भोपाल: मध्यप्रदेश की डॉ. मोहन यादव सरकार ने जन समस्याओं के त्वरित समाधान और सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ‘जन विश्वास अभियान’ शुरू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में यह अभियान 7 अगस्त से पूरे प्रदेश में शुरू होगा। इसके तहत प्रत्येक शुक्रवार मंत्री, जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी गांवों और शहरी वार्डों में पहुंचकर आम लोगों से सीधे संवाद करेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे और सरकारी योजनाओं की जमीनी स्थिति की समीक्षा करेंगे। सरकार का उद्देश्य प्रशासन को जनता के और करीब लाना तथा जवाबदेही और पारदर्शिता को मजबूत करना है।

हर शुक्रवार फील्ड में रहेगा प्रशासन

कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार अब प्रत्येक शुक्रवार मंत्रालय, जिला और संभाग स्तर पर नियमित बड़ी बैठकों का आयोजन नहीं होगा। इसके स्थान पर मंत्री, जनप्रतिनिधि और अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में जाकर नागरिकों से सीधे मुलाकात करेंगे। इस दौरान विभिन्न विभागों की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी की जाएगी, ताकि पात्र हितग्राहियों तक समय पर लाभ पहुंचाया जा सके।

मौके पर होगा समस्याओं का निराकरण

जन विश्वास अभियान का प्रमुख उद्देश्य आम लोगों की शिकायतों का त्वरित समाधान करना और शासन तथा जनता के बीच भरोसे को मजबूत बनाना है। अभियान के दौरान अधिकारी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुनेंगे। जिन शिकायतों का समाधान मौके पर संभव होगा, उनका तत्काल निराकरण किया जाएगा, जबकि अन्य मामलों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

सुशासन को मिलेगी नई दिशा

लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि जन विश्वास अभियान सुशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा कि इससे सरकार और जनता के बीच सीधा संवाद बढ़ेगा तथा योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और प्रभावशीलता आएगी। अभियान की शुरुआत मंत्री अपने-अपने प्रभार वाले जिलों से करेंगे।

भ्रष्टाचार और लापरवाही पर होगी कड़ी कार्रवाई

सरकार ने स्पष्ट किया है कि अभियान के दौरान यदि किसी स्तर पर भ्रष्टाचार, अनियमितता या लापरवाही सामने आती है तो संबंधित अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभियान का मूल मंत्र संवाद, समाधान, संवेदनशीलता और सादगी रहेगा। इसके लिए किसी अतिरिक्त बजट का प्रावधान नहीं किया गया है और अनावश्यक तामझाम से बचने के निर्देश दिए गए हैं।

जनभागीदारी बढ़ाने पर रहेगा जोर

प्रदेश सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस अभियान के दौरान अपनी समस्याएं, शिकायतें और सुझाव सीधे अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों के सामने रखें। सरकार का मानना है कि प्रशासन के सीधे जनता के बीच पहुंचने से शिकायतों के समाधान में तेजी आएगी, योजनाओं की प्रभावी निगरानी होगी और शासन व्यवस्था अधिक पारदर्शी एवं जवाबदेह बनेगी।

जनकल्याण योजनाओं को मिलेगा नया आधार

मध्यप्रदेश सरकार पहले भी जनकल्याण शिविरों और जनसंपर्क कार्यक्रमों के माध्यम से सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के प्रयास करती रही है। जन विश्वास अभियान को इसी दिशा में एक नई और महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। सरकार को उम्मीद है कि इस अभियान से योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित होगा और शासन तथा जनता के बीच विश्वास का संबंध और मजबूत होगा।