नई दिल्ली: अमेरिका-ईरान समझौते और होर्मुज़ जलडमरूमध्य में तनाव कम होने की संभावनाओं के बीच भारत के लिए आर्थिक मोर्चे पर नई उम्मीदें नजर आने लगी हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि ईरान पर लगे अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों में ढील मिलती है और समुद्री व्यापार मार्ग पूरी तरह सामान्य हो जाते हैं, तो भारत को ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार विस्तार और रणनीतिक कनेक्टिविटी के क्षेत्र में बड़ा लाभ मिल सकता है।

माना जा रहा है कि लंबे समय से बाधित कई आर्थिक अवसर फिर से खुल सकते हैं, जिससे भारत की आयात लागत कम होने के साथ-साथ क्षेत्रीय प्रभाव भी मजबूत हो सकता है।

भारत के लिए क्यों बेहद महत्वपूर्ण है होर्मुज़ जलडमरूमध्य?

होर्मुज़ जलडमरूमध्य दुनिया के सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में शामिल है। वैश्विक स्तर पर तेल और गैस की करीब 20 प्रतिशत आपूर्ति इसी रास्ते से होकर गुजरती है।

भारत के लिए इसकी अहमियत और भी अधिक है क्योंकि देश अपने कच्चे तेल के आयात का बड़ा हिस्सा इसी मार्ग से प्राप्त करता है। इसके अलावा एलपीजी और एलएनजी की आपूर्ति भी काफी हद तक इसी समुद्री रास्ते पर निर्भर करती है।

यदि इस क्षेत्र में स्थिरता लौटती है और जहाजों की आवाजाही पूरी तरह सामान्य होती है, तो भारत की ऊर्जा आपूर्ति अधिक सुरक्षित और निर्बाध हो सकती है।

प्रतिबंध हटे तो फिर बन सकता है ईरान बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता

प्रतिबंध लागू होने से पहले ईरान भारत के प्रमुख कच्चे तेल आपूर्तिकर्ताओं में शामिल था। वर्ष 2018 से पहले भारत बड़ी मात्रा में ईरानी तेल आयात करता था। उस समय ईरान भारतीय कंपनियों को भुगतान में लचीलापन और परिवहन लागत में रियायत जैसी सुविधाएं भी देता था।

यदि प्रतिबंधों में ढील मिलती है तो भारतीय रिफाइनरियों को एक और बड़ा आपूर्तिकर्ता उपलब्ध होगा, जिससे तेल खरीद में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और बेहतर कीमतों पर सौदे संभव हो सकेंगे।

तेल खरीद में बढ़ेगी भारत की मोलभाव क्षमता

विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान की वापसी से भारत को रूस, सऊदी अरब और इराक के अलावा एक अतिरिक्त बड़ा स्रोत मिल जाएगा। इससे भारतीय कंपनियां विभिन्न देशों से प्रतिस्पर्धी कीमतों पर तेल खरीद सकेंगी।

इसके साथ ही किसी एक या दो देशों पर अत्यधिक निर्भरता भी कम होगी, जिससे ऊर्जा सुरक्षा और मजबूत हो सकती है।

चाबहार पोर्ट से मिल सकती है रणनीतिक बढ़त

ईरान का चाबहार पोर्ट भारत की रणनीतिक योजनाओं का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। प्रतिबंधों और क्षेत्रीय तनाव के कारण अब तक इसकी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं हो सका था।

हालात सामान्य होने पर चाबहार पोर्ट के माध्यम से भारत को अफगानिस्तान, मध्य एशिया और रूस तक पहुंच का वैकल्पिक मार्ग मिल सकता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस मार्ग में पाकिस्तान पर निर्भरता काफी कम हो जाती है।

विशेषज्ञों के अनुसार, चाबहार का प्रभावी उपयोग भारत के क्षेत्रीय व्यापार और कनेक्टिविटी को नई गति दे सकता है।

भारतीय निर्यातकों के लिए खुल सकता है बड़ा बाजार

प्रतिबंधों से पहले भारत ईरान को चावल, चाय, दवाइयां, रसायन और इंजीनियरिंग उत्पादों का बड़े पैमाने पर निर्यात करता था। यदि आर्थिक गतिविधियां सामान्य होती हैं और प्रतिबंध कम होते हैं, तो भारतीय निर्यातकों के लिए ईरान एक बार फिर बड़ा बाजार बन सकता है।

इससे भारतीय उद्योगों को नए अवसर मिल सकते हैं और द्विपक्षीय व्यापार में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी संभव है।

क्या महंगाई पर भी पड़ेगा असर?

