नई दिल्ली: भारत और पाकिस्तान की नौसेनाओं से जुड़ी एक घटना ने समुद्री सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। 15 सितंबर की शाम उत्तर अरब सागर में भारतीय नौसेना के एक अग्रिम पंक्ति के युद्धपोत और पाकिस्तान नौसेना के एक जहाज के बीच टक्कर हो गई। भारतीय युद्धपोत नियमित निगरानी मिशन पर तैनात था। इसी दौरान पाकिस्तानी जहाज तेज गति से उसके बेहद करीब आया और असुरक्षित तथा गैर-पेशेवर तरीके से दिशा बदलने के बाद दोनों जहाज टकरा गए। टक्कर में किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं है। घटना के बाद भारत ने पाकिस्तान के कार्यवाहक राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया।

कैसे हुई दोनों जहाजों की टक्कर?

सूत्रों के मुताबिक, भारतीय नौसेना का युद्धपोत उत्तर अरब सागर में नियमित निगरानी मिशन पर था। इसी दौरान पाकिस्तान नौसेना का एक जहाज तेज रफ्तार से भारतीय युद्धपोत के करीब पहुंच गया।

बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी जहाज का संचालन असुरक्षित और गैर-पेशेवर था। दोनों जहाजों के बीच पर्याप्त दूरी नहीं बची और इसके बाद उनकी टक्कर हो गई। फिलहाल सार्वजनिक तौर पर दोनों जहाजों के नाम और टक्कर की सटीक जगह से जुड़ी तकनीकी जानकारी सामने नहीं आई है।

बड़ा नुकसान नहीं, फिर भी भारत ने जताया कड़ा विरोध

टक्कर में किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं है, लेकिन भारत ने घटना को गंभीरता से लिया है। इसकी वजह यह है कि अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में दोनों देशों के नौसैनिक जहाजों के सुरक्षित संचालन और दूरी को लेकर पहले से द्विपक्षीय व्यवस्था मौजूद है।

विदेश मंत्रालय ने बुधवार को नई दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के कार्यवाहक राजदूत को तलब किया। भारत ने पाकिस्तानी नौसैनिक इकाइयों के व्यवहार को अस्वीकार्य और गैर-पेशेवर बताते हुए कड़ा विरोध दर्ज कराया।

भारत के मुताबिक, पाकिस्तानी नौसैनिक जहाज का आचरण अप्रैल 1991 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सैन्य अभ्यासों, युद्धाभ्यासों और सैनिकों की आवाजाही के बारे में अग्रिम सूचना से जुड़े समझौते के आर्टिकल 10 के खिलाफ था।

1991 के समझौते में क्या है खास?

भारत और पाकिस्तान ने अप्रैल 1991 में सैन्य गतिविधियों से जुड़ी गलतफहमियों और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए समझौता किया था। इसके आर्टिकल 10 में दोनों देशों के नौसैनिक जहाजों और पनडुब्बियों के अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में संचालन को लेकर विशेष प्रावधान है।

इस प्रावधान के तहत दोनों देशों के नौसैनिक जहाजों को एक-दूसरे के तीन नॉटिकल मील से कम दूरी पर नहीं आना चाहिए। इसका उद्देश्य समुद्र में संभावित दुर्घटनाओं को रोकना है। तीन नॉटिकल मील करीब 5.56 किलोमीटर के बराबर होते हैं। भारत सरकार के पुराने आधिकारिक रिकॉर्ड में भी इस प्रावधान का उल्लेख मिलता है।

यही वजह है कि भारत की आपत्ति केवल जहाजों की टक्कर तक सीमित नहीं है। भारत ने इस घटना को समुद्र में सुरक्षित संचालन से जुड़ी मौजूदा द्विपक्षीय व्यवस्था के संदर्भ में भी उठाया है।

भारत ने पाकिस्तान से क्या कहा?

