देहरादून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 213 किलोमीटर लंबे दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का लोकार्पण कर देश को हाई-स्पीड कनेक्टिविटी की बड़ी सौगात दी। यह एक्सप्रेसवे दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को जोड़ते हुए एक अहम इकोनॉमिक कॉरिडोर के रूप में सामने आया है, जिससे न सिर्फ यात्रा आसान होगी बल्कि क्षेत्रीय विकास को भी नई रफ्तार मिलेगी।

तेज रफ्तार के साथ घटा सफर का समय

इस छह लेन एक्सप्रेसवे के शुरू होने के बाद दिल्ली से देहरादून का सफर, जो पहले करीब छह घंटे का होता था, अब महज ढाई घंटे में पूरा हो सकेगा। हाई-स्पीड और सुरक्षित यात्रा को ध्यान में रखते हुए इसे आधुनिक तकनीक और सुविधाओं से लैस किया गया है।

वाइल्डलाइफ कॉरिडोर बना सबसे खास आकर्षण

परियोजना की सबसे बड़ी विशेषता 12 किलोमीटर लंबा वाइल्डलाइफ एलिवेटेड कॉरिडोर है, जो एशिया के सबसे लंबे कॉरिडोर में शामिल है। इसके अलावा वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए अंडरपास और विशेष संरचनाएं भी बनाई गई हैं, जिससे विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बना रहे।

आधुनिक सुविधाओं से लैस एक्सप्रेसवे

इस एक्सप्रेसवे में 113 अंडरपास, पांच रेलवे ओवरब्रिज, 76 किलोमीटर सर्विस रोड और 340 मीटर लंबी डाट काली टनल का निर्माण किया गया है। ये सभी सुविधाएं इसे सुरक्षित, सुगम और आधुनिक यात्रा के लिए सक्षम बनाती हैं।

शिक्षा और अवसरों तक आसान पहुंच

बेहतर कनेक्टिविटी के कारण उत्तराखंड के युवाओं के लिए देश के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों तक पहुंच पहले से कहीं अधिक आसान हो जाएगी। इससे शिक्षा और रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे।

उद्योग और कारोबार को मिलेगा बढ़ावा

एक्सप्रेसवे के चलते उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों को दिल्ली-एनसीआर के बाजार से तेज कनेक्टिविटी मिलेगी। इससे सप्लाई चेन मजबूत होगी, लॉजिस्टिक्स लागत घटेगी और नए निवेश को बढ़ावा मिलेगा। विशेष रूप से फार्मा, एफएमसीजी और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को इसका लाभ मिलने की उम्मीद है।

वीकेंड टूरिज्म को मिलेगा बूस्ट

यात्रा समय कम होने से वीकेंड टूरिज्म में तेजी आने की संभावना है। मसूरी, ऋषिकेश, हरिद्वार और चारधाम रूट पर पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, जिससे होटल, होमस्टे और ट्रांसपोर्ट सेक्टर को सीधा फायदा होगा।

रियल एस्टेट और स्थानीय कारोबार में तेजी

बेहतर कनेक्टिविटी के चलते पूर्वी दिल्ली से बागपत, सोनीपत और आसपास के क्षेत्रों तक पहुंच आसान हो गई है। इससे रियल एस्टेट, छोटे कारोबार और स्थानीय व्यापार को नई गति मिलने की उम्मीद है।

एक नजर में एक्सप्रेसवे

कुल लंबाई: करीब 210-213 किमी
यात्रा समय: 6 घंटे से घटकर 2.5 घंटे
अधिकतम गति: 100 किमी/घंटा (कारों के लिए)
लागत: लगभग 12,000 से 13,000 करोड़ रुपये
लेन: 6 लेन (कुछ हिस्सों में 12 लेन)
रूट: दिल्ली (अक्षरधाम) से बागपत, शामली, सहारनपुर होते हुए देहरादून

छह साल में पूरा हुआ प्रोजेक्ट

वर्ष 2020 में मंजूरी मिलने के बाद 2021 में टेंडर और निर्माण कार्य शुरू हुआ। 2022 और 2023 में निर्माण ने गति पकड़ी, जबकि 2024 और 2025 में अधिकांश हिस्से तैयार हुए। अंततः 2026 में परियोजना पूर्ण कर 14 अप्रैल को राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया।

देहरादून में बहुप्रतीक्षित दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास, सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय नीतियों को लेकर कई अहम संदेश दिए। विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने जहां इंफ्रास्ट्रक्चर को देश की “भाग्य रेखाएं” बताया, वहीं समान नागरिक संहिता और महिला सशक्तीकरण जैसे मुद्दों पर भी स्पष्ट रुख रखा।

देश की ‘भाग्य रेखाएं’ हैं सड़कें और एक्सप्रेस-वे

प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश में बन रही सड़कें, हाईवे और एक्सप्रेस-वे सिर्फ यातायात के साधन नहीं हैं, बल्कि ये भारत के भविष्य को दिशा देने वाली “भाग्य रेखाएं” हैं। उन्होंने कहा कि बीते वर्षों में इन क्षेत्रों में तेजी से काम हुआ है, जिससे विकास को नई गति मिली है।

यूसीसी पर बड़ा संदेश, उत्तराखंड का जिक्र

अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की वकालत की। उन्होंने कहा कि यह संविधान की भावना के अनुरूप है और उत्तराखंड ने इस दिशा में पहल कर देश को रास्ता दिखाया है।

