनका कोविड स्‍टेटस निगेटिव है।’

प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में कहा, ‘जसवंत सिंह जी ने पहले एक सैनिक के रूप में और बाद में राजनीति के साथ अपने लंबे जुड़ाव के दौरान देश की सेवा पूरी मेहनत से की। अटल जी की सरकार के दौरान उन्होंने महत्वपूर्ण विभागों को संभाला और वित्त, रक्षा और बाहरी मामलों की दुनिया में एक मजबूत छाप छोड़ी। उनके निधन से दुखी हूं।’

Jaswant Singh Ji will be remembered for his unique perspective on matters of politics and society. He also contributed to the strengthening of the BJP. I will always remember our interactions. Condolences to his family and supporters. Om Shanti.

— Narendra Modi (@narendramodi) September 27, 2020

प्रधानमंत्री मोदी ने एक दूसरे ट्वीट में लिखा, ”जसवंत सिंह जी को राजनीति और समाज के मामलों पर उनके अनूठे दृष्टिकोण के लिए याद किया जाएगा। उन्होंने भाजपा को मजबूत बनाने में भी योगदान दिया। मैं हमेशा उनके साथ हमारी बातचीत को याद रखूंगा। उनके परिवार और समर्थकों के प्रति संवेदना। ओम शांति।”

Spoke to Shri Manvendra Singh and expressed condolences on the unfortunate demise of Shri Jaswant Singh Ji.

True to his nature, Jaswant Ji fought his illness with immense courage for the last six years.

— Narendra Modi (@narendramodi) September 27, 2020

रक्षा मंत्री ने भी दुख जताया

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने भी जयवंत सिंह के निधन पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि जसवंत सिंह जी को उनकी बौद्धिक क्षमताओं और देश की सेवा में तारकीय रिकॉर्ड के लिए याद किया जाएगा।

राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया, ”अनुभवी भाजपा नेता और पूर्व मंत्री श्री जसवंत सिंह जी के निधन से गहरा दुख हुआ। उन्होंने रक्षा मंत्रालय के प्रभारी सहित कई क्षमताओं में देश की सेवा की। उन्होंने खुद को एक प्रभावी मंत्री और सांसद के रूप में प्रतिष्ठित किया। जसवंत सिंह जी को उनकी बौद्धिक क्षमताओं और देश की सेवा में तारकीय रिकॉर्ड के लिए याद किया जाएगा। उन्होंने राजस्थान में भाजपा को मजबूत करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस दुख की घड़ी में उनके परिवार और समर्थकों के प्रति संवेदना। ॐ शांति।’

Deeply pained by the passing away of veteran BJP leader & former Minister, Shri Jaswant Singh ji. He served the nation in several capacities including the charge of Raksha Mantri. He distinguished himself as an effective Minister and Parliamentarian.

— Rajnath Singh (@rajnathsingh) September 27, 2020

बीजेपी नेत्री उमा भारती कोरोना पॉजिटिव हुईं, वंदे मातरम कुंज में क्वॉरंटीन 

2014 में नहीं मिला टिकट

जसवंत सिंह ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्‍व वाली एनडीए सरकार में 1996 से 2004 के बीच रक्षा, विदेश और वित्‍त जैसे मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाली। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजापी ने उन्होंने टिकट नहीं दिया, इसके बाद उन्होंने पार्टी छोड़ दी। उसी साल उन्‍हें सिर में गंभीर चोटें आई, तब से वह कोमा में थे।

1996 से 2004 के बीच अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में जसवंत सिंह ने रक्षा, विदेश और वित्‍त जैसे कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों का जिम्मा संभाला। भारतीय सेना में लंबे समय तक सेवा देने के बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा था। जसवंत सिंह संसद के दोनों सदनों के सदस्य रहे।

DPRO Moradabad राजेश कुमार सिंह की पत्नी मनीषा सिंह का Video Social Media पर हो रहा Viral.

बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में से एक जसवंत सिंह को पार्टी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं दिया था। इसके बाद उन्होंने निर्दलीय किस्मत आजमायी लेकिन हार का सामना करना पड़ा। 2014 में ही गिरने के कारण उन्हें सिर में गंभीर चोट आयी, इसके बाद से वे कोमा में थे।

Deeply saddened to hear about the passing of former Union Minister and veteran politician Jaswant Singh.

On behalf of DMK, I express my sincere condolences.

My thoughts are with his family and friends at this difficult time.

— M.K.Stalin (@mkstalin) September 27, 2020

V sad to hear about the demise of Sh Jaswant Singh ji. He worked for the country all his life, whether inside the govt or outside. May his soul rest in peace.

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) September 27, 2020

My heartfelt condolences at the passing away of senior leader from Rajasthan & former Union minister, Shri Jaswant Singh ji. May God give strength to his family members & supporters in this hour of grief. May his soul rest in peace.

— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) September 27, 2020

Sh Jaswant Singh was a scholar-leader of great majesty, integrity and credibility. Made a mark for himself as d Foreign Minister n Defense Minister in Vajpayee govt. End of another stalwart of a glorious past era. My sincere condolences to Manvendra n family. Om Shanti pic.twitter.com/m0rGMtNCbC

— Ram Madhav (@rammadhav_rss) September 27, 2020

His enormous erudition was matched by his extraordinary personal grace.

My sincerest condolences to his family. Om Shanti.

— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) September 27, 2020

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मुख्यमंत्री योगी ने 900 पीएसी जवानों के प्रमोशन के दिए आदेश

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नई दिल्ली (एजेंसी): आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक-2020 मंगलवार को ध्वनिमत से राज्यसभा में पारित हो गया। इस विधेयक में अनाज, दलहन, तिलहन, प्याज एवं आलू जैसे कृषि एवं बागवानी उत्पादों को आवश्यक वस्तु की सूची से हटाने का प्रावधान किया गया है। विधेयक को लोकसभा की मंजूरी पहले ही मिल चुकी है।

यह विधेयक कोरोना काल में पांच जून को अधिसूचित आवश्यक वस्तु संशोधन अध्यादेश-2020 की जगह लेगा। इस विधेयक के माध्यम से आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन करके अनाज, दलहन, तिलहन, प्याज एवं आलू जैसे कृषि एवं बागवानी उत्पादों को आवश्यक वस्तु की सूची से हटा दिया गया है।

इन उत्पादों के संग्रह के लिए सरकार अब सामान्य परिस्थिति में कोई सीमा निर्धारित नहीं करेगी। हालांकि विधेयक में विशेष परिस्थति जैसे, युद्ध, अकाल व अन्य विशेष परिस्थितियों के कारण कीमतों में काफी ज्यादा इजाफा होने की सूरत में सरकार स्टॉक लिमिट तय कर सकती है।

उच्च सदन में विधेयक पेश करते हुए दानवे रावसाहेब पाटिल ने कहा कि विधेयक के प्रावधानों से कृषि उत्पादों के भंडारण, प्रसंस्करण के क्षेत्र में निजी निवेश बढ़ेगा जिससे किसानों और उपभोक्ताओं दोनों को फायदा होगा।

उन्होंने कहा कि भंडारण, कोल्ड चेन और प्रसंस्करण के अभाव में सबसे ज्यादा नुकसान फलों और सब्जियों का होता है। उन्होंने एक रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा कि भारत में कटाई के बाद प्रमुख कृषि उत्पादों का नुकसान 92,000 करोड़ रुपये से ज्यादा होता है।

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का दृष्टिकोण किसानों और उपभोक्ताओं को फायदा दिलाना है।
सरकार का तर्क है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम में इस संशोधन से कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिलेगा, कीमतों में स्थिरता आएगी और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी।

सरकार का कहना है कि इससे देश में कृषि उत्पादों के भंडारण एवं प्रसंस्करण की क्षमता में वृद्धि होगी। भंडारण क्षमता वृद्धि से किसान अपनी उपज सुरक्षित रख सकेगा एवं उचित समय आने पर बेच पाएगा।

हालांकि विपक्ष का कहना है कि इससे कृषि उत्पाादों की जमाखोरी और कालाबाजारी बढ़ेगी। सरकार का कहना है कि कृषि उत्पादों को आवश्यक वस्तु की सूची में तब लाया गया था जब देश में खाद्यान्नों का अभाव था लेकिन अब ऐसा नहीं है। लिहाजा जमाखोरी और कालाबाजारी के लिए गुंजाइश नहीं होगी।

आपको बता दें कि लोकसभा आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 को 15 सितंबर को ही पारित कर चुकी है। यह विधेयक कानून बनने के बाद इससे संबंधित अध्यादेश का स्थान लेगा। इस विधेयक का मकसद निजी निवेशकों की कुछ आशंकाओं को दूर करना है।

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नयी दिल्ली: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) में दूसरा सबसे पुराना सहयोगी शिराेमणि अकाली दल (बादल) किसानों के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार से बाहर आ गया।

लोकसभा में कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्द्धन एवं सरलीकरण) विधेयक 2020 और कृषक (सशक्तीकरण एवं संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 पर चर्चा के दौरान शिरोमणि अकाली दल (बादल) के नेता सुखबीर सिंह बादल ने विधेयकों को किसान विरोधी बताते हुए सरकार छोड़ने के ऐलान कर दिया।