विदेश मंत्रालय के मुताबिक, पाकिस्तान के कार्यवाहक राजदूत से कहा गया है कि वह भारत की आपत्ति संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाएं। भारत ने दोनों देशों की सैन्य इकाइयों से समुद्र में उचित सावधानी बरतने, सुरक्षित दूरी बनाए रखने और दोनों देशों के बीच मौजूद प्रासंगिक समझौतों का सम्मान करने को कहा है।

भारत ने भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए जरूरी सावधानियां बरतने पर भी जोर दिया है। इसके अलावा, इस्लामाबाद में भारत के कार्यवाहक राजदूत को पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के सामने इसी तरह का विरोध दर्ज कराने का निर्देश दिया गया है।

2011 में भी सामने आया था ऐसा मामला

भारत और पाकिस्तान की नौसेनाओं के बीच समुद्र में इस तरह की घटना पहले भी सामने आ चुकी है। 2011 में भारतीय नौसेना के आईएनएस गोदावरी और पाकिस्तान के पीएनएस बाबर के बीच अरब सागर के हाई सीज क्षेत्र में संपर्क की घटना हुई थी।

उस समय दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर खतरनाक तरीके से जहाज चलाने के आरोप लगाए थे। भारत ने तब भी 1991 के समझौते के आर्टिकल 10 का हवाला देते हुए पाकिस्तान के खिलाफ विरोध दर्ज कराया था।

नई दिल्ली: सिंधु जल समझौते को लेकर भारत के कड़े रुख से पाकिस्तान की चिंता बढ़ती जा रही है। अब पाकिस्तान ने इस मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय मंच पर उठाते हुए दूसरे देशों से हस्तक्षेप की अपील की है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने भारत के अप्रैल 2025 के फैसले पर चिंता जताते हुए कहा कि सिंधु नदी का पानी पाकिस्तान की खेती, खाद्य सुरक्षा, बिजली उत्पादन, रोजगार और अर्थव्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।

अमेरिका में पाकिस्तानी दूतावास की ओर से आयोजित एक आभासी संगोष्ठी में इशाक डार ने भारत के फैसले पर सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि अप्रैल 2025 में सिंधु जल समझौते को रोकने का भारत का फैसला एकतरफा था और समझौते में ऐसा करने का कोई आधार नहीं है। उन्होंने दोनों देशों के बीच बातचीत और सहयोग की जरूरत बताई। साथ ही कहा कि यदि समझौता बहाल नहीं हुआ तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं।

25 करोड़ से ज्यादा लोगों के पानी पर निर्भर होने का दावा
इशाक डार ने सिंधु नदी को पाकिस्तान की जीवनरेखा बताते हुए कहा कि 25 करोड़ से अधिक पाकिस्तानी इसके पानी पर निर्भर हैं। उनका कहना है कि सिंधु नदी तंत्र का महत्व केवल खेती की सिंचाई तक सीमित नहीं है, बल्कि बिजली उत्पादन समेत कई दूसरी आवश्यक जरूरतें भी इससे जुड़ी हैं।

पाकिस्तानी विदेश मंत्री के मुताबिक पानी की सुरक्षा सीधे देश की आर्थिक सुरक्षा से जुड़ी है और इसका प्रभाव राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी पड़ सकता है। उन्होंने दावा किया कि सिंधु जल विवाद का असर केवल भारत और पाकिस्तान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की शांति और स्थिरता पर पड़ सकता है।

पाकिस्तान ने अपने जल संकट का भी दिया हवाला
इशाक डार ने पाकिस्तान में बढ़ते जल संकट का उल्लेख करते हुए कहा कि देश पहले से ही पानी की कमी से जूझ रहा है। उनके मुताबिक पिछले दशकों में प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता में तेजी से गिरावट आई है। उन्होंने बदलते मौसम, ग्लेशियरों के पिघलने, बाढ़ और लंबे समय तक पड़ने वाले सूखे को बड़ी चुनौतियां बताया।

उन्होंने कहा कि ऐसे संवेदनशील हालात में देशों के बीच टकराव के बजाय सहयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। पाकिस्तान इसी तर्क के आधार पर सिंधु जल समझौते के मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहा है।

अंतरराष्ट्रीय समुदाय से हस्तक्षेप की अपील
पाकिस्तान की ओर से अंतरराष्ट्रीय समुदाय से इस मामले में दखल देने की अपील की गई है। इस्लामाबाद का कहना है कि अगर उसे समझौते के तहत मिलने वाला पानी प्रभावित हुआ तो क्षेत्रीय शांति पर इसका असर पड़ सकता है। पाकिस्तान ने सिंधु नदी को दोनों देशों के लोगों के जीवन और रोजगार से जोड़ते हुए इसे विवाद का कारण नहीं बनने देने की बात कही है।

पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने लिया था फैसला
भारत ने अप्रैल 2025 में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सिंधु जल समझौते को रोकने का फैसला किया था। इस हमले में 26 नागरिकों की जान गई थी। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई कड़े कदम उठाए थे। सिंधु जल समझौते पर भारत के रुख में अब तक बदलाव नहीं आया है। ऐसे में पानी का मुद्दा दोनों देशों के बीच पहले से जारी तनाव के बीच एक अहम विवाद बन गया है।

lucknow : सिंधु जल संधि को लेकर भारत के फैसले के बाद पाकिस्तान की चिंता लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत द्वारा संधि को स्थगित किए जाने के निर्णय के पश्चात पाकिस्तान अब इस मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय समर्थन जुटाने की मुहिम में सक्रिय हो गया है। इसी कड़ी में इस्लामाबाद में सिंधु जल संधि पर एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें सरकार के प्रतिनिधियों, सांसदों, जल विशेषज्ञों और अंतरराष्ट्रीय कानून के जानकारों ने हिस्सा लिया।

सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य भारत के फैसले के खिलाफ वैश्विक स्तर पर समर्थन जुटाना और सिंधु जल संधि के महत्व को अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सामने रखना था। पाकिस्तान सरकार ने इस मंच के जरिए यह संदेश देने की कोशिश की कि यह संधि क्षेत्रीय स्थिरता और सहयोग के लिए महत्वपूर्ण है।

इशाक डार बोले- जल संसाधनों को राजनीतिक हथियार न बनाया जाए

पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि सिंधु जल संधि केवल पानी के बंटवारे का समझौता नहीं है, बल्कि दक्षिण एशिया में शांति, स्थिरता और सहयोग की एक महत्वपूर्ण आधारशिला है। उन्होंने कहा कि साझा जल संसाधनों का इस्तेमाल किसी भी स्थिति में राजनीतिक हथियार के रूप में नहीं किया जाना चाहिए।

डार ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि पाकिस्तान के जल अधिकारों पर असर पड़ता है तो इसके परिणाम पूरे क्षेत्र की शांति और करोड़ों लोगों के हितों पर पड़ सकते हैं।

बिलावल भुट्टो ने भी उठाई संधि बहाली की मांग

पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नेता बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी सम्मेलन में भारत के फैसले पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सिंधु जल संधि किसी एक देश की ओर से दिया गया उपकार नहीं, बल्कि दोनों देशों के बीच हुआ एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है, जिसका सम्मान किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि इस तरह के समझौतों का पालन अंतरराष्ट्रीय नियमों और पारस्परिक विश्वास को बनाए रखने के लिए आवश्यक है।

भारत के कदम पर पाकिस्तान के नेताओं ने जताई चिंता

सम्मेलन के दौरान सीनेटर मुसद्दिक मलिक ने भी भारत के फैसले पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि यदि कोई देश एकतरफा किसी अंतरराष्ट्रीय संधि को निलंबित कर सकता है तो इससे वैश्विक समझौतों की विश्वसनीयता प्रभावित हो सकती है। उन्होंने सिंधु जल संधि को दुनिया के सबसे मजबूत और सफल अंतरराष्ट्रीय समझौतों में से एक बताया।

पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने लिया था बड़ा फैसला

गौरतलब है कि अप्रैल 2025 में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हुई थी। इस हमले के बाद भारत ने कड़ा रुख अपनाते हुए सिंधु जल संधि को स्थगित करने का निर्णय लिया था। उस समय भारत ने स्पष्ट संदेश दिया था कि “खून और पानी साथ-साथ नहीं बह सकते।”

इसके बाद भारत ने पश्चिमी नदियों से जुड़ी जलविद्युत और जल प्रबंधन परियोजनाओं को भी तेजी से आगे बढ़ाने की दिशा में कदम बढ़ाए।

जल प्रवाह और आंकड़ों को लेकर पाकिस्तान की बढ़ी चिंता

सिंधु नदी प्रणाली का पानी पाकिस्तान की कृषि, पेयजल आपूर्ति और बिजली उत्पादन के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। संधि स्थगित होने के बाद पाकिस्तान को जल प्रवाह और भारत से मिलने वाली हाइड्रोलॉजिकल जानकारी को लेकर अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है।