विकास, प्रकृति और संस्कृति का संतुलन

प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ऐसे विकास मॉडल पर काम कर रही है, जिसमें प्रगति के साथ प्रकृति और संस्कृति का संतुलन बना रहे। उन्होंने जोर देकर कहा कि आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ पर्यावरण संरक्षण भी उतना ही जरूरी है।

वाइल्डलाइफ कॉरिडोर बना मिसाल

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि इसमें 12 किलोमीटर लंबा वाइल्डलाइफ एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया गया है, जो एशिया का सबसे बड़ा है। इसका उद्देश्य विकास के साथ वन्यजीवों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को मिलेगी रफ्तार

प्रधानमंत्री ने कहा कि यह आर्थिक कॉरिडोर राज्य के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। इससे यात्रा समय घटेगा और किसानों को अपनी उपज बड़ी मंडियों तक तेजी से पहुंचाने में मदद मिलेगी, जिससे उनकी आय बढ़ेगी।

पर्यटन और नए अवसरों का विस्तार

उन्होंने कहा कि उत्तराखंड तेजी से वेडिंग डेस्टिनेशन और विंटर टूरिज्म के रूप में उभर रहा है। चारधाम यात्रा और आदि कैलाश यात्रा में बढ़ती संख्या इसका प्रमाण है। एक्सप्रेसवे से यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी।

महिला सशक्तीकरण पर जोर

प्रधानमंत्री ने ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ का जिक्र करते हुए कहा कि यह महिलाओं के लिए ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने विश्वास जताया कि 2029 तक महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।

पूर्व सैनिकों के लिए सरकार की पहल

उत्तराखंड की सैन्य परंपरा को याद करते हुए उन्होंने बताया कि वन रैंक वन पेंशन योजना के तहत सवा लाख करोड़ रुपये पूर्व सैनिकों को दिए जा चुके हैं। साथ ही उनके बच्चों की शिक्षा और चिकित्सा सुविधाओं में भी वृद्धि की गई है।

स्वच्छता और आस्था का संदेश

प्रधानमंत्री ने हरिद्वार कुंभ और नंदा देवी राजजात यात्रा का जिक्र करते हुए लोगों से देवभूमि को स्वच्छ रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक और कचरा धार्मिक स्थलों की पवित्रता को नुकसान पहुंचाता है।

उत्तराखंड के उज्ज्वल भविष्य का भरोसा

अपने संबोधन के अंत में प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है और आने वाले समय में यह देश के अग्रणी राज्यों में शामिल होगा। उन्होंने विश्वास जताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश के चलते राज्य नई ऊंचाइयों को छुएगा।

देहरादून में दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे के लोकार्पण के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को हाई-स्पीड कनेक्टिविटी की बड़ी सौगात दी। इस अवसर पर उन्होंने जहां इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को देश की “भाग्य रेखा” बताया, वहीं समान नागरिक संहिता को लेकर भी स्पष्ट संदेश दिया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने देवभूमि की पवित्रता बनाए रखने, स्वच्छता और संतुलित विकास पर विशेष जोर दिया।

पूरे देश में लागू होनी चाहिए समान नागरिक संहिता

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि देशभर में समान नागरिक संहिता लागू होना चाहिए और यह संविधान की मूल भावना के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड ने इस दिशा में पहल करते हुए पूरे देश को एक रास्ता दिखाया है। सामाजिक न्याय के मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने डॉ. भीमराव आंबेडकर के योगदान को याद किया और कहा कि सरकार वंचित वर्गों तक न्याय पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।

देवभूमि की स्वच्छता पर खास जोर

प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड की धार्मिक और आध्यात्मिक पहचान का उल्लेख करते हुए कहा कि प्लास्टिक कचरा और गंदगी देवभूमि की पवित्रता को नुकसान पहुंचाते हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि तीर्थ स्थलों को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखें। आगामी हरिद्वार कुंभ मेले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इस आयोजन को दिव्य, भव्य और स्वच्छ बनाने के लिए सभी को मिलकर प्रयास करना होगा।

इंफ्रास्ट्रक्चर को बताया देश की ‘भाग्य रेखा’

प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस तरह हाथ की रेखाएं भविष्य तय करती हैं, उसी तरह देश की सड़कों, एक्सप्रेस-वे, रेलवे और जलमार्गों को देश की असली “भाग्य रेखाएं” बताया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बीते एक दशक में भारत ने इन क्षेत्रों में तेज गति से काम किया है, जिससे विकास को नई दिशा मिली है।

एक्सप्रेसवे से बदलेगी कनेक्टिविटी की तस्वीर

प्रधानमंत्री ने कहा कि यह एक्सप्रेसवे दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कई क्षेत्रों को जोड़ते हुए विकास की नई संभावनाएं खोलेगा। इससे यात्रा समय में बड़ी कमी आएगी और लोगों को सुरक्षित व तेज आवागमन की सुविधा मिलेगी। उन्होंने विश्वास जताया कि यह परियोजना राज्य के आर्थिक और पर्यटन विकास को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी।

धार्मिक आस्था और विकास का संगम

अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने चारधाम यात्रा के निकट होने का उल्लेख करते हुए पंच बद्री, पंच केदार और अन्य पवित्र स्थलों को नमन किया। उन्होंने कहा कि इस परियोजना को पूरा करने में मां डाट काली का आशीर्वाद मिला है। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि यह दशक उत्तराखंड के विकास के लिए ऐतिहासिक साबित होगा।

रोड शो से जनसभा तक दिखा जनसैलाब

कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने देहरादून में रोड शो भी किया, जहां हजारों लोगों ने उनका स्वागत किया। जनसभा में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम स्थल और पूरे शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे।