नई दिल्ली : कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसानों के आंदोलन का हल निकालने के लिए गठित की गई तीन सदस्यीय कमेटी ने सुप्रीम के पास सीलबंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इस कमेटी का गठन सुप्रीम कोर्ट ने ही किया था। बताया जा रहा है कि कमेटी ने कृषि कानून के खिलाफ जारी किसानों के आंदोलन का हल निकालने के लिए देशभर के करीब 85 किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से बातचीत की है। कमेटी की रिपोर्ट मिल जाने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई 5 अप्रैल को करेगा।

दरअसल किसानों के कुछ संगठन किसान उत्पाद व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम- 2020, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम- 2020 और आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम- 2020 के खिलाफ पिछले साल 26 नवंबर से ही गाजीपुर, सिंघु और टिकरी बॉर्डर की घेराबंदी किए हुए हैं। केंद्र सरकार और आंदोलनकारी किसानों के बीच अभी तक 11 दौर की वार्ता हो चुकी है। आंदोलनकारी किसानों के कृषि कानूनों की वापसी की मांग पर अड़े रहने के कारण अभी तक गतिरोध कायम है।

सुप्रीम कोर्ट ने किया था गठन

इस मामले के सुप्रीम कोर्ट में आने के बाद शीर्ष अदालत ने मामले का हल निकालने के लिए वार्ताकारों को नियुक्त करने की बात कही थी। इसी क्रम में अदालत ने कृषि कानूनों का मूल्यांकन करने और इन कानूनों पर देश भर के किसान संगठनों की राय जानने के लिए एक तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया था, ताकि सरकार और किसानों के बीच जारी गतिरोध को खत्म किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नियुक्त की गई कमेटी में अनिल घनवट, अशोक गुलाटी और प्रमोद जोशी को शामिल किया गया है।

तीन सदस्यीय कमेटी की रिपोर्ट में क्या निष्कर्ष निकाला गया है या फिर इसमें किस बात की सिफारिश की गई है, इसका खुलासा नहीं किया गया है। विषय की गंभीरता को देखते हुए ही अदालत के पास सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट जमा की गई है।

जानकारों का कहना

इस कमेटी ने जिन 85 किसान संगठनों से बातचीत की है, उनमें आंदोलकारी किसानों के संगठन तो शामिल हैं ही, किसानों के कई ऐसे संगठन भी शामिल हैं, जो कृषि कानूनों को किसानों की बेहतरी के लिए लाया गया कानून मानते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में दोनों पक्षों के किसानों की बात को शामिल करते हुए कृषि कानूनों के मसले पर ऐसा संतुलन बनाने की कोशिश की होगी, जो सभी पक्षों को कमोबेश मान्य हो सके।

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नई दिल्ली : लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कृषि सुधार कानून और किसान आंदोलन के मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव दिया है। उन्होंने अपने स्थगन प्रस्ताव में कहा कि सदन की कार्यवाही को स्थगित कर पहले किसान आंदोलन और कृषि सुधार कानूनों पर चर्चा कराई जाए।

स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया

चौधरी ने मंगलवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। उन्होंने नोटिस में सदन की कार्यवाही स्थगित कर केंद्र सरकार द्वारा पिछले मानसून सत्र में पारित कृषि सुधार कानूनों और उसको लेकर चल रहे किसान आंदोलन के मुद्दे पर चर्चा की मांग की है।

चौधरी के अलावा कांग्रेस के प्रमुख सचेतक कोड्डीकुन्नील सुरेश ने भी लोकसभा अध्यक्ष को स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। सुरेश ने भी कृषि सुधार कानूनों के मुद्दे पर सदन की कार्यवाही स्थगित कर चर्चा की मांग की है।

बैठक तीन बार स्थगित हुई

उधर, राज्यसभा में किसान और कृषि कानूनों के मुद्दे पर ही सदन की बैठक तीन बार स्थगित हो चुकी है। सुबह नौ बजे उच्च सदन की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, वाम दल समेत अन्य कई विपक्षी दलों के नेताओं ने कृषि सुधार कानूनों के मुद्दे पर चर्चा की मांग की।

सभापति एम. वेंकैया नायडू ने उन्हें इस मुद्दे को बुधवार को उठाने की सलाह दी। इसके बावजूद विपक्षी दल ने उनकी सलाह को अनसुना कर शून्यकाल की कार्यवाही से वॉकआउट कर दिया। तीन बार स्थगन के बाद उच्च सदन की बैठक बुधवार सुबह नौ बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।

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नई दिल्ली : राजधानी दिल्ली के विभिन्न इलाकों में पिछले दो महीने से जारी किसानों के विरोध प्रदर्शन की वजह से गाजीपुर बॉर्डर को ट्रैफिक की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है।

बोले अधिकारी

मंगलवार को ट्रैफिक पुलिस के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त आउटर रेंज ने जानकारी देते हुए बताया कि आनंद विहार, चिल्ला, डीएनडी, अप्सरा, भोपुरा और लोनी सीमाओं से वैकल्पिक मार्ग ले सकते है। सिंघु बॉर्डर पर कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए बॉर्डर पर सुरक्षाबल तैनात किया गया है।

किसान संगठनों का कहना है

पुलिस गाजीपुर बॉर्डर पर जगह-जगह डीजे बजा रही है, जिसमें संदेशे आते हैं जैसे मशहूर गाने चल रहे हैं। किसान मजदूर संघर्ष समिति ने मांग की है पुलिस के पास बज रहे डीजे को बंद किया जाए, क्योंकि इससे उन्हें दिक्कत हो रही है।

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आगरा: ग्वालियर से दिल्ली के लिए किसान आंदोलन में शामिल होने जा रहीं सामाजिक कार्यकता मेधा पाटकर के काफिले को रोके जाने के बाद से शुक्रवार यानी दूसरे दिन भी हाईवे पर किसान संगठनों का धरना जारी है।

यूपी पुलिस ने जिला आगरा के सैया राजस्थान बॉर्डर पर ही रोक दिया जिसके चलते किसान संगठनों का धरना दूसरे दिन भी जारी है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार किसान आंदोलन में शरीक होने के लिए निकली सामाजिक कार्यकता मेधा पाटकर व उनके तमाम समर्थकों को यूपी पुलिस की ओर से बॉर्डर पर ही रोक दिये जाने के बाद से शुक्रवार सुबह भी आन्दोलनकारी धरना पर बैठे रहे। इस कारण रातभर ग्वालियर हाईवे को बंद रहा जिसके चलते सैकडों की संख्या में लोग जाम में फसे रहे हैं।

वहीं आन्दोलन को राजस्थान की सीमा में बैठकर तेजधार देनेे का कार्य किया जा रहा है जोकि दिल्ली जाने की जिद पर अडे़ हुये हैं। यूपी प्रशासन ने सीमा में प्रवेश करने पर सख्त मनाही कर रखी है। हाईवे पर जाम को देखते हुये प्रशासन ने रूट डायर्वजन कर किया है।

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