इसी वजह से पाकिस्तान लगातार अंतरराष्ट्रीय मंचों पर इस मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि भारत का रुख अब भी पूरी तरह स्पष्ट है। भारत ने संकेत दिया है कि सीमा पार आतंकवाद पर प्रभावी रोक लगने तक सिंधु जल संधि को पहले जैसी स्थिति में बहाल करने का कोई विचार नहीं है।

नई दिल्ली: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकवाद और पाकिस्तान को लेकर केंद्र सरकार का सख्त रुख दोहराते हुए बड़ा बयान दिया है। हैदराबाद में आयोजित एक बुद्धिजीवी सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आतंकवाद को संरक्षण देने वाली ताकतों तक सिंधु नदी का एक बूंद पानी भी नहीं पहुंचने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा और राष्ट्रीय हित सर्वोपरि हैं और सरकार इस दिशा में पूरी दृढ़ता के साथ आगे बढ़ रही है।

‘ऑपरेशन सिंदूर’ से दुनिया को दिया गया संदेश

अपने संबोधन में रक्षा मंत्री ने हालिया सैन्य अभियान “ऑपरेशन सिंदूर” का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत ने इस कार्रवाई के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है कि जो देश शांति और संवाद की भाषा नहीं समझते, उन्हें उसी अंदाज में जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश अब आतंकवाद और उसके समर्थकों के खिलाफ निर्णायक नीति पर काम कर रहा है। इस दौरान उन्होंने इस मुद्दे पर सवाल उठाने वाले विपक्षी दलों, खासकर कांग्रेस, पर भी निशाना साधा।

सिंधु जल संधि पर दोहराया सरकार का रुख

राजनाथ सिंह ने कहा कि आतंकवादी घटनाओं के बाद पाकिस्तान को मिलने वाले जल संसाधनों को लेकर सरकार पहले ही अपना रुख स्पष्ट कर चुकी है। उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र करते हुए कहा कि भारत किसी भी परिस्थिति में आतंकवाद को लाभ पहुंचाने वाली व्यवस्था को स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि आतंक के खिलाफ देश की नीति पूरी तरह स्पष्ट और कठोर है।

‘भारत के पास वैक्सीन भी है और ब्रह्मोस भी’

रक्षा मंत्री ने भारत की वैश्विक भूमिका का उल्लेख करते हुए कहा कि कोरोना महामारी के दौरान देश ने अनेक राष्ट्रों की मदद कर मानवता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता साबित की थी। उन्होंने कहा कि भारत शांति, सहयोग और मानव कल्याण में विश्वास रखता है, लेकिन देश की सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों का जवाब देने में भी पूरी तरह सक्षम है।

उन्होंने कहा, “भारत के विरोधियों को यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे पास वैक्सीन भी है और ब्रह्मोस भी।” उनके इस बयान को भारत की मानवीय सोच और मजबूत रक्षा क्षमता के प्रतीक के तौर पर देखा जा रहा है।

सरकार की उपलब्धियों का भी किया उल्लेख

अपने भाषण के दौरान राजनाथ सिंह ने केंद्र सरकार के विभिन्न फैसलों और उपलब्धियों का जिक्र किया। उन्होंने अनुच्छेद 370 को हटाने, वस्तु एवं सेवा कर लागू करने, देशभर में विद्युतीकरण को बढ़ावा देने, नक्सलवाद पर नियंत्रण और न्यायिक सुधारों को महत्वपूर्ण उपलब्धियां बताया।

उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में अब हालात तेजी से बदल रहे हैं। पर्यटन, निवेश और रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है। श्रीनगर के लाल चौक पर राष्ट्रीय ध्वज का सम्मानपूर्वक फहराया जाना और विभिन्न सांस्कृतिक आयोजनों का होना नए बदलाव की तस्वीर पेश करता है।

विपक्ष पर साधा राजनीतिक निशाना

रक्षा मंत्री ने विपक्ष पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी पार्टी विकास, समान अवसर और राष्ट्रहित की राजनीति में विश्वास करती है। उन्होंने कहा कि लक्ष्य केवल चुनाव जीतना नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मजबूत, सुरक्षित और विकसित भारत का निर्माण करना है।