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि होर्मुज़ जलडमरूमध्य में जहाजों की आवाजाही सामान्य रहती है और तेल-गैस की आपूर्ति स्थिर होती है, तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों पर दबाव कम हो सकता है।

इसका असर भारत में ईंधन लागत, परिवहन खर्च और रोजमर्रा के उपभोक्ता सामानों की कीमतों पर भी देखने को मिल सकता है। हालांकि, महंगाई में राहत की वास्तविक सीमा वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों और सरकारी कर नीतियों पर भी निर्भर करेगी।

ऊर्जा, व्यापार और कनेक्टिविटी में मिल सकता है बड़ा अवसर

विश्लेषकों के मुताबिक, ईरान पर प्रतिबंधों में संभावित ढील और पश्चिम एशिया में स्थिरता भारत के लिए बहुआयामी अवसर लेकर आ सकती है। ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होने, व्यापार बढ़ने और चाबहार पोर्ट जैसे रणनीतिक परियोजनाओं को गति मिलने से भारत को दीर्घकालिक आर्थिक और सामरिक लाभ मिल सकता है।

वाशिंगटन डीसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को ट्रुथ सोशल पर घोषणा की कि अमेरिकी केंद्रीय कमान ने ईरान के खारग द्वीप पर स्थित सभी सैन्य ठिकानों को पूरी तरह नष्ट कर दिया है। ट्रंप ने इसे मध्य पूर्व के इतिहास में सबसे शक्तिशाली बमबारी अभियानों में से एक करार दिया।

खारग द्वीप की रणनीतिक अहमियत
खारग द्वीप फारस की खाड़ी में स्थित छोटा लेकिन रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण द्वीप है। यह ईरान के कुल कच्चे तेल निर्यात का लगभग 90 प्रतिशत संभालता है और ईरान की अर्थव्यवस्था की ऊर्जा जीवनरेखा माना जाता है। होर्मुज जलडमरूमध्य के निकट होने के कारण यह वैश्विक तेल व्यापार के लिए भी महत्वपूर्ण है।

तेल अवसंरचना को नहीं किया नुकसान
ट्रंप ने स्पष्ट किया कि इस हमले में द्वीप की तेल अवसंरचना को जानबूझकर निशाना नहीं बनाया गया। उन्होंने कहा कि अमेरिकी हथियार अत्याधुनिक और शक्तिशाली हैं, लेकिन नैतिकता के तहत तेल सुविधाओं को सुरक्षित रखा गया।

होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर चेतावनी
राष्ट्रपति ने चेतावनी दी कि यदि ईरान या कोई अन्य पक्ष होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों के सुरक्षित आवागमन में बाधा डालता है, तो अमेरिका तुरंत अपने फैसले पर पुनर्विचार करेगा। उन्होंने कहा, “अगर ईरान या कोई अन्य पक्ष जलडमरूमध्य में जहाजों के निर्बाध आवागमन में बाधा डालेगा, तो मैं तुरंत इस निर्णय पर पुनर्विचार करूंगा।”

ईरान की सैन्य क्षमता पर तंज
ट्रंप ने ईरान की सैन्य क्षमता पर कटाक्ष करते हुए दावा किया कि तेहरान अमेरिकी हमलों से बचाव करने में असमर्थ है। “ईरान के पास हमारे द्वारा किए जाने वाले किसी भी हमले से बचने की कोई क्षमता नहीं है—वे इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते।”

परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश नहीं कर पाएगा ईरान
अमेरिकी राष्ट्रपति ने दोहराया कि ईरान को कभी परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। “ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार नहीं होंगे और न ही वह संयुक्त राज्य अमेरिका, मध्य पूर्व या विश्व को धमकी देने में सक्षम होगा।”

पृष्ठभूमि: अमेरिका-ईज़राइल बनाम ईरान संघर्ष
यह हमला उस संघर्ष के बीच आया है जो अमेरिका और इज़राइल पिछले दो सप्ताह से ईरान के खिलाफ चला रहे हैं। इसमें ईरान के परमाणु, बैलिस्टिक मिसाइल और अन्य सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। खारग द्वीप की तेल सुविधाएं अब तक अछूती थीं, लेकिन ट्रंप की चेतावनी ने क्षेत्रीय तनाव को और बढ़ा दिया है।