बाद में श्री सुखबीर बादल की पत्नी एवं केन्द्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने ट्वीट करके बताया कि उन्होंने अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी काे भेज दिया है। उन्होंने कहा कि वह किसान विरोधी विधेयकों का विरोध करते हुए केन्द्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे रही हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें गर्व है कि वह किसानों के साथ उनकी बेटी और बहन के रूप के खड़ी हैं।

दोनों विधेयकों पर चर्चा में भाग लेते हुए श्री सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि शिरोमणि अकाली दल किसानों की पार्टी है और वह कृषि संबंधी इन विधेयकों का विरोध करती है। उन्होंने कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि शिरोमणि अकाली दल ने कभी भी यू-टर्न नहीं लिया। उन्होंने कहा कि हम राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथी हैं। हमने सरकार को किसानों की भावना बता दी। हमने इस विषय को हर मंच पर उठाया और प्रयास किया कि किसानों की आशंकाएं दूर हों लेकिन ऐसा नहीं हो पाया।

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श्री हरसिमरत कौर ने कहा कि पंजाब के किसानों ने अन्न के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिये महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पंजाब में लगातार सरकारों ने कृषि आधारभूत ढांचा तैयार करने के लिये कठिन काम किया लेकिन यह अध्यादेश उनकी 50 साल की तपस्या को बर्बाद कर देगा।

उन्होंने कहा कि किसानों की पार्टी होने के कारण वो ऐसी किसी भी चीज को समर्थन नहीं दे सकते जो देश खासकर पंजाब के अन्नदाताओं के खिलाफ जाता हो। इसलिए किसानो के हितों की रक्षा करने के लिए उनकी पार्टी कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर राजग के मौजूदा सबसे पुराने सहयोगी का सरकार से बाहर जाना भाजपा के लिए एक खटास भरा अनुभव रहा। इससे पहले गत वर्ष राजग की सबसे पुरानी सहयोगी शिवसेना ने मोदी सरकार और राजग दोनों से नाता तोड़ लिया था।

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मोरेटोरियम अवधि के दौरान टाली गई ईएमआई पर ब्याज देने के मामले पर कोई रुख तय नहीं करने पर केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली बेंच ने सरकार और रिज़र्व बैंक को जल्द फैसला लेने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि सरकार सिर्फ व्यापारिक नज़रिए से नहीं सोच सकती। कोर्ट इस मामले पर 1 सितंबर को सुनवाई करेगा।

यह याचिका गजेन्द्र शर्मा ने दायर करके कहा है कि लॉकडाउन के दौरान लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है और बैंक उनसे लोन का ब्याज वसूल रहे हैं। यह लोगों के जीवन के अधिकार का उल्लंघन है। याचिका में ईएमआई से छूट के दौरान लोन पर ब्याज नहीं वसूलने का आदेश दिया जाए। इस पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि सरकार अब इसे ग्राहकों और बैंक के बीच का मसला बताकर अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती है। सरकार को सुनिश्चित करना होगा कि ग्राहकों को इसका फायदा मिले।

पिछले 12 जून को कोर्ट ने वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक के अधिकारियों को निर्देश दिया था कि वे संयुक्त बैठक कर ये बताएं कि स्थगित की गई ईएमआई में ब्याज का हिस्सा लेंगे कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया था कि सुनवाई इस मसले पर नहीं हो रही है कि स्थगित की गई ईएमआई में ब्याज का हिस्सा लिया ही न जाए। विषय यह है कि स्थगित ईएमआई पर भी बैंक ब्याज न लगा दें। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कहा था कि सभी बैंक ये चाहते हैं कि छह महीने तक की मोरेटोरियम अवधि के दौरान ब्याज की माफी नहीं हो।

रिजर्व बैंक ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा है कि 6 महीने की मोरेटोरियम अवधि के दौरान ब्याज माफी की मांग को गलत बताया है। रिजर्व बैंक ने कहा-श है कि लोगों को 6 महीने का ईएमआई अभी न देकर बाद में देने की छूट दी गई है, लेकिन इस अवधि का ब्याज भी नहीं लिया गया तो बैंकों को 2 लाख करोड़ रु का नुकसान होगा।

पिछले 26 मई को सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार और रिजर्व बैंक को नोटिस जारी किया था। याचिका में कहा गया है कि बैंकों ने किश्त चुकाने में 3 महीने की छूट दी है, लेकिन इसके लिए ब्याज वसूल रहे हैं। इससे ग्राहकों पर बोझ पड़ेगा। 27 मार्च को रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को तीन महीने तक ईएमआई न वसूलने का निर्देश दिया था। रिजर्व बैंक ने 1 मार्च से 31 मई तक की ईएमआई की देनदारी से छूट दी थी। उसके बाद रिजर्व बैंक ने ईएमआई वसूलने से तीन महीने की और छूट दे दी।

नयी दिल्ली (एजेंसी): देश में कोरोना महामारी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और एक दिन में करीब 70 हजार नये मामले सामने आये हैं हालांकि राहत की बात यह भी रही कि इसी अवधि में 63 हजार से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से शनिवार की सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 69,878 नये मामलों के साथ संक्रमितों का आंकड़ा 29,75,701 हो गया। इसी दौरान 63,631 मरीज स्वस्थ हुए हैं जिससे कोरोना से मुक्ति पाने वालों की संख्या 22,22,577 हो गयी है। सक्रिय मामलों में 5302 की वृद्धि हुई है और इसकी संख्या 6,97,330 हो गयी है।

देशभर में पिछले 24 घंटों के दौरान 945 लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या 55,794 हाे गयी। देश में सक्रिय मामले 23.43 प्रतिशत और रोगमुक्त होने वालों की दर 74.69 प्रतिशत है जबकि मृतकों की दर 1.87 प्रतिशत है। कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित महाराष्ट्र में सक्रिय मामलों की संख्या 2073 बढ़कर 1,64,879 हो गयी तथा 339 लोगों की मौत होने से मृतकों का आंकड़ा 21,698 हो गया। इस दौरान 11,7493 लोग संक्रमणमुक्त हुए जिससे स्वस्थ हुए लोगों की संख्या बढ़कर 4,70,873 हो गयी। देश में सर्वाधिक सक्रिय मामले इसी राज्य में हैं। आंध्र प्रदेश में मरीजाें की संख्या 625 बढ़ने से सक्रिय मामले 87,803 हो गये। राज्य में अब तक 3092 लोगों की मौत हुई है, वहीं 8827 लोगों के स्वस्थ होने से कुल 2,44,045 लोग संक्रमणमुक्त हुए हैं।

दक्षिणी राज्य कर्नाटक में पिछले 24 घंटों के दौरान मरीजों की संख्या 917 बढ़ी है और यहां अब 83,082 सक्रिय मामले हैं। मरने वालों का आंकड़ा 93 बढ़कर 4522 पर पहुंच गया है। राज्य में अब तक 1,76,942 लोग स्वस्थ हुए हैं। तमिलनाडु में सक्रिय मामलों की संख्या 130 बढ़कर 53,413 हो गये हैं तथा 6340 लोगाें की मौत हुई है। वहीं राज्य में अब तक 3,07,677 लोग संक्रमणमुक्त हुए हैं। आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान 726 मरीज कम हुए हैं जिससे सक्रिय मामले 47,785 हो गये हैं तथा इस महामारी से 2797 लोगों की मौत हुई है जबकि 1,26,657 मरीज ठीक हुए हैं।

बिहार में 1426 मरीज कम हुए हैं और अब यहां सक्रिय मामलों की संख्या 25,363 हो गयी है। राज्य में 498 लोगों की मौत हुई है जबकि 91,552 लोग संक्रमणमुक्त भी हुए हैं। देश के पूर्वी राज्य पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस के 27,804 सक्रिय मामले हैं तथा 2689 लोगों की मौत हुई है, वहीं अब तक 1,01,871 लोग स्वस्थ हुए हैं। तेलंगाना में कोरोना के 22,386 सक्रिय मामले हैं और 744 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 78,735 लोग इस महामारी से ठीक हुए है। गुजरात में सक्रिय मामले 14,177 हैं तथा 2867 लोगों की मौत हुई है। राज्य में 67,267 लोग इस बीमारी से स्वस्थ भी हुए हैं।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटों में सक्रिय मामले की तादाद में 155 की वृद्धि होने से यह संख्या 11,426 हो गये हैं। वहीं संक्रमण के कारण मरने वालों की संख्या 4270 हो गयी है तथा अब तक 1,42,908 मरीज रोगमुक्त हुए हैं। कोरोना महामारी से अब तक मध्य प्रदेश में 1185, पंजाब में 991, राजस्थान में 933, जम्मू-कश्मीर में 593, हरियाणा में 585, ओडिशा में 390, झारखंड में 297, असम में 227, केरल में 203, उत्तराखंड में 192, छत्तीसगढ़ में 180, पुड्डुचेरी में 143, गोवा में 135, त्रिपुरा में 70, चंडीगढ़ में 33, अंडमान निकाेबार द्वीप समूह में 32, हिमाचल प्रदेश में 25, मणिपुर में 20 , लद्दाख में 19, नागालैंड में आठ, मेघालय में छह, अरुणाचल प्रदेश में पांच, सिक्किम में तीन तथा दादर-नागर हवेली एवं दमन-दीव में दो लोगों की मौत हुई है।