नई दिल्ली। ऑपरेशन ‘सिंदूर’ के बीच पाकिस्तान की ओर से ड्रोन और मिसाइल गतिविधियों की कथित कोशिश को भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने समय रहते विफल कर दिया। खुफिया इनपुट मिलने के बाद अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर और आसपास के संवेदनशील इलाकों की सुरक्षा व्यवस्था को कई स्तरों पर मजबूत कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियां पूरे घटनाक्रम को धार्मिक और सामरिक महत्व वाले स्थलों को निशाना बनाने की संभावित साजिश के तौर पर देख रही हैं।

सूत्रों के अनुसार सीमा पार से ड्रोन गतिविधियों में अचानक बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। इसके बाद भारतीय सेना, वायुसेना और एयर डिफेंस यूनिट्स को हाई अलर्ट पर रखा गया। भारतीय वायुसेना के एईडब्ल्यू एंड सी सिस्टम लगातार हवाई गतिविधियों की निगरानी कर रहे हैं, जबकि अत्याधुनिक ‘आकाश एयर डिफेंस सिस्टम’ और एल-70 एयर डिफेंस गनों को सक्रिय मोड में तैनात किया गया है।

ड्रोन गतिविधियों पर सुरक्षा एजेंसियों की पैनी नजर

रक्षा सूत्रों के मुताबिक संदिग्ध ड्रोन मूवमेंट को समय रहते ट्रैक कर लिया गया और किसी भी संभावित खतरे को आगे बढ़ने से रोक दिया गया। सुरक्षा एजेंसियां इस पूरे मामले की गहन जांच में जुटी हैं और सीमा से लगे इलाकों में अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है।

सूत्रों ने बताया कि अमृतसर और आसपास के क्षेत्रों में निगरानी तंत्र को और मजबूत किया गया है। निगरानी ड्रोन, रडार सिस्टम और एयर डिफेंस नेटवर्क लगातार सक्रिय रखे गए हैं ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तत्काल प्रतिक्रिया दी जा सके।

स्वर्ण मंदिर की सुरक्षा बढ़ाई गई

स्वर्ण मंदिर की सुरक्षा को लेकर पंजाब पुलिस, बीएसएफ और भारतीय वायुसेना के बीच लगातार समन्वय बनाया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि धार्मिक स्थलों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता में है और किसी भी तरह की आतंकी या सैन्य साजिश को सफल नहीं होने दिया जाएगा।

सीमा पर हर गतिविधि पर नजर

रक्षा सूत्रों का कहना है कि भारत किसी भी उकसावे का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। सीमा पार से आने वाले हर संभावित खतरे पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और सुरक्षा बलों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं।

नई दिल्ली: पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के विवादित बयान को लेकर भारत में सियासी प्रतिक्रियाएं तेज हो गई हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों ने कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे गैर-जिम्मेदाराना और उकसावे वाला बयान बताया है।

भाजपा का हमला: ‘घरेलू संकट छिपाने की कोशिश’
भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा कि वहां की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है और आम लोग गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि महंगाई चरम पर है, पेट्रोल-डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं और जनता सड़कों पर उतरने को मजबूर है। उनके मुताबिक, ऐसे हालात में इस तरह के बयान देकर पाकिस्तान अपनी आंतरिक नाकामियों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है।

कांग्रेस की कड़ी प्रतिक्रिया
कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने भी ख्वाजा आसिफ के बयान की आलोचना करते हुए कहा कि पाकिस्तान लंबे समय से भारत और क्षेत्र के अन्य देशों के खिलाफ फर्जी ऑपरेशंस करता रहा है। उन्होंने कहा कि 1971 के बाद से पाकिस्तान इस तरह की गतिविधियों में लगातार शामिल रहा है और इसमें माहिर हो चुका है।

‘आतंकवाद का केंद्र’ बताया
मनीष तिवारी ने आगे कहा कि दक्षिण एशिया में यदि कहीं आतंकवाद का केंद्र है, तो वह पाकिस्तान है। उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तान की नीतियां क्षेत्र में अस्थिरता फैलाने वाली रही हैं।

क्या कहा था ख्वाजा आसिफ ने
दरअसल, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बयान दिया था कि यदि भविष्य में कोई संघर्ष होता है, तो पाकिस्तान बंगाल की राजधानी कोलकाता तक हमला कर सकता है। इस बयान के बाद भारत में राजनीतिक और कूटनीतिक हलकों में